‘व्होटबॅंके’च्या राजकारणाचे आव्हान

 विनय सहस्रबुद्धे
मंगळवार, 24 डिसेंबर 2019

देशात वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या भारतीय मुस्लिमांना सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे चिंताग्रस्त होण्याचे कारण नाही. हे स्पष्ट असतानाही ‘व्होटबॅंके’च्या राजकारणासाठी काही समाजघटकांना भडकावण्याचे प्रयत्न राजकीय हेतूने होत आहेत, ही खेदाची बाब आहे.

राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाचे शाहबानो प्रकरण आणि त्यानंतर अयोध्येत राममंदिरनिर्माणाचे आंदोलन, या सर्व काळात देशात बेगडी धर्मनिरपेक्षता किंवा ‘स्युडो-सेक्‍युलरिझम’ हा चर्चेचा मध्यवर्ती विषय बनला होता. या विषयावर भारतीय जनता पक्ष आणि रा. स्व. संघपरिवार खूप आधीपासूनच जनजागृती करीत होते. पण, शाहबानो प्रकरणानंतर अल्पसंख्याक समुदायाचे लांगूलचालन किती टोकापर्यंत जाऊ शकते, ते जनतेच्या लक्षात आले. त्यातूनच बेगडी आणि दिखाऊ धर्मनिरपेक्षतेचा मोह व त्याच्या मुळाशी असलेले मतपेढीचे राजकारण, याविषयी लोक अधिक सजग होत गेले. या सर्व काळात आसामातील अवैध घुसखोरीचा विषयही जनचर्चेचा भाग होताच. आसामातील बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी हा बहुआयामी विषय आहे. तेथील हिंदू, बौद्ध व ख्रिस्ती समाजांवर धार्मिक कारणास्तव होणारे अत्याचार आणि मुस्लिमांची रोजगार आणि अधिक चांगल्या जीवनासाठीची धडपड, ही कारणे घुसखोरीला प्रोत्साहन देत राहिली. शिवाय, तेथील राजकीय अस्थिरतेनेही यात भर घातली. याला जोड मिळाली ती ‘मतपेढी’च्या राजकारणाची. मुस्लिम समाज अनेकदा एकगठ्ठा पद्धतीने मतदान करतो आणि या हक्काच्या मतपेढीच्या आकर्षणापोटी काँग्रेसच्या सरकारांनी घुसखोरीला प्रोत्साहन दिले, असा आरोप ‘आसू’, आसाम गण परिषद आणि आसाम साहित्य सभेसारख्या संघटना त्या काळात वारंवार करीत. बांगलादेशाच्या सीमेपासून दूर असलेल्या काझीरंगासारख्या अभयारण्यात बांगलादेशी घुसखोरांनी गावे वसविली होती आणि या वस्त्या हटविल्या जाण्यास केंद्रात व राज्यातही भाजपचे सरकार यावे लागले, हे नाकारता न येणारे वास्तव आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बांगलादेशी किंवा अन्य देशांतून होणाऱ्या अवैध घुसखोरीबद्दल भाजपची भूमिका स्पष्ट आहे. नेहरू-लियाकत (१९५०) कराराच्या तरतुदी आणि त्यानंतर धार्मिक-सामाजिक कारणांमुळे होणाऱ्या अत्याचारांनी पीडित हिंदू, शीख, बौद्ध, ख्रिस्ती इ. अल्पसंख्याकांना जे यापूर्वीच भारतात आले आहेत, त्यांना आश्रय देणे भारताचे कर्तव्यच आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तानातील धार्मिक अल्पसंख्याक हे मुळात मागासवर्गीय आणि गरीब आहेत. मुलींना पळवून नेणे, बलात्कार व अन्य अत्याचार, जमिनी बळकावणे, घरातून हुसकावून लावले जाणे, मुस्लिमेतर महिलांनाही बुरख्याची सक्ती, विवाहाची जबरदस्ती, बळजबरीने धर्मांतर इ. त्यांच्या दुर्दैवाच्या दशावतारांच्या कहाण्या प्रसिद्ध आहेत. त्याबद्दल भारताच्या संसदेसह संयुक्त राष्ट्रसंघात, जागतिक मानवी हक्क परिषदांमध्ये व अन्यत्रही अनेकदा आवाज उठविला गेला आहे. परंतु, दुर्दैवाने याबाबत शेजारी देशांकडून कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अत्याचारग्रस्त अल्पसंख्याकांचे भारतात स्थलांतर सुरूच राहिले. या अपरिहार्यपणे सुरू राहिलेल्या स्थलांतरितांच्या या प्रश्‍नांची दुर्दैवाने आर्थिक वा राजकीय कारणांमुळे भारतात अवैधपणे घुसखोरी करणाऱ्या घुसखोरांशी सांगड घातली जाते. या घुसखोरांना राजरोसपणे भारतात घेऊन येणाऱ्या यंत्रणा बांगलादेशात आजही कार्यरत आहेत. चीजवस्तू, फर्निचर, शेळ्या-मेंढ्या वा जनावरे आणि माणसे यासह भारताची सीमा ओलांडण्यासाठी ठरावीक शुल्क देऊन अनधिकृतपणे भारतात घेऊन जाणाऱ्या व प्रवेशानंतर रेशनकार्ड मिळवून देणाऱ्या यंत्रणाही आहेत. याप्रकारे पद्धतशीरपणे भारताच्या सीमा क्षेत्राची लोकरचना (डेमोग्राफी) बदलण्याचे प्रयत्न व त्याचे भीषण परिणाम, यांची चर्चा अनेकदा झाली. गांधी कुटुंबाचे एक निकटवर्ती आणि माजी राज्यपाल टी. व्ही. राजेश्‍वर यांच्यापासून आसामचे माजी राज्यपाल आणि निवृत्त लष्करी अधिकारी एस. के. सिन्हा यांच्यापर्यंत अनेकांनी, लोकरचना अशीच बदलत राहिल्यास देशाची एकात्मता धोक्‍यात येईल, असे इशारेही दिले होते. पण, दुर्दैवाने केंद्रात व आसामातही घुसखोरीबद्दल तडजोड न करण्याची भूमिका घेणारी सरकारे नसल्याने घुसखोरी रोखण्याबाबत कधीच गांभीर्याने उपाययोजना झाल्या नाहीत.

दरम्यानच्या काळात आसामातील घुसखोरीला राजाश्रय देणारा इल्लिगल मायग्रंट्‌स (डिटरमिनेशन बाय ट्रायब्युनल्स) १९८३ हा कायदा इंदिरा गांधींनी लागू केला. या कायद्यामुळे घुसखोर हुडकणे दुरापास्त झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वेळा हा कायदा अवैध ठरवूनही मतपेढीच्या लालसेपोटी या कायद्याची ढाल पुढे करून घुसखोरांचा प्रवेश वैध ठरविण्याचे प्रयत्न सुरूच राहिले. शेवटी हताश होऊन गुवाहाटी उच्च न्यायालय व पुढे सर्वोच्च न्यायालयानेही २०१३ मध्ये आसामात राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर(एनआरसी)च्या नूतनीकरणाचे आदेश दिले. संपूर्णपणे न्यायालयीन देखरेखीखाली २०१३ ते २०१९ या काळात हे काम नेटाने पुढे नेले गेले. काम अंतिम टप्प्यात आले असतानाच ध्यानात आले, की अनेक घुसखोरांनी पद्धतशीरपणे प्रमाणपत्र पुरावा गोळा करून स्वतःला सुरक्षित केले आहे, तर अत्याचारग्रस्त निर्वासितांनी मात्र ही चतुराई दाखविली नसल्याने त्यांचे नागरिकत्व अवैध ठरत आहे. इथेच नागरिकत्व सुधारणा कायदा आवश्‍यक आणि म्हणूनच महत्त्वाचा ठरला! या कायद्याने ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातून आलेल्या व स्थायिक झालेल्या अत्याचारपीडितांना भारताचे नागरिकत्व मिळणे सुलभ झाले आहे. हे तिन्ही देश इस्लामी प्रजासत्ताक देश आहेत व इस्लाम हा तिन्ही देशांचा अधिकृत धर्म आहे. त्यांच्या देशातील हिंदू व अन्य अल्पसंख्याक आणि इस्लामचे अनुयायी यांच्यात कोणत्याच अर्थाने बरोबरी होऊ शकत नाही. घोषित इस्लामीदेशांत मुस्लिमांवर धार्मिक कारणास्तव अन्याय होतो, असे म्हणणे हा तिन्ही शेजारी देशांचा व इस्लामच्या अनुयायांचाही अपमान ठरतो आणि त्यामुळेच नव्या कायद्यात अत्याचारग्रस्त मुस्लिमांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अर्थात, याचा अर्थ या देशांतील मुस्लिम भारतात येऊच शकत नाहीत, असे अर्थातच नाही. त्यासाठी स्थापित कायद्यात स्वतंत्र व सविस्तर तरतुदी आहेत व त्या आजही वैध आहेत.

सत्तर वर्षांपूर्वी देशाची फाळणी झाली ती धार्मिक आधारावर. ती घडवून आणताना मुस्लिमांची बहुसंख्या असलेले भूभागच भारतातून फुटून निघाले, हे नाकारता न येण्याजोगे दुसरे महत्त्वाचे वास्तव आहे. त्यामुळेच, लोकरचनेचे (डेमोग्राफी) स्वरूप विघटनवादाला रोखण्यात आणि देशाची एकात्मता अबाधित राखण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावत असते. अत्याचारपीडित मुस्लिमांना या कायद्यातील सुलभीकरणाचा लाभ मिळू देणे म्हणजे शेजारी देशांतील मुस्लिम समुदायाच्या प्रवेशाला सरसकट निमंत्रण देण्यासारखेच आहे. शेजारी देशांतील बहुसंख्य समाजाचे लोक सरसकटपणे भारतात येऊ देणे भारतातील बहुसंख्यच नव्हे, तर अल्पसंख्याक समाजालाही मान्य होणार नाही, हेदेखील एक वास्तव आहे. ‘आसाम वा अन्य सीमावर्ती प्रांतांचा मुख्यमंत्री कोण होणार, हे आम्ही बांगलादेशी घुसखोरांना ठरवू देणार नाही,’ हे आसाम सरकारातील मंत्री हिमंत विश्वशर्मा यांचे विधान अर्थपूर्ण ठरते ते याच पार्श्‍वभूमीवर! देशात वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या भारतीय मुस्लिमांना या कायद्यामुळे विचलित होण्यासारखे काहीच नाही. शिवाय, हा कायदा तीन देशांतील अत्याचारपीडित अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देतो, कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेत नाही. हे सर्व स्पष्ट असतानाही ‘व्होटबॅंके’च्या राजकारणासाठी काही समाजघटकांना भडकावण्याचे प्रयत्न राजकीय हेतूने होत आहेत. २०१४ आणि नंतर २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर येणे ज्यांना मानसिकदृष्ट्या रुचत नाही आणि पचतही नाही अशी मंडळी या कायद्याविरुद्ध ‘साप-साप’ म्हणून भुई धोपटण्याचा प्रकार करीत आहेत. दीर्घ पल्ल्याच्या व्यापक देशहिताच्या धोरणांविरुद्ध ही ‘व्होटबॅंक’ राजकारणाची धूर्त खेळी आहे व ती हाणून पाडायलाच हवी! (लेखक भाजपचे उपाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vinay sahasrabuddhe article challenge of votebank politics