पत्रं याचिका बनतात तेव्हा...

- डॉ. नितीश नवसागरे, saptrang@esakal.com

न्यायालयं ही न्यायाची रक्षक आणि घटनात्मक अधिकारांची संरक्षक असतात. भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद ३२ नुसार मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे.

परंतु मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झालं असलं तरी, समाजातील गरीब, वंचित समुदायाकडं संसाधन नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागायला येऊ शकत नाही. सर्वांना न्याय मिळावा हे तत्त्व एकदा मान्य केलं की न्यायालयाला पारंपरिक कायदेशीर प्रक्रियेच्या पलीकडे जाऊन आपलं कार्यक्षेत्र वाढवणं गरजेचं असतं.

उपेक्षितांना सक्षम करण्यासाठी न्यायालयीन सक्रियतेस चालना देणं महत्त्वपूर्ण असतं. अशा समुदायासाठी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले केले.

जनहित याचिकेमधील सर्वांत क्रांतिकारक मुद्दा कोणता असेल तर तो म्हणजे, एखादं पत्र किंवा पोस्टकार्डसुद्धा रिट याचिकेत परिवर्तित होणं. याला इंग्रजीमध्ये न्यायालयाचं ‘इपिस्टलरी अधिकारक्षेत्र’ म्हणतात. याचा अर्थ असा होतो की, एखाद्या व्यक्तीने लिहिलेल्या पत्राची दाखल घेऊन न्यायालय हस्तक्षेप करू शकतं.

सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाने प्रदान केलेल्या आपल्या अधिकारक्षेत्राला व्यापक करत पत्र, पोस्टकार्ड, तार, वृत्तपत्रांतील बातमी यांची दखल घेत अनेक खटल्यांमध्ये न्याय प्रदान केला आहे. अशीच काही प्रकरणं इथं मांडली आहेत.

तिहार मध्यवर्ती कारागृहात फाशीची शिक्षा भोगत असलेल्या सुनील बत्रा या कैद्याने १९७९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पत्र लिहिलं व त्यात त्याने कारागृहातील कैद्यांची दुरवस्था आणि कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या अमानुष वागणुकीची माहिती दिली. कैद्याच्या नातेवाइकांकडून पैसे उकळण्यासाठी एका कैद्याला हेड वॉर्डनने बेदम मारहाण आणि छळ केल्याची तक्रार त्याने आपल्या पत्रात केली होती. न्यायालयाने या पत्राचं रूपांतर जनहित याचिकेत केलं व राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली.

न्यायालयाने डॉ. वाय. एस. चितळ आणि मुकुल मुदगल यांना ‘एमिकस क्युरी’ म्हणजे न्यायालयाचे मित्र म्हणून नेमणूक केली आणि त्यांना कारागृहात जाऊन, कैद्याची भेट घेऊन, साक्षीदारांच्या मुलाखती घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. एमिकस क्युरीने कारागृहाला भेट देऊन साक्षीदारांची तपासणी केली व आपला अहवाल दिला. कैद्याला गुद्‌द्वाराला गंभीर दुखापत झाल्याची, तिथं रॉड टाकण्यात आल्याची माहिती त्यांनी अहवालात दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, कैद्यांचेसुद्धा मूलभूत अधिकार असतात. तसंच कैद्यांना कठोर किंवा अमानुष वागणुकीपासून वाचवणं हे न्यायालयाचं कर्तव्य आहे. तुरुंगात असताना कैद्यांना शिक्षा, छळ किंवा कोणत्याही प्रकारे भेदभाव करण्याचा कारागृह प्रशासनाला कोणताही अधिकार नाही. सुनील बात्रा विरुद्ध दिल्ली प्रशासन या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कैद्यांचे मूलभूत अधिकार अधोरेखित केले.

१९८३ मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या व पत्रकार शीला बारसे यांनी न्यायालयाला पत्र लिहून तक्रार केली की, मुंबईमध्ये पोलिस कोठडीत असणाऱ्या महिलांना मारहाण व अत्याचार करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या पत्राचं याचिकेत रूपांतर केलं व राज्य आणि कारागृह महानिरीक्षकांना उत्तर देण्याचे आदेश दिले.

पत्रातील आरोपांची सत्यता पडताळून पाहण्यास न्यायालयाने कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतनच्या संचालिकांना मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाला भेट देऊन शहानिशा करण्याचे निर्देश दिले. महिला कैद्यांची चौकशी केल्यानंतर संचालकांनी आपल्या अहवालात रिट याचिकेतील सर्व आरोप तथ्यपूर्ण असल्याचा निष्कर्ष काढला.

तसंच, महिला कैद्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था कारागृहात नव्हती, हेसुद्धा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आलं. दोन परदेशी नागरिकांना सोडवण्याचं आश्वासन देऊन एका वकिलाने त्यांची फसवणूक केली व त्यांचे बहुतांश पैसे आणि दागिने लुबाडले, हेसुद्धा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आलं.

शीला बारसे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य खटल्यात घटनेच्या अनुच्छेद १४, १९ आणि ३९अ नुसार अटक केलेल्या लोकांना मोफत कायदेशीर सल्ला व मदत देण्याची तरतूद असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालय स्तरावर कायदेशीर मदत संस्था स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने कारागृह निरीक्षकांना दिले. कारागृहातील महिला कैद्यांच्या सुरक्षिततेसाठीही न्यायालयाने शिफारशी केल्या आहेत.

ज्येष्ठ पत्रकार कुलदीप नायर यांनी २२ डिसेंबर १९९४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना आसाममधील टाडा कायद्याखाली अटक कैद्याच्या अमानुष परिस्थितीबद्दल पत्र लिहून तक्रार केली होती. त्या पत्रात त्यांनी लिहिलं होतं की, ‘काही दिवसांपूर्वी मी गुवाहाटीला असताना सरकारी रुग्णालयात एका रुग्णाला भेटायला गेलो होतो. तेव्हा मला एका खोलीत सात टाडा कैदी पलंगावर हथकडी बांधून बंदिस्त दिसले.

ज्या खोलीत ते बंद होते ती कुलूपबंद होती. बाहेर पोलिसांचा फौजफाटा खांद्यावर बंदुका घेऊन उभा होता. कैद्यांशी बोलल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की, त्यांना स्वतःच्या खिशातून औषधासाठी पैसे द्यावे लागतात. न्यायालयाचे अनेक आदेश असूनही आसाम सरकार असं कसं करू शकतं हे मला समजत नाही. मी पत्राद्वारे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं लक्ष वेधलं; पण उत्तर मिळालं नाही. म्हणून मी आपणास हस्तक्षेप करण्याची विनंती करत आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाने या पत्राला भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये याचिकेत रूपांतरित केलं आणि १९९६ मध्ये अटक करण्यात आलेल्या कैद्यांसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हथकडी घालण्यासाठी न्यायालयाची पूर्वमंजुरी घेणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट केलं. सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी वि. आसाम राज्य सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, एखाद्या कैद्यावर तुरुंगात असताना किंवा एका तुरुंगातून दुसऱ्या तुरुंगात किंवा तुरुंगातून न्यायालयात आणि परत आणताना हथकडीची सक्ती केली जाऊ नये.

चोरीच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी ओरिसा पोलिसांनी सुमन बेहरा या बावीसवर्षीय तरुणाला अटक करून पोलिस चौकीत ताब्यात घेण्यात आलं होतं. परंतु, दुसऱ्याच दिवशी त्याचा मृतदेह रेल्वे रुळावर आढळला. त्याच्या देहावर अनेक जखमा झाल्या होत्या. त्याच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून तक्रार केली की, तिचा मुलगा पोलिस कोठडीत मरण पावला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या पात्राला रिट याचिकेमध्ये रूपांतरित केले. नीलबती बेहरा विरुद्ध ओरिसा राज्य या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मृताच्या आईला, नीलबती बेहरा यांना, दीड लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसंच सुमन बेहरा यांची हत्या करणाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही ओरिसा सरकारला दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने सामान्य नागरिकांनी लिहिलेल्या पत्रांना रिट याचिकेत परिवर्तित करून अनेक वंचित समूहांतील घटकांना न्याय मिळवून दिला आहे. मग ते विचाराधीन किंवा दोषी कैदी असू देत; वा संरक्षक गृहातील महिला, असंघटित मजूर, अनुसूचित जाती-जमाती समूह, भूमिहीन शेतमजूर वा झोपडपट्टीवासीय आदींची प्रकरणं असू देत.

तसंच या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सरकारी दडपशाही, सरकारी त्रुटी, प्रशासकीय सुस्ती किंवा मनमानी कारभार यावरसुद्धा अंकुश बसवला आहे. नाही रे वर्गाच्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यात व त्यांना समान दर्जा मिळवून देण्यात या न्यायालयीन खटल्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. ज्या समूहाला सामाजिक किंवा आर्थिक स्थितीमुळे कधीही न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवता आला नसता, त्या समूहाला या पत्रप्रपंचामुळे न्याय मिळवता आला.

(लेखक पुण्यातल्या ‘आयएलएस’ विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असून राज्यघटना हा त्यांच्या विशेष अभ्यासाचा विषय आहे.)