लग्नवय आणि ‘ती’च्या आशा-आकांक्षा

लहान वयात लग्न अन्‌ पाठोपाठ येणारे मातृत्व तिच्या आरोग्यावर आणि सामाजिक, आर्थिक स्थितीवर परिणाम करते. तिचे शिक्षण, करिअर, आशा-आकांक्षा यांनाही मुरड घालावी लागते. तसेच, मुली वयात येण्याचे बदलते चित्रही लक्षात घेऊन मगच विवाहाचे वय ठरवावे लागणार आहे. 

मुलींच्या विवाहाचे योग्य वय कोणते, या विषयावर सध्या चर्चा सुरू आहे. यासंबंधीच्या कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून महिला व बालविकास मंत्रालयाने जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली कृतिदलही स्थापन केले आहे. बाल मृत्यू दर, माता मृत्यू दर, एकूण प्रजनन दर, लिंग गुणोत्तर, बाल लिंग गुणोत्तर (सीएसआर) इत्यादी विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी, तसेच मुलीच्या लग्नाचे आणि मातृत्वाचे वय आणि त्याचा बाळाच्या व आईच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम, कुपोषणाची समस्या यामधील परस्पर संबंध यांचादेखील अभ्यास या कृतीदलाने करणे अपेक्षित आहे. तसेच अंमलबजावणीचा कृती आराखडा तयार करणे, नवीन कायदे अथवा विद्यमान कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या सुचविणे हेदेखील कृतीदलाच्या अखत्यारीत समाविष्ट आहे.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कृतीदलाने सरकारकडे अहवाल सादर केला नसला तरी मुलींचे लग्नाचे वय एकवीसपर्यंत वाढविले जाण्याची शक्‍यता जाणकारांकडून वर्तवली जात आहे. ब्रिटिश काळात अस्तित्वात आलेल्या १९१९च्या ‘शारदा’ कायद्यान्वये मुलींचे लग्नाचे किमान वय १४ करण्यात आले. १९७८ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून ते १८ पर्यंत वाढविण्यात आले. २००६ मध्ये शारदा कायदा रद्द करून त्याऐवजी बालविवाह प्रतिबंधक कायदा-२००६ पारित करण्यात आला. विविध बिगरसरकारी संस्था, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वगैरे संस्थांनी मुलींचे लग्नाचे किमान वय या विषयावर वेळोवेळी सूचना केल्या आहेत.

मुलींच्या लग्नवयाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्‍यकता प्रतिपादन करताना पंतप्रधान तसेच अर्थमंत्र्यांनी महिलांचे आरोग्य सुधारणे व मातांमधील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करणे या दोन उद्देशांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. अनेक अभ्यास अहवालात लहान वयात लग्न झाल्याने महिलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर होणारे गंभीर दुष्परिणाम नमूद केले आहेत. लहान वयात लादल्या गेलेल्या मातृत्वामुळे महिलांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या समस्या जटिल बनत आहेत. लहान वयात लग्न व मातृत्व लादले गेल्याने अनेक मुलींना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते, नोकरी-व्यवसायाच्या संधींना मुकावे लागते. लहान वयात कौटुंबिक व पालकत्वाची जबाबदारी पडल्याने त्यांच्या स्वावलंबी बनण्याच्या, स्वतःचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याच्या आकांक्षेला मर्यादा पडतात. माता मृत्यू दर, बाल मृत्यू दर, एकूण प्रजनन दर, महिला व मातांमधील कुपोषण यांचा थेट व परस्पर संबंध मुलीचे लग्नाचे व मातृत्वाचे वय यांच्याशी आहे. मुलींचे लग्न वय व पर्यायाने मातृत्व वय वाढविण्याचा परिणाम महिलांचे आरोग्य सुधारण्यात होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

बालविवाहाला गरिबीच कारणीभूत
मुला-मुलींच्या लग्नवयातील अंतर केवळ लिंगाधारित नसून, त्याला सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक पैलूदेखील आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६ च्या अहवालानुसार शहरी भागातील स्त्रियांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात मुलींचे लग्नाचे वय कमी आहे, तसेच आर्थिक कारणामुळे गरीब घरातील मुलींची लग्नं कमी वयात करून दिली जातात. गरिबी हे बालविवाहाचे एक प्रमुख कारण आहे. या अहवालातील आकडेवारीनुसार मुलींच्या शिक्षणाचा स्तर व लग्नाच्या वयातील परस्परसंबंधदेखील अधोरेखित झाला आहे. ज्या मुलींना १२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ शिक्षणाची संधी मिळाली आहे, सामान्यतः त्यांचे लग्नाचे वय २१ पेक्षा अधिक असते. या अहवालाच्या आधारे असे म्हणता येईल, की समाजातील वंचित उपेक्षित वर्गातील मुलींची लग्ने लहान वयात करून दिली जातात. त्यामध्ये सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा आर्थिक घटकांचा प्रभाव जास्त असून, त्या मुलींची वैयक्तिक पसंती फारशी विचारात घेतली जात नाही. विविध कायद्यातील ‘बाल’ व ‘प्रौढ’ यांच्या व्याख्या वेगवेगळ्या आहेत. बालविवाह, बालमजुरी, बालांचे लैंगिक शोषण या संदर्भातील कायद्यांमध्ये ‘बाल’ या शब्दाची व्याख्या केवळ वेगवेगळी नसून त्यामध्ये परिस्थितीनुसार विसंगती निर्माण होऊ शकते. या कायद्यांच्या उद्देशानुसार एकच एक व्याख्या करणे जरी शक्‍य नसले, तरी निदान त्यातील अंतर्विरोध कमी व्हावा आणि परस्पर पूरक अर्थसंगती लावता यावी असा प्रयत्न करणे शक्‍य आहे. त्याचप्रमाणे वयात येणे, संमती वय, लग्नाचे वय, मातृत्व स्वीकाराचे वय या परस्पर संबंधांचा विचार साकल्याने व समग्रपणे व्हायला हवा. उदा. एकीकडे मुलींचे ‘वयात येण्याचे’ वय अलीकडे सरकत असताना लग्नाचे वय वाढवणे यामुळे नवी सामाजिक व सांस्कृतिक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. स्त्रिया लग्नाच्या कायदेशीर वयापूर्वी लैंगिकरित्या सक्रिय होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यातून माता व त्यांच्या बाल्यांचा प्रश्‍न जटिल होत जातील. एक मोठा वर्ग सरकारी आरोग्य सेवेपासून वंचित राहण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय मुलींचे लग्नाचे वय वाढविल्याने १८ ते २१ वयोगटातील मुलींचे लग्न बेकायदेशीर ठरेल आणि बालविवाहाच्या प्रकरणांच्या संख्येचा कृत्रिम फुगवटा तयार होईल.

आकांक्षावादी महिला
कोणत्याही सुधारणावादी कायद्यासमोरील प्रमुख आव्हान म्हणजे सामाजिक बदलाची अत्यंत संथ प्रक्रिया. असे अनुभवायला येते, की कायदा कितीही सुधारणावादी असला तरी त्याची परिणीती सामाजिक वास्तवात तात्काळ होत नाही. या बदलाची गती उपेक्षित व वंचित घटकांमध्ये सर्वसाधारण गतीपेक्षाही कमी असते. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६च्या अहवालानुसार भारतातील बहुसंख्य स्त्रिया वयाची २१ वर्षे पूर्ण झाल्यावर विवाह करतात, तर स्त्रियांचे सरासरी लग्नाचे वय २२.१ इतके आहे; परंतु आजही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व मुस्लिम समाजामध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे प्रगतिशील कायद्यांचे रूपांतर सामाजिक वास्तवात करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा तसेच सेवाभावी संस्था यांना कसोशीने प्रयत्न करावे लागतील.

एकविसाव्या शतकात भारत एक प्रमुख जागतिक सत्ता होऊ घातलेला असताना, भारताच्या विकासयात्रेतील महिलांचा सर्वांगीण समावेश आणि योगदान निर्णायक ठरणार आहे. आज महिला अनेक क्षेत्र पादाक्रांत करीत पारंपरिकरीत्या जी कामे, क्षेत्रे महिलांना खुली नव्हती तीही क्षेत्रे आज आकांक्षावादी महिलांना खुणावत आहेत आणि आपल्या कामाचा ठसा त्या उमटवत आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, २६ आठवड्यांपर्यंत प्रसुती रजा, तिहेरी तलाकवर प्रतिबंध असे महिला विकासासाठी पूरक कायदे व योजनादेखील अंमलात येत आहेत. मुलींचे लग्नाचे किमान वय वाढविणे या प्रस्तावित बदलामुळे महिलांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल, तसेच शिक्षणाच्या व करिअरच्या समान संधी त्यांना उपलब्ध होतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. परंतु या बदलाचा अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी, तळागाळातील सामाजिक घटकांपर्यंत पोचण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी आणि योजनांना सामाजिक संस्था व संघटनांच्या प्रयत्नांचेदेखील पाठबळ आवश्‍यक आहे.

(लेखिका महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, मुंबई येथे साहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)