‘डब्ल्यूटीओ’ परिषद : थोडी खुशी, थोडा गम...

अबुधाबी येथे झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) बैठकीत भारताला आपले काही मुद्दे रेटण्यात यश आले; तर काही मुद्द्यांवर माघार घ्यावी लागली. तथापि, समविचारी देशांना सोबत घेऊन साऱ्या जगासमोर आपण स्पष्ट भूमिका मांडत काही बाबतीत चीन, तर काही मुद्द्यांवर युरोपीय समुदायाला रोखू शकलो, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) तेरावी मंत्री परिषद नुकतीच अबुधाबी येथे झाली. परिषदेमध्ये जगासाठी महत्त्वाचे असलेले शेती, ई-कॉमर्स, मत्स्यपालन, गुंतवणूक प्रसार आणि प्रगती, पर्यावरण व व्यापार इत्यादी विषयांवर चर्चा, वाटाघाटी झाल्या. प्रत्येक देश आणि देशांचा समूह आपापल्या मागण्या घेऊन येथे दाखल झाले होते.

विकसित देशांकडून अमेरिका, युरोप; तर विकसनशील देशांकडून भारत, दक्षिण आफ्रिका हे देश प्रतिनिधींच्या स्वरूपात मंत्री परिषदेमध्ये सामील झाले होते. आपले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अधिकाऱ्यांसोबत उपस्थित होते. तसेच ‘डब्ल्यूटीओ’ हा अभ्यासाचा विषय असणाऱ्या अनेक संस्था आपल्या संशोधकांबरोबरही आल्या होत्या.

भारतासाठी महत्त्वाची मागणी म्हणजे अन्नसुरक्षेला कायमस्वरूपी मान्यता आणि त्याला अनुसरून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या किमान आधारभूत किंमतीसाठी (एमएसपी) कोणताच अडथळा असू नये, ही होती. ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये शेतीविषयक करार आहे, त्याला तीन महत्त्वाच्या घटकांमध्ये विभाजित केले आहे.

त्यातील क्रमांक एक आहे बाजारपेठेमध्ये सहभाग, ज्यामध्ये ‘डब्ल्यूटीओ’च्या सभासद राष्ट्रांनी एकमेकांची बाजारपेठ एकमेकांच्या शेतमालाला आणि अन्नपदार्थासाठी खुली करावी, अशी तरतूद आहे. या कराराचा दुसरा घटक आहे निर्यात अनुदान, ज्यामध्ये विशेष करून विकसित राष्ट्रांनी मोठ्या प्रमाणात निर्यात अनुदान देऊन आपला शेतमाल आणि अन्नपदार्थ गरीब राष्ट्रांमध्ये पाठवत त्याला मज्जाव करण्याची तरतूद ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये होती.

पण विकसित राष्ट्रांनी वेगवेगळ्या मार्गाने आपले शेतमालाला निर्यात अनुदान चालूच ठेवले, ते कमी करावे, अशी मागणी वेळोवेळी विकसनशील आणि अविकसित राष्ट्र करत असतात. शेती कराराचा महत्त्वाचा तिसरा घटक म्हणजे स्थानिक पाठबळ. या घटकांतर्गत कोणतेही सभासद राष्ट्र स्वदेशातील शेती टिकवण्यासाठी शेतकऱ्याला मदत करू शकते, अशी तरतूद आहे.

या घटकांतर्गत शेतकऱ्याला दिलेले सहकार्य काहीअंशी मान्य असेल तर काहीअंशी अमान्य असेल, असे स्वीकारले गेले. वास्तवात हे विभाजन श्रीमंत राष्ट्रांनी आपल्या सोयीने आणि फायद्याच्या अनुषंगाने केले होते. दुर्दैवाने ते करारात मांडले गेले, मान्यताप्राप्त शेतीसहकार्य तरतुदीचा फायदा श्रीमंत राष्ट्रांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या सोयीने घेतला.

अन्नसुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

शेतकऱ्यांसाठी कपॅसिटी बिल्डिंग अथवा संशोधन व प्रगतशीलता या आणि अशा शब्दांचा उपयोग करून श्रीमंत राष्ट्रांनी आपल्या स्वदेशी शेतीला मोठ्या प्रमाणात सहकार्य चालू ठेवले. त्यांविरोधात कुठल्याही सभासद राष्ट्रांना ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये तक्रार करता येणार नाही, अशी व्यवस्था केली. पण स्थानिक पाठबळाचा अमान्य शेती सहकार्य भाग हा भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या शेती सहकार्याला फार मोठा अडथळा ठरला.

भारतासारख्या देशात शेतकऱ्याला ‘एमएसपी’ देणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांकडून विकत घेतलेले धान्य साठवून ठेवणं आवश्यक होतं. कारण त्यामधून ऐंशी कोटी जनतेची अन्नधान्याची किमान व्यवस्था सुरक्षित होणे आवश्यक होतं. या विचाराला अनुसरून भारताने अन्नसुरक्षा कायदा आणला.

ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, युरोपीय महासंघ यासारख्यांनी भारताचा अन्नसुरक्षा कायदा हा शेती सहकार्याच्या कक्षेबाहेर असल्याने त्याविरोधात ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये तक्रार करावी, असे मत बाली परिषदेमध्ये व्यक्त केले असता भारताने त्याला कडाडून विरोध केला होता.

त्याची फलश्रुती म्हणून ‘पीस क्लॉज’ अस्तित्वात आला, याप्रमाणे जोपर्यंत अन्नसुरक्षेवर कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही तोपर्यंत कुठलाच देश ‘एमएसपी’ किंवा अन्नसुरक्षेच्या मुद्द्यावरून ‘डब्ल्यूटीओ’च्या न्याय समितीकडे तक्रार करू शकणार नाही, असे ठरले. परंतु ही सवलत तात्पुरती होती. पुढच्या मंत्री परिषदेमध्ये त्यावर ठोस निर्णय घेऊ, असे सांगण्यात आले.

त्यानंतर अनेक मंत्री परिषदा झाल्या आणि त्यामध्ये भारताने कायमस्वरूपी ‘एमएसपी’ किंवा अन्नसुरक्षेला मान्य शेती सहकार्य घटकांमध्ये विलीन करा हाच कायम तोडगा असावा अशी भूमिका घेतली होती. तीच अबुधाबीमध्ये कायम ठेवली. जवळपास दहा वर्षानंतर त्याला मूर्त स्वरुप येईल, अशी आशा असताना श्रीमंत राष्ट्रांनी भारताच्या कायमस्वरूपी तोडग्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या.

पीस क्लॉजला कायम तोडगा मिळवण्यामध्ये जरी भारताला अपयश आले तरीसुद्धा शेतकऱ्यांच्या हितावह पीस क्लॉज पुढच्या मंत्री परिषदेपर्यंत तरी कायम राहील, ही समाधानाची बाब! थोडक्यात भारताला पुढील मंत्री परिषदेपर्यंत शेती सहकार्य चालू ठेवता येईल, परंतु त्यासाठी काही अटी पाळाव्या लागतील.

ई-कॉमर्स चे अपयश

अबुधाबीमध्ये भारतासाठी दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा होता तो ई-कॉमर्स. ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनसाठी मॉरिटोरियम दिले होते. म्हणजे फिल्म, गेम व तत्सम बरेच घटक परदेशातून भारतात येतील. त्यावर सीमाशुल्क लावले जाणार नाही, अशी सवलत होती. ती पंचवीस वर्षांपासून होती. ती आता काढून टाकावी, अशी भारतातह अनेक देशांची मागणी होते. ही सवलत काढल्याने सीमाशुल्क स्वरुपात भारताला कर आकारता येईल.

पर्यायाने आर्थिक लाभ मिळेल. पण अमेरिकेने मॉरिटोरियम वाढवला पाहिजे ही भूमिका यावेळी कायम ठेवली आणि ही सवलत पुढील दोन वर्षांसाठी कायम राहील. परिणामी, भारताला संभाव्य आमदानीवर दोन वर्षाकरिता पाणी सोडावे लागले.

भारताला खऱ्या अर्थाने अबुधाबी मंत्री परिषदेमध्ये जर यश मिळाले असेल तर चीनने लादलेल्या गुंतवणूक प्रसार आणि प्रगती करार, ज्याला ‘आयएफडी’ करार म्हटले आहे. तो करार बाजूला सारण्यामध्ये भारताला पूर्ण यश आले. चीनने जवळपास सव्वाशेवर देशांना आपल्याबरोबर घेऊन हा ‘आयएफडी’ करार ‘डब्ल्यूटीओ’ने स्वीकारावा असा प्रयत्न केला होता.

जेणेकरून या कराराच्या माध्यमातून चीन जगभरात आपले जाळे विस्तारेल आणि विशेषतः छोट्या-छोट्या देशांना गुंतवणुकीच्या माध्यमातून गिळंकृत करेल. पण भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने एकत्रितपणे चीनचे मनसुबे उधळून लावले. चीनने लादलेला ‘आयएफडी’ करार ‘डब्ल्यूटीओ’चा भाग होऊ शकला नाही.

पर्यावरणाचा मुद्दा अनुत्तरित

मंत्री परिषदेमध्ये भारताने आणखी एका विषयाला विरोध केला तो म्हणजे पर्यावरणाच्या नावाखाली युरोपीय महासंघ आणि इतर बड्या राष्ट्रांमध्ये वेगळी करप्रणाली आयात वस्तूंवर लावण्याच्या तयारीला! संयुक्त राष्ट्राच्या २०१५च्या शाश्‍वत विकास उद्दिष्टाचा पाया घेत युरोपीय समुदायाने कार्बन करसारखी प्रणाली सुचवली आहे. त्याचा परिणाम भारतातल्या औषध, पोलाद उद्योग आणि स्वयंचलित वाहन उद्योग यांवर होऊ शकतो.

अशा वेळेला भारताने अबुधाबीच्या मंत्री परिषदेमध्ये पर्यावरण हा संयुक्त राष्ट्राच्या अखत्यारीतला विषय आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय व्यापारात जोडता येणार नाही, अशी कणखर भूमिका घेतली. भारताच्या या भूमिकेची जोरदार चर्चा अबुधाबीमध्ये झाली. अनेक राष्ट्रांनी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला. पण बड्या राष्ट्रांनी विशेषतः युरोपने त्याचा स्वीकार केल्याचे जाहीर न केल्याने तो मुद्दा अनुत्तरीतच राहिला.

त्यामुळे यापुढे भारताला अधिक प्रखरतेने ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये आपली बाजू मांडावी लागेल. शेतकरी व मच्छीमार यांच्यासाठी तात्पुरते पदरात मिळालेले यश कायम राहण्यासाठीही भविष्यात प्रयत्न करावे लागतील. एक मात्र खरे की, या परिषदेनिमित्ताने आपण समविचारी देशांना सोबत घेऊन साऱ्या जगासमोर आपण स्पष्ट भूमिका मांडत काही बाबतीत चीन तर काही मुद्दांवर युरोपीय समुदायाला रोखू शकलो, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

(लेखक पेटंट क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत.)