भाष्य : नवभारताचे भवितव्य डिजिटल नि उज्ज्वल!

- वसंत राव

जसजसा भारत (आणि जग) डिजिटलीकरणाकडे वळत आहे, तसतशा मुळापासून काम करणाऱ्या सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधा सुपरिणाम घडवतील. औद्योगिक क्रांतीनंतर रेल्वे आणि रस्त्यांच्या जाळ्याने जो बदल घडवला, तेवढ्याच महत्त्वाचा हा सकारात्मक बदल असेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची चहूबाजूंनी भरघोस आणि प्रचंड वेगाने वाढ होत असून विकासाच्या संधी निर्माण होत आहेत.

नवभारताच्या कल्पनेने अलिकडच्या वर्षांत सर्व भारतीयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आत्मविश्वास आणि आशावाद निर्माण केला आहे. जागतिक आणि प्रादेशिक राजकीय मंचावरील अनेक मुद्द्यांवर आत्मविश्वासपूर्ण, स्वतंत्र भूमिका घेण्याची आपली क्षमता सिद्ध होत आहे.

ऑलिम्पिकसह इतर क्रीडास्पर्धांमध्ये मिळवलेले उज्ज्वल यश, चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर यशस्वीरीत्या (जगात पहिल्यांदाच) बग्गी उतरवणे यासारख्या घटनांमुळे नवभारताच्या उदयाची चाहूल लागली आहे. वेगाने होत असलेल्या डिजिटलीकरणामुळे भारताचे सध्या लक्षणीयरीत्या सुरू असलेले आर्थिक स्थित्यंतर, हे विकसित होत असलेल्या नवभारताचे आणखी एक तेजस्वी उदाहरण आहे.

कोविडने जगभरातील देश आणि संस्थांना डिजिटल होण्यास भाग पाडण्यापूर्वी सध्याच्या सरकारने डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी (आणि डिजिटल डिलिव्हरी मॉडेल अर्थात माहितीच्या डिजिटल आदान-प्रधानासाठीची माध्यमे, यांसाठी) प्रयत्न केले आहेत. ‘डिजिटल इंडिया मिशन’ या मोहिमेला २०१५ मध्ये सुरुवात झाली  आणि भारत सरकारने सुरु केलेल्या सार्वजनिक सेवांच्या वितरणात क्रांती घडून आली.

अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांच्या वाढीसाठी फायदेशीर ठरणाऱ्या, ‘भारत स्टॅक’ या एका अनोख्या मंचाचीदेखील याद्वारे सुरुवात झाली. या मिशनमुळे कृषी, वाहतूक, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यासारख्या महत्त्वाच्या, संवेदनशील आणि गुंतागुंतीच्या उद्योगांमध्ये व्यवसायांचे नवे नमुने-प्रकार उदयाला आले. या सर्वांमध्ये आता मूलभूत परिवर्तनदेखील होत आहे. 

या डिजिटलीकरणाने व्यवस्थेतली गळती (भ्रष्टाचार) कमी केली आणि अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण (अर्थव्यवस्थेचे सरकार आणि कायद्याद्वारे नियमन)  शक्य केले. वाढती जीएसटी (वस्तू सेवा कर) नोंदणी आणि संकलन, हे या यशाचे एक चांगले निदर्शक आहे. स्वतंत्र व्यावसायिक असलेली व्यक्ती आणि उद्योग, सुविधा, तत्परता आणि कार्यक्षमतेसाठी फायदा घेऊ शकत असल्यामुळे, ‘इंडिया स्टॅक’ हे एक महत्त्वाचे वळण ठरले आहे. या एकंदर संयोजनामुळे व्यवसाय अधिक वेग पकडू शकेल. 

जसजसा भारत (आणि जग) डिजिटलीकरणाकडे वळत आहे, तसतशा या अगदी मुळापासून काम करणाऱ्या सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधा सुपरिणाम घडवतील. औद्योगिक क्रांतीनंतर रेल्वे आणि रस्त्यांच्या जाळ्याने जो बदल घडवला, तेवढ्याच महत्त्वाचा हा सुपरिणाम असेल. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांची चहूबाजूंनी वाढ झाली आणि नागरिकांसाठीही नव्या संधी निर्माण झाल्या.

जन धन योजना, को-विन, यूपीआय आणि ओएनडीसी ही भारतीय डिजिटलीकरणाची, जागतिक स्तरावर आघाडीची ठरणारी काही  उदाहरणे आहेत. व्यापक आर्थिक परिसंस्थेतील वित्तीयसंस्था आणि संघटना, कदाचित ‘भारत स्टॅक’चा सर्वात जास्त अवलंब करणाऱ्या आहेत.

ज्यामुळे आर्थिक समावेशनाला चालना मिळते आणि आर्थिक उत्पादने (आर्थिक गुंतवणुकीतून संपत्ती निर्मिती करणारी रोखे-बॉंड-म्युच्युअल फंड यांसारखी माध्यमे)  स्वीकारण्यात लक्षणीय सहजता येते. उदाहरणार्थ, ‘प्रधानमंत्री जन धन योजने’ची खाती मार्च २०१५ मधील १४ कोटी ७२ लाखावरून तीन पटींनी वाढून ऑगस्ट २०२२ मध्ये ४६ कोटी २५ लाख झाली. यात, याआधी कधीही बँकेत खाती नसलेल्या लोकांना मोठ्या प्रमाणात सामावून घेण्यात आले आहे. 

सरकारचा रेटा

डिजिटलीकरणामुळे मिळणाऱ्या वाढत्या संधींना प्रतिसाद म्हणून, आपल्याला, उद्योगांद्वारे विशेषत: B२C डोमेनमध्ये (उद्योग ते ग्राहक या व्यवहार परिघात) ‘इंडिया स्टॅक’चा होत असलेला व्यापक वापर पाहायला मिळतो. यामुळे भारतीय नागरिकांना मिळणारे अफाट फायदे अधोरेखित होतात.

खरं तर, सरकारचा डिजिटलीकरणासाठीचा प्रयत्न इतका आग्रही आहे की ‘इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन’ या आंतरराष्ट्रीय विदा महामंडळाच्या (आयडीसी) अलीकडील ‘डिजिटल व्यवसाय सर्वेक्षणा’त (ऑगस्ट २०२३) भारतात २५ टक्के मध्यम ते मोठ्या उद्योगांनी असे म्हटले आहे की, सरकारने धरलेला आग्रह व्यवसायाला  डिजिटल स्वरुप देण्यात कारणीभूत ठरला आहे.

‘आयडीसी’ने ‘डिजिटल व्यवसाया’ची परिभाषा पुढील प्रमाणे केली आहे. असा व्यवसाय, जिथे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरावर मूल्यनिर्मिती आधारित आहे, ज्यामध्ये अंतर्गत आणि बाह्य प्रक्रियांचा समावेश आहे. एखादी व्यवसायसंस्था, ग्राहक-नागरिक-पुरवठादार आणि भागीदार यांच्याशी कशा प्रकारे व्यवहार करते; आपल्या कर्मचाऱ्यांना कसे आकर्षित करते, त्यांचे व्यवस्थापन कसे करते, आणि आपला कर्मचारी आपल्याला सोडून कसा जाणार नाही, याची काळजी घेते; आणि ती कोणती उत्पादने, सेवा आणि अनुभव प्रदान करते, या गोष्टी या व्यवसायात महत्त्वाच्या असतात.

आपल्या मजबूत विकसक समुदायामुळे आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवांमधील पारंपरिक सामर्थ्यामुळे, डिजिटलीकरण आत्मसात करण्यात भारतीय उद्योग मागे नाहीत. आंतरराष्ट्रीय उद्योगबंधूंशी तुलना करता ते तुलनेत फारसे मागे नाहीत, ही बाब लक्षणीय आहे. ‘आयडीसी’चे डिजिटल व्यवसाय सर्वेक्षण देखील सांगते की, आज एक तृतीयांशपेक्षा जास्त भारतीय कंपन्यांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) डिजिटल धोरणच राबवतात.

डिजिटल कार्यप्रणाली पुढे नेण्यासाठी, आणखी २५ टक्के भारतीय उपक्रमांनी गेल्या दोन वर्षांत ‘चीफ डिजिटल ऑफिसर’,‘चीफ डेटा ऑफिसर’ यांसारखी नवीन पदे निर्माण केली आहेत. व्यवसायाचे डिजिटल स्वरुप, परिचालनात्मक कार्यक्षमता वाढवण्यात मदत करतात, निर्णयक्षमता वाढवतात, स्पर्धात्मक वरचष्मा वाढवतात आणि महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतात. या सर्व बाबी आता उद्योजकांना-व्यावसायिकांना कळल्या आहेत. 

हे डिजिटल गारुड केवळ उद्योजक-व्यावसायिकांनीच नव्हे तर भारतीय ग्राहकांनीही ते उत्साहाने स्वीकारले आहे. ८५ कोटी इंटरनेट वर्गणीदार (सबस्क्रायबर्स), १.१ अब्ज मोबाइल ग्राहक (ज्यांपैकी ६३ कोटींहून जास्त स्मार्टफोन वापरकर्ते आहेत), आणि ३९ कोटी आठ लाख समाजमाध्यम वापरकर्ते या सर्वांसह भारताची लोकसंख्या आधीपासूनच डिजिटलीकरणाने व्यापली आहे.

आणि लोकसंख्येचा हा मोठा भाग आता डिजिटलीकरणाचा आणखी एक टप्पा म्हणता येईल असा ‘डीजी लॉकर’ (वैयक्तिक दस्तावेज साठवून ठेवण्याची डिजिटल सेवा) स्वीकारत आहे. ‘डिजी ’१३ कोटी ७- लाखपेक्षा जास्त वापरकर्ते आहेत. ‘यूपीआय’चे ३० कोटी सक्रिय वापरकर्ते आहेत आणि को-विन चे  १.१ अब्ज नोंदणीकृत सदस्य आहेत.

उद्यम-उद्योग-व्यवसायांनी तसेच ग्राहकांनी सक्रियपणे डिजिटलीकरणाचा अवलंब केल्यामुळे डिजिटलीकरणाच्या दिशेने भारताचे झालेले स्थित्यंतर पुनश्च माघारी न फिरण्याजोगे-न टाळता येण्याजोगे आणि व्यापक आहे. माहिती-तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, डिजिटल अर्थव्यवस्था २०२६पर्यंत भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात २० टक्के योगदान देईल.

‘आयडीसी’देखील भारताच्या भविष्यकाळातील  वेगवान डिजिटल लाभांविषयी नि:शंक आहे. दोन वर्षांपूर्वी,३४.८ टक्के भारतीय व्यावसायिकांनी ‘आयडीसी’ला सांगितले की त्यांच्या महसुलापैकी ५०% किंवा त्याहून अधिक उत्पन्न, व्यवसायाच्या डिजिटल स्वरुपामधून आले आहे.

आज, महसुलाचे हे प्रमाण ५०टक्के , तसेच भारतीय उद्योगांचे प्रमाण ३४.८टक्के आहे आणि येत्या तीन वर्षांत ६२ टक्के भारतीय उद्योग त्यांच्या उत्पन्नापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पन्न व्यवसायाच्या डिजिटल स्वरुपामधून मिळवतील, अशी ‘आयडीसी’ला अपेक्षा आहे. साहजिकच, नवभारताचे भवितव्य डिजिटल नि उज्ज्वल आहे!

(लेखक ‘आंतरराष्ट्रीय विदा महामंडळा’च्या भारत आणि दक्षिण आशिया विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)