राज आणि नीती : चीनच्या ‘अरे’ला ‘कारे’! 

महासत्ता बनून जगावर एकछत्री प्रभाव निर्माण करणे हे चीनचे अघोषित उद्दिष्ट आहे आणि अलिकडच्या काळात त्याबद्दलची जाण सर्वदूर विकसित झाली आहे. चीन हा देश अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सपासून औषधी मूलद्रव्यांपर्यंत आणि खनिजांपासून खेळण्यांपर्यंत विश्‍वसमुदायाला गरज असणाऱ्या वस्तू तुलनेने स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याची चीनची क्षमताही असाधारण आहे. चीनने आपल्या लोकसंख्येचा ‘मानव-संसाधन’ म्हणून उपयोग करून घेऊन खरेदीदारांना अवलंबून राहाता येईल, अशी पुरवठा-साखळीही बऱ्यापैकी यशस्वीपणे निर्माण केली आहे. 

आर्थिक आणि सामरिक सामर्थ्य वाढवितानाच चीनने आपल्या सौम्य-संपदेच्या (सॉफ्ट पॉवर) विकासाकडेही लक्ष दिले. परकी भाषा शिकण्या-शिकविण्याच्या व्यवहारात चीनी भाषेची प्रगती उल्लेखनीय आहे. जगातील  अनेक महत्त्वाच्या विद्यापीठांमधून "कन्फ्युशियस सेंटर'' या नावाने चीनविषयक अध्ययनाचे पाठ्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्याचा धडाका चीनने लावला आहे. चिनी खाद्यपदार्थ "ब्रॅंड'' झाले आहेत. भारतासह अनेक देशांत आज "चायनीज''च्या नावाखाली इतके नानाविध खाद्यपदार्थ विकले जातात, की त्यांच्या देशपरत्वे विकसित झालेल्या आवृत्त्यांची खुद्द चिनी बल्लवाचार्यांनाही कल्पना नसेल!  अशा या चिनी अश्‍वमेधाच्या घोड्याला वेळीच लगाम घालायला हवा हे जगाला कळून चुकले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

‘साऊथ चायना सी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सागरी क्षेत्रातील नाईन-डॅश लाईनपर्यंतच्या भागावर चीनने केलेला दावा, युद्धनौका विकसनात केलेली प्रगती, आफ्रिकेतील जिबूटी देशात त्या देशाने उभारलेला पहिला समुद्रपार आरमारी तळ आणि हिंद महासागरात मलाक्का सामुद्रधुनीच्या पलिकडे जाऊन केलेल्या शस्त्रास्त्र चाचण्या, या सर्व हालचाली अन्य देशांना चीनच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेची जाणीव निर्माण करून देण्यास पुरेशा होत्या. या विस्तारवादाला लगाम घालण्याच्या इच्छेतून २००७मध्ये त्यावेळचे जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी सर्वप्रथम "क्वाड'' या संघटनेची संकल्पना मांडली. सुरुवातीस या संकल्पनेचे स्वागत करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाने नंतर मात्र चीनच्या अप्रत्यक्ष दडपणाखाली बोटचेपी भूमिका घेतली. पण पुढे डिसेंबर २०१२मध्ये अबे यांनी पुन्हा प्रस्ताव रेटला आणि तोही मोठ्या चातुर्याने. चीनकडे कितीही सामारिक आणि आर्थिक ताकद असली तरी स्वतःला "लोकसत्ताक'' म्हणविणारा हा देश लोकतांत्रिकतेच्या मुद्द्यावर बाद होतो. पैशाचे सोंग आणणे जितके अवघड, तितकेच लोकशाहीचे वस्त्र पांघरणे, पेलणेही दुष्कर! चीनची ही दुखरी नस ओळखून जपानने आपल्या नव्या प्रस्तावाला ‘डेमोक्रॅटिक सिक्‍युरिटी डायमंड’ म्हणजेच ‘लोकतांत्रिक सुरक्षेचा चौरंगी मंच’ असे काहीसे स्वरूप दिले. हिंद महासागर आणि पश्‍चिम पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनच्या आरमारी वर्चस्वाला लगाम घालण्याचे उद्दिष्ट ठेवून नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार देशांनी ‘क्वाड’ स्थापन केला. त्याचा शब्दशः अर्थ क्वाड्रिलॅटरल सेक्‍युरिटी डायलॉग किंवा ‘चतुर्भुज सुरक्षा संवाद’ असा होतो. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सामरिक व्यूहनीती
२०१७-२०२०मध्ये सुरक्षा-संवादाच्या चारही भूजा विकसित करण्यात जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांच्याबरोबर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबिल आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरल्या. भारतीय, जपानी व अमेरिकी नौदलांच्या एकत्रित कवायती २०१९मध्ये (मलबार सराव) सुरू होत्या. २०२०मध्ये ऑस्ट्रेलिया त्यात सहभागी झाल्याने सामरिक सुरक्षेची ही सागरी हातमिळवणी खऱ्या अर्थाने ‘जमिनीवर’ साकार झाली!  भारताच्या सामरिक व्यूहनीतीच्या संदर्भात ‘क्वाड’चे महत्त्व असाधारण आहे. गेल्या मेपासून चीनने आसुरी आकांक्षेपोटी लडाखनजिकच्या भागात जो हट्टाग्रही घुसखोरीचा प्रयत्न चालविला आहे, तो पाहाता हा नवा मंच आणखी महत्त्वाचा ठरतो.

‘लोकतांत्रिक देशांची सुरक्षा चौकट’ असे जरी मंचाचे स्वरूप असले तरी त्यामुळे चीन एकटा पडेल व दक्षिण आशियातील अन्य देशही चीनच्या विस्तारवादाला लगाम घालण्यात ‘क्वाड’ला साथ देतीलच, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. व्हिएतनाम, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया यासारखे देश `क्वाड’ मंचाचे भरभरून स्वागत करतील, असे नाही. त्यांना चीनचा उपद्रव होतोच; पण चीनची दहशतही त्यांना सहज झेलता येण्याजोगी नाही.

या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या १२ मार्चला "क्वाड''ची पहिली शिखर परिषद पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह जो बायडेन, स्कॉट मॅरिसन आणि योशिहिदे सुगा हे अनुक्रमे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जपानचे राष्ट्रप्रमुख या ‘आभासी’ पद्धतीच्या शिखर परिषदेत सहभागी झाले. चीनच्या विस्तारवादी वृत्तीच्या ‘अरे’ला ‘कारे’ करणारा हा सुरक्षा-संवाद वेगवेगळ्या कारणांनी त्या संदर्भात ‘का’ ‘कू’ करण्याच्या देशांतर्गत प्रवृत्तींना थारा न देता सहभागी देशांनी घडवून आणला, हेच त्याचे लक्षणीय यश. हिंद महासागरासह इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनपीडित देशांना हा मंच आधार ठरेल, असे अनेक निरीक्षकांना वाटते. ‘आसिआन’ देशांना आणि पॅसिफिक महासागरातील दूरस्थ द्विपीय देशांना चीनच्या दडपणापुढे आज निरूपायाने झुकावे लागते. त्यांनाही हा मंच दिलासा देईल.  "क्वाड''ने परस्पर सहकार्याचे अनेक नवे आयाम निर्माण करण्याची गरजही ओळखली आहे. अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या निमंत्रकत्वाखाली पार पडलेल्या या शिखर परिषदेने "क्वाड व्हॅक्‍सिन पार्टनरशिप''वर शिक्कामोर्तब केले आहे. नवतंत्रज्ञान विकास आणि वातावरण बदलांच्या क्षेत्रातही परस्पर सहकार्य करण्याचे ठरविले आहे. चारही भागीदार देशांनी आपापल्या उत्पादनक्षमता, आर्थिक संसाधने आणि लॉजिस्टिक्‍स क्षमतांचा सामायिक विकास आणि उपयोग यावर भर देण्याचे ठरविले, हे विशेष उल्लेखनीय! मोदींनी भाषणात "लोकतांत्रिकतेच्या'' समान धाग्यावर स्वाभाविक भर दिला आणि "वसुधैव कुटुंबकम’ या भारतीय विश्वदृष्टीला हा मंच पोषक ठरेल, असा विश्‍वासही व्यक्त केला. 

चिनी नेतृत्वाला अर्थातच तो खुपणारा आहे. चीनच्या "पीपल्स डेली''ने ‘नाटो’ची आशियाई आवृत्ती या शब्दात "क्वाड''ची संभावना केली. शीतयुद्धकालीन खुमखुमी या निमित्ताने समोर आली अशी शेलकी प्रतिक्रियाही व्यक्त केली आहे. हा मंच म्हणजे अमेरिकेच्या अमर्याद एकाधिकारवादाला उत्तेजन होय, असेही चिनी प्रवक्‍त्याने म्हटले आहे. अर्थात, चीनची ही प्रतिक्रिया अपेक्षेनुसारच आहे. लोकशाही आणि विकासाच्या दोन भरभक्कम आधारस्तंभांना बळकट करून हा चतुर्भुज मंच आणखी विकसित होणे हे या चार देशांच्याच नव्हे तर मानवतेच्या भल्यासाठी गरजेचे आहे. चीनच्या हडेलहप्पीला रोखण्याचा हा आंतरराष्ट्रीय "आरंभबिंदू'' त्यासाठीच महत्त्वाचा! 
vinays57@gmail.com

Edited By - Prashant Patil