इस्राईलचे अंतहीन युद्ध

- आमीर अली

रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण आणि गाझातील संघर्षातून असे दिसते, की दोन वर्षांत जगाची व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. एक नवीन जागतिक व्यवस्था उदयास येण्याची शक्यता आहे, ज्यात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्का बसेल. इस्राईल आपल्या कृत्यांनी स्वतःचे नुकसान करण्यास हातभार लावत आहे.

‘हमास’ने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हल्ला केल्यानंतर इस्राईलने गाझापट्टीवर केलेली लष्करी कारवाई निरर्थक आहे. इस्राईल, पाश्चात्त्य माध्यमातील त्यांचे समर्थक आणि प्रस्थापित राजकीय प्रवाहाला ‘स्वसंरक्षण’ म्हणत आहेत. मात्र, असा युक्तिवाद आता कुणालाही पटेनासा झाला आहे. कारण, जागतिक जनमत आता हळूहळू इस्राईलच्या विरोधात जात आहे.

लष्कराकडून होणाऱ्या सातत्यपूर्ण हल्ल्यांमुळे आतापर्यंत गाझापट्टीतील जवळपास २८ हजार नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्याचप्रमाणे वेस्ट बँकमध्ये इस्राईलचे छापे, अटकसत्र आणि हिंसा सुरूच आहे. गाझामधील हिंसेच्या दृश्यांनी जगाच्या संवेदनांना हलवून सोडले आहे. इस्राईलच्या जागतिक प्रतिष्ठेला तडा गेला आहे... नव्हे, ती लोप पावली आहे.

इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्या कट्टर उजव्या विचारांना त्यांच्या मंत्रिमंडळातील बेझलील स्मोट्रिक आणि इटामार बेन-ग्वीर यांनी खतपाणी घातले. मागील चार महिन्यांत आपल्या असे निदर्शनास येत आहे, की बहुसंख्य इस्रायली नागरिक युद्धाचे समर्थन करत नाहीत, तर नेत्यान्याहू स्वतःची राजकीय कारकीर्द वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नेत्यान्याहू वाघावर स्वार झाले आहेत. लष्करी कारवाई कोणत्या ना कोणत्या वेळी थांबणार आहेच. पण, ती थांबली की नेत्यान्याहू यांची कारकीर्द संपपुष्टात येईल. १९९६ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर तब्बल तीन दशकांनंतर त्यांच्या राजकीय आयुष्यात अशी वेळ येणार आहे.

फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच १३५ दिवसांचा युद्ध संघर्ष थांबवण्याचा प्रस्ताव ‘हमास’कडून इस्राईलला देण्यात आला होता. त्या बदल्यात आपल्या ताब्यातील इस्रायली नागरिकांना सोडण्यास हमास तयार होती; पण इस्राईलने त्याबाबतचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. त्याचा अर्थ असा होता, की गाझाच्या उत्तर आणि मध्य भागात इस्राईलने सुरू केलेली लष्करी मोहीम सुरूच राहणार.

गाझामधील नागरिकांनी दक्षिणेकडील भागात जाण्याचा आदेश इस्रायली लष्कर देत होते. इस्राईलच्या दबावामुळे गाझातील २.३ दशलक्ष नागरिकांपैकी १.४ दशलक्ष लोक रफाहमध्ये लोटले गेले आहेत. रफाह हा इजिप्तला लागून असलेला गाझापट्टीचा भूभाग आहे. जगातील अनेक देशांनी इस्राईलने रफाहमध्ये हल्ला करू नये, असा इशारा दिला आहे; कारण त्याचे मानवतेच्या दृष्टीने भयंकर परिणाम संभवतात. नेत्यान्याहू यांनी त्यालाही विरोध केला आहे.

अमेरिकन प्रशासन त्याबाबत भ्रम निर्माण करत आहे. इस्राईलने रफाहवर हल्ला करू नये, असे ते मिळमिळीतपणे सांगत आहेत; तर इस्राईलकडून लष्करी कारवाईचा जरा अतिरेकच होत आहे, असे ज्यो बायडेन यांनी खूप उशिरा सांगितले. दरम्यान, इस्राईलला १४.१ बिलियन डॉलरची मदत करण्याचा ठराव सिनेटने केल्यानंतर अमेरिकी सरकारचा अप्रामाणिकपणा दिसून आला.

अमेरिकेने इस्राईलला शस्त्रास्त्र पुरवठा करणे थांबवावे, असे युरोपियन युनियनचे परराष्ट्र धोरणप्रमुख जोसेफ बोरिल यांनी सुचवले. युरोपियन देशांपैकी फ्रान्सने सर्वांत आधी युद्धविराम करण्याबद्दल सूतोवाच केले. इस्राईलच्या आक्रस्ताळ्या कारवायांवर जर्मनीने दिलेला प्रतिसाद हा त्यांच्या भूतकाळाने प्रभावित झालेला असतो.

जर्मनीने नाझी युगात सहा दशलक्ष ज्यूंना छळ-छावण्यांत घालून मारले. त्यामुळे इस्राईलवर टीका करणे त्यांना अशक्य आहे. ब्रिटनमधील दोन्ही पक्ष म्हणजेच कॉन्झर्वेटिव्ह आणि लेबर पक्ष इस्राईलच्या हल्ल्याला स्वसंरक्षण म्हणतात. इस्राईलला गाझापट्टीत विध्वंस करण्यास मदत करणारी अनेक लष्करी साधने ब्रिटनकडून पुरवली गेली आहेत.

नेमके काय बदलले?

इस्राईलविषयीच्या जागतिक दृष्टिकोनात महत्त्वाचा बदल झाला आहे. इस्राईल हे एक वर्णभेदी, वसाहतवादी राज्य आहे, ज्याने पॅलेस्टिनी नागरिकांवर अन्यायकारक विस्थापन लादले आहे, असे मत इस्राईलविषयी बनले आहे. जगातील बहुसंख्य देशांकडून या मताला मान्यता मिळत असल्याचे दिसत आहे.

युद्धविराम करावा आणि पॅलिस्टिनी नागरिकांची त्रासातून मुक्तता करावी, या मागणीसाठी ज्या संख्येने युरोप आणि अमेरिकेत निदर्शने होत आहेत, त्यावरून हे आपल्या लक्षात येईल. जनता आणि इस्राईलला पाठिंबा देणारी पाश्चात्त्य सरकारे यांच्यात मोठे अंतर पडत आहे.

दक्षिण आफ्रिकेने इस्राईलला हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचणे हाही एक महत्त्वाचा बदल आहे. या वर्षीच्या २६ जानेवारीला दिलेल्या अंतरिम निर्णयात इस्राईलने नरसंहार केल्याचा युक्तिवाद आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने मान्य केला आणि पुढील अत्याचार रोखण्याबद्दल कार्यवाही करण्याचे आदेश इस्राईलला दिले; परंतु आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने युद्धविराम करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले नाहीत, याबद्दल अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

नरसंहार रोखण्यासाठी काय कार्यवाही केली, याचा अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने इस्राईलला दिले आहेत. अर्थात इस्राईलकडून या आदेशाचे पालन होताना दिसत नाही. फक्त ते जगापासून वेगळे पडत आहे, हे खरे. मुस्लिमांसाठी पवित्र सण असणारा रमजान एका महिन्यावर येऊन ठेपला आहे.

त्यामुळे इस्राईलने युद्धविराम करणे हेच शहाणपणाचे ठरेल. हमासला नेस्तनाबूत करण्याच्या वल्गना व्यर्थ आहेत. त्याबाबतच्या इस्राईलच्या कारवाया हास्यास्पद आहेत. पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला (पीएलओ) कमकुवत करण्यासाठी १९८० च्या दशकात इस्राईलने स्वतः हमासच्या निर्मितीला पाठिंबा दिला होता.

रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण आणि गाझातील संघर्ष यातून हे दिसते, की मागील दोन वर्षांत जगाची व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. एक नवीन जागतिक व्यवस्था उदयास येण्याची शक्यता आहे, ज्यात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्का बसेल. इस्राईल आपल्या कृत्यांनी स्वतःचे नुकसान करण्यास हातभार लावत आहे. इस्राईलच्या ताठर भूमिकेमुळे परस्पर सहमतीने समेट होण्याची शक्यता मावळली आहे.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर संयुक्त राष्ट्राची स्थापना होऊन जागतिक व्यवस्थेत बदल झाला. न्यूरेमबर्ग आणि टोकियो खटले चालवले गेले, १९४८ मध्ये जेनोसाईड कन्व्हेन्शन घेण्यात आले. महायुद्धपूर्व काळातील व्यवस्थेच्या निष्प्रभतेमुळे आपण सतत नरसंहाराला सामोरे गेलो.

आता जगभरातून संवेदनशील प्रतिक्रिया उमटायला हव्यात आणि दहशतवाद व नरसंहारासारख्या घटना रोखल्या गेल्या पाहिजेत. १९९४ मध्ये नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली वर्णभेद मिटवणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेने जगाला मार्ग दाखवला आहे. त्याचे विवेकी जगाने अनुसरण करायला हवे.

amirali.jnu@gmail.com

(लेखक जेएनयूच्या ‘सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज’चे प्राध्यापक आहेत.)