...तर नद्यांचीच टंचाई भासेल

सरकारचं कुठलंही धोरण प्रश्नाभोवती ठरतं. प्रश्नाची व्याप्ती, जनतेची अडचण, आर्थिक गुंतवणूक, अन्य घटकांची गुंतागुंत अशा अनेक मुद्द्यांचा प्रभाव धोरणांवर पडतो. आज ठरलं आणि उद्या धोरण निर्माण झालं असं घडत नसतं. ती एक प्रक्रिया असते. उत्तम धोरणनिर्मितीत लवचीकता असते. बदलांना संधी असते. ‘काळ्या दगडावरची रेघ’ असं उत्तम धोरणाचं स्वरूप नसतं. बदलांना संधी असल्यामुळं धोरणांमध्ये काळानुरूप सुधारणा होत राहतात.

राज्य-देश यांच्या संदर्भात धोरणांचा एक टप्पा असा येतो, जेव्हा पहिलं धोरण आणि आजचं धोरण यांमध्ये साम्य राहतही नाही. पहिलं धोरणच चुकीचं होतं, असा सरसकट अर्थ त्यातून काढता येत नसतो. काही धोरणं चक्राकार गतीनं पुन्हा मूळ पदाकडं येतानाही दिसतात. तेव्हाही सरसकट अर्थ काढणं धोकादायक आणि अन्यायी असतं.

धोरणांमधले बदल

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या औद्योगिक धोरणात परदेशातून तंत्रज्ञान आणण्यावर निर्बंध होते. परदेशातून काय आणावं आणि काय आणू नये यावर सरकारचं पूर्ण नियंत्रण होतं. देशांतर्गत उत्पादन वाढावं ही त्यामागची धारणा होती. त्यातून परमिटराज जन्माला आलं. ते भ्रष्टाचाराचं कुरण बनलं. जागतिकीकरण स्वीकारल्यानंतर आयातीवरची बंधनं कमी झाली.

आयात भरमसाट वाढली. त्यातून आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तूट वाढत गेली. आता पुन्हा आयातीपेक्षा ‘आत्मनिर्भर’तेवर भर आहे. परमिटराज सूक्ष्म स्वरूपात का होईना आहे; तथापि, देशांतर्गत उत्पादनवाढीची धारणा कायम आहे. नुकताच स्वतंत्र झालेला भारत आणि आजचा भारत यांमध्ये निश्चित फरक आहे.

मात्र, धोरणात्मकदृष्ट्या आयातीपेक्षा निर्यातीवर भर असला पाहिजे ही औद्योगिक धोरणातली समानता कायम आहे. देशांतर्गत उत्पादनवाढीला प्रोत्साहनाचं धोरण कायम आहे. औद्योगिक धोरणांमधल्या लवचीकतेवर अशा समान मूल्यांमधून प्रकाश पडतो. त्यातून भारताचं धोरण कोणत्या दिशेनं प्रवास करतं आहे याचीही जाणीव होते.

वाळू-उपशाचं धोरण

काही धोरणं ‘बनवा-पुन्हा बनवा’ या चक्रात अडकतात. अशा धोरणांच्या निर्मितीमागच्या प्रक्रियेवर रास्त शंका उपस्थित होतात. प्रश्नाची व्याप्ती धोरणकर्त्यांना समजलीय का, जनतेच्या अडचणींची नेमकी कल्पना त्यांना आहे का असे प्रश्न पडतात.

महाराष्ट्र सरकारच्या ‘वाळू-रेती सुधारित धोरणा’ची अवस्था अशीच झाली आहे. पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील धोरणातला धरसोडपणा महाराष्ट्राच्या नद्या-नाल्यांना आणि पर्यायानं जनतेला परवडणारा नाही हे निश्चित. धोरणात लवचीकता असावी हे समान तत्त्व आणि चार वर्षांत चारदा धोरणं बदलणं यांतला फरकही महाराष्ट्रानं मिटवून टाकला. आहे त्या धोरणाबद्दल सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सर्व बाजू पोहोचवणं हे आधीही केलं जात नव्हतं आणि सध्याही केल जात नाही.

धोरणं व्यापक जनहिताची असावीत हा मूळ हेतूही भिरकावून दिला गेला आहे. ‘विशिष्ट गटासाठी त्यांना समजेल अशाच भाषेत निर्माण केलं जातं ते धोरण नसतं; नियम असतात,’ या सहजमूल्यावरही नव्या धोरणात वाळू ओतली गेली आहे.

वाळू-उपशाचे परिणाम

वाळू-रेती अशा घटकांभोवतीची राज्याची धोरणं तुमच्या-आमच्या भविष्याशी निगडित असतात. मराठवाड्यात जालन्यातल्या कुंडलिका नदीच्या पात्रात केलेला वाळू-उपसा असो किंवा कऱ्हाडमध्ये कृष्णेच्या पात्रातला वाळू-उपसा असो, त्याचे परिणाम अपरिहार्य आणि दीर्घकालीन असतात. कायदेशीररीत्या उपसा केलेल्या वाळूमुळं होणारी नदीची हानीदेखील गंभीरच असते; मग बेकायदेशीर, अनिर्बंध उपशामुळं होणारी हानी किती भीषण असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.

अशा परिस्थितीत नद्यांचं अस्तित्वच पणाला लागतं. नद्यांना येऊन मिळणारे नाले गायब होऊ लागतात. एक पूर्ण परिसंस्था नष्ट होऊ लागते. त्याचे परिणाम पाच-दहा वर्षं नव्हे; तर येणाऱ्या पिढ्यान् पिढ्यांना भोगावे लागतात.

‘ओरबाडलेल्या’ नद्या

नदीमधली वाळूनिर्मितीची नैसर्गिक प्रक्रिया काही हजार ते काही लाख वर्षांची आहे. नद्यांमध्ये दगड वाहून येतात. पाण्याचा प्रवाह आणि हवामानाचा दगडांवर परिणाम होतो. दगडांची वाळू तयार होते. अत्यंत संथपणे हजारो वर्षं ही प्रक्रिया चाललेली असते. त्यातून नदीत वाळू साठत जाते.

एका रात्रीत सरकार एखादा ‘आदेश’ काढतं, धोरण म्हणून काही घोषणा करतं आणि हजारो वर्षांच्या प्रक्रियेतून निर्माण झालेली वाळू रात्रीत उपसली जाते. ती ट्रक-ट्रॉलीमध्ये भरून कुठल्याशा बांधकामावर पोहोचवली जाते. उपसा केलेल्या ठिकाणची परिसंस्था या सगळ्यात पूर्णतः नष्ट झालेली असते. त्याबद्दल खेदही व्यक्त होत नाही अन् उपाययोजनांबद्दलचा विचारही होत नाही. नद्या अक्षरशः ओरबाडून, कुरतडून उपसल्या जातात.

बेसुमार उपसा

पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण...महाराष्ट्रातला असा एकही भाग राहिलेला नाही, जिथं अनिर्बंध वाळू उपसून नद्या नासवल्या गेल्या नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पुणे, नगर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत वाळूसाठी नद्यांमध्ये गेल्या पाच दशकांमध्ये बेसुमार उपसा झाला आहे.

गोदावरी, प्रवरा, मुळा, कुकडी, भीमा, घोड, नीरा, कोयना, कृष्णा, पंचगंगा, तापी, नर्मदा, मांजरा, दुधना, वैनगंगा आणि पैनगंगा या नद्या वाळूउपाशानं सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या नद्या आहेत. पश्चिम भारतात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांचा समावेश होतो.

यामध्ये महाराष्ट्रात वर्षाकाठी सर्वाधिक, म्हणजे सरासरी ६६ दशलक्ष टन, इतका वाळूउपसा होतो असं २०१८ ची आकडेवारी सांगते. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक, म्हणजे १०१ दशलक्ष टन, वाळू नद्यांमधून उपसली जाते आणि महाराष्ट्राखालोखाल तामिळनाडूत ६५ दशलक्ष टन वाळू-उपसा होतो असं ही आकडेवारी सांगते.

जबाबदारी फक्त पर्यावरणवाद्यांची?

वाळूच्या वाढत्या मागणीमागं नागरीकरण हे प्रमुख कारण असतं. वाढत्या शहरांमधली वाढती बांधकामं आणि पायाभूत प्रकल्प यांसाठी वाळू हा अविभाज्य घटक ठरतो. मागणी सतत तेजीत आणि गौण खनिज म्हणून उपशावरची सरकारची बंधनं यांमुळं वाळूची तस्करी हा गेल्या दोन दशकांतला अनेक जिल्ह्यांमधला गुन्हेगारीचा प्रमुख घटक ठरला आहे.

मागणीमुळं नियम वाकवण्याची प्रवृत्ती सार्वत्रिक आहे. त्यातून भ्रष्टाचाराला मोकळं रान मिळतं आहे. वाळू-उपशासाठी सरकारनं नेमून दिलेल्या जागेच्या आसपासही आणि ठरवून दिलेल्या दोन मीटर खोलीच्या पंधरा-वीस पट अधिक खोल वाळू-उपसा होतो. अशा पद्धतीनं नदीच्या परिसंस्थेची पूर्णपणे नासधूस होते. नदी मृत्युपंथाला लागते.

तथापि, याच्या विरोधात आवाज उठवण्याचं कर्तव्य जणू काही मोजक्या पर्यावरणवाद्यांचंच आहे असं सामाजिक वातावरण आहे. नदी नष्ट झाल्यानं होणारं नुकसान काही चार-दोन पर्यावरणवादी संघटनांचं असणार नाही; ते साऱ्या राज्याचं, समाजाचं असणार आहे.

मात्र, नद्यांमधल्या बेसुमार वाळू-उपशाबद्दल महाराष्ट्रात लोकांची चळवळ काही उभी राहत नाही. त्याचे परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात दीड दशकात चारदा-पाचदा वाळू-उपशाचं धोरण तयार केलं गेलं आहे. सन २०२३ मध्ये आणखी एक धोरण आलं आणि गेल्याच आठवड्यात महाराष्ट्र सरकारनं नवं धोरण जाहीर केलं.

भविष्याचं चित्र...

उपग्रहांचं जाळं विस्तारलेलं असण्याच्या आजच्या काळात महाराष्ट्रासारख्या अत्याधुनिक राज्याला वाळूतस्करांपासून नद्या सुरक्षित ठेवता येत नाहीत हे वास्तव आहे. आख्ख्या धोरणात निविदांबद्दल आणि महसुलाबद्दल सरकारला काळजी दिसते; मात्र नद्यांची जपणूक करण्यासाठी चार शब्दही जड जातात. नैसर्गिक वाळूला पर्यायांवर धोरणात्मक अनागोंदीही आहे.

अशा परिस्थितीत आणखी दोन दशकांनी महाराष्ट्रातल्या एखाद्या नदीतच प्लॉट पाडले गेले तर आश्चर्य वाटू नये इतकी भीषण अवस्था आहे. मागच्या वर्षी कमी झालेल्या पाऊसमानानं यंदाचा उन्हाळा पाणीटंचाईनं ग्रासलेला असेल. त्याची चाहूल आत्ताच लागते आहे. नद्यांच्या परिसंस्थेबाबत धोरणकर्ते असेच निर्विकार राहिले तर ‘नद्यांचीच टंचाई’ भविष्यात भासू शकेल आणि तो दिवस येणं अगदीच अशक्य वाटत नाही.