वणवा : उपाययोजनांसाठी भारताचा पुढाकार

हवामान बदलावर वणव्यांचे होणारे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन भारताने ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात शिखर परिषदेत ‘गांधीनगर इम्प्लिमेंटेशन रोडमॅप’ (जीआयआर) आणि ‘गांधीनगर इन्फॉर्मेशन प्लॅटफॉर्म’ (जीआयपी)चे उद्‌घाटन केले. जागतिक पातळीवर जमिनीसंदर्भात सुरू उपाययोजनांना बळ देण्यासाठी ही योजना आहे.

- डॉ. के. रविचंद्रन

गेल्या काही दशकांमध्ये वणव्यांची तीव्रता आणि व्याप्ती वाढली आहे. कॅनडातील बोरीअल वने आणि ब्राझीलमध्ये अमेझॉनच्या खोऱ्यातील वर्षावनांसारख्या कार्बन धरून ठेवणाऱ्या महत्त्वपूर्ण जंगलांची वणव्यांमुळे पुष्कळ हानी होत आहे.

वर्ष २००१ च्या तुलनेत आता दरवर्षी वणव्यामध्ये ३० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावरील वृक्षाच्छादन नष्ट होत असल्याचे ‘मेरीलँड विद्यापीठा’ने केलेल्या एका अभ्यासात दिसून आले आहे. वणव्यांच्या वारंवारतेत, तीव्रतेत आणि भौगोलिक व्याप्तीत होत असलेली वाढ ही परिसंस्था आणि मानवी व्यवहारांसाठी धोक्याची घंटा आहे.

हवामान बदलामुळे तीव्र उष्णतेच्या लाटा १५० वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत पाच पटीने वाढल्या आहेत व वणव्यांमध्येही वाढ झाली आहे. भूप्रदेश शुष्क झाल्यामुळे मोठ्या वणव्यांना पूरक परिस्थिती निर्माण होते, वणव्यामुळे कार्बन उत्सर्जन वाढते व परिणामी, हवामान बदलाच्या तीव्रतेत वाढ होते. शुष्कतेमुळे वनेही नष्ट होतात व हवामान बदलाच्या परिणामांमध्ये भर पडते.

भारतातील परिस्थिती

जगभरात वाढलेली वणव्यांची संख्या पाहून भारताने वणव्यांवर लक्ष ठेवण्याच्या आपल्या व्यवस्थेत सुधारणा केल्या आहेत. भारतातील २५ टक्क्यांहून अधिक वनांमध्ये वणवे लागण्याचा मोठा धोका असून वणव्यामध्ये ३ टक्के वृक्षाच्छादन नष्ट झाले आहे.

वणव्यांची अद्ययावत माहिती आणि त्यांवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यासाठी ‘भारतीय वन सर्वेक्षणाने ‘वन अग्नी जिओ-पोर्टल’ विकसित केले आहे. भारतातील वणव्यांविषयक सर्व माहिती एकाच ठिकाणी- या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे.

वणव्यावर तातडीने नियंत्रण मिळवण्यासाठी वणवा व्यवस्थापन लवकरच ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा’कडे सोपवले जाणार आहे. तंत्रज्ञान आणि नियमन प्रणालींच्या अद्ययावतीकरणासह वणवा व्यवस्थापनासाठी इतर उपाययोजनाही केल्या जात आहेत.

वणवा प्रतिबंधक व्यवस्थापनासाठी जेएफएम अर्थात लोकसहभागाने संयुक्त वन व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थानिक समुदायांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जात आहे. संरक्षण व संवर्धनाच्या उपक्रमांमध्ये सहभागासाठी गावस्तरावर जेएफएम समित्यांची स्थापना केली जात आहे. सध्या देशात अशा ३६,१६५ जेएफएम समित्या असून त्यांच्या अंतर्गत १०.२४ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र आहे.

कर्नाटकातील उत्तर कन्नडा जिल्ह्यासह भारतातील विविध प्रदेशांमध्ये समुदायाधारित वणवा व्यवस्थापनाला लोकांनी पसंती दर्शवली आहे. या प्रकारच्या व्यवस्थापनात समुदायाला सहभागी करून घेतले जाते आणि जनजागृती कार्यक्रम, पथनाट्य, दारोदारी भेटी देऊन क्षमता बांधणी केली जाते, वणवा नियंत्रण कक्ष आणि मचाणे उभारली जातात.

वणव्याच्या तक्रारीत घट

वन विभागाकडे येणाऱ्या वणव्याच्या तक्रारींमध्ये वर्षभरात ५ टक्के घट झाली आहे तर वणव्यात जळून जाणारे क्षेत्र ५८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. बांदिपूर व्याघ्र प्रकल्पात वणव्याने नष्ट झालेल्या क्षेत्रावर पुन्हा वन निर्माणाचे काम सुरू आहे.

त्यात दीड वर्षाच्या काळात विविधता निर्माण होण्यासाठी पोषक परिस्थिती तयार झाली आहे. प्रतिकूल हवामानातही भारत वणव्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तयारी करत आहे. या प्रक्रियेत भारतातील वणवा नियंत्रणाचे पारंपरिक उपाय व त्यांची परिणामकारकता लक्षात घेत स्थानिक समुदायांनाही सहभागी करून घेत आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जीपीएस तंत्रज्ञानावर आधारित वणवा व्यवस्थापन प्रणाली आदी क्षेत्रीय व्यवस्थापकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जेणेकरून, वणव्यामुळे होणारी हानी शक्य तितकी कमी करता येईल.

‘जी-२०’चे महत्त्व

वणव्यांचे संभाव्य दुष्परिणाम लक्षात घेता भारताने जी-२० च्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात शिखर परिषदेत ‘गांधीनगर इम्प्लिमेंटेशन रोडमॅप’ आणि ‘गांधीनगर इन्फॉर्मेशन प्लॅटफॉर्म’चे उद्घाटन केले. जागतिक पातळीवर जमिनीसंदर्भात सुरू उपाययोजनांना बळ देण्यासाठी ही योजना आहे.

सहभागी देशांच्या सहकार्याने वणवा आणि खाणकामाचे दुष्परिणाम झालेल्या जमिनींवर परिसंस्थांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा हेतू त्यामागे आहे. हवामान बदलाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी एकत्रित येण्याची गरज जी-२० सदस्य देशांच्या लक्षात आली आहे. त्याला अनुसरून भारताने या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात केली आहे.

जीआयपी-जीआयआर उपक्रम वनीकरणाच्या शाश्वत पद्धती विचारात घेऊन समुदायांच्या सहभागाने आणि पारंपरिक ज्ञानाच्या आधारावर सक्रिय अंमलबजावणी करेल. त्यामुळे विविध देशांमधील सहकार्याचे संबंध मजबूत होतील आणि पुनरुज्जीवनासाठीचे उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक ज्ञानाची देवाणघेवाण सोपी होईल, अशी अपेक्षा आहे.