China Economy : चीनच्या घसरणीचा जगाला घोर

China Economy : चीनची अर्थव्यवस्था म्हणजे गतिमान प्रगतीचा चमत्कार मानला जात होता. तिथं आता हा देश मंदीच्या चरकात जाईल का आणि तसं झालं तर त्याचे त्या महाकाय देशावर आणि जगावर काय परिणाम होतील यावर चर्चा झडायला लागली आहे.

साधारणतः आर्थिक आघाडीवर पडझड दिसायला लागली की देशाचं नेतृत्व हाती असणारे लक्ष इतरत्र वळवायच्या मागं असतात. जमेल ते उपाय करत वाटतं तेवढं संकट मोठं नाही असं दाखवायचा प्रयत्न असतो. चीन त्यापलीकडे पोहोचतो आहे हे चीनचे अध्यक्ष शि जिनिपंग यांच्या अलीकडच्या वक्तव्यातून दिसतं.

ते लोकांना ‘सहन करायची तयारी ठेवा, दीर्घकालीन भवितव्यासाठी कळ सोसा’ असं सागू लागले आहेत. अर्थ उघड आहे, देशावर पोलादी पकड असलेल्या या नेत्याला, अर्थव्यवस्था मंदावते आहे, त्यावर लगेचच काही उपाय असल्याचं दिसत नाही.

चीन प्रदीर्घ काळ दुनियेच्या बाजारात एक चमकतं उदाहरण बनून राहिला आहे. कोरोनाच्या काळात चीन ठप्प झाला तेव्हा जगाला मागच्या अडीच-तीन दशकांत चीनवरचं अवलंबित्व किती वाढलं आहे याची लख्ख जाणीव झाली.

जगाचा कारखानदार बनलेला चीन वितरणाच्या साखळीत इतका खोलवर रुजला आहे की, चीनशी कितीही मतभेद असले तरी चीनला वगळून जगाचं अर्थकारण ठरवता येत नाही अशा अवस्थेत जग आलं.

अगदी चीनच्या आगळिकीनंतर भारतातही काही चिनी अ‍ॅप्सवरच्या बंदीसारखी दाखेवगिरी झाली तरी प्रत्यक्षात चीनबरोबरचा व्यापार वाढतो आहे आणि त्यात भारताचा तोटाही वाढतो आहे हेच पाहावं लागलं. चीनवरचं अवलंबित्व कमी करायचं तरी कसं यावर जगातले शहाणे विचार करायला लागले होते.

चीनची प्रगतीची भरारी अशीच चालू राहील हे जवळपास गृहीत धरलं गेलं होतं. चीनमधूनही २० वर्षांपूर्वी ‘हे शतक चीन आणि अमेरिकेचं आहे, नंतर ते आशियाचं आहे आणि अलीकडे ते चीनचं आहे,’ असं सांगायला सुरुवात झाली होती.

‘मिडल किंगडम’ असल्याची उबळ जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली जोरात होती. या सगळ्याला आधार होता तो जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलेला चीन वाढीचा वेग सातत्यानं कायम ठेवण्याची दाखवत असलेली क्षमता.

चीन नजीकच्या भविष्यकाळात अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आकाराच्या हिशेबात मागं टाकेल आणि चिनी क्रांतीच्या शताब्दीच्या वेळी २०४८ पर्यंत चीन जगातील सर्वात ताकदवान लष्कर असलेला देशही बनेल अशी भाकितं केली जात होती. ‘प्रगती करा; मात्र त्यावर चर्चा करू नका’ हे डेंगकालीन धोरण जिनपिंग यांनी निकालात काढलं होतं.

ते जगाला ‘आता चीनची वेळ आली आहे’ असं ओरडून सांगत होते. त्याचा मूळ आधार असेलल्या अर्थव्यवस्थेतील खाचखळगे आता अत्यंत स्पष्टपणे पुढं येत आहेत. याचा अर्थ चीनचं महत्त्व लगेचच कमी होईल किंवा चीनची अर्थव्यवस्था टेकीला येईल असा नाही. मात्र, आर्थिक प्रगतीची शिखरं वेगानं गाठणाऱ्या अनेक देशांना जो ‘मिडल इन्कम ट्रॅप’चा धोका असतो तो चीनसंदर्भातही दिसतो आहे.

चीनचा विकासदर घसरतो आहे. महागाई कमी होते आहे आणि बेरोजगारीचा दर उच्चांक गाठतो आहे. हे प्रकरण चीनच्या पोलादी व्यवस्थेच्याही इतकं हातबाहेर गेलं आहे की तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर सांगणारी आकडेवारी जाहीर करण्यावर बंदी घालावी इतकी स्थिती बिघडली आहे.

अर्थव्यवस्थेत अशी कुंठितावस्था येत असताना जगातले गुंतवणूकदार ‘चीन प्लस’ धोरणाचा अवलंब करू पाहत आहेत. म्हणजेच, त्यांना चीनवरचं अवलंबित्व पुरतं सपलं नाही तरी कमी करायचं आहे. त्यांच्या गुंतवणुकीला पूर्वीइतका परतावा चीनमधून मिळण्याची शक्यता घटते आहे तेव्हा चीनसोबत उत्पादन-वितरणाच्या साखळीत अन्य पर्याय शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

अमेरिकेशी आणि पाश्‍चात्त्यांशी भूराजकीय आणि आर्थिक आघाडीवर स्पर्धेची स्वप्नं चीनला पडतात. प्रत्येक ठिकाणी चीन अमेरिकी वर्चस्वाला शह द्यायचा प्रयत्न करतो आहे. ही चिनी स्पर्धा संघर्षाकडेही नेऊ शकते याची जाणीव झालेल्या अमेरिकेनं आणि युरोपीय देशांनी चीनवर विसंबण्यातील धोका कमी करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत चीनचा वाटा २०-२२ टक्क्यांच्या आसपास आहे. यात चीनसोबत आर्थिक आघाडीवर संपूर्ण ताटातूट शक्य नसली तरी, म्हणजे ज्याला ‘डीकपलिंग’ म्हटलं जातं ते शक्य नसलं तरी ‘डीरिस्किंग’ म्हणजेच, चीनवरच्या संपूर्ण विसंबण्यातून येणारा धोका कमी करण्याकडे कल वाढतो आहे.

यातून तयार होत असलेली स्थिती चीनमध्ये झालेल्या गुंतवणुकीच्या तुलनेत वस्तूंची आणि सेवांची मागणी वाढत नाही अशा अवस्थेकडे घेऊन जात आहे. आणि, हा वेगानं वर गेलेल्या कोणत्याही अर्थव्यवस्थेसाठी सापळाच असतो. जिनपिंग कळ सोसायला सांगताहेत ते याचं गांभीर्य लक्षात घेऊनच.

चीनच्या स्थितीवर जगाचं लक्ष

चीनविषयी ताज्या चिंतेचं कारण, समोर येत असलेले सारे आर्थिक निर्देशांक घसरणीचा सांगावा देत आहेत, हे आहे. मागणी घटणं आणि निर्यातीवरचा परिणाम ही चीनच्या आर्थिक आजाराची तातडीची लक्षणं आहेत.

त्याचे परिणाम अनेक आहेत आणि ते घडवणारी मुळं दशकभराच्या वाटचालीतही आहेत. जगभरातील मध्यवर्ती बँका सध्या तरी महागाईवर नियंत्रण कसं ठेवायचं या विवंचनेत आहेत. वाढते महागाईचे दर अमेरिका असो युरोप असो की भारत या बँकांसाठी डोकेदुखीचं कारण आहेत. त्यावरचा नेहमी वापरला जाणारा मार्ग असतो तो बँकांचे व्याजदर वाढवण्याचा.

आपली रिझर्व्ह बँक असो की अमेरिकी फेडरल रिझर्व्ह असो, मागच्या काही काळात याच वाटेनं जाताना दिसतात. चीनमध्ये मात्र उलटं घडतं आहे. तिथं महागाईच वाढत नाही हे दुखणं बनतं आहे. महागाईचा दर घटतो आहे. असाच कल कायम राहिला तर तो शून्याकडे जाऊ शकतो. तसं होणं म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील गारठ्याला निमंत्रण.

महागाईवाढ मर्यादेबाहेर असेल तर कोणत्याही सरकारसाठी ती चिंतेची बाब असते. मात्र, महागाईवाढच नसेल तर विकासाच्या शक्यता कमी होतात. जे नव्वदच्या दशकात जपानच्या बाबतीत झालं होतं.

‘वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था’ आणि ‘अमेरिकेनंतर सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था’ असा तेव्हा जपानचा लौकिक होता. अगदी आता चीनचा आहे तसाच. असा जपान नव्वदच्या दशकात थांबलेला महागाईवाढीचा दर, घटती निर्यात आणि थंडावलेला विकासदर अशा चक्रव्यूहात अडकला. त्यातून तो आता कुठं डोकं वर काढतो आहे.

जवळपास तीन दशकांनी जपानमध्ये महागाईवाढ झाली. ते साजरं करण्याचं प्रकरण बनलं. अर्थात्, जपानपुढं हे संकट आलं तेव्हा जपान सध्याच्या चीनच्या तुलनेत खूपच श्रीमंत बनला होता. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा असला तरी दरडोई उत्पन्नात चीन विकसित देशांच्या तुलेनत खूपच मागं आहे.

साहजिकच जपानसारख्या दीर्घाकालीन मंदीच्या कालखंडात जाणं चीनला परवडणारं नाही. ते जगालाही घोर लावणारं असेल. याचं कारण, पुन्हा चीनचा आकार आणि लोकसंख्या. चीनमध्ये महागाई कमी होते आहे ती वस्तूंची उपलब्धता वाढल्यानं नव्हे तर, लोक खर्च करायचं टाळायला लागल्यानं.

कोणत्याही विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत आपलं आणि देशाचंही उत्पन्न वाढत राहणार आहे या आत्मविश्‍वासावर आधारित लोक मोकळेपणानं खर्च करतात तोवर जीडीपीच्या आधारे मोजल्या जाणाऱ्या विकासाची चाकं गतिमान असतात.

जेव्हा लोक पुढं कठीण काळ आहे असं समजून जमेल तितकी बचत आणि कमीत कमी खर्च करण्याकडे कल दाखवतात तेव्हा विकासाच्या चक्रात अडथळा आलेला असतो. काही अर्थतज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार, सामान्य माणासाच्या हाती येणाऱ्या पैशांतील बराचसा वाटा थेट परत बाजारात जातो. श्रीमंतांच्या हाती येणारा पैसा बाजारात जाण्याचं प्रमाण कमी असतं.

मात्र, विकासाचं चाक मंदावतं आहे, असं दिसू लागलं की सामान्य लोक खर्च टाळायला लागतात. बचतीकडे वळतात. ही वाढती बचत बँकांवरचा बोजा वाढवते. याचं कारण, उत्पादक-कर्जासाठीची मागणी कमी होते.

श्रीमंतांना उद्योगातील गुंतवणूक अधिक धोक्याची वाटायला लागते. चीनमधील राज्यनियंत्रित भाडंवलशाहीतही हेच घडतं आहे. चीनमधील हा पेच काही काळासाठी सरकारी खर्च वाढवण्यासारख्या उपायांतून दुरुस्त होण्यासारखा आहे की तो संरचनात्मक आहे, ज्याचा परिणाम बराच काळ राहील, यावर जगभरात मतमतांतरं आहेत; मात्र, या संकटाला चीन कसं तोंड देतो याकडे जगाचं लक्ष असेल.

अर्थव्यवस्थेवर ताणाच्या दिशेनं...

चीनमधील संकट स्पष्टपणे समोर आलं ते बांधकामव्यवसायातील घडामोडींमुळे. ‘एव्हरग्रँडे’ ही चीनमधील मोठी बांधकाम कंपनी कर्जाची परतफेड करू शकत नाही अशा अवस्थेत आल्याचं जाहीर झालं. त्याआधी ‘कंट्री गार्डन’ ही बांधकाम कंपनी कोलमडली होती. चीनच्या जीडीपीमध्ये बांधकामव्यवसायाचा वाटा सुमारे तीस टक्क्यांपर्यंत असल्याचं सांगितलं जातं.

हे जगातलं कदाचित सर्वाधिक प्रमाण असावं. अमेरिकेत हे प्रमाण सात टक्क्यांच्या आसपास, तर भारतात ११ टक्क्यांपर्यंत आहे. चीनच्या विकासाची गती बांधकामव्यवसायातील प्रगतीवर अवलंबून असते. तिथं मंदीचं सावट दिसू लागलं त्याचं ‘एव्हरग्रँडे’ दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येणं हे लक्षण.

चीनमधील या कंपन्या देशव्यापी आणि अवाढव्य आहेत. ‘कंट्री गार्डन’कडे एकाच वेळी तीन हजार गृहप्रकल्पाचं काम सुरू होतं. घरबांधणीच्या उद्योगात तेजी असण्याची दोन कारणं असतात. एकतर लोकांच्या हाती पैसा खुळखुळायला लागला की घरांची मागणी वाढते. आहे ती घरं अधिक मोठी करण्याकडे कल वाढतो.

त्यातून आलेली तेजी या क्षेत्राकडे गुंतवणूक म्हणून संधी दाखवते, जे सध्या कॅनडात होतं आहे. कमी कालावधीत प्रचंड गतीनं घरांच्या किमती वाढताहेत. चीननं अशीच तेजी पाहिली आहे. साधारणतः यात तेजी दिसत असताना कर्जं काढून घरं घेतली जातात. त्यातून किमती फुगवणारा भ्रामक बुडबुडा तयार होतो.

अमेरिकेतील सबप्राईम क्रायसेसच्या बुडाशी असाच प्रकार होता. चीनमध्ये नव्यानं घर घेणाऱ्यांचं प्रमाण गतीनं आटतं आहे. याचं कारण, पुन्हा भविष्याविषयी अनिश्‍चितता असेल तर कुणी घरात गुंतवणूक करत नाही; शिवाय, बेरोजगारीचा मार तिथं जोरात बसतो आहे. कोरोनानंतरही मोठ्या लोकसंख्येचं कंबरडं मोडलं आहे.

चीन ही अजूनही उच्च तंत्रज्ञानावर आधारलेली अर्थव्यवस्था नाही. साहजिकच, कोरोनानं ठप्प झालेल्या उद्योगांचा मोठा फटका तिथल्या सामान्यांना बसला. ते घरांच्या बाजारातून बाहेर पडले. रोजगार गमावलेले किंवा उत्पन्न वाढत नसलेले आणि वाढत्या उत्पन्नाच्या भरवशावर बांधकाम-व्यवसायात गुंतवणूक करणारे अडचणीत आले. याचा थेट फटका बँकांच्या कर्जफेडीवर होत आहे. शहरी भागात घरं तयार आहेत; मात्र, घरांना ग्राहक नाहीत. हे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ३० टक्के वाटा बांधकामव्यवसायाचा असेल तिथं संकटाची चाहूल देणारंच.

मागणी कमी झाली हे फक्त घरांच्या बाबतीत नव्हे तर, सर्व प्रकारच्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंवर त्याचा परिणाम झाला आहे. देशातील किरकोळ विक्री, गुंतवणूक, औद्योगिक उत्पादन या सगळ्याचे ताजे आकडे अपेक्षेच्या तुलनेत घट दाखवणारे आहेत.

याचा सगळ्यात मोठा फटका रोजगाराला बसला आहे. जूनमधील आकेडवारीनुसार, बेरोजगारीचा दर २१.३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे, म्हणजेच रोजगारासाठी तयार असलेल्या एक पंचमांश तरुणांना तो मिळत नव्हता. जुलैमधील आकडेवारीच सरकारनं रोखून धरली.

रोजगाराच्या बाबतीत चीनमध्ये आणखी एक गंभीर मुद्दा समोर येतो आहे. पाश्‍चात्त्यांशी बरोबरी करणारं शिक्षण देणाऱ्या संस्थांचं जाळं तिथं तयार झालं आहे, त्यातून मोठ्या प्रमाणात उच्च शिक्षण घेतलेले आणि उत्तम कौशल्य विकसित झालेले तरुण तयार होतात; मात्र, आता त्यांना सामावून घेऊ शकणाऱ्या रोजगारसंधी तयार होत नाहीत.

चीनमधील उद्योगांत उपलब्ध नोकऱ्या तुलनेत कमी शिक्षणकौशल्य असलं तरी चालणाऱ्या आहेत. यांतून तरुणांचा रोजगारासाठी अपेक्षाभंग अटळ आहे. याच काळात चीनच्या ‘एक कुटुंब, एक मूल’ धोरणानं लोकसंख्येत वृद्धांचं प्रमाण लक्षणीय वाढतं आहे. ६५ वर्षांवरील लोकसंख्या १२ टक्क्यांवर गेली आहे. लोकसंख्येत तरुणांचं प्रमाण कमी होणं हे अर्थव्यवस्थेवर ताण आणणारंच बनतं. चीन त्या दिशेनं निघाला आहे.

गुंतवणुकीत सातत्याचं आव्हान

चीनसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान असेल ते गुंतवणुकीत सातत्य राखण्याचं. चीनच्या आर्थिक यशात या गुंतवणूक आणि निर्यातकेंद्री मॉडेलचा वाटा आहे. कधीतरी जर्मनी-जपान याच वाटेनं गेले आहेत. मात्र, यात गुंतवणूक आटत गेली तर मंदीकडे प्रवास सुरू होतो. कर्जाचाही एक सापळा तिथं साकारतो आहे.

चीनवरचं कर्ज त्या देशाच्या जीडीपीच्या २२० टक्के इतकं झालं आहे. तेथील स्थानिक प्रशासकीय संस्थांच्या कर्जाचा विचार केला तर हे प्रमाण ३०० टक्क्यांवर आहे. भारताच्या तुलनेत हे प्रमाण तिप्पट आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून चीन अपेक्षित गतीनं विकासदर दाखवू शकत नाही. या शतकातील पहिल्या दशकात चीनचा विकासदर सातत्यानं दहा टक्क्यांहून अधिक होता. पुढच्या दशकात तो साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास राहिला.

काही वर्षं चीन सतत १२-१४ टक्के विकासदर नोंदवत होता. अशा काळात भरभराट प्रचंड होते. आता विकासदर २ ते ४ टक्क्यांच्या आसपास राहील असा अंदाज माडला जातो आहे. चीन अजूनही विकसित अर्थव्यवस्था नाही, तेव्हा इतका कमी विकासदर चीनच्या साऱ्या महत्त्वाकांक्षांपुढे प्रश्‍नचिन्ह तयार करू शकतो.

चीनची अशी घसरण ही जगासाठीही काही फार चांगली गोष्ट नाही. त्याचे आर्थिक परिणाम मात्र होतीलच. मात्र, त्याचे भूराजकीय परिणामही असू शकतात. त्यासाठी चीनकडे जगाचं बारकाईनं लक्ष आहे. चीनमधील बांधकामक्षेत्रातील मंदी जगभरातील सिमेंट, पोलाद-उद्योगांत घसरण आणू शकते.

अन्य धातूंच्या किमतींवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. तातडीचा परिणाम म्हणून कदाचित याचा अमेरिकेसारख्या देशातील महागाईदर कमी होण्यात परिणाम होऊ शकतो. अमेरिकेची चीनमधील निर्यात तुलनेत फार मोठी नाही. मात्र, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी यांसारख्या देशांवर चीनमधील संभाव्य मंदीचा मोठा परिणाम होईल.

या देशातून होणाऱ्या निर्यातीला फटका बसेल. अंतिमतः याचा परिणाम जगाच्या अर्थकारणावर होईलच. यापलीकडे आर्थिक घसरणीवर मात करताना चीन कोणती धोरणं राबवतो हे अधिक महत्त्वाचं असेल. अनेक तज्ज्ञ अशा प्रसंगांत सामान्यांच्या हाती पैसा खेळण्याची व्यवस्था करणं हाच उपाय असल्याचं सांगतात.

हे चीन किती प्रमाणात करू इच्छितो हा एक प्रश्‍न आहे. याच सुमारास अमेरिकेनं चीनमधील तंत्रज्ञान-कंपन्यांवरचे निर्बंध वाढवायला सुरुवात केली आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननं रेअर अर्थ मटेरिअल्सचा पुरवठा कमी केला तर जगभरातील सेमीकंडक्टर-उद्योगांवर परिणाम होऊ शकतो.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी ‘चीनमध्ये टाईमबॉम्ब टिक टिक करतो आहे’ असं विधान अलीकडेच केलं होतं आणि ‘त्यावर मात करताना चीन काही वाईट निर्णय घेऊ शकतो,’ असंही म्हटलं होतं. काही निरीक्षकांच्या मते याचा अर्थ चीन अधिक आक्रमक भूमिका घेईल. त्यात देशात राष्ट्रवादावर फुंकर मारण्यावर भर राहील.

यात तैवानवर चीननं कारवाई केली तर मात्र त्याचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होतील. बायडेन याच धोक्याकडे निर्देश करताहेत असं सांगितलं जातं. अमेरिकी निर्बंधातून वाट काढण्याचं तंत्र रशियानं युक्रेनयुद्धाच्या निमित्तानं दाखवलं आहे. हाच कित्ता चीननं गिरवायचा ठरवला तर तैवानमधील कोणताही संघर्ष जगभरात किमान तीन ट्रिलियन डॉलर इतक्या व्यापार आणि अर्थव्यवहारांवर परिणाम घडवेल असा अंदाज मांडला जातो.

हे घडावं असं कुणालाच वाटत नाही. म्हणून, चीनमधील घसरण तात्पुरती ठरावी. चीनशी स्पर्धा करता येईल; मात्र, घसरणीला लागलेला चीन जगासाठी अधिक तापदायक ठरेल असं मानलं जातं. केवळ आर्थिक प्रगतीची शिखरंच पाहायची सवय झालेल्या आणि त्या बळावर जगाला वाकुल्या दाखवू लागलेल्या चीनच्या राज्यकर्त्यांसाठी मागच्या तीन दशकांत पहिल्यांदाच आर्थिक आघाडीवर गंभीर आव्हान पुढं आणून ठेवलं आहे.