Government Scheme Implementation
esakal
नीरज हातेकर- neeraj.hatekar@gmail.com
व्यवस्थेतल्या अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रेरणा आणि व्यवस्थेची उद्दिष्टे एकमेकाला पूरक नसल्यास समस्या निर्माण होते. योजना आहेत, निधी आहे मात्र अंमलबजावणी का होत नाही? अंमलबजावणीमध्ये राजकीय नेतृत्व (उदा. मुख्यमंत्री किंवा संबंधित खात्याचा मंत्री), विविध स्तरांवरचे प्रशासकीय अधिकारी आणि बिगर सरकारी संस्था आणि व्यक्ती (उदा. विविध पुरवठादार, कंत्राटदार) हे स्टेक होल्डर्स असतात. अंमलबजावणी न होण्यात या स्टेक होल्डर्सच्या खासगी प्रेरणा गुंतलेल्या असतात. या प्रेरणा योजनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच नख लावणाऱ्या असू शकतात व त्यामुळेच लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत आणि असंतोष निर्माण होतो...
जंतर-मंतर १.० झाले. धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला, मात्र आंदोलने तेवढ्यावर थांबायचे नाव घेत नाहीयेत. आता ज्ञानेशकुमारांच्या राजीनाम्यासाठी जंतर मंतर २.० सुरू झाले आहे. विरोधी पक्ष, विविध डाव्या संघटना हा मुद्दा लावून धरत आहे. त्यांना प्रतिसाद सुद्धा चांगला मिळतो आहे. समाजात एकूण व्यवस्थेविषयी असंतोष नक्की आहे. त्यातील आर्थिक कारणे; म्हणजे वाढती बेरोजगारी, भविष्याविषयीची अनिश्चितता, संधींचा अभाव, या सगळ्यावर बरेच लिहून झाले आहे.
माझ्या मते प्रश्न फक्त अर्थव्यवस्थेपुरताच मर्यादित नाहीये. याकडे अधिक व्यापक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. २०१४मध्ये हे सरकार ‘अच्छे दिन’ आणणार म्हणून सत्तेवर आले. पण सरकारी धोरणांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी नोकरशाही करते. सामान्य लोकांच्या दृष्टीने शासन म्हणजे विविध पातळीवरील सरकारी यंत्रणा, कार्यालये, तिथले अधिकारी आणि कर्मचारी. सामान्य पालकांच्या दृष्टीने हेच सरकार असते. यांचे काम चांगले असल्यास लोक सरकारवर खूश असतात. अन्यथा नाराज असतात. आता सुद्धा महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थी, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’ची स्पर्धा परीक्षा देणारे नोकरशहा विरुद्ध आंदोलने करत आहेत. देशातील नोकरशाहीची एक व्यवस्था म्हणून लोकाभिमुख कामे करण्याची प्रेरणा कमकुवत झाली आहे, असे म्हणता येईल. काही सन्माननीय अपवाद आहेत, पण व्यवस्था म्हणून नोकरशाही जनतेच्या कामापेक्षा स्वतःची सोय जास्त पाहते आहे. त्यामुळे ज्यांचे भवितव्य नोकरशाहीने नीट काम करण्यावर अवलंबून आहे त्यांच्या असंतोषाचा स्फोट होणे साहजिक आहे.
