निवडणूक आणि दलित चळवळ

- अर्जुन डांगळे, saptrang@esakal.com

देशामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. महाराष्ट्र देखील त्याला अपवाद नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय प्रवास निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कसा चालला आहे. विशेषतः आंबेडकरी चळवळ, दलित चळवळ आणि निवडणुका याचा संबंधी सद्यःस्थिती विचारात घेऊन धांडोळा घेण्याचा मानस आहे. आंबेडकरी चळवळ किंवा दलित चळवळ म्हटली म्हणजे तिला आंबेडकरी तत्त्वज्ञान आणि वैचारिकता अभिप्रेत आहे. केवळ अभिप्रेत नाही तर अपरिहार्य आणि अटळ आहे.

आंबेडकरवाद म्हणजे काय हे विस्तारानं सांगण्याऐवजी आंबेडकरवादाचं अधिष्ठान असणाऱ्या काही ठळक गोष्टी मांडणं आवश्यक आहे. त्या म्हणजे स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व, एक माणूस-एक मूल्य आणि लोकशाहीचं अबाधित्व ही होत आणि ही जीवनमूल्ये बाबासाहेबांनी भारतीय संविधानात मूलभूत अशी मानली आहेत. थोडक्यात विविध जाती-धर्मात, पंथात, वंशात विभागल्या गेलेल्यांना राज्य घटनेनं भारतीयत्व बहाल केलंय.

याच भारतीयत्वाच्या जाणिवेतून आज देशात राष्ट्रीय एकात्मता टिकून आहे. अनेक अडथळे येऊनही तिला तडे गेलेले नाहीत. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजकीय शाखा असलेला भारतीय जनता पक्ष जेव्हा केंद्रात सत्तेवर आला, तेव्हापासून या ‘भारतीयत्वाला’ आणि बाबासाहेबांनी संविधानात समाविष्ट केलेल्या मूल्याचा ऱ्हास होण्याची सुरवात झाली आहे.

एकप्रकारे घटनात्मक मूल्यं ही पायदळी तुडवून राज्य घटना बदलण्याची अप्रत्यक्षपणानं ही सुरवात झाली आहे. जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहे. यांची कारणंही स्पष्ट आहेत. एकतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्यांच्या परिवाराचा स्वातंत्र्यलढ्याशी सूतराम संबंध नाही. त्यांना देशाचा राष्ट्रध्वज, राज्यघटना मान्य नाही. भारतीय राज्यघटनेवर ‘परदेशी’ विचारांची छाप म्हणून ते त्याला नाकारत होते.

अलिकडे म्हणजे वीस-पंचवीस वर्षांपासून ते संघाच्या आणि त्याच्या परिवाराच्या कार्यालयावर तिरंगा फडकवू लागले आहेत. थोडक्यात त्यांना अभिप्रेत असलेल्या ‘हिंदू राष्ट्र’ निर्मितीचा छुपा अजेंडा राबविला जात आहे. याचं ठळक उदाहरण द्यायचे म्हणजे नव्या संसद भवनाच्या उद्‍घाटनाप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेलं धार्मिक कर्मकांड होय. राज्यघटनेनं प्रत्येकाला आपला धर्म पाळण्याचं, उपासना स्वातंत्र्य दिलंय.

परंतु संसद भवन ही राज्य घटनेची देणगी आहे. एखाद्या व्यक्तीची किंवा पक्षाची किंवा विशिष्ट विचारधारेची खासगी मालमत्ता नव्हे. राज्य घटनेला अभिप्रेत असाच हा सोहळा पार पडायला हवा होता. देशाच्या सर्वोच्चपदी म्हणजे राष्ट्रपती पदावर असलेल्या एका आदिवासी महिलेला डावलून, दुर्लक्षित करून पंतप्रधान मोदी यांनी देशाचा अपमान केला आहे. राज्य घटनेपेक्षा कोणतीही व्यक्ती, पक्ष, संघटना किंवा विचारधारा ही मोठी नाही.

हे प्रत्येक भारतीयाच्या मनावर ठसले पाहिजे तरच या विशालप्राय देशाला भवितव्य आहे आणि आज हेच भवितव्य धोक्यात आणण्याच्या पाऊलखुणा आज देशात सत्ताधाऱ्यांकडून उमटविल्या जात आहेत. या व्यतिरिक्त प्रशासन, व्यवस्था, शिक्षण पद्धती, आर्थिक सामाजिक धोरण राबविणाऱ्या संस्थावर लादला जाणारा संघीय दृष्टिकोन आदी बऱ्याच गोष्टी नियोजनपूर्वक राबविल्या जात आहे.

त्यांची ‘हिंदू राष्ट्र’ची कल्पना ही दुसरं-तिसरं काही नसून पुरोहित वर्गाची सनातन धर्माची वर्ण वर्चस्ववादी सत्ता हेच होय. ज्या सनातन धर्माची भलावण संघ परिवार करतो त्या सनातन धर्माच्या तत्त्वज्ञानात आणि व्यवस्थेत बहुजन, दलित, आदिवासी, स्त्री, अल्पसंख्याक, भटके, विमुक्त यांचं काय स्थान आहे?

महाराष्ट्रातल्या आंबेडकरवादी, दलित संघटनांनी या निवडणुकीत राज्य घटनेच्या विरोधातल्या शक्तीला पराभूत करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे होता. भूमिका घेतली पाहिजे होती. परंतु चित्र उलटंच दिसतं. या पक्ष संघटना, गट-तट हे संघ परिवाराच्या भूमिकेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणानं मदत करताना दिसतात.

एक गोष्ट मात्र आपण लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे यातील कोणतीही संघटना समग्र आंबेडकरी समाजाचं किंवा दलित समाजाचं प्रतिनिधित्व करीत नाही. अभिमानाची गोष्ट ही, की महाराष्ट्रातील आंबेडकरवादी जनतेकडं जे राजकीय शहाणपण आहे, ते इतरत्र क्वचितच आढळतं.

भाजपला म्हणजे संघपरिवाराला मदत करणाऱ्यापैकी ज्या संघटना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत किंवा पाठिंबा देतात त्यापैकी बऱ्याच संघटना या नगण्य आहेत. आपली राजकीय दखल, अस्तित्व आणि हितसंबंध जोपासण्यासाठी त्या भूमिका घेत असतात. पण आज सगळ्यात मोठा प्रश्‍न आहे, की बाबासाहेबांचे नाव घेणाऱ्या या संघटना हे बाबासाहेबांचे विचार व तत्त्वज्ञान घेऊन पुढं चालले आहेत की स्वतःच्या सोयीसाठी आपलं स्वतःचं तत्त्वज्ञान घेऊन राजकीय व्यवहार करतात का? हा अभ्यासाचा आणि संशोधनाचा विषय आहे. असो.

खरा प्रश्‍न आहे तो वंचित बहुजन आघाडीने घेतलेल्या भूमिकेचा. त्यावर लिहिण्या अगोदर एक स्पष्ट केले पाहिजे. मी अगदी सम्यक समाज आंदोलनापासून ते भारिप बहुजन महासंघापर्यंत त्यांचा म्हणजे बाळासाहेब उर्फ प्रकाश आंबेडकरांचा प्रमुख सहकारी होतो. त्या दरम्यान त्यांनी ज्या ज्या भूमिका घेतल्या त्या आम्ही निष्ठेनं बजावल्या.

या प्रदीर्घ कालखंडात जे चांगलं-वाईट घडलं त्यात माझीही जबाबदारी येते. त्याविषयी विसंवादी मत व्यक्त करणं हा कृतघ्नपणा ठरेल. वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थापनेशी माझा तसूभरही संबंध नाही. त्यांनी आज जी स्वतंत्रपणे लढण्याची ही भूमिका घेतली आहे, त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्यापूर्वी काही गोष्टी मांडणे आवश्‍यक आहे असं वाटतं.

स्वतः बाबासाहेबांनी शेड्युल कास्ट फेडरेशनच्या जाहीरनाम्यात म्हटलं आहे, की आपण स्वतःच्या बळावर निवडणुकांत यशस्वी होऊ शकणार नाही. आपल्याला समविचारी पक्षाच्या बरोबर आघाडी करणं गरजेचं आहे आणि त्याची प्रचिती आली आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीत ज्या वेळी रिपब्लिकन पक्ष होता, त्या वेळी सात खासदार आणि चौदा आमदार निवडून आले होते. विधानसभेचं विरोधी पक्षनेतेपद, मुंबईचं महापौरपद, बेस्ट कमिटीचं चेअरमनपद रिपब्लिकन पक्षाकडे होतं.

वंचितची मराठवाडा व विदर्भातील काही जिल्हे मिळून सातआठ जिल्ह्यांत निश्‍चितच राजकीय ताकद आहे हे मान्य केले पाहिजे. ती ताकद एमआयएमला मिळाली होती. नंतर ती विधानसभेच्या निवडणुकीत कमी झाली वगैरे. या विश्‍लेषणात न जाता भाजप-संघ-मोदी विरुद्ध ज्या ज्या सभा घेतल्या, त्या प्रचंड झाल्या. थोडक्यात वंचितला जनाधार आहे.

या जनाधाराची कारणं शोधल्यास त्या प्रामुख्यानं बाबासाहेबांशी असलेलं रक्ताचं नातं, स्वाभिमान, राजकारणातील सरंजामशाही संपवणं. सत्तेपेक्षा व्यवस्थाबदलाला प्राधान्य देणं ही होत. या संबंधातील त्यांची मांडणी वंचितच्या कार्यकर्त्यांना भावते आणि त्यात गैर काहीच नाही.

बाबासाहेबांशी रक्ताचं नातं, स्वाभिमान या विषयावर कुणाचंही दुमत होण्याचं कारणच नाही. कारण बाबासाहेब व स्वाभिमान या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. उरलेले त्यांचे जे दोन मुद्दे आहेत ते म्हणजे राजकारणातील सरंजामी प्रस्थापित घराणी संपवणं. म्हणून त्यांनी जरांगे पाटील या गरीब मराठ्यासाठी लढणाऱ्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला होता आणि ते स्वागतार्ह होतं.

पण निवडणुकीत पुणे मतदारसंघात लोकसभेसाठी वसंत मोरे या कात्रजच्या जमीनदार मराठा घराण्यातील प्रस्थापिताला जो पंधरा वर्षे महापालिकेत नगरसेवक होता, विरोधी पक्षनेता होता. कुठलीही समाज परिवर्तनवादी भूमिका नसलेल्या, लोकसभेच्या तिकिटासाठी सगळीकडे फिरून आलेल्या व्यक्तीला वंचितचं लोकसभा तिकीट कसं दिलं जातं? निवडणुका या केवळ लढविण्यासाठी नसतात. जिंकण्यासाठी लढविल्या जातात.

दुसरे म्हणजे त्यांना सत्तेत रस नाही. व्यवस्था बदलासाठी त्यांची लढाई आहे. अनेकदा बोलूनही दाखवितात की कार्यकर्त्यांना सत्ता दिली की ते भ्रष्ट होतात. मला हे कळत नाही, की सत्तेशिवाय व्यवस्था कशी बदलता येईल. एकीकडं बाबासाहेब म्हणतात, ‘सत्ता हे समाज परिवर्तनाचे हत्यार होय.’ मग ते निवडणुका का लढतात? जाहीरनाम्यात दिलेली वचनं कशी पूर्ण करणार?

वंचित बहुजन आघाडीनं महाविकास आघाडीशी निवडणूक समझोता करावा ही तमाम परिवर्तनवादी आणि घटनेच्या मूल्याविषयी आस्था बाळगणाऱ्यांची इच्छा होती. महाविकास आघाडीबरोबर झालेल्या चर्चेत त्यांनी सत्तावीस जागा लढण्यासाठी प्रस्ताव दिला होता. साधारणतः अकोला आणि मागितलेल्या तीन-चार जागांवर त्यांनी लढावं अशी आघाडीची भूमिका होती. नंतर त्यांनी अधोरेखित केलेल्या सत्तावीस जागेतून अकोल्यासहित सहा जागांवर त्यांनी लढावं हा आघाडीचा शेवटचा प्रस्ताव होता.

सहा जागांपैकी निश्चितपणे वंचितच्या तीन-चार जागा निवडून आल्या असत्या. वंचित बहुजन आघाडीला मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणून राज्यात मान्यता व कायमस्वरूपी चिन्ह मिळालं असतं.

वंचितसाठी आणि बाळासाहेबांच्या नेतृत्वासाठी निष्ठेनं राबणारं अनेक तत्त्वनिष्ठ कार्यकर्ते विधानसभेत गेलं असतं. कारण लोकसभेच्या सहा जागा म्हणजे विधानसभेच्या छत्तीस जागा होतात. मविआला फायदा झाला असता.

अकोला हा मतदारसंघ वगळता अन्य कुठेही वंचितचा उमेदवार निवडून येण्याची सूतराम शक्यता नाही. पण चांगली मतं मिळवून देणारे किमान सातआठ मतदारसंघ आहेत. तिथं मोठ्या प्रमाणात मतविभागणी होऊन मविआच्या उमेदवारांना फटका बसू शकतो.

यामुळेच वंचितला भारतीय जनता पक्षाची बी टीम म्हटले जाते. मी तसा आरोप करणार नाही. पण वंचितमुळं मविआला नुकसान होते आणि भारतीय जनता पक्षाला त्याचा लाभ मिळतो. हे अधोरेखित सत्य आहे. अर्थात वंचित हा स्वतंत्र पक्ष आहे आणि प्रत्येक पक्षाला लोकशाहीत निर्णय स्वातंत्र्य आहे.

बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या सभेत त्या काळी भाषणात एक वाक्य हमखास असायचं आणि ते म्हणजे ‘आम्ही पंगत बसवू शकत नाही, पण पंगत बसविणाऱ्यांच्या अन्नात माती कालवू शकतो.’ आंबेडकरी जनतेकडं राजकीय शहाणपण निश्चितच आहे.

बाबासाहेबांची म्हणजे देशाची राज्यघटना वाचविण्यासाठी मनूवादी फॅसिझम रोखण्यासाठी आज महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने जी पंगत बसविली आहे ती यशस्वी करायची की त्यांच्या अन्नात माती कालवायची. आंबेडकरी चळवळीने, दलित चळवळीने आपले राजकीय शहाणपण वापरून निश्चय करावा, हीच अपेक्षा.