भारत आणि मध्य आशिया...

- अशोक सज्जनहार, saptrang@esakal.com

सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर १९९१ मध्ये स्वतंत्र झालेले कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान हे मध्य आशियातील देश. स्वातंत्र्य मिळवल्यापासून या सर्व देशांमध्ये सर्वसाधारणपणे शांतता आणि स्थैर्य नांदताना दिसत आहे.

रशिया व युक्रेन यांच्यातील संघर्ष मध्य आशियातील देशांसाठी परिस्थिती बदलवणारा, ती उलटी - सुलटी करणारा ठरला आहे. अन्न, इंधन, खते यांचा तुटवडा, वस्तू-सेवांच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय, वाढते कर्ज आणि महागाई ही आव्हाने त्यांच्यापुढे उभी राहिली आहेतच. त्याच्या बरोबरीने आणखी एक पेच निर्माण झाला आहे. तो आहे, या सर्व देशांचे पूर्वाश्रमीच्या सोव्हिएत रशियाशी आणि नंतरच्या रशियाशी असलेली अगदी घनिष्ठ भागीदारी आणि संरक्षणविषयक संबंध.

रशिया

मध्य आशियाच्या संरक्षणाची - सुरक्षिततेची जबाबदारी १९९१पासून रशियाकडेच असल्यासारखी आहे. पण युक्रेनबरोबरच्या संघर्षामुळे या भागातील रशियाचा दबदबा लक्षणीयरीत्या घटला आहे. रशियाचे वजन निश्चितच कमी झाले. रशिया-युक्रेन संघर्षाने मध्य आशियातील रशिया आणि चीन यांच्यामधील परस्पर संबंधांमध्ये लक्षणीय बदल घडवून आणले. रशियाने क्रिमियाचा भाग २०१४ मध्ये जोडून घेतला, साधारण तेव्हापासून तशी चिन्हं स्पष्टपणे दिसू लागली.

पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादले आणि त्या कृतीद्वारे त्यांनी जणू रशियाला चीनकडं ढकललंच. चीनचा दुय्यम भागीदार अशी रशियाची ओळख निर्माण झाली. रशियाने २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेनविरुद्ध ‘विशेष लष्करी मोहीम’ (Special Military Operation) उघडली आणि त्यानंतर दोन्ही देशांमधली ही जवळीक अधिकच ठळकपणे जाणवू लागली. रशियाच्या युक्रेनमधील कारवायांमुळे मध्य आशियाई राष्ट्रे बेचैन झाली आहेत आणि त्यांची अस्वस्थता वाढतानाच दिसते.

चीन

चीनने अनेक वर्षांपासून मध्य आशियामध्ये आपल्या पाऊलखुणा उमटविण्यास सुरुवात केली. व्यापार आणि आर्थिक क्षेत्राबरोबरच राजकीय, लष्करी आणि संरक्षणविषयक बाबींमध्ये चीनने पदार्पण करीत झपाट्याने विस्तार केला. कझाखस्तान, उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तान देशांतून गेल्या दोन दशकांमध्ये चीनकडे नेलेल्या असंख्य तेल व वायुवाहिन्या आणि ताजिकिस्तानमध्ये उभारलेल्या लष्करी/पोलीस चौक्या वा नाके त्याची साक्ष देतात.

कझाकिस्तानमध्ये २०१३ मध्ये ‘बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पासाठी चीनने घेतलेल्या पुढाकारामुळे चीन-मध्य आशिय यांच्यातील भागीदारी संबंध अधिक व्यापक होण्यास चालनाच मिळाली. (‘बेल्ट अँड रोड’ म्हणजे चीनला आग्नेय व मध्य आशिया, रशिया आणि युरोपशी जोडण्याची मूलभूत सोय करणारा जागतिक प्रकल्प मानला जातो.)

रशियाच्या जगातील एकूण स्थानाला लागलेली उतरती कळा पाहून या प्रदेशात आपला प्रभाव ठळकपणे वाढविण्यास चीन उद्युक्त झाला. त्या देशाचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सप्टेंबर २०२२ मध्ये कझाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान या देशांचा दौरा केला. त्यात त्यांनी दूरगामी परिणामकारक ठरणाऱ्या करारांवर सह्या केल्या.

एवढेच नाही तर मध्य आशियाईतील देशांच्या नेत्यासंमवेत चीनने २५ जानेवारी २०२२ रोजी पहिली आभासी शिखर परिषद आयोजित करीत भारताची नक्कलच केली. भारत आणि मध्य आशियातील देशांच्या शिखर परिषदेच्या दोनच दिवस आधी चीनने या परिषदेचं आयोजन केलं होतं.

त्यानंतर १८ व १९ मे २०२३ रोजी चीन आणि मध्य आशिया यांची प्रत्यक्ष शिखर परिषद झाली आणि त्याने चीनच्या मनसुब्यांना प्रोत्साहन मिळालं. त्यातून संस्थात्मक भागीदारीला चालनाच मिळाली. चीन आणि मध्य आशिया यांच्यातील वस्तूंचा व्यापार तीन दशकांपूर्वी ४६ कोटी डॉलरचा होता. तो २०२२मध्ये ७० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढला - म्हणजे दीडशे पटीने वाढ!

अन्य देश

रशियाचा एकूणच प्रभाव कमी होत असल्यामुळे मध्य आशियात पोकळी निर्माण होणार, हे लक्षात घेऊन अनेक देश या प्रदेशात सक्रिय झाले आहेत. त्यांना या भागातील आपली उपस्थिती जाणवून द्यायची आहे. त्यामधील महत्त्वाचे देश म्हणजे तुर्किये (तुर्कस्तान) आणि इराण. ताजिकिस्तान वगळता मध्य आशियातील अन्य सर्व देशांशी तुर्कियेचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक आणि सामाजिक संबंध आहेत. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या नवी दिल्लीत जुलै २०२३ मध्ये झालेल्या परिषदेत इराणने संघटनेचं सदस्यत्व स्वीकारलं. या शिवाय अमेरिका, युरोपीयन युनियन आणि इतर देशही या कामात पुढे सरसावले आहेतच.

भारत

मध्य आशियातील प्रादेशिक आणि जागतिक राजकीय, धोरणात्मक व आर्थिक डोलारा झपाट्याने आणि वेगाने बदलू पाहत आहे. या देशांसोबतची भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी भारताली ही सुवर्णसंधीच आहे, हे निःसंशय ! मध्य आशियाईतील हे देश भारताचे थोडे लांबचे, पण शेजारीच आहेत. त्यांच्याशी भारताचे सहस्राब्दीएवढे ऐतिहासिक संबंध आणि सामाजिक-सांस्कृतिक नातं आहे. केवळ भौगोलिक संलग्नता नसल्यामुळे भारताला या प्रदेशाशी शतकानुशतकं असलेल्या जुन्या संबंधांचा लाभ घेणं शक्य झालेलं नाही.

या प्रदेशाशी जवळिकीचे संबंध निर्माण करण्याची गती व प्रयत्न भारताने नऊ वर्षांपासून लक्षात येईल अशा रीतीने वाढविल्याचे दिसतात. त्याची सुरुवात झाली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुलै २०१५ मध्ये केलेल्या पाच देशांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यापासून. या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अलीकडच्या काळात अतिशय चांगल्या रीतीने वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ जानेवारी २०२२ रोजी मध्य आशिया आणि भारत यांच्यामध्ये आभासी शिखर परिषद आयोजित केली होती. अशी शिखर परिषद दर दोन वर्षांनी आयोजित करण्यावर त्यात सहमती झाली. प्रादेशिक आणि जागतिक महत्त्वाच्या अशा बहुसंख्य मुद्द्यांवर भारत आणि मध्य आशिया यांचे दृष्टिकोन समान आहेत. त्यावरची त्यांची भूमिकाही सारखीच आहे.

त्यामध्ये अफगाणिस्तानात शांतता आणि स्थैर्य नांदणं, दळणवळणाला प्रोत्साहन देणं (उत्तर-दक्षिण आंतरराष्ट्रीय वाहतूक मार्गिका (INSTC) आणि चाबहार), दहशतवादाला पायबंद घालणं, हवामान बदल, व्यापार आणि गुंतवणूक, सुरक्षितता आणि संरक्षण या मुद्द्यांचा समावेश आहे.

माहिती आणि तंत्रज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक मूलभूत सेवा, आरोग्य, शिक्षण, स्टार्ट अप, अंतराळविषयक उद्योग, वस्त्रोद्योग, पादत्राणे व चर्मोद्योग, दागिने व रत्ने, पर्यटन, औषधनिर्माण, अतिरेकी आणि मूलतत्त्ववादी कारवायांना आळा घालणं या आणि अशा किती तरी मुद्द्यांवर आपल्या कौशल्याचा-ज्ञानाचा लाभ भारत मध्य आशियातील देशांना मिळवून देईल.

खात्रीशीर उर्जेची भारताची गरज या देशांना भागविता येईल. त्यात युरेनियमचाही समावेश आहे. भारत सध्या कझाकिस्तान आणि उझबेकिस्तान देशांमधूनच त्याची आयात करतो. भारतीय आणि मध्य आशियातील नागरिकांना परस्परांबद्दल सहानुभूती वाटते, जिव्हाळा आहे आणि विश्वासही वाटतो. मध्य आशियाई देशांना या प्रदेशातील अन्य शेजाऱ्यांसारखी भारताकडून कसलीच भीती किंवा धोका नाही.

भारतानं काय करायला हवं?

१. भू-राजकीय अशांततता वाढीस लागल्याच्या या काळात रशिया आणि चीन यांच्याव्यतिरिक्त अन्य सहकारी-भागीदार मध्य आशिया शोधत आहे. त्या देशांची ही गरज भारत अगदी समर्पकपणे भागवू शकतो. या देशांशी सर्व क्षेत्रांत भारताने लक्षणीयरीत्या सहकार्य वाढवलं पाहिजे.

२. भारत आणि मध्य आशिया यांच्यामध्ये गेल्या वर्षी २७ जानेवारीला आभासी पद्धतीची शिखर परिषद झाली. आता त्यानंतर प्रत्यक्ष नेत्यांचा सहभाग असलेली परिषद २०२४ मध्ये लवकरात लवकर आयोजित करायला हवी.

३. गेल्या वर्षी झालेल्या आभासी शिखर परिषदेत असा निर्णय घेण्यात आला होता की, भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील संबंधांना संस्थात्मक स्वरूप द्यायचं. या निर्णयाला शक्य तेवढी गती देण्याच्या हालचाली करणे आवश्यक आहे.

४. परराष्ट्र व्यवहार, व्यापार, सांस्कृतिक खात्यांचे मंत्री आणि सुरक्षा परिषदेचे सचिव यांच्या नियमित बैठका आयोजित करण्याचा निर्णय २०२२च्या आभासी शिखर परिषदेत घेण्यात आला. भारत-मध्य आशिया सचिवालयाची नवीन दिल्लीत स्थापना केली जाणार होती. या सर्व निर्णयांबद्दलची कार्यवाही तातडीने करायला हवी.

५. गेल्या वर्षीच्या शिखर परिषदेत विविध निर्णय घेण्यात आले - भारत-मध्य आशिया संसदीय मंच स्थापन करणे, सामूहिक विकासाच्या प्रकल्पांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी, भारताने २०२०मध्ये जाहीर केलेल्या एक अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या निधीचा विनियोग आणि अन्य बरेच. या सर्व निर्णयांवर अगदी तातडीने कृती करण्याची गरज वाटते.

६. राजकीय, संरक्षण, धोरणात्मक आणि व्यावसायिक या पासून शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, युवक, महिला विकास, क्रीडा आणि नागरिकांचा परस्परांशी संबंध अशा व्यापक कार्यक्षेत्रांमध्ये आणखी काय संधी आहेत, हे भारताने ओळखलं पाहिजे.

७. उझबेकिस्तान आणि कझाकिस्तान यांच्याकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. उझबेकिस्तानचा विशेष उल्लेख केला, कारण तो देश भारताशी संबंध वाढविण्यासाठी विशेष उत्सुक आहे. कझाकिस्तान विविध खनिजांनी समृद्ध असलेला प्रदेश आहे. या प्रदेशातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था कझाकिस्तानचीच आहे.

८. मध्य आशियाशी संबंध मजबूत करण्यासाठी भारताने इतर समविचारी देशांशी - अमेरिका, जपान आणि युरोपशी सहकार्य करायला, वाढवायला हवे.

९. भारताने मध्य आशियासाठी विशेष दूत नेमावा.

वरील गोष्टींमुळे भारत आणि मध्य आशिया यांच्यातील नातेसंबंधात महत्त्वाची भर पडेल, ते अधिक दृढ होतील.

(लेखक कझाकिस्तान, स्वीडन व लात्वियातील भारताचे माजी राजदूत असून दिल्लीस्थित ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ ग्लोबल स्टडीज’ चे अध्यक्ष आहेत.)

(अनुवाद - सतीश स. कुलकर्णी)

shabdkul@outlook.com