भारतीय वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त की महाग?

- डॉ. अविनाश सुपे

भारतात ७०० वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. एक लाखापेक्षा जास्त वैद्यकीय जागा आहेत; परंतु दरवर्षी २० लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. त्यामुळे काहींना प्रवेश मिळतो. अनेकांना खासगी वैद्यकीय शिक्षण परवडण्याच्या पलीकडे असते. त्यामुळे इतर देशांतील वैद्यकीय शिक्षणाच्या तुलनेत आपल्या देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च वाढत चाललेला आहे, ही समस्या अधिक चर्चेत आली आहे.

आपल्या देशातील अनेकांना डॉक्टर बनण्याची इच्छा असते. कारण अजूनही वैद्यकीय व्यवसायाला समाजात आदर आहे. डॉक्टरला चांगले समाधान व उत्पन्न मिळते. त्यामुळेच भारतातील इच्छुक डॉक्टरचे प्रमाण खूप आहे. आज भारतात ७०० वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत व एक लाखापेक्षा जास्त वैद्यकीय जागा आहेत, परंतु दरवर्षी २० लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसतात.

त्यापैकी फक्त काहींना वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश मिळतो. या सर्व विद्यार्थ्यांसमोर अजून एक मोठे आव्हान म्हणजे वैद्यकीय शिक्षणाचा वाढता खर्च. इतर देशांतील वैद्यकीय शिक्षणाच्या तुलनेत आपल्या देशातील वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च वाढत चाललेला आहे, ही समस्या आता अधिक चर्चेत आली आहे.

भारतीय वैद्यकीय शिक्षण खर्चातील विषमता

आपल्या देशात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी निम्म्याहून अधिक खासगी आहेत. सरकारी किंवा महानगरपालिकेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण शुल्क कमी असते. महाराष्ट्रात ते साधारणपणे दरवर्षी ८० हजार ते एक लाख रुपये एवढे असते. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना फी माफ असते.

वैद्यकीय महाविद्यालयांचा खर्च जरी खूप असला, तरी सार्वजनिक रुग्णालये चालावीत म्हणून सरकारी प्रशासन ही महाविद्यालये चालवतात. महाराष्ट्राबाहेर तर काही राज्यांत हे शिक्षणशुल्क अगदी कमी म्हणजे १० हजार रुपयांपेक्षा कमी असते. म्हणून कित्येक विद्यार्थी महाराष्ट्राबाहेर जातात. या तुलनेने खासगी रुग्णालयांची फी जास्त असते.

अमेरिकेत वैद्यकीय पदवी मिळवण्यासाठी पदवीपूर्व कोर्स चार वर्षांचा असतो. पुढे सहा महिने इंटर्नशिप असते. साधारणत खर्च ४० ते ५० हजार डॉलर्स प्रतिवर्षी म्हणजेच एकूण खर्च दीड ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत जातो. इंग्लंड व इतर युरोपियन प्रगत देशांमध्ये साधारणत: एवढाच खर्च येतो, परंतु हा खर्च विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज घेऊन स्वतः करतात.

त्याचा आर्थिक ताण आई-वडिलांवर येत नाही. पुढे पदव्युत्तर शिक्षण सुरू असताना (निवासी डॉक्टर असताना) त्यांना चांगला पगार असतो. त्यातून ते शिक्षणासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यास सुरुवात करतात. नंतर काही वर्षांमध्ये हे कर्ज फेडले जाते.

आपल्या देशात मुले ही लहान असतात व आई-वडील हा खर्च करतात. बऱ्याच पालकांना हा खर्च परवडत नाही. दरवर्षी ४० ते ५० लाख रुपये देणे जमत नाही. भारतातील खासगी शिक्षण शुल्कसुद्धा याच्या निम्मे असते. म्हणूनच ते भारतात सरकारी महाविद्यालयांत जर प्रवेश मिळाला नाही, तर इतर ठिकाणी बघायला सुरुवात करतात.

यामध्ये रशिया, चीन, युक्रेन, जॉर्जिया, इटली, कझाकिस्तान, वेस्ट इंडिज आदी देशांमध्ये साधारणतः वर्षाला सहा ते १० लाख रुपये खर्च येतो. पाच वर्षे राहणे व इतर खर्च मिळून एकूण खर्च ३० ते ५० लाख होतो. सुरुवातीस भाषेचा व नवीन देशातील सवयीचा प्रश्न असतो. हिवाळ्यात तेथे थंडीदेखील असते, परंतु या देशातील महाविद्यालयांत आता भारतीयच नाही, तर काही ठिकाणी महाराष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी असल्याने महाराष्ट्रीयन जेवणसुद्धा माफक दरात उपलब्ध होते.

त्यामुळे अशा देशांमधील महाविद्यालयांत आपल्या देशातील अनेक विद्यार्थी जात असतात. त्या देशातील डिग्री घेतल्यावर त्यांना जगात कुठेही जातात येते. अर्थात, काही देशांत त्यांची डिग्री मानली जाते. इतर देशांमध्ये त्यांना त्या त्या देशातील कौन्सिलच्या नियमाप्रमाणे परीक्षा द्यावी लागते. इंटर्नशिपदेखील करावी लागते.

विदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर भारतात जर त्यांना प्रॅक्टिस करायची असेल किंवा पुढील शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्यांना नॅशनल बोर्डतर्फे वर्षातून दोनदा घेतली जाणारी एफएमजीई (Foreign Medical Graduate Examination) ही पास करावी लागते. या परीक्षेचा निकाल पूर्वी १० टक्के एवढाच होता; परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत तो वाढून ३०-४० टक्क्यांपर्यंत पोहचला आहे.

यासाठी वेगळे क्लासेससुद्धा लावले जातात. पुढील काही वर्षांत भारतात नीट (पीजी) ऐवजी NEXT ही परीक्षा घेतली जाईल. तेव्हा बाहेरच्या देशातील वैद्यकीय पदवीधारकांनादेखील हीच परीक्षा द्यावी लागेल. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर एक वर्षाची इंटर्नशिप करावी लागते.

भारतातील शिक्षण खर्च जास्त का?

नेहमी असा प्रश्न विचारला जातो, की भारतामध्ये खासगी महाविद्यालयांमध्ये खर्च जास्त का? याला अनेक कारणे आहेत. भारतामधील वैद्यकीय शिक्षण हे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (नॅशनल मेडिकल कमिशन)तर्फे नियंत्रित केले जाते. त्यांच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक विद्यालयात आवश्यक सुविधा, उपकरणे, लॅबोरेटरीज, शिकवण्याचे वर्ग, वैद्यकीय शिक्षक व इतर स्टाफ यांची गरज असते.

आपल्या देशात १०० विद्यार्थ्यांना १३०+ शिक्षक लागतात. याचाच खर्च खूप असतो. या सर्व महाविद्यालयांना स्वत:चे रुग्णालय चालवावे लागते. त्याचाही खूप खर्च असतो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्येक राज्यात एक शुल्क नियमन समिती असते. विविध ठिकाणचे राहणीमान व एकूण खर्च यांचा अभ्यास करून ही समिती त्या त्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला किती खर्च येतो, त्याप्रमाणे त्यांचे शुल्क नियमित करते.

म्हणूनच महाराष्ट्र राज्यात आठ ते २६ लाख फी असते. विविध विद्यालयांत तफावत असते. काही विद्यालये सुविधांवर जास्त खर्च करतात (जसे की इमारती, रुग्णालये, हॉस्टेल, स्कील लॅब्स इत्यादी) व त्यामुळे त्यांची फी जास्त असते. यावर थोडेसे नियमन करून सुसूत्रता आणण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे काही महाविद्यालयांतील जास्त फी कमी करता येईल.

इतर देशांत खर्च कमी असण्याची अनेक कारणे आहेत. तिथे लागणाऱ्या पूर्णवेळ शिक्षकांची संख्या कमी असते. इतर सुविधांचे नियम एवढे कडक नसतात. एका विद्यालयात दरवर्षी ४०० ते हजार विद्यार्थी घेतले जातात. या देशांमध्ये सार्वजनिक रुग्णालये वापरली जातात. याचा खर्च सरकार करते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा खर्च करावा लागत नाही.

प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या तुलनेने कमी रुग्णसंख्या, भाषा व इतर परिस्थितीमुळे कधी कधी या विद्यार्थ्यांना क्लिनिकल अनुभव जेवढा पाहिजे तेवढा मिळत नाही, परंतु आपल्या देशातही सार्वजनिक रुग्णालयातील अनुभव आणि खासगी रुग्णालयातील विद्यार्थी अनुभव यात फरक असतोच.

आपले मूल आपल्याजवळ राहावे म्हणून (विशेषत: मुलगी) अनेक पालक कर्ज काढून किंवा प्रॉपर्टी विकून मुला-मुलीला जवळच्या भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घेतात, परंतु गेल्या काही दशकांमध्ये बाहेरच्या देशांमध्ये विद्यार्थी शिक्षणाला जात आहेत. माझ्याच ओळखीचे अनेक विद्यार्थी या देशांमध्ये शिक्षण घेऊन भारतात यशस्वी प्रॅक्टिस करत आहेत. यामध्ये मध्यमवर्गीयांचा समावेश आहे.

बहुतांशी या विद्यालयांत मुलांचा अनुभव चांगला आहे व मुलींसाठीसुद्धा ते सुरक्षित आहे. शेवटी सुविधा व रुग्ण आहेत म्हणून त्यांचा शिकण्यासाठी उपयोग करून घेणे हे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हातात असते. काही विद्यार्थी सर्व उपलब्ध असूनदेखील फक्त क्लासेसला जातात व रुग्णांकडे दुर्लक्ष करतात.

काही विद्यार्थी मनापासून प्रयत्न करून अनेक अडचणींना मात देऊन चांगले डॉक्टर होतात, परंतु आपल्या देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांवर सरकारने नियमन करून, त्यांना काही सुविधा देऊन शुल्क कमी केल्यास मध्यमवर्गीय खासगी महाविद्यालयात शिक्षण घेऊ शकतील.

(लेखक केईएम रुग्णालयातून अधिष्ठाता पदावरून निवृत्त झाले असून, त्यांचे ‘सर्जन’शील हे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.)