गरीबों की सुनो...

राहुल गांधी यांना एका झटक्यात देशातली गरिबी संपवायची आहे. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आतापर्यंत हा जादूगार कुठं दडला होता?’ असा टोमणा मारला आहे. त्याबरोबरच मोदी यांनाही देशातल्या गरिबीवर अंतिम प्रहार करायचा आहे. आता त्यावर कुणी ‘मागची दहा वर्षं मग काय करत होता?’ असंही विचारू शकेल.

मुद्दा इतकाच की, मोसम निवडणुकीचा आहे, तेव्हा गरिबांची आठवण तर ठेवायला हवीच. गरिबी संपवण्याचा मंत्र तो काय आम्हालाच ठाऊक असं भासवायचा प्रयत्न भाजप आणि काँग्रेस, तसंच या दोन पक्षांच्या पुढाकारानं झालेल्या आघाड्या करतीलच. गरिबीचं राजकारण हे असं आकलनाच्या स्पर्धेचा भाग बनतं आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीत प्रचारात जे अनेक घटक कित्येक दशकांत बदलले नाहीत त्यांतला गरिबी हा एक घटक आहे. गरिबांविषयी कणव नाही असा राजकीय पक्ष नाही, नेता तर नाहीच नाही. या वेळी देश लोकसभेच्या निवडणुकींना सामोरा जात असताना गरिबांचा कळवळा आहेच.

‘तिसऱ्यांदा सत्तेवर यायचं’ असा निर्धार केलेला भारतीय जनता पक्ष आणि त्याच्या विरोधात, आघाडी करून का असेना, भाजपला सत्तेपासून तरी रोखू, असा प्रयत्न करणारा काँग्रेस पक्ष या देशपातळीवरच्या दोन पक्षांनी आपापले जाहीरनामे अलीकडंच लोकांसमोर ठेवले आहेत. काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्याला ‘न्यायपत्र’ असं म्हटलं आहे, तर भाजपनं म्हटलं आहे ‘संकल्पपत्र’.

भाजपनं गरीब, युवा, अन्नदाता आणि नारी हे चार घटक डोळ्यांसमोर ठेवून ‘ग्यान’ (ज्ञान) या नावानं आश्वासनं दिली आहेत, ज्याला ‘मोदींची गॅरंटी’ असं पक्ष आणि खुद्द मोदी स्वमुखानं म्हणतात. काँग्रेसनं आपल्या जाहीरनाम्याला ‘न्याय’ असं म्हटलं आहे. त्यातही युवक, महिला, शेतकरी, कामगार या घटकांसाठी २५ गॅरंटींचं आश्वासन आहे.

हे दोन्ही पक्ष दोन आघाड्यांतले प्रमुख पक्ष आहेत, तेव्हा देशातल्या मतदारांना यातूनच कुणाला तरी निवडायचं आहे. या दोन्ही पक्षांना गरिबीचा मुद्दा फारच सतावत असावा असं त्यांच्या जाहीर भूमिकांमधून आणि जाहीरनाम्यांमधूनही दिसतं आहे. दोन्ही पक्षांनी निरनिराळ्या घटकांसाठी अनेक आश्वासनांचा वर्षाव केला आहे.

गरीब हा घटक डोळ्यांसमोर ठेवून भाजपनं मोफत रेशनची योजना आणखी पाच वर्षं सुरू ठेवण्याचं जाहीर केलं आहे. भाजपनं महिलांच्या स्वयंसहाय्यित गटामार्फत तीन कोटी लखपती दीदींचं लक्ष्य ठेवलं आहे, तर काँग्रेसनं गरीब कुटुंबातल्या एका महिलेला वर्षाला कोणत्याही अटींविना एक लाख रुपये देण्याची ‘महालक्ष्मी’ ही योजना जाहीर केली आहे.

किंमत स्थिरीकरणासाठी खास निधी उभारून डाळी, भाज्यांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचं आश्वासन भाजप देतो आहे. ‘आयुष्मान भारत’ या योजनेतून पाच लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्याची योजना भाजप कायम ठेवणार आहे, तसंच ‘तीन कोटी कुटुंबांना ‘पंतप्रधान आवास योजने’तून घर मिळेल,’ असं भाजपचं आश्वासन आहे.

प्रत्येक घराला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, ‘सूर्यघर’ या योजनेतून वीजबिल कमी होईल अशी योजना ही भाजपची आणखी काही गरीबकेंद्री आश्वासनं. भाजपच्या जाहीरनाम्यात नव्यानं फार काही सुचवण्यापेक्षा आधीच्या योजना पुढं सुरू ठेवणं, त्यांचा विस्तार करणं यांवर भर दिला गेला आहे.

रोजगार हमी योजनेत किमान वेतन दररोज ४०० रुपये करण्याचं आश्वासन काँग्रेसनं दिलं आहे. शहरी गरिबांना रोजगार हमी आणि देशभर किमान वेतन ४०० रुपये करण्याचंही काँग्रेसचं आश्वासन आहे. गरिबांवर भार कमी होईल असे बदल जीएसटी कायद्यात करण्याचाही काँग्रेसचा इरादा आहे.

जुन्या आश्वासनांचं काय?

या जाहीरनाम्यांवर नजर टाकली तरी दोन्ही पक्षांनी गरिबीच्या विरोधात युद्ध पुकारायचं ठरवलं असावं असंच वाटेल. दोन्ही पक्षांच्या सत्ताकाळातला इतिहास मात्र काही वेगळंच सांगतो. भाजपला तीन कोटी घरं गरिबांसाठी बांधायची आहेत; मात्र, याच पक्षाला २०२२ पर्यंत देशातल्या सगळ्यांना पक्कं घर द्यायचं होतं. ‘पक्का घर, घर में नल, नल से जल, घर में बिजली’ असं सारं काही मोदी सांगत होते. ते जमलं नाही याची नवं आश्वासन म्हणजे कबुलीच नव्हे काय?

गरिबांमध्ये सर्वाधिक संख्या शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची आहे. शेतकऱ्यांची सततची मागणी ‘किमान हमीभावाची गॅरंटी द्या, त्याला कायद्याचं अधिष्ठान द्या’ अशी आहे. त्यावरून अनेक आंदोलनं झाली. काँग्रेसनं यासाठी कायदा करायचं जाहीरनाम्यात मान्य केलं आहे. भाजप मात्र वेळोवेळी ‘किमान हमीभाव वाढवला जाईल’ इतकं मोघम आश्वासनच देतो आहे. सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट व्हायचं होतं, त्यावर हल्ली कुणी बोलतही नाही.

शेतकरी ते मजूर असो की शहरातला रोजंदार मजूर असो, हा गरीब नावाचा घटक तमाम राजकीय व्यवस्थेचा भलताच आवडता आहे. हे आपल्या राजकारणातलं जुनं प्रकरण आहे. सत्तरच्या दशकात कधी तरी तेव्हाच्या अत्यंत लोकप्रिय पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ‘गरीबी हटाव’चा नारा दिला होता.

तो देताना ‘मैं कहती हूँ ‘गरीबी हटाव’...वो - म्हणजे विरोधक - कहते है ‘इंदिरा हटाव’ ’ असं राजकीय नॅरेटिव्ह प्रस्थापित करणारं चमकदार वाक्यही त्यांनी दिलं होतं. हल्ली देशासाठी रात्रंदिन कार्यरत असलेल्या एकट्या मोदींना छळण्यासाठी सारे विरोधक टपले असल्याचं जे खुद्द मोदीच सांगत असतात तो त्या इंदिरा गांधींच्या युक्तिवादाचा पुढचा भाग. सोबत, गरिबांविषयी कणवही तशीच.

भाजपचं संकल्पपत्र तथा ‘मोदी की गॅरंटी’ची माहिती देताना खुद्द मोदी यांनीच ‘गरिबीवर जोरदार आणि अंतिम प्रहार केला जाईल’ असं सांगितलं, तर विरोधात उभ्या असलेल्या इंडिया आघाडीचे नेते राहुल गांधी यांनाही एका झटक्यातच गरिबी संपवून टाकायची आहे. प्रादेशिक पातळीवरचे नेते आपापल्या परीनं गरिबी संपवण्यासाठी धडपडत आहेतच. इतकं सगळं असनूही ही गरिबी संपत काही नाही. मोदी यांच्या दहा वर्षांतही ती संपू नये हे तर शतकातलं महाआश्चर्य.

गरिबी संपवायला एवढे सगळे जण सगळी ताकद पणाला लावत आहेत आणि आकडेवारी मात्र सांगते की, देशात अतिश्रीमंतांची संपत्ती गतीनं वाढते आहे. आणि, गरिबांच्या तुलनेत ही विषमता वाढतच राहते...असं का व्हावं? याचं एक कारण तरी, तमाम राजकीय पक्षांसाठी गरीब हा एक मतदार आहे, मतपेढी आहे.

ही मतपेढी सोबत असेल तर सत्तासोपान चढून जाणं सोपं, तेव्हा गरिबीचं राजकारण होतं; गरिबांचं राजकारण होतंच असं नाही. मग गरिबांना सवलती देणं हा स्पर्धात्मक अजेंडा होतो. कुणाच्या सवलती अधिक याचीच स्पर्धा लागते. सवलतींची गरजच पडू नये इतकी देशातल्या सगळ्यांची किमान क्रयशक्ती असली पाहिजे अशी धोरणं राबवण्याची जबाबदारी आपोआपच बाजूला राहते आणि लाभार्थी लक्ष्यगट ठरवून त्याच्यावर सवलतींचा वर्षाव करणाऱ्या घोषणा हे राजकारणाचं साधन बनतं. त्याला चटपटीत नावं देणं आणि या योजना लोकांच्याच पैशातून चालणार असल्या तरी लाभार्थींना समारंभपूर्वक उपकृत करण्याची नवी रीतही रूढ होत आहे ती यातूनच.

आतापर्यंत काय केलं?

गरिबीवर काही निर्णायक तोडगा राजकीय व्यवस्थेला काढता आलेला नाही हे तर स्पष्टच दिसतंय. मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात मोदी यांनी ‘८० कोटी लोकांना रेशनवरचं मोफत धान्य दिलं जाईल,’ असं छत्तीसगडमुक्कामी सांगितलं होतं. पक्षाच्या संकल्पपत्रातही त्याचा उल्लेख आहे. याचा स्पष्ट अर्थ, देशाच्या अमृतकाळात ८० कोटी लोकांची रोजच्या जेवणाची थाळी सरकारच्या मदतीवर अवलंबून असेल. तसं असेल तर सरकारनं मदत केलीच पाहिजे.

मात्र, इतके लोक स्वतःचं दोन वेळचं पोटही भरू शकत नाहीत इतकी गरिबी दहा वर्षांच्या ‘बेमिसाल’ कारकीर्दीनंतर असेल तर आणि पुढची पाच वर्षं ते चित्र तसंच राहणार असेल तर त्याच संकल्पपत्राच्या निमित्तानं गरिबीवर अंतिम प्रहार करण्याची भाषा म्हणजे शब्दखेळच नव्हे काय?

भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पादन जगात पाचव्या क्रमांकाचं आहे; म्हणजे, आपला देश जगातल्या पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे आणि ‘मोदी यांना जनेतनं तिसरी टर्म दिली तर अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर जाईल’ असं एक जुन्याच आश्वासनाचं दस्तऐवजीकरण झालं, हेही बरंच घडलं.

ज्याला अर्थशास्त्रातलं थोडफार कळतं त्याला २०१४ मध्ये १२५ कोटींचा देश १४० कोटींचा झाल्यानंतर आणि ६५ टक्के काम करण्याची क्षमता असलेली लोकसंख्या असलेला देश आकारानं पाचवी अर्थव्यवस्था बनला, यात मुलखावेगळं काही नाही आणि तो तिसऱ्या क्रमांवर गेला तरी गरिबांसाठी फार वेगळं काही घडणार नाही हे समजेल.

याचं कारण, तसा तो झाला तरी ८० कोटी लोकांना रेशनवर अवलंबून राहावंच लागणार आहे, तसं सत्ताधारी पक्षाचं संकल्पपत्रंच तर सांगतं आहे. ही गॅरंटी खरं तर चिंतेची असायला हवी. वाढत्या अर्थव्यवस्थेची फळं आर्थिकदृष्ट्या तळातल्या लोकांपर्यंत नेता येण्याची शक्यता नसल्याची ती कबुली मानली पाहिजे. मात्र, तो गरिबांविषयीच्या सरकारच्या बांधिलकीचा मुद्दा बनवला जातो.

देशातल्या सर्वात श्रीमंत उद्योजकांची संपत्ती पाच वर्षांत पाचपट वाढते, तर देशाचं प्रतिव्यक्ती उत्पन्न मात्र दहा वर्षांत दुपटीपर्यंतच वाढतं आणि ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन हाच आधार बनतो. ‘ऑक्सफाम’चा २०२३ चा अहवाल सांगतो की, देशात पाच टक्के अतिश्रीमंतांकडं ६० टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे, तर तळातल्या ५० टक्के सामान्यांकडं केवळ तीन टक्के संपत्ती आहे.

ही स्थिती तयार झाली आणि कायम राहिली त्या काळात काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी सत्ता भोगली आहे. तेच आता नव्या उत्साहात गरीबकल्याणावर बोलायला सुरुवात करतात तेव्हा ‘आतापर्यंत केलं काय’ इतकं तरी विचारायला हवं. ‘देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर इतकी होईल’ यासारख्या गोष्टीचं स्वागतच केलं पाहिजे; मात्र, त्याच्या पोटात विषमतेच्या दऱ्या रुंदावणारच असतील तर मुद्दा धोरणांचा आहे.

आर्थिक प्रगती मोजताना दरडोई उत्पन्न किती वाढलं आणि त्याचं वाटप कसं झालं याला महत्त्व असतं. या वाटपाच्या संदर्भात मागच्या दहा वर्षांत विषमतेचा आलेख चढाच आहे. दरडोई उत्पन्नात जगातल्या पहिल्या शंभरातही आपला नंबर नाही. तो येईल असा काही दावा विकसित भारताचं स्वप्न दाखवतानाही करायचं धाडस दिसत नाही. गरिबीचा थेट संबंध रोजगारनिर्मितीशी आणि महागाईशीही असतो.

या दोन्ही आघाड्यांवरची अवस्था स्वयंस्पष्ट आहे. शिकलेल्यांमधला बेरोजगारीचा वाढता आलेख रोजगारनिर्मिती, गरिबीनिर्मूलन आणि संपूर्ण आर्थिक धोरणांचाच नव्यानं विचार करावा लागेल याकडं निर्देश करतो. गरिबांसाठी या ना त्या योजनांचा वर्षाव ही यासंदर्भात फार तर मलमपट्टीच असते.

या स्थितीत पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या फडात गरिबांच्या नावे कळवळा दाखवण्याचा जोर आहे. प्रश्न या इराद्यांचा नाही तर त्यासाठी निवडणुकीनंतर पावलं टाकण्याचा आहे. त्यासाठी निवडणुकीत मतं कुणालाही दिली तरी निवडणुकीनंतर सत्तेवर येईल त्याला ‘क्या हुआ तेरा वादा?’ असं सतत विचारत राहिलं पाहिजे.

गरिबांना सवलती, मदत देणं हे कोणत्याही सरकारचं कामच आहे. कल्याणकारी राज्यचौकटीत ते अपेक्षितही आहे. आर्थिक उदारीकरणानंतर संपत्तीच्या निर्मितीची गती वाढेल हे अनुमान खरं ठरलं तरी ती झिरपत खालपर्यंत जाईल हे काही वास्तवात येत नाही. याचाच परिणाम म्हणून देशातल्या २२ घराण्यांकडं ७० कोटी गरिबांच्या एकूण संपत्तीहून अधिक पैसा आहे.

इथं मुद्दा असतो सरकारच्या धोरणांचा; म्हणूनच, गरिबांना मदत करण्याबाबतचा. गरिबीभोवतीच्या राजकारणात रमायचं की गरिबांचं म्हणजे, त्यांना सक्षम करणाऱ्या, सवलतींविना सन्मानानं जगण्याची संधी आणि हमी देणाऱ्या राजकारणाचा आग्रह धरायचा, हा प्रश्न कायम आहे. प्रचाराच्या कल्लोळात तो मागं पडण्याचा धोका अधिक.