पेच दोन्हीकडं!

लोकसभेच्या निवडणुकीची घोषणा झाली. भारतीय जनता पक्षाची ‘एनडीए’ आणि काँग्रेसची ‘इंडिया आघाडी’ यांच्यातल्या लढतीला या निवडणुकीत आकार येईल तो निवडणूक कोणत्या मुद्द्यांवर केंद्रित होणार यावर. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे समोर ठेवत असलेलं भविष्यातल्या विकसित भारताचं स्वप्न आणि विरोधक दाखवत असलेले बेरोजगारी, महागाई, विषमता आदी समस्याचं विद्यमान वास्तव यांत ही स्पर्धा असेल, तसंच ‘मोदी यांना पर्याय कोण?’

या भाजपच्या प्रचारव्यूहाचा आणि निवडणुका राज्यनिहाय- मतदारसंघनिहाय केंद्रित करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न यांतही मुकाबला असेल. देशाच्या दीर्घकालीन वाटचालीची दिशा ठरवण्यातही लोकसभेचा निकाल परिणामकारक असेल. त्या अर्थानं देश ऐतिहासिक निवडणुकीला सामोरा जातो आहे.

या निवडणुकीची तयारी करताना भाजप आणि इंडिया आघाडी दोहोंसमोर एक पेच आहे. भाजपचा आविर्भाव निवडणूक जिंकल्यात जमा असा असला तरी निवडणुकीआधी पक्ष ज्या तडजोडी करतो आहे त्या, आहे ते टिकवण्यासाठीही संघर्ष करावा लागेल, हे दाखवणाऱ्या आहेत. इंडिया आघाडीपुढं आव्हान आहे ते काँग्रेसच्या कामगिरीचं.

काँग्रेसनं किमान शतकी संख्या गाठली नाही तर भाजपला रोखणं कठीण आणि त्यासाठी काँग्रेसला उत्तर भारतात कामगिरी सुधारावी लागेल. ते मोठंच आव्हान आहे. आघाडीतल्या बहुतेक प्रादेशिक पक्षांना, काँग्रेसचं करायचं काय, हे ठरवता येत नाही.

याच काँग्रेसखेरीज राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पर्याय ठरू शकेल अशी आघाडी बनवणं शक्य नाही याचीही जाणीव विरोधी गोटात आहे, तसंच भाजपच्या विरोधात काँग्रेसची थेट लढत असलेल्या भागात पक्षाच्या कामगिरीविषयी निश्चिंतच राहता येत नाही.

इंडिया आघाडी साकारली तेव्हा राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’ला मिळालेला लक्षणीय प्रतिसाद, राहुल यांची बदलती प्रतिमा आणि पाठोपाठ कर्नाटकाच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं भाजपला धूळ चारून स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानं, हा पक्ष अजून सत्तेच्या खेळात पाय रोवून आहे हे दिसलं. याचा परिणाम स्पष्ट होता. काँग्रेसला गांभीर्यानं घ्यावं लागेल हे अन्य विरोधकांना दिसत होतं.

या आघाडीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या नितीशकुमार यांनाही त्याची जाणीव झाली होती. मात्र, मधल्या काळात ‘इंडिया’मध्ये अनेक फाटे फुटताना दिसत आहेत. एकतर नितीशकुमार यांनी भाजपच्या विरोधातल्या आघाडीचं नेतृत्व करण्यापेक्षा भाजपचं नेतृत्व स्वीकारणं पसंत केलं. हा आघाडीला धक्का होता.

त्याआधी पाच राज्यांच्या निवडणुकांत भाजपनं काँग्रेसकडून दोन राज्यांत सत्ता हिसकावली आणि एका राज्यात राखली त्याचा परिणामही होता. उत्तर भारतात भाजपची पकड मजबूत असल्याचा संदेश हा निकाल देत होता. नितीशकुमार यांच्यापाठोपाठ ममता बॅनर्जी यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये स्वबळावर लढण्याची घोषणा करत इंडिया आघाडीपासून फारकत घेतली. हा आघाडीला दुसरा लक्षणीय धक्का होता.

दक्षिणेतला प्रवास खडतर

या वेळची लोकसभेची निवडणूक ‘मोदी हवेत की नकोत’ अशा वळणावर नेण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल. उमेदवार कुणीही असले तरी लोकसभेसाठी चेहरा मोदी यांचाच आणि त्यांच्यासाठी, भाजप उमेदवारीची माळ ज्याच्या गळ्यात घालेल त्याला लोकांनी मतं द्यावीत, असा भाजपचा पवित्रा दिसतो. मोदी यांची लोकप्रियता अन्य नेत्यांहून उजवी आहे. देशाच्या निवडणुकीत त्यांच्या प्रतिमेचा अधिक लाभ होऊ शकतो हे उघड आहे.

म्हणूनच भाजपचा सारा प्रयत्न लोकसभेची निवडणूक देशपातळीवर लढवण्याचा आहे, तर विरोधकांना भाजपला रोखायचं तर राज्यनिहाय निवडणुकीचे मुद्दे आणि रण स्वतंत्रपणे सजवण्यावर भर द्यायचा आहे. निवडणुकीतली स्पर्धा जितकी स्थानिक पातळीवर होईल तितकं ते विरोधी आघाडीच्या पथ्यावर पडण्याची शक्यता अधिक असेल.

देशभरात मोदींची लोकप्रियता अधिक असली तरी लोकप्रियतेचा हा आलेख देशभर सारखा नाही. जसा भाजपाचा प्रचंड प्रभाव उत्तर भारतातल्या हिंदी पट्ट्यात दिसतो त्या तुलनेत तो दक्षिणेत नाही, तसंच या प्रतिमेचा आलेखही क्षेत्रनिहाय बदलतो. हे लक्षात घेऊनच, दक्षिणेत जमेल तिथं आघाड्या करण्याची रणनीती भाजपकडून राबवली जात आहे.

भाजपनं आघाडीसह ४०० आणि भाजपसाठी स्वबळावर ३७० जागा जिंकण्याचं उद्दिष्ट जाहीर केलं आहे. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीचं असं जाहीर लक्ष्य नसलं तरी भाजपला सत्ता मिळू नये; किमान स्वबळावर बहुमत मिळू नये यासाठी ही आघाडी प्रयत्न करेल हे उघड आहे. भाजपचं लक्ष्य मोठं आहे आणि त्यात भाजपसाठी प्रमुख अडथळा दक्षिण भारतात आहे. तिथल्या १३० जागांत कर्नाटक वगळता भाजपसाठी फार संधी नाही.

अगदी मोदी यांच्या सततच्या दक्षिणवाऱ्या, तिथल्या मंदिरभेटी, जमेल त्या पक्षाला, नेत्यांना साथीला घेण्याचा प्रयत्न आणि दक्षिणेत - जिथं हिंदू, हिंदुत्व हा प्रचारव्यूह कधीच चालला नाही तिथं - हिंदुत्वाचं आवाहन रुजवण्याचे प्रयत्न; प्रसंगी केरळसारख्या राज्यात तिथल्या दोन अल्पसंख्य समूहांत मतविभाजनाचे प्रयत्न...हे सारं जमेला धरूनही दक्षिणेतला भाजपचा प्रवास खडतर असेल.

मात्र, केरळ-तामिळनाडूसारख्या राज्यांत भाजपची मतं लक्षणीयरीत्या वाढल्यास भविष्याची पायाभरणी शक्य आहे. कर्नाटकात अशक्त होणारा धर्मनिरपेक्ष जनता दल (धजद) भाजपसाठी स्पेस मोकळी करत गेला. अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष मोडकळीस आणत भाजपनं बस्तान बसवलं. हे आता दक्षिणेतल्या आतापर्यंत यश मिळत नसलेल्या भागातही भाजप करू पाहतो आहे. मात्र, किमान या निवडणुकीत यातून फार जागा वाढण्याची शक्यता कमीच.

केमिस्ट्री महत्त्वाची!

उत्तरेकडच्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, हरियाना, हिमाचल प्रदेश या राज्यांत भाजपनं कमाल यश मिळवलं आहे. उत्तर प्रदेशातही आणखी मोठं यश मिळवणं सोपं नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्याशी आघाडी आणि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी आदींशी समझोता झाल्यानं भाजप किंवा एनडीएला बळ मिळालं आहे, तरीही तिथं मागच्या जागा राखणं कठीण आहे. तेव्हा भाजपला मागच्या निवडणुकीहून व्यापक यश मिळवायचं तर पश्‍चिम बंगाल, आसाम, ओडिशा, महाराष्ट्र या राज्यांवर भिस्त ठेवावी लागेल.

‘येईल त्याला पावन करून घेण्याची’ चाल महाराष्ट्रात याचसाठी आहे. ओडिशात नवीन पटनाईक यांच्याशी आघाडीचे प्रयत्न हा याच रणनीतीचा भाग असेल, तसंच पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी आणि काँग्रेस-डावे स्वतंत्र लढण्याचा लाभ उठवण्याचा प्रयत्न असेल. दुसरीकडं भाजपला सत्तेपासून रोखायचं तर काँग्रेसला भाजपच्या विरोधातला जिंकण्याचा दर वाढवावा लागेल.

गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाना, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत भाजपनं मागच्या निवडणुकीत ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत मतं मिळवली होती. यांतलं उत्तर प्रदेश वगळता अन्य राज्यांत काँग्रेसला ३० टक्क्यांच्या आसपास मतं मिळाली आहेत. ही दरी मोठी आहे. शिवाय, मतांचं जागांमध्ये रूपांतर करण्यात काँग्रेसला यश येत नाही.

देशभरही काँग्रेसला सुमारे २० टक्के मतं मिळाली तरी जागा कशाबशा ५२ मिळाल्या; याचं कारण, काँग्रेसला मतं सर्वत्र मिळतात; पण ती विशिष्ट जागांवर एकवटत नाहीत. यात भाजप खूपच आघाडी घेतो. काँग्रेसनं भाजपशी थेट लढत असलेल्या राज्यांत किमान पाच टक्के मतं भाजपकडून खेचली तरच काँग्रेसच्या जागांत मोठा फरक पडू शकतो.

विरोधकांना भाजपला रोखायचं तर काँग्रेसनं किमान तीनअंकी खासदार मिळवणं अत्यावश्यक ठरतं. मागच्या तीनपैकी दोन किंवा तिन्ही निवडणुका जिंकल्या अशा काँग्रेसच्या जागा केवळ ५१ आहेत. मतं आणि जागा यांच्या हिशेबात शतक गाठायचं तर काँग्रेसला पाच टक्क्यांची भर टाकणं आणि भाजपची तितकीच मतं कमी करणं गरजेचं आहे.

भाजपला ५० टक्क्यांहून अधिक मतं मिळालेले मतदारसंघ २२४ होते, तर काँग्रेसला फक्त १९ मतदारसंघात ही कामगिरी करता आली. दुसरीकडं, मागच्या तीन निवडणुकांत काँग्रेसचा उमेदवार एकदाही जिंकलेला नाही अशा जागांची संख्या ३०० च्या घरात आहे. भाजपशी थेट लढत झालेल्या जागांवर काँग्रेसचं जिंकण्याचं प्रमाण दहा टक्केही नाही.

मागच्या निवडणुकांमधली आकडेवारी विश्‍लेषणाला उपयोगाची; मात्र, तीवर संपूर्ण विसंबून राजकारण होत नाही. तेलंगणात काँग्रेसनं ११ टक्के अधिक मतं मिळवली हे अगदी अलीकडचं. पाच राज्यांच्या निवडणुकांतही विधानसभेप्रमाणंच मतदान झालं तरी काँग्रेसला २० हून अधिक जागांचा लाभ होईल हे आकडेवारीनं दाखवता येतं.

पाचपैकी मिझोराम वगळता उरलेल्या चार राज्यांत काँग्रेसला भाजापहून नऊ लाख मतं जादा मिळाली होती, तरीही तीन राज्य भाजपनं जिंकली. तेव्हा आकडेवारीचा उपयोग रणनीतीसाठी करता येतो हे खरं असलं तरी निवडणुकांत केमिस्ट्री महत्त्वाची ठरते. यशाचा लंबक एका बाजूकडून दुसरीकडं नेण्याची क्षमता तीत असते.

हे देशातल्या अनेक निवडणुकांत यापूर्वीही दिसलं आहे. अशा स्थितीत निवडणुकांचा नूर पालटणारा प्रचार हाच विरोधी आघाडीचा आधार ठरू शकतो, तसंच भाजपलाही लक्ष्य गाठायचं तर निवडणुकीचा नूर पालटणारं असंच काही हाती मिळावं लागेल.

आव्हान सोपं नाही

‘अच्छे दिन’कडून ‘विकसित देशा’च्या स्वप्नावर उडी मारण्याचा भाजपचा प्रयत्न यासाठीच आहे. नवं स्वप्न, राष्ट्रवादी भावनांवर स्वार व्हायचा प्रयत्न, कणखर नेतृत्व आणि जगभरात देशाचा सन्मान वाढवल्याची भावना, याबरोबरच विरोधकांवर घराणेशाहीचे, भ्रष्टाचाराचे आरोप करत राहणं हे भाजपचं प्रचारसूत्र असेल.

जगातल्या तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था भारत असेल आणि देश कसा विकसित होईल याच्या कहाण्या सांगितल्या जात आहेत किंवा ‘वॉर रुकवाया’सारखी प्रत्यक्षाहून भव्य प्रतिमा दाखवणारी जाहिरातबाजी याचसाठी आहे. बाकी, विरोधकांवर भ्रष्टाचाराचे किंवा घराणेशाहीचे आरोप होतील; मात्र, त्यातला जोर आता ओसरलेला असेल. ज्याच्यावर टीका करावी तेच भाजपवासी होतानाचं चित्र ताजं असताना या प्रचाराची मोहिनी पडणं कठीण.

लाभार्थीकेंद्री राजकारण मात्र भाजपला साथ देणारं ठरू शकतं. ‘रेवडी’ म्हणून खुद्द पंतप्रधान ज्यांची खिल्ली उडवत होते त्या धाटणीचे कोणते ना कोणते लाभ मतदारांना देणाऱ्या योजनांचा तोच फॉर्म्युला भाजप वापरत आहे. सरकारी लाभ थेट आणि तुलनेत कार्यक्षमपणे गळतीविना लोकांपर्यंत पोहोचले हे भाजपचं बलस्थान.

काँग्रेसनं आणि अन्य विरोधकांनीही कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव सुरू केला आहे; मात्र, त्या तळापर्यंत पोहोचवणं भाजपच्या तुलनेत सोपं नाही. सत्ताकांक्षेपायी भाजपकडून पक्ष फोडलं जाणं, घराणेदार वारसांना, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांना पावन करून घेतलं जाणं, तपासयंत्रणांचा नजरेत येईल इतका वापर केला जाणं, स्वायत्त यंत्रणांना आपल्या तालावर नाचवणं या प्रकारचे आक्षेप विरोधकांच्या सभा गाजवणारी हत्यारं बनत आहेत; मात्र, या सगळ्याचा मतांवर परिणाम किती हा मुद्दा उरतोच.

बेरोजगारी, महागाई हे मात्र वास्तवात लोकांना जाणवणारे म्हणून भिडणारेही मुद्दे असू शकतात. सरकारच्या ‘भविष्याच्या स्वप्ना’वर विश्‍वास ठेवायचा की समोर दिसणाऱ्या समस्यांसाठी दहा वर्षं सत्तेत असलेल्यांना जबाबदार धरायचं यात लोकांचा कल एका बाजूला नेणं ही निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर शेवटचं मत पडेपर्यंतची खरी स्पर्धा आहे.

ज्याची भाजपनं कल्पनाच केली नसेल असं एक हत्यार विरोधकांना निवडणुकीच्या अगदीच तोंडावर गवसलं आहे व ते म्हणजे इलेक्टोरल बाँडचं. या बाँडमधून - ते मुदलातच नाकारणारे - कम्युनिस्ट वगळता बहुतेक सर्व पक्षांना लाभ झाला असला तरी बाहेर येणारे तपशील सरकारची कोंडी करणारे आहेत. तसं नसतं तर सरकारच्या बाजूनं तपशील उघड होऊ नयेत यासाठीचा आटापिटा दिसला नसता.

भाजपच्या सरकारवर दहा वर्षांत अनेक आक्षेप घेतले गेले; मात्र, लोकांची मतं बदलावीत इतक्या तीव्रतेनं गैरव्यवहारांचे आरोप चिकटले नाहीत. ‘राफेल’वरूनही हे घडवता आलं नाही. त्यात विरोधकांतला विस्कळितपणाही कारणीभूत होताच. आता इलेक्टोरल बाँडच्या मुद्द्यावर देणगी आणि लाभ किंवा कारवाईतून सवलत हे समीकरण लोकांनी विश्‍वास ठेवावा इतपत ठोसपणे मांडणं हे विरोधकांपुढचं आव्हान आहे.