रशिया खरोखरच युद्धखोर आहे?

- मालिनी नायर

काही राजकीय परिस्थितीत वा संघर्षात राजकीय नेते हे विशिष्ट भाषेचा वापर मुद्दामहून करीत असतात की त्यांची ती त्या वेळची गरज असते, हे सांगता येणे कठीण आहे. युक्रेनच्या बाबतीत मात्र अनेकांनी भाषेची मोडतोड जरूर केली आणि रशियाला युद्धखोर म्हणून जाहीर करण्यात जरासुद्धा कसर ठेवली नाही.

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धाच्या आधी काही दिवस राजकीय नेते वापर करीत असलेल्या शब्दांचा वापर आणि मंचावरून देत असलेल्या भाषणांचा विचार केल्यास एक गोष्ट चाणाक्षांच्या लक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही. राजकीय व्यक्ती धूर्त असते, हा त्यामागील खरा अर्थ आहे. या धूर्तपणाचा विचार केल्यास जनमत आपल्याकडे कसं वळवून घ्यायचं, ते राजकीय पुढाऱ्यांना पुरेपूर जमतं, ही गोष्ट सहज ध्यानात येईल. रशिया-युक्रेन संघर्षात रशिया हा खलनायक आहे. बाकी पाश्चिमात्य देश आणि अमेरिका सत्याची तळी उचलणारे आहेत, हे सांगण्याचा आटापिटा जगभरातील माध्यमांच्या लक्षात आला नाही, असे कसे म्हणता येईल. अमेरिकेचा या संघर्षामागचा कावा कळायला वेळ लागणार नाही. त्याचे बरेच पुरावे आता बाहेर येत आहेत. तर युक्रेनमधील रशियाच्या लष्करी संघर्षाला आता आठ दिवस पूर्ण होतील. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांच्या शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींच्या बेलारुस येथे गुप्तस्थळी बैठका पार पडत आहेत. नुकतीच दुसरी बैठक पार पडली. त्यावर तीन मुद्द्यांवर भर देण्यात आला होता. लष्कर, आंतरराष्ट्रीय आणि मानवी दृष्टिकोन आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचे राजकीय नियमन.

रशियाच्या शिष्टमंडळाचे प्रमुख व्लादिमीर मेडिन्स्की यांनी रशियातील प्रसारमाध्यमांना सांगितले, की प्रत्यक्ष युद्धभूमीतून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी विशेष क्षेत्राची उभारणी करण्याच्या मतावर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींचे एकमत झाले आहे. यादरम्यान संभाव्य शस्त्रसंधी करण्याचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यावर युक्रेन प्रतिनिधी मंडळाचे मिखाइलो पोडोलिक यांनी युक्रेनला जसं अपेक्षित आहे, त्यावर रशियाने याबाबत अद्याप कृतीच केली नसल्याचे म्हटले आहे. दोन्ही देशांत झालेला करार हा केवळ मानवी दृष्टिकोनातून अस्तित्वात आल्याचे म्हटले आहे.

आता संदेश एकच; पण त्यातील गुप्त मतभेद बारकाईने पाहिल्यास लक्षात येईल. युद्धक्षेत्रात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितरीत्या बाहेर काढण्यासाठी तात्पुरती शस्त्रसंधी लागू करणे. याबाबत इथे एखाद्या आकलन असे असेल की महत्त्वाची घडामोड आहे; तर दुसरा असं म्हणेल, की अपेक्षा पूर्ण करण्यात रशिया मागे पडला आहे. दोन्ही बाजूंनी स्पष्ट करण्यात आलेल्या संभाषणांमध्ये फरक असण्यामागील कारणे काय आहेत?

विशेषतः प्रसारमाध्यमे निरोप्याचं काम करतात, तेव्हा अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पाहण्याचा जगाचा दृष्टिकोन तयार करण्यात अशी संभाषणे प्रमुख भूमिका निभावत असतात. संभाषण असण्याची गरज काय आणि ती नसेल तर कोणकोणते अडथळे निर्माण होऊ शकतात, हे पाहणे महत्त्‍वाचे ठरेल.

सत्य जाणून घेण्यासाठी वा आकलनासाठी एका विचक्षण वृत्तीची गरज असते. जर का हा गुण एखाद्याकडे नसेल तर मग सत्याचा भास एखादा मनुष्य खरा मानून चालू लागतो. सत्याचे विपर्यस्त रूप जगासमोर जाते. यासाठी राजकीय पुढारी कोणत्या शब्दांचा वापर करतात, हे फार महत्त्वाचे असते. म्हणजे समजा, एखाद्याने त्याची भावना ‘मी त्याचा तिरस्कार करतो... मला ते आवडत नाही...’ या वाक्यांत केली तर ‘तिरस्कार’ या शब्दांतून त्या व्यक्तीच्या मनातील आक्रमक नकारात्मक भावना लक्षात येते आणि ‘मला ते आवडत नाही’, या वाक्यातून सौम्य नकार स्पष्ट होतो. थोडक्यात एखादे खोटे सतत खरे आहे, खरे आहे, असे म्हणून एखाद्याने लोकांसमोर मांडले तर काही दिवसांनी ते खोटे लोकांना खरे भासू लागते. भारतातील राजकीय नेते आणि प्रसारमाध्यमांना गेल्या काही दिवसांत असेच आरोपी करण्यात आले होते. लोकांच्या मनात राजकीय नेते, पीआर आणि प्रसारमाध्यमांनी तयार केलेले ‘सत्य’ खरे भासू लागले होते.

रशिया-युक्रेन यांच्या संघर्षांचेच उदाहरण घेता येईल. या संघर्षाच्या आधी ‘पीआर’ अर्थात एखाद्या सरकारी यंत्रणेचे प्रचारक आणि प्रसारमाध्यमांनी मिळून लोकांचे मत कसे पालटले, हे लक्षात येईल.

प्रत्यक्ष युद्ध सुरू होण्याच्या आधीच रशिया आणि युरोपीय देशांमध्ये शब्दांचे युद्ध सुरू झाले होते. जागतिक स्तरावर प्रसारमाध्यमे आणि लोकांच्या आकलनात भेद निर्माण व्हावा, अशीच त्यामागील त्यांची अपेक्षा होती. म्हणजे कोणालाच काही कळू द्यायचे नव्हते.

रशियाने युक्रेनवर हल्ला करण्याचे तसे काहीच कारण नव्हते. कारण त्यांना तशी कोणतीच चिथावणी आताच्या युद्धग्रस्त देशाकडून देण्यात आलेली नव्हती, असे युक्रेनच्या बाजूने बोलणारा गट म्हणत होता; तर रशियाच्या बाजूने बोलणारा गट पाश्चिमात्य देश युक्रेनला पाठीशी घालीत असल्याचा आक्षेप घेत होता. त्यामुळे रशियाने युक्रेनबाबत टोकाचा निर्णय घेतला.

२०१४ मध्ये रशियाने क्रिमेयाला टाचेखाली आणले. त्याच वेळी एका कथनाला सुरुवात झाली, की युक्रेनच्या जाचातून रशियन समर्थकांचे संरक्षण करण्यासाठीच पुतीन यांनी क्रिमेयात कारवाई सुरू केली. हेच कथ्य रशियाच्या बाजूने विचार करणाऱ्यांनी मांडायला सुरुवात केली.

स्पुटनिक, आरटी आणि इतर अनेक प्रसारमाध्यम संस्थांनी जगभरातील माध्यमांपर्यंत ही माहिती वारंवार पुरविण्याचा क्रम चुकवला नाही; पण क्रिमेयात प्रत्यक्षात काय चालू आहे आणि आक्रमक कोण आहे? याकडे युरोपातील प्रसारमाध्यमांनी जराही ढुंकूनही पाहिलं नाही. त्यामुळे लोक अंधारात राहिले. युक्रेनपासून क्रिमेया तुटून बाहेर पडला आणि त्याबाबत युरोप पुढे काहीच करू शकला नाही; परंतु रशिया, युक्रेन आणि पाश्चिमात्य देशांकडून संभाषणे मात्र केली गेली.

सध्याही तीच अवस्था आहे. कथन एकाच बाजूने सांगितले जात असले, तरी रशियन प्रसारमाध्यमांवर या वेळी बंधने लादण्यात आली आहेत. स्पुटनिक आणि आरटी यांसारख्या माध्यम संस्थांच्या वृत्ताकनांवर युरोप आणि पाश्चिमात्य देशांत बंदी घालण्यात आली. समाजमाध्यमांबाबत रशियाची तीच अवस्था होती. त्यामुळे रशियाला त्यांचे म्हणणे मांडणे अधिकच कठीण होऊन बसले.

युरोपातील नाटो सदस्य देशांच्या नकाशावर दृष्टी टाकली, तर रशियाच्या उरात धडकी भरण्याचे कारण सहज लक्षात येईल. नाटो सदस्य राष्ट्रांच्या गराड्यात सध्या रशिया आहे आणि युक्रेन ही दक्षिणेतील छोटीशी खिडकी आहे. म्हणूनच युक्रेनला नाटो सदस्य राष्ट्रांच्या पंगतीत बसू देण्यास रशियाचा विरोध आहे. नाटो सदस्य राष्ट्रांच्या वाटेने खुद्द नाटो आणि अमेरिका थेटच रशियाच्या दारात येऊन उभी राहील. आणि रशियासाठी ती मोठी जोखीम ठरेल. रशियाच्या सीमेलगतच्या म्हणजे क्रिमेयापर्यंतच्या प्रदेशावर रशियन लष्कराने आजवर हवाई हल्ले केले आहेत. म्हणजे रशिया आणि क्रिमेयादरम्यान लष्कराला स्वतंत्र द्वार तयार करायचे आहे.

यामुळे रशियाला नाटो आणि अमेरिकेपासून सुरक्षितता हवी आहे. अर्थात रशियाचा हा मानस जागतिक पातळीवर पोहोचला नाही वा पोहोचवला गेला नाही. याचा अर्थ असा आहे, की रशियाच्या उद्देशाचे विपर्यस्त विश्लेषण पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी जगासमोर ठेवले, असे म्हणण्यास वाव आहे. म्हणजे ते पक्षपाती असू शकते.

यास विसंगत म्हणजे, युक्रेनच्या दोन प्रचारक संस्था आणि कायदे मदतनीसांना कथ्य (रचलेल्या गोष्टी) पुरविण्यासाठी अमेरिकेच्या दोन महत्त्वाच्या संस्थांनी फुकटात मदत केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उद्देश फक्त रशियाच्या विरोधात कथानके रचायची. एसकेडीके ही वॉशिंग्टनमधील नावाजलेली संस्था अशा प्रकरणांत मदत करते. यासाठी अनिता डन या तज्ज्ञ व्यक्तीस पाचारण केले होते. अनिता या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या व्हाईट हाऊस सल्लागार होत्या. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये युक्रेनचे राजदूत सर्जी किस्लीत्स्या यांनी दिलेल्या भाषणांचा गोषवारा डन यांनी तयार केला होता. माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्यासाठी वरिष्ठ भाषण लेखक म्हणून काम केलेले स्टीफन क्रुपिन यांनी सर्जी यांना भाषणे लिहून दिली होती, हे उघड सत्य आहे- हे एक. दुसरं- आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात रशियाविरोधात युक्रेनच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या दाव्याची तयारी अमेरिकेतील कोविंग्टन ॲण्ड बर्लिंग या संस्थेचाच सहभाग होता. हे साऱ्या गोष्टींची ज्यांनी कोणी वाहव्वा केली होती, ते सारे युक्रेनच्या बाजूने उभे राहिले. अमेरिकेला जे साध्य करायचे आहे, ते आपोआपच घडले.

युरोपमध्ये काय घडतंय, हे अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे; पण अमेरिका त्या प्रदेशाची नसूनही बरंच काही साध्य करण्यात कथानकांची मदत झाली. त्यामुळे युरोपियन युनियन आणि त्याच्या मित्रदेशांना सावध व्हावे लागले. म्हणजे, बरे झाले अमेरिकेने आमच्या भल्याचे सुचविले, अशी भावना पश्चिम देशांच्या मनात भरवणे सोपे झाले. शिवाय युद्धखोर म्हणून १४१ देशांनी रशियाचा निषेध केला. त्यातील ३५ देश मतदानापासून तटस्थ राहिले. ही तटस्थता म्हणजे सुप्त आक्रमणच होते. अर्थात अशा आणीबाणीच्या काळात भारत तिसऱ्यांदा तटस्थ राहिला आहे. यावर अमेरिकने मोठी नाराजी व्यक्त केली आणि भारताने युक्रेनची बाजू घ्यावी, यासाठी आग्रह धरला. म्हणजे अमेरिकेला भारताला असे सांगायचे होते, की जर तुम्ही युक्रेनच्या बाजूने बोलला नाहीत, तर आम्ही तुम्हाला रशियाचे समर्थक समजू. भारताचे काही उपद्रवी शेजारी आहेत. त्यासाठी रशिया हा भविष्य काळातील साथीदार म्हणून हवा आहे. शिवाय चीननेही रशियाविरोधी आणि पश्चिमेच्या बाजूने असलेल्या कोणत्याही बातम्या प्रसारित करण्यास प्रतिबंध केला.

शेवटी सर्व सत्ये उघड होईपर्यंत कोणाचीही बाजू घेणे म्हणजे घाईचे ठरेल. त्यासाठी राजकीय मुत्सद्देगिरीत भारत कुठेही कमी पडता कामा नये. किंबहुना मानवतेची भक्कमपणे बाजू घेणाऱ्या जगभरातील सर्वच देशांच्या बाबतीत तसे म्हणता येईल.

nairmalini2013@gmail.com