‘विकसित भारत’ खरेच शक्य आहे का?

- नीरज हातेकर

परिस्थिती कशी बदलायची, गुंतवणूक, रोजगार वगैरे बाजारपेठेतून कसे निर्माण होतील यावर कोणतीही ठोस ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’ भाजपच्या जाहीरनाम्यात नाही. बेरोजगारीची परिस्थिती गंभीर आहे. यातून मार्ग काढणे अत्यावश्यक आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २०४७ मध्ये ‘विकसित भारत’ होणार असे स्वप्न दाखवत आहेत. भाजपच्या जाहीरनाम्यातही त्यावरच भर आहे. पण हे प्रत्यक्षात येऊ शकते का? माझ्या मते ते खूप अवघड आहे. विकसित राष्ट्र म्हणजे काय? जागतिक बँकेच्या वर्गीकरणानुसार दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न १३,५०० डॉलरपेक्षा जास्त असलेल्या देशांना उच्च उत्पन्न राष्ट्र म्हणतात. सध्या भारत कनिष्ठ मध्यमवर्गात- म्हणजे दरडोई उत्पन ४४०० डॉलरपेक्षा कमी असलेल्या राष्ट्रांत- मोडतो. सध्या आपले दरडोई उत्पन्न २४०० डॉलरच्या आसपास आहे.

गेल्या तीन दशकांपासून आपल्या अर्थव्यवस्थेचा सरासरी वाढीचा दर ६ टक्क्यांच्या आसपास आहे. हा काही गेल्या दहा वर्षांतला नाही. आपली अर्थव्यवस्था याच दराने वाढत राहिली, तर पुढील तीस वर्षांत आपण १३,५०० डॉलर दरडोई उत्पन्नाचा पल्ला गाठू. पण त्याचबरोबर जगातील इतर अर्थव्यवस्था सुद्धा वाढत असतीलच. त्यामुळे उच्च उत्पन्न राष्ट्रात मोडण्यासाठी असलेली सध्याची १३,५०० डॉलर ही मर्यादासुद्धा वाढत जाईल.

जागतिक अर्थव्यवस्था जरी दर वर्षी १.५ टक्का इतक्या कासवगतीने वाढली, तरी २०५४ मध्ये उच्च उत्पन्न गटात मोडण्यासाठी असलेली मर्यादा २२,००० डॉलर इतकी वाढलेली असेल. ही पातळी जर २०५०च्या आसपास आपल्याला गाठायची असेल, तर वार्षिक वाढीचा दर किमान ९ टक्के असणे आवश्यक आहे. हा दर गेल्या दहा वर्षांत एकदाही गाठला गेलेला नाही. गेल्या तीस वर्षांत फक्त दोनदा गाठला गेलाय.

दक्षिण कोरिया, चीन वगैरेंनी दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत हा दर बऱ्यापैकी सातत्याने गाठला होता. पण त्यांचे आर्थिक धोरण आपल्यापेक्षा खूप वेगळे राहिले आहे. आपल्याला सुद्धा खूप वेगळा विचार करायला लागणार आहे. इतकी घोडदौड करायची तर खूपच चांगले नियोजन पाहिजे. पण सध्या विचारही दिसत नाहीये. इच्छा भयंकर आहे, पण रस्ता नाहीये.

सध्या खासगी क्षेत्रातून ना नोकऱ्या तयार होत आहेत, ना गुंतवणूक येत आहे. देशातील गरिबी निर्मूलनाचे काम विविध कल्याणकारी योजनांतून मुख्यत्वे सरकारच करते आहे. देशातील गुंतवणूक प्रामुख्याने सरकारी भांडवली खर्चावर अवलंबून आहे. हे पैसे सार्वजनिक पैसे आहेत. तो मर्यादित पैसा आहे. हे किती दिवस चालू शकणार? आपला देश खऱ्या अर्थाने सरकारी सलाइनवर सध्या तरी चालू आहे. खासगी क्षेत्र त्याला फार हातभार लावत नाहीयेत. हे फार काळ टिकू शकत नाही. आराखडाच नाही.

ही परिस्थिती कशी बदलायची, गुंतवणूक, रोजगार वगैरे बाजारपेठेतून कसे निर्माण होतील यावर कोणतीही ठोस ‘ब्ल्यू प्रिन्ट’ भाजपच्या जाहीरनाम्यात नाही. बेरोजगारीची परिस्थिती गंभीर आहे. यातून मार्ग काढणे अत्यावश्यक आहे. आणि म्हणून भाजपच्या जाहीरनाम्यात या मुद्यावर अधिक भाष्य अपेक्षित होते. भाजपच्या जाहीरनाम्यात भारताला विविध बाबींचे जागतिक हब करण्याच्या घोषणा आहेत; पण ठोस योजना नाहीयेत.

आतापर्यंतच्या ‘मेक इन इंडिया’ वगैरे योजना फार यशस्वी नाही झाल्या, म्हणून त्यांचा उल्लेख नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे वगैरे योजनाही त्यातून गायब आहेत. मुद्रा योजनेतील कर्जाची मर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढवली आहे; पण सध्या या योजनेखाली जी कर्जे दिली जात आहेत, त्यात बुडित कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) मोठ्या प्रमाणात आहे.

त्यामुळे त्या मार्गाने फार काळ पुढे जाता येणार नाही. भाजपच्या जाहीरनाम्यात २०४७ मध्ये विकसित भारत वगैरे स्वप्न असले, तरी तिथे पोहोचण्याचा कोणताच मार्ग सांगितलेला नाही. तुलनेने काँग्रेसचा जाहीरनामा अधिक ठोस आहे. मोठी स्वप्ने कमी आहेत; पण सर्वसामान्यांच्या रोजच्या अडचणींवर काहीतरी- परफेक्ट नसला तरी- उपाय आहे.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक असून, अझीम प्रेमजी विद्यापीठात अध्यापन करतात.)