मुंबईची आरोग्यकुंडली लिहिताय म्हणून...

मुंबई महानगरपालिकेने नागरिकांच्या आरोग्याबाबत एक पायलट प्रकल्प सुरू केला आहे, तो नक्कीच कौतुकास्पद उपक्रम आहे. या प्रकल्पामध्ये इतर देशांतील आंतरराष्ट्रीय धोरणांचा समावेश केल्यास हा आरोग्य कुंडली लिहिण्याचा प्रयोग यशस्वी होऊन वेगवेगळ्या आजारांवर उपचार घेणाऱ्या नागरिकांसाठी ‘प्राणवायू’ ठरू शकेल.

मुंबईत सध्या महापालिकेचे आरोग्य खाते घरोघरी जाऊन प्रत्येकाच्या आरोग्याची माहिती नोंद करून घेत आहे. ५० वर्षांवरील व्यक्तींना असणारे वेगवेगळे आजार, त्याची सद्यस्थिती, चालू असणारे उपचार किंवा उपचार घेत नसतील, तर महापालिका त्यांच्या उपचाराची सोय करणार आहे. यामुळे कॅन्सर, मधुमेह, क्षयरोग यांसारख्या दुर्धर आजारग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळतील किंवा त्यांचे लवकर निदान होईल. अशा प्रकारचे उपक्रम अनेक देशांत पूर्वीपासूनच सुरू आहेत, यामध्ये युरोपियन देश, जपान आणि दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड आणि कॅनडा आघाडीवर आहेत.

युरोपमधील सर्वच देशांमध्ये स्त्रियांच्या आरोग्याबद्दल अतिशय काळजी घेतली जाते. दर दोन वर्षांनी ३० वर्षांवरील आणि मुलांना जन्म दिलेल्या स्त्रियांना स्तनाच्या आणि गर्भाशयाच्या कॅन्सरचे स्क्रीनिंग केले जाते. ६० वर्षांवरील सर्वच पुरुषांना प्रोस्टेट (मूत्राशयाच्या) कॅन्सर स्क्रीनिंगसाठी बोलावले जाते. त्याचबरोबर ४० वर्षांवरील लोकांना मधुमेह असेल, तर दर वर्षी त्यांची रोगप्रतिकारक शक्तीचे स्क्रीनिंग केले जाते, त्यांना असणाऱ्या इतर आजारांची सद्यस्थिती पाहिली जाते. युरोपमधील सर्वच देशांची आरोग्य यंत्रणा सरकारी असून, ती डिजिटलही आहे. सर्वच नागरिकांची आरोग्याची कुंडली सरकारी आरोग्य सेवांकडे असते. त्यामुळे देशातील कोणत्याही सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी गेले, तरी तिथे लगेचच रुग्णाची पूर्वीची सर्व माहिती उपलब्ध होते. डॉक्टरांना कमी वेळेत योग्य त्या चाचण्या करून उपचार करता येतात. महत्त्वाचे म्हणजे ही माहिती कोणत्याही खासगी यंत्रणेला किंवा आरोग्य विमा पॉलिसी करणाऱ्या कंपन्यांना पुरवली जात नाही. ब्रिटनमध्येसुद्धा सरकारी आरोग्य यंत्रणा असून, कोणत्याही आजारांसाठी संपूर्ण ब्रिटनमध्ये एकाच प्रकारची पॉलिसी असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला अचानक ताप आला आणि तो लंडनमधील रुग्णालयात गेला किंवा लंडनपासून शेकडो किलोमीटर दूर असणाऱ्या स्कॉटलंडमधील खेड्यातील रुग्णालयात गेला, तरी त्या व्यक्तीला एकसारखेच उपचार केले जातात. बहुतांश वेळा औषधेही सारखीच असतात.

अनेक विकसित देशांमध्ये वयोवृद्ध लोकांच्या आरोग्याची तत्परतेने काळजी घेतली जाते. घरी एकटेच किंवा जोडपे असेल, तर त्यांना सरकारी घरांमध्ये ठेवले जाते. २४ तास आरोग्यसेविकांची सोय असते. यामुळेच विकसित देशांतील नागरिकांचे सरासरी वयोमान ८० वर्षे आहे. कॅनडा सरकारने खासगी आणि सरकारी आरोग्य यंत्रणांचा व्यवस्थित मेळ घातला असून, नागरिकांना हवी असलेली सर्वच वैद्यकीय सेवा मोफत ठेवली आहे. दर सहा महिन्याला जवळच्या रुगालयात जाऊन स्वतःच्या सर्वच हजारो रुपयांच्या चाचण्या मोफत केल्या जातात. युरोपियन देश, कॅनडा, दक्षिण कोरिया अशा देशांतील आरोग्य सेवा अमेरिकेपेक्षा चांगल्या आहेत. वरील विकसित देशांतील आरोग्य सेवा उत्तम आणि मोफत असल्या तरी काही कमतरताही आहेत. मोफत सेवा असल्याने काही उपचारांसाठी प्रतीक्षा कालावधीही खूप असतो. काही वेळेला अतिशय गरज असणाऱ्या रुग्णांना प्रतीक्षायादी मोठी असल्यामुळे वेळेत उपचार मिळत नाहीत. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर ब्रिटनमध्ये कॅन्सर रुग्ण शस्त्रक्रियेसाठी एक वर्ष वाट पाहत आहेत.

मुंबई महापालिका अजून काय करू शकते

इतर विकसित देशांसारखी सर्वच रुग्णांची डिजिटल माहिती एकाच सरकारी प्लॅटफॉर्मवर सुरुवातीला फक्त सरकारी रुग्णालयांना उपलब्ध करून देऊ शकते. या माहितीचा इन्शुरन्स देणाऱ्या कंपन्यांनी दुरुपयोग करू नये, याची काळजी घ्यावी लागेल. फक्त वयोवृद्धच नाही, तर ४० वर्षांवरील सर्वच नागरिकांची वेळोवेळी मधुमेहाची चाचणी आणि स्त्रियांचे कॅन्सर स्क्रीनिंग केले पाहिजे. सर्व माहिती पुन्हा डिजिटल स्वरूपात ठेवून ठराविक दिवसांनी मधुमेह, कॅन्सर अशा रुग्णांना योग्य उपचारांबद्दल जागरूक केले पाहिजे.

मुंबईची लोकसंख्या दोन कोटीच्या आसपास आहे. देशातील सर्वच राज्यांतून लाखो लोक ये-जा करत असतात. त्यामुळे मुंबईमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक दिवस राहणाऱ्या लोकांनासुद्धा या कार्यक्रमात सहभागी करून घेतले पाहिजे. त्यातून क्षयरोग, कावीळ आणि इतर संसर्गजन्य रोगांच्यावर नियंत्रण मिळवत येईल.

जर्मन आणि ब्रिटन सरकारसारखे मुंबई महापालिकेने वेगवेगळ्या आजारांवर उपचार करणारे डॉक्टर आणि संशोधन करणारे शास्त्रज्ञ यांची समिती तयार केली पाहिजे. यामध्ये वेगवेगळ्या विकसित देशांत सेवा करणाऱ्या मराठी डॉक्टरांचा आणि शास्त्रज्ञांचा समावेश असला पाहिजे. कारण हेच लोक त्या त्या देशात असणाऱ्या आरोग्य सुविधा, त्यामध्ये वेळोवेळी होणारे बदल तसेच नवीन होणारे संशोधन आणि भविष्यात येणारे तंत्रज्ञान याची योग्य वेळी माहिती पुरवतील, तसेच महापालिकेच्या डॉक्टरांना प्रशिक्षितसुद्धा करतील. महापालिका क्षेत्रातील सर्वच रुग्णालयांना एकत्रितपणे जोडून रोजच्या रोज कोणकोणत्या आजाराचे रुग्ण दाखल होत आहेत, याची माहिती एकत्र केली पाहिजे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेला आरोग्याच्या बाबतीत निर्णय घेताना वेळ लागत नाही.

सर्वच सरकारी मेडिकल कॉलेजेसमध्ये जर्मनी-अमेरिका आणि ब्रिटनचे मॉडेल अवलंबले पाहिजे. या देशांमध्ये सर्व रुग्णालये ही विद्यापीठे किंवा इतर संशोधन संस्थांना जोडलेली असतात. आरोग्य क्षेत्रात नवनवीन प्रयोग होतात. सरकारी मेडिकल कॉलेजसमध्ये फक्त वैद्यकीय शिक्षण न देता तिथून बाहेर पडणाऱ्या डॉक्टरांना संशोधनाबद्दलही प्रेरित केले, तर ‘प्रतिबंध हा उपचारांपेक्षा बरा असतो’ हा उद्देश साध्य होईल.

असा प्रयोग फक्त मुंबईपुरताच मर्यादित न ठेवता संपूर्ण महारष्ट्रामध्ये अंमलात आणला गेला, तर लाखो लोकांचे जीवनमान सुधारेल. लाखो दुर्धर आजारांच्या रुग्णांना योग्य वेळेत उपचार मिळून त्याचे वयोमान वाढेल आणि सरकारी आरोग्य सेवा विकसित देशांसारखी सर्वसमावेशक ठरेल.

(लेखक ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीत संशोधक आहेत.)