चित्त्यांना ‘वनवास’

- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

आफ्रिकन चित्ते कुनोच्या जंगलात सोडण्यात आले आहेत. स्थलांतर झाल्यानंतर ते ठिकाण त्या प्राण्यांच्या जगण्यासाठी उपयुक्त आहे की नाही, याचा विचार सर्वप्रथम केला जातो; परंतु आफ्रिकन चित्ते भारतीय जंगलात सोडण्यावरून भारतातील वन्यजीवतज्ज्ञांनी काही गंभीर आक्षेप घेतले. या चित्त्यांना भारतात आपला आहार, दैनंदिन आचरण, शिकारीदरम्यानचा पळण्याचा वेग इ. बदलावे लागेल, अशी मतं व्यक्त होत आहेत, त्याविषयी...

नामिबियामधून आठ चित्त्यांचे शनिवारी (१७ सप्टेंबर) भारतात आगमन झाले. सगळीकडे आनंदाचे वातावरण होते. देशाचे पंतप्रधान स्वतः या चित्ते सोडण्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याने या घटनेला सर्वोच्च महत्त्व प्राप्त झाले; परंतु या वेळी आफ्रिकन चित्ते भारतीय जंगलात सोडण्यावरून भारतातील वन्यजीवतज्ज्ञांनी काही गंभीर आक्षेप घेतले. त्यामुळे लोकांच्या मनात या प्रकल्पाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. लोकशाही मुरलेल्या देशामध्ये नामिबियातील या आफ्रिकन परदेशी चित्त्यांना यापुढेही ही त्रास सहन करावाच लागेल. त्यामुळेच या दीर्घकालीन चालणाऱ्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या यशापयशाचा विचार करताना या आक्षेपांचा विचार करावाच लागेल.

भारतात आफ्रिकन चित्ते आणण्याचा विचार २००९ मध्ये मांडण्यात आला. त्या वेळी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश आफ्रिकेत जाऊनही आले; परंतु कधी काळी आशियाई चित्ते मिरविणाऱ्या भारतात आफ्रिकन (परदेशी प्रजाती) चित्ते आणायचे हा विचारच तेव्हा देशातील वन्यजीवतज्ज्ञांना रुचला नाही. मी त्या वेळी देशाच्या सर्वोच्च भारतीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीत होतो. त्यामुळे हे सर्व जवळून पाहत होतो. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने २०१३ मध्ये या प्रकल्पाला स्थगिती दिली; पण ही कल्पना मांडणाऱ्या गटाने आपले प्रयत्न कायम ठेवले. एका खासगी पर्यटन कंपनीच्या पुढाकाराने मध्य प्रदेशातील काही वनाधिकाऱ्यांना आफ्रिकेच्या दौऱ्यावर पाठविले. राजकीय परिस्थिती जुळून आल्याबरोबर बासनात गुंडाळलेल्या या प्रकल्पाला सर्व परवानग्या मिळवून अखेर मूर्तरूप देण्यात आले. याचाच अर्थ या प्रकल्पाला होणारा विरोध हा काही आजचा नाही, तर तो पूर्वीपासून आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी या प्रकल्पावर मुळात काय काय आक्षेप होते, हे पाहणे आवश्यक आहे.

पहिला आणि महत्त्वाचा आक्षेप म्हणजे भारतातील जंगलांमध्ये परदेशी प्रजातीच्या चित्त्यांचे पुनर्वसन करणे. भारतातील गवती माळरानांमध्ये कधीकाळी आशियाई चित्ते होते. त्यामुळे चित्ते पुन्हा पुनर्स्थापित (reintroduce) करायचेच असतील, तर ते आशियाई चित्ते असावेत, असे या वन्यजीवतज्ज्ञांचे म्हणणे होते. यासाठी भारत सरकारने आशियाई चित्ते इराणकडून मिळविण्याच्या शक्यतेची चाचपणी केली; परंतु इराणमध्येच केवळ १५-२० (तेव्हाची संख्या) आशियाई चित्ते शिल्लक राहिल्याने ते मिळण्याची शक्यता जवळपास संपली.

तज्ज्ञांनी दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न मांडला तो म्हणजे देशातील गवती माळरानांच्या वाईट सद्यस्थितीचा! चित्ता हा गवती माळरान अधिवासात राहणारा प्राणी. सध्या संपूर्ण देशात गवती माळराने घटली आहेत. काही माळरानांची राखण नीट न केल्याने ती झुडुपी जंगले बनलीत. तिथे माळरानांवर आढळणाऱ्या काळविटासारख्या प्रजाती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळेच माळरान अधिवासातील माळढोकसारख्या इतर अनेक प्रजातींवर आज संक्रांत आली आहे.

वरील दोन आक्षेपांबाबत समाधानकारक उत्तरे नसतानाही काही वनाधिकारी व पर्यटन व्यावसायिक यांनी आशियाई चित्ता मिळत नसल्याने आफ्रिकन चित्ता आणण्याचा प्रस्ताव ठेवला. चित्त्यास लागणारे विस्तीर्ण गवती माळरान उपलब्ध नसतानाही गिरच्या आशियाई सिंहाना सोडण्यासाठी तयार केलेल्या कुनो राष्ट्रीय उद्यानाची त्यासाठी निवड करण्याचे ठरविले.

या प्रकल्पातील तिसरा आक्षेप म्हणजे हा प्रकल्प प्रचंड खर्चिक आहे. आज भारतात रानम्हशी, एकशिंगी गेंडे व सिंह यांची संख्या कमी आहे. भारतातील केवळ गुजरात राज्य सोडले, तर देशात इतरत्र कुठेही सिंह आढळत नाहीत. लांडगे, माळढोक, तनमोर, सारस, काळ्या पोटाचा नदीसुरय अशा काही प्रजाती तर अखेरच्या घटका मोजत आहेत. यासाठी भारत सरकारने ठोस प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यापैकी अगदीच शंभरच्या आत उरलेल्या माळढोक पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी केंद्र सरकारने मागील एक दशकापासून प्रयत्न चालविले आहेत; परंतु त्याला पाहिजे तसे यश मिळत नाही. या सर्व प्रयत्नांसाठी आर्थिक निधीची आवश्यकता असताना प्रत्यक्षात निधीची प्रचंड चणचण आहे. खुद्द व्याघ्र संरक्षणासाठीही निधीची कमतरता पडत आहे. याकडे दुर्लक्ष करून परदेशी प्रजातीला आपल्या देशातील जंगलांमध्ये रुजविण्यावर (introduction) इतका अफाट पैसा खर्च करायचा, हे पचनी पडणारे नव्हते.

यातील शेवटचा आक्षेप म्हणजे या प्रकल्पाचा जो प्रस्ताव बनविण्यात आला, त्यामध्ये कुनोशिवाय ज्या जंगलांमध्ये चित्ते सोडण्याचे योजले आहे, ती सर्व जंगले ही संरक्षित क्षेत्र असून माळरान प्रकारात मोडणारी नाहीत.

यापेक्षा केवळ गुजरातमध्ये शिल्लक राहिलेल्या आशियाई सिंहांना भारतातील मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात स्थलांतरित करून त्यांचे संवर्धन करण्याचा सल्ला या मंडळीने दिला होता. यासाठीच काही सिंह मध्य प्रदेशातील शिवपूर व मोरेना जिल्ह्यातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानात पाठविण्याचा निर्णय १९९८ मध्ये भारत सरकारने घेतला होता. त्यासाठी मध्य प्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय उद्यानातून तब्बल २४ गावांमधील १,६५० कुटुंबांचे इतरत्र पुनर्वसन करण्यात आले. ३४४ चौ.कि.मी. कुनो अभयारण्याचा विस्तार करून ४१३ चौ.कि.मी. क्षेत्रास २०१८ मध्ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित करण्यात आले. त्याभोवतीचे तब्बल ९२४ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र बफर घोषित करण्यात आले; परंतु सिहांना गुजरातच्या अस्मितेचा मुद्दा बनवून गुजरात सरकारने ऐनवेळी मध्य प्रदेश सरकारला सिंह देण्यास चक्क नकार दिला. मग हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. एप्रिल २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यावर निकाल देऊन गुजरात राज्यास काही सिंहांना मध्य प्रदेशमध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले. पुढच्या सहा महिन्यांत हे केले जावे, असे वेळापत्रकही न्यायालयाने लावून दिले. एवढे होऊनही गुजरात सरकारने भारत सरकारला सहकार्य केले नाही. या पार्श्वभूमीवर त्याच कुनो राष्ट्रीय उद्यानात आफ्रिकेतून चित्ता आणून सोडण्याचा प्रयोग राबवणे या मांडळीस रुचणारे नव्हतेच.

हे आक्षेप लक्षात न घेता आता आफ्रिकन चित्ते कुनोच्या जंगलात सोडण्यात आले आहे. ते येथे जगतील काय, हा प्रश्न खरे म्हणजे वन्यजीवप्रेमी वाल्मीक थापर सोडता कुणीही विचारलेला नाही. थापर यांच्या मते ते बिबट्यांच्या अस्तित्वामुळे मरतील; परंतु तो प्रश्न तितकासा महत्त्वाचा नाही. सोडलेले चित्ते जगतील असेच आपण थोड्या वेळासाठी गृहीत धरूया; परंतु कालपर्यंत आफ्रिकेत गॅझेलासारख्या चपळ हरणांचा आहार घेणाऱ्या चित्त्यांना भारतात आपला आहार आणि दैनंदिन आचरण (शिकारीदरम्यानचा पळण्याचा वेग इ.) बदलावे लागेल. वेगवान तृणभक्षी प्राण्यावर जगणाऱ्या चित्त्यांना कुनोमध्ये चितळ व सांबर यावर अवलंबून राहावे लागेल. उत्तर प्रदेशमधील भारतीय वनसेवेतील एक अधिकारी उमा शंकर सिंग यांनी या कुनोचे जंगल चित्त्यांच्या जगण्यासाठी उपयुक्त नाही किंवा अद्याप पाहिजे तसे तयार झाले नाही, असे मत अभ्यासाअंती मांडले आहे. त्यासाठी त्यांनी अनेक दाखले दिले आहेत. त्यांच्या मते कुनो हे पूर्वी जरी गवती माळरान असले, तरी मधल्या काळात येथे झाडोरा उगवल्यामुळे आज ते गवती माळरान राहिले नाही. येथे माळरान विकसित केले असते, तर चिंकारा व काळवीटसारखे चपळ तृणभक्षी प्राणी आढळले असते.

मुघल काळापासून आपल्याकडील राजा-महाराजांनी चित्ते पाळण्याचा आणि नंतर त्यांच्याकडून शिकार करून घेण्याचा छंद जोपासला होता. त्यासाठी भारतातील राजांनी यापूर्वी आफ्रिकेतून चित्ते आणले. कदाचित तसाच प्रयोग यापुढील काळात कुनोमध्ये वनविभागास करावा लागू शकतो. अर्थात त्यामुळे भारतातील वन्यजीव पर्यटन व्यावसायिक आनंदीतच होतील. त्यामुळे सोडलेले चित्ते जगले, तरी त्याचा लाभ परिसंस्थेस होण्यापेक्षा व्यावसायिकांना अधिक होणार, हे स्पष्टच आहे. तसे झाल्यास यानंतरच्या काळात आफ्रिकेतून झेब्रा, जिराफ आणून त्यांनाही कुनोसारखी जंगले देऊन तेथे पर्यटन सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागेल. वन्यजीव व्यवस्थापनाचे उद्देश, तत्त्वे, परिसंस्था यामागील विज्ञान बाजूला ठेवल्यास हा प्रयोग आपल्याकडे चांगला रुजू शकतो. आता प्रश्न उरतो, तो भारतीय सिंहांच्या संवर्धनासाठी पैसा व अनेक वर्षे खर्ची घालून तयार केलेले कुनोचे जंगल आफ्रिकन चित्त्यांना दिल्याने आशियाई सिंहांना मध्य प्रदेशात आता कोणते घर मिळणार? हे झाले नाही तर आशियाई सिंहांवर अन्याय केल्यासारखे होईल, हे निश्चित आहे. तो अन्याय करायचेच ठरविले तर आफ्रिकेतून आफ्रिकन सिंह आणून त्यांचे पुनर्वसन (introduction) भारतीय जंगलांमध्ये करण्याची नामुष्की यापुढील काळात आमच्यावर येऊ शकते, यात शंका नाही.

(लेखक तीन दशकांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांनी केंद्रीय व राज्य वन्यजीव मंडळ तसेच जैवविविधता मंडळावर काम केले आहे.)