जातगणनेचं ‘मत’कारण

लोकसभेच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा नजीक असताना भारतीय जनता पक्षाची ‘एनडीए’ किंवा काँग्रेसची ‘इंडिया’ या दोन्ही आघाड्यांतून मतदारांवर निर्णायक प्रभाव टाकला जाईल असं काही समोर येत नाही. एकमेकांवरच्या आरोपांचे-आक्षेपांचे तेच ते मुद्दे उगाळले जात आहेत.

कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव निवडणुकीत उतरलेल्या सगळ्यांकडून होईलच; मात्र, मुद्दा राममंदिर आणि त्यानिमित्तानं हिंदुत्वाभोवतीच्या ध्रुवीकरणाचा असो; भ्रष्टाचाराचा, घराणेशाहीचा असो की इलेक्टोरल बाँडनं विरोधकांच्या हाती दिलेल्या हत्याराचा असो, निवडणुकीचं वातावरण पालटेल असं काही समोर आलेलं नाही. अशा निवडणुकांत पुन्हा एकदा ‘मतांच्या विभाजनाचा आधार जात की धर्म’ हा मुद्दा प्रभावी ठरू शकतो.

भाजपला देशभरात ‘मोदी हवेत की नकोत’ या मुद्द्याभोवती निवडणुकीचा प्रचार चालवायचा आहे, तर विरोधकांचा प्रयत्न राज्यवार निवडणुकीचे मुद्दे पुढं आणण्यावर असेल. जातगणना करण्याची आणि आरक्षणावरची मर्यादा उठवण्याची काँग्रेसनं जाहीरनाम्यात दिलेली ग्वाही यासंदर्भात लक्षवेधी आहे.

काँग्रेसच्या न्यायपत्रात ‘युवा न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, श्रमिक न्याय’ आणि ‘हिस्सेदारी न्याय’ यांची गॅरंटी देण्यात आलेली आहे. ३० लाख सरकारी नोकऱ्यांपासून ते ‘अग्निवीर’ बंद करणं, तसंच शेतीमालाला हमीभावाचा कायदा असे अनेक वायदे या न्यायपत्रात आहेत. यात निवडणुकीत नॅरेटिव्ह तयार करण्याच्या दृष्टीनं आरक्षणासंदर्भात काँग्रेस देत असलेली आश्वासनं लक्षवेधी आहेत.

यातूनच लोकसभेच्या निवडणुकीत आरक्षणाभोवतीचं राजकारण प्रभाव टाकेल काय हा मुद्दा पुढं आला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह सातत्यानं धरत आले आहेत. ‘जितनी आबादी उतना हक’ असा नाराही त्यांनी पाच राज्यांतल्या निवडणुकांपूर्वी दिला होता.

त्याही आधी बिहारमधलं नितीशकुमार यांचं संयुक्त जनता दल, तेजस्वी यादव यांचं राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारनं बिहारपुरतं ‘जातसर्वेक्षण’ या नावाखाली जातगणनेचं काम केलं होतं आणि त्यातून इतर मागास समूहांची बिहारमधली संख्या जितकी समजली जाते त्याहून लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचं समोर आलं. याचा पुढचा भाग आरक्षणाच्या फेरवाटपाची कल्पना पुढं येण्यात होता.

आरक्षणाची कोणतीही फेरवाटणी राजकारणात उलथापालथ घडवू शकते. भाजपला सामाजिक समीकरणांच्या अंगानं लाभाचं आणि मागच्या दहा वर्षांत बव्हंशी स्थिर असलेलं राजकारण जातगणनेतून बदलावं आणि पुन्हा एकदा मंडलोत्तर राजकारणाच्या वळणावर जावं असं वाटण्याचं काहीच कारण नव्हतं आणि नाही. साहजिकच, जातगणनेभोवतीच्या मागण्या भाजपच्या व्यवस्थित विणलेल्या हिंदुत्वाभोवतीच्या मतपेढीला शह देणाऱ्या ठरू शकतात.

काँग्रेसनं जाहीरनाम्याचं नाव ‘न्यायपत्र’ असं ठेवलं आणि जातगणना करण्याचं किंवा आरक्षणाचा एकूण टक्का वाढवण्याचं आश्वासन सामाजिक न्याय म्हणून दिलं तरी त्यामागचा उद्देश नवं राजकीय समीकरण साकारण्याच्या शक्यता अजमावणं हाच आहे. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडी हे मुद्दे प्रचारात किती जोरकसपणे आणू शकतात यावर भाजपचा प्रतिसाद ठरेल.

भाजपसाठी या आश्वासनांकडं दुर्लक्ष करून, आपणच ओबीसींचा तारणहार असल्याच्या प्रतिमानिर्मितीवर भर देणं सर्वाधिक पूरक ठरणारं असेल; मात्र, नव्यानं आरक्षण मागणारे राज्याराज्यातले समूह आरक्षणमर्यादा वाढवण्याच्या कल्पनेला पाठिंबा देऊ शकतात आणि असा टक्का वाढवून जातगणना झाली तर आधी आरक्षण मिळणाऱ्यांवर परिणाम न होता नवे घटक आरक्षणाच्या परिघात आणता येतील ही शक्यता निवडणुकीत परिणामकारक ठरू शकते. यात विरोधी पक्षांना यश आल्यास भाजपला त्यावर भूमिका घ्यावी लागेल.

अजूनही काँग्रेसच्या काळात काही घडलं नाही किंवा बिघडलं किती आणि काय यावरच गुजराण करू पाहणाऱ्या सत्तापक्षाला जातगणना आणि आरक्षणमर्यादेत वाढीचं प्रकरण अडचणीत आणणारं ठरू शकतं. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या यशात निवडणुकीचा अजेंडा ठरवण्यातल्या कौशल्याचा वाटा निर्विवाद आहे. जातगणना आणि आरक्षणमर्यादा वाढविण्याच्या निमित्तानं भाजपला विरोधी पक्षांनी ठरवलेल्या मुद्द्यांना प्रतिसाद द्यावा लागला तर ते विरोधकांचं यश ठरेल.

अर्थात्, त्यासाठी भाजपच्या हेडलाईन मॅनेजमेंटच्या कौशल्यावर मात करणारी प्रचारव्यवस्था आणि विरोधकांची किमान या मुद्द्यावर एकजूट राहावी लागेल.

निवडणुकांमध्ये जात आणि तिच्याभोवतीची सामाजिक न्यायाची कल्पना हा नेहमीच मुद्दा असतो. जात हा घटक मतदानावर प्रभाव टाकणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे हे आतापर्यंतच्या निवडणुकांमधल्या मतदानोत्तर अभ्यासातून समोर आलं आहे. देशातलं सुमारे तीन दशकांचं राजकारण हे जातगठ्ठ्यांवर प्रभाव ठेवणारे नेते, त्यांचे पक्ष आणि त्यांच्यातला संघर्ष-समन्वय यांभोवती फिरत होतं.

काँग्रेसची एकतर्फी वर्चस्वाची सद्दी संपत असताना; खासकरून, उत्तर भारतात विशिष्ट जातींच्या मतांभोवती राजकारण करणाऱ्या पक्षांचा आणि नेत्यांचा प्रभाव वाढत गेला. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर इतर मागास समूहांतलं राजकीय भान यात परिणाम घडवत होतं. हे समूह सत्तेत वाटा घ्यायला सरसावत होते.

‘पिछडा पावे सौ में साठ’ हे केवळ नोकरी-शिक्षणाच्या संधीपुरतं उरलं नाही तर, मंडल आयोगानं इतर मागासांना आरक्षण दिल्यानंतर राजाकरणातही हे समूह एकवटू लागले. उत्तर भारतातल्या प्रादेशिक नेत्यांचा उदय आणि त्यांचं आपापल्या राज्यात बस्तान बसवणं हा या प्रक्रियेचा एक परिणाम होता. मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, शरद यादव, ओमप्रकाश चौटाला, नितीशकुमार अशा अनेकांनी या प्रक्रियेतून साकारलेल्या राजकारणाचा लाभ घेतला.

यातूनच काँग्रेसचा जनाधार आटत गेला. अनेक राज्यांत तोवर उदयाला येत असलेल्या भाजप आणि प्रादेशिक पक्षांमध्ये राजकीय वर्चस्वाचा खेळ सुरू झाला. काँग्रेस पक्ष यात मागं पडत होता. राज्याराज्यात बस्तान बसवलेले प्रादेशिक नेते देशाच्या राजकारणातही प्रभाव टाकू लागले.

एकेका राज्यातल्या काही जातगटांचा पाठिंबा या आधारावर ते राज्यात सत्तेचे दावेदार बनलेच; पण केंद्रातल्या सत्तेच्या खेळात महत्त्वाचे वाटेकरी बनू लागले. केंद्रात अशा प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधल्याखेरीज सत्तेचं गणित जुळत नाही असा तीन दशकांचा काळ होता. अशा आघाड्या भाजपनं केल्या आणि काॅंग्रेसनंही केल्या. दीर्घ काळ भारतातलं मध्यवर्ती राजकारण मध्यममार्गी राहण्यातही या आघाडीप्रवाहाचा वाटा होता.

त्यात घटकपक्षांना सांभाळताना देवाण-घेवाणीला पर्याय नसतो. यातून प्रादेशिक, सामाजिक, भाषक असा समतोल आपोआप साधला जाण्याची शक्यता तयार होते. त्याचबरोबर राज्याराज्यात जातींच्या संख्येवर आधारित उघड राजकारण आणि त्यानुसार निर्णयही होण्याचा धोका कायम राहतो. या प्रकारच्या स्थिर वाटणाऱ्या राजकारणाला २०१४ च्या निवडणुकीनं निर्णायक छेद दिला.

त्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपनं मिळवलेलं यश आघाडीतून येणाऱ्या तडजोडींना नकार द्यायच्या स्थितीत भाजपला घेऊन आलं. बहुमताचं सरकार येताना त्यासाठीच्या व्यूहनीतीत जात्याधारित मतगठ्ठ्यांचा अजिबात विचारच नव्हता असं नाही; मात्र, ध्रुवीकरणाच्या प्रचारानं मतदानात तो जात-ओळखीइतकाच धर्मप्राधान्याचा बनवला गेला.

उत्तर भारतातल्या प्रचंड यशात जातींना असं नवं कोंदण देणारी रणनीती वाटेकरी होती. याला छेद देणारं सामाजिक न्यायाचं म्हणून जातींना राजकीय ओळखीत बसवणारं राजकारण भाजपसाठी तोट्याचं ठरू शकतं.

आरक्षणाच्या मागण्या आणि जातनिहाय सर्वेक्षणासारख्या कल्पनांना भाजप सरकारचा प्रतिसाद आपल्या राजकीय व्यूहास धक्का बसू नये असाच असतो. बिहारमधल्या जातगणनेचं भाजपनं स्वागतही केलं नाही आणि देशाच्या पातळीवर अशी गणना करायचा उत्साहही कधी दाखवला नाही.

मागच्या गणनेच्या वेळी झालेल्या जातनोंदणीची आकडेवारी काही ना काही कारणं पुढं करत जाहीर करायचं टाळलं गेलं. याचं कारण, देशातल्या राजकारणात मतांचं विभाजन जातींच्या आधारावर झालं तर पुन्हा प्रादेशिकांना बळ मिळू शकेल, ज्यात भाजपनं काळजीपूर्वक विणलेला मतविभाजनाचा बहुसंख्याककेंद्री पॅटर्न अडचणीत येऊ शकतो.

ओबीसी आणि आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मराठा, जाट, पटेल आदी समूह यांचा कौल निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरेल. ओबीसींचा पाठिंबा वाढत जाणं आणि भाजपचा विस्तार यात थेट संबंध दाखवता येतो. आघीडपर्व ते भाजपचं संपूर्ण बहुमत या काळात भाजपला साथ देणाऱ्या ओबीसींची संख्या १९ वरून ४४ टक्क्यांवर गेली.

प्रादेशिक पक्षांचा वाटा ४९ वरून २७ टक्क्यांवर, तर काँग्रेसचा आधार २५ वरून १५ टक्क्यांपर्यंत घसरला असं एक अभ्यास सांगतो. जातगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवणं हा या घटकांसाठी जिव्हाळ्याचा मामला आहे. काँग्रेसच्या आश्वासनातून ओबीसींचा तीन दशकांत बदललेला कल उलट फिरवता आला तर भाजपच्या राजकारणापुढं आव्हान उभं राहू शकतं.

नेमका हाच घटक विरोधातल्या अनेक पक्षांना भाजपला अडचणीत आणताना महत्त्वाचा वाटतो. जातगठ्ठ्यांच्या एकत्रीकरणाचं सोशल इंजिनिअरिंग जातींना धर्माच्या ओळखीत बसवणाऱ्या राजकारणाला छेद देणारं असतं. जात किंवा धर्म हे दोन्ही घटक मतविभागणीत वापरणं हे काही फार चांगलं राजकारण मानता येत नाही. कार्यक्रम, धोरणं यावर मतं ठरावीत ही लोकशाही प्रगल्भ करणारी अपेक्षा; मात्र, मैदानी राजकारणात आदर्शांपेक्षा जिंकणं महत्त्वाचं ठरतं. या व्यवहारी राजकारणाच्या पटावर काँग्रेसनं एक चाल केली आहे.