कळसा-भांडुराप्रकरणी गोव्याची कोंडी

- राजेंद्र पां. केरकर, saptrang@esakal.com

कर्नाटक सरकारनं कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा केंद्रीय जल आयोगाकडं सादर केल्यानंतर त्याला मान्यता दिल्यानं गोव्यात त्या विरोधातील चर्चा शिगेला पोहोचलेली होती. या विषयावरचं राजकारणही तापलेलं आहे.

कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून ३.९ टीएमसी पाणी पेयजलाच्या पूर्ततेसाठी कर्नाटकाला वापरण्यास २०१८ मध्ये लवादानं निवाडा दिला होता. त्याला अनुसरून कर्नाटकानं कळसा-भांडुरा प्रकल्पाचा सुधारित प्रकल्प अहवाल सादर करून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरती त्याला मान्यता मिळवली होती.

यामुळं गोव्यातलं राजकारण तापलेलं असून सत्ताधारी पक्ष राज्याच्या हितरक्षणाला केंद्र सरकारसमोर तिलांजली देत असल्याचा मुद्दा घेऊन विरोधी पक्षाचे राजकारणी संतप्त झालेले आहेत. म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांवरती धरण आणि कालव्याचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी कर्नाटक सर्वतोपरी प्रयत्नांबरोबरच नाना षडयंत्र राबवत आहे.

गोव्यातल्या ४३ टक्के जनतेला पेयजलाची पूर्तता करणाऱ्या या नदी संदर्भात लोकमानस, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष नेत्यांत वस्तुस्थितीची विशेष माहिती नसल्यानं त्या संदर्भात कोणती उपाययोजना करावी, याबाबत ठोस भूमिका अधांतरी राहिली आहे. कर्नाटकात सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचं जास्तीत जास्त पाणी कसं प्राप्त होईल यासाठी एकवाक्यता आहे.

राजकारणासाठी छक्के-पंजे खेळणारे तिथले नेते म्हादई प्रश्नी बुलंदपणानं एकमुखी आवाज उठवतात. याउलट गोव्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांत खूप कमी वेळा एकवाक्यता पाहायला मिळते आणि त्याचाच गैरफायदा घेऊन कर्नाटक या प्रकल्पाचं घोडं पुढं प्रभावीपणानं नेत आहे.

कर्नाटकानं कांकुंबी इथं गोव्याला न कळवता कळसा-भांडुराचं कामकाज सुरू केल्यानं २००२ मध्ये गोवा सरकारनं म्हादई जल विवाद लवादाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली. परंतु केंद्र सरकारनं त्याकडं गांभीर्यानं लक्ष दिलं नाही आणि म्हणून गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची दारं ठोठवावी लागली आणि त्यामुळं २००९ मध्ये लवादाचा निर्णय घेऊन ते कार्यरत व्हायला २०१४ हे वर्ष उगवावं लागलं.

कर्नाटकात जास्तीत-जास्त खासदार असल्यानं केंद्रात कर्नाटकाला झुकतं माप मिळालेलं आहे. याप्रश्नी गोवा सरकारनं आणि सर्व पक्षीय नेत्यांनी मतभेद विसरून राज्याच्या हिताला प्राधान्य दिलं नाही, तर त्याची मोठी किंमत वर्तमान आणि भविष्यात गोव्याला फेडावी लागणार आहे.

आजच्या घडीला म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना केंद्राकडून लवकरात लवकर होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या याचिका संदर्भात निर्णायक प्रक्रियेला कसा प्रारंभ होईल, या दृष्टीनं प्रयत्न करण्याची गरज आहे. लवादानं दिलेला आणखी पाव शतकानंतर जेव्हा पुनर्विचाराला येणार त्या वेळेला राज्याची बाजू कशी भक्कम होईल यादृष्टीनं अजूनही आपण जागे झालेलो नाही.

सध्या कर्नाटकानं पावसाचं जास्तीत जास्त पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळविण्यासाठी कणकुंबी येथे गोव्याच्या विरोधाला न जुमानता कळसा प्रकल्पाची उभारणी केली आणि पाणी वळवून नेण्यासाठी महाकाय उघडे कालवे आणि भुयारी संरचना निर्माण केलेली आहे. कर्नाटकानं ज्या पद्धतीनं म्हादई (मांडवी) खोऱ्यातलं पाणी कृष्णेची उपनदी असणाऱ्या मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्यासाठी आरंभलेली षडयंत्रं गोव्याच्या शिथिलतेमुळं यशस्वी केलेली आहेत.

केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाकडून आवश्यक ना हरकत दाखले कर्नाटकाला मिळणार नाहीत, या दृष्टिकोनातून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्यांकडे नेण्याबरोबरच पश्चिम किनारपट्टीवर वसलेल्या क्षारतेच्या मुद्द्याला प्रभावीपणे मांडण्यासाठी शास्त्रीय संदर्भ आणि आधार सरकार आणि न्यायसंस्थेसमोर मांडणं गरजेचं आहे. अन्यथा याप्रश्नी गोव्याचं वर्तमान आणि भविष्य पेयजलाच्या दृष्टीने अंधकारमय होऊन त्याचे गंभीर दुष्परिणाम भोगण्याची पाळी राज्यावर येईल.

गेल्या दोन दशकांपासून कर्नाटक सरकारच्या षडयंत्रांनी गोव्याला वारंवार जेरीस आणलेलं आहे. केंद्रीय यंत्रणेची रीतसर परवानगी नसताना आणि सर्वोच्च न्यायालयानं कळसाचं पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्यास आणि वापरण्यास प्रतिबंध घातलेले असताना कर्नाटकानं कळसाचं पाणी मलप्रभेच्या पात्रात वळवण्यात यश मिळविलं आहे. कर्नाटकाच्या या बेकायदेशीरपणाला चाप बसावा म्हणून गोवा सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे.

या संदर्भातली सुनावणी अजून सुरू झालेली नसल्यानं आगामी काळात या विषयाची सखोल जाण असणाऱ्या आणि गोव्याविषयी प्रेम असणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती होणं गरजेचं होतं परंतु असं असताना सरकारतर्फे गेल्या काही दिवसांपासून जो द्राविडी प्राणायाम सुरू आहे, त्यामुळे म्हादईप्रश्नी तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे.

मूळ कर्नाटकी असलेल्या अधिकाऱ्यांना म्हादई विषयापासून चार हात दूर ठेवण्याऐवजी आज सरकार त्यांच्याकडं या प्रश्नाची धुरा सोपवून राज्याच्या अस्तित्वाशी खेळ मांडत असल्याचं स्पष्ट होऊ लागलेले आहे. आगामी काळात या विशेष याचिकांची सुनावणी होणार असल्याने या प्रश्नाची सखोल जाण असणाऱ्या आणि गोव्याच्या मातीविषयी ओढ असणाऱ्या खात्याचे मुख्य अभियंता पद देण्याची गरज होती.

परंतु विद्यमान सरकारनं महत्त्वाच्या पदावरती कळसा-भांडुरा प्रकल्पामार्फत पाणी उत्तर कर्नाटकातल्या ज्या प्रदेशाकडं वळवलं जाणार आहे, मूळ तिथल्या अधिकाऱ्याकडं खात्याची सूत्रं दिल्यानं वर्तमान आणि आगामी काळात म्हादई प्रश्नाचे भवितव्य अंधुक दिसत आहे.

म्हादईप्रश्नी गोव्याची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा वरिष्ठ वकील आत्माराम नाडकर्णी यांच्यातर्फे मांडली जात होती, तेव्हा गोपनीय माहिती कर्नाटकातल्या सूत्रांकडं पोहोचत असल्याच्या संशयावरून त्यांनी खात्याला फैलावर घेतलं होतं आणि सरकारला घरभेद्यावरती कारवाई करण्यास भाग पाडलं होतं.