Uniform Civil Code : पेच समान नागरी कायद्याचा

- डॉ. नितीश नवसागरे

बाविसाव्या विधी आयोगाने ३० दिवसांच्या आत समान नागरी कायद्यावर देशभरातून सूचना करण्याचं आवाहन केलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचं जोरदार समर्थन केलं आणि देशभरात पुन्हा चर्चा सुरू झाली.

येणाऱ्या संसद अधिवेशनात हा कायदा चर्चेला येण्याचा संकेत आहे. समान नागरी कायद्याचा कोणताही मसुदा अजून तरी देशासमोर नाही; परंतु समान नागरी कायद्याचं समर्थन व विरोध दोन्ही बाजूने टोकदारपणे होत आहे.

आपल्या देशामध्ये लग्न, वारसा, घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा या बाबींवर प्रत्येक धर्माचे वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे आहेत. या वैयक्तिक कायद्यांचं स्वरूप गुंतागुंतीचं आहे. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धर्मीयांसाठी हिंदू कायदा लागू होतो; तर ख्रिश्चन, मुस्लिम धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे आहेत.

भारतातील नागरी कायद्यांचा विकास वैयक्तिक कायद्यांच्या इतिहासाशी निगडित आहे. वैयक्तिक कायदे हे जरी प्राचीन असले तरी त्यांचं सध्याचं स्वरूप हे अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धातील आहे.

लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्ज यांनी १७७३ च्या रेग्युलेशन ॲक्टमध्ये हिंदू व मुसलमान यांना त्यांच्या धार्मिक कायद्यांद्वारे शासित केलं जावं असं घोषित केलं. वॉरेन हेस्टिंग्जच्या योजनेत अशी तरतूद करण्यात आली होती की वारसा, विवाह, जात आणि इतर धार्मिक संबंधित वादांमध्ये हिंदू आणि मुस्लिमांना त्यांच्या स्वतःच्या कायद्यांद्वारे शासित केलं जाईल.

ब्रिटिश राजवटीमध्ये पुढे जेव्हा सर्व भारतीय कायद्यांचं संहिताकरण करण्याचा प्रस्ताव आला, तेव्हा हिंदू आणि मुस्लिम ‘वैयक्तिक कायदे’ या संहिताकरणापासून दूर ठेवण्यात आले. पुढे न्यायनिवाडा करत असताना ब्रिटिश न्यायाधीशांनी त्यांच्या विवेचनाद्वारे वैयक्तिक कायद्यांमध्ये अनेक बदल केले.

तथापि, घडलं असं की, ‘धार्मिक नियम’ आणि ‘इंग्रजी कायदेशीर संकल्पना’ यांचं एक विचित्र मिश्रण बनलं आणि ‘अँग्लो-हिंदू कायदा’ आणि ‘अँग्लो-मुस्लिम कायदा’ म्हणून ओळखले जाणारे वैयक्तिक कायदे तयार केले.

एकोणिसाव्या शतकामध्ये हिंदू वैयक्तिक कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. सतीचा कायदा १८२९, विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा १८५६ व स्पेशल मॅनेजमेंट ॲक्ट १८७२ ही काही उदाहरणं. ज्या प्रमाणात हिंदू कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्या, तशा सुधारणा मुस्लिम कायद्यांमध्ये झाल्या नाहीत. मुस्लिम कायद्यांसंदर्भात जो काही प्रयत्न झाला, तो त्यांच्या संहिताकरणाचाच!

मुस्लिम लीगने १९३५ मध्ये शरीयत कायद्याचं विधेयक केंद्रीय विधिमंडळामध्ये आणलं. १९३० च्या दशकात मुस्लिम लीगने शरीयतचा कायदा संहिताबद्ध करण्याचा मुद्दा हाती घेतला, तोपर्यंत भारतीय मुसलमान अनेक स्थानिक रूढी-परंपरा पाळत असत. भारतातील मुस्लिमांना कोणता कायदा लागू होईल, याबाबत न्यायालयातील संभ्रम दूर करण्यासाठी हा कायदा आणल्याचं म्हटलं जातं.

१९३० च्या दशकात जे राजकारण शरीयत कायदा तयार करण्यासाठी चाललं, तेच आज भारतात मुस्लिम पर्सनल लॉचा आधार आहे. स्त्रियांना वारसा हक्क देणाऱ्या शरीयतमधील तरतुदीमुळे पंजाबमधील मुस्लिम जमीनदार भयभीत झाले. प्रथेनुसार पंजाबी महिलेला मग ती हिंदू, मुस्लिम किंवा शीख असो, तिला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नव्हता.

महंमद अली जिन्ना यांना शरीयत कायदा हवा होता; परंतु मोठ्या जमीनदारांचं वर्चस्व असलेल्या पंजाब प्रांतात लीगने चांगली कामगिरी करावी अशी त्यांची इच्छा होती. शेवटी तडजोड करण्यात आली आणि ‘ शेतजमीन’ शरीयत कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आली. ब्रिटिश भारताची संसद असलेल्या केंद्रीय विधिमंडळाने १९३७ मध्ये शरीयत कायदा संमत केला.

हे पाऊल त्यावेळच्या मुस्लिम लीगसाठी महत्त्वपूर्ण विजय म्हणून पाहिलं जात होतं. १९३९ मध्ये लीगने आणखी एक कायदा आणला, डिसोलुशन ऑफ मुस्लिम मॅरेज ॲक्ट, ज्यामुळे मुस्लिम स्त्रियांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार मिळाला. हिंदू स्त्रियांना हा अधिकार मिळण्यासाठी पुढे किमान दोन दशकं लागली.

धर्मनिरपेक्ष समान नागरी कायद्याची मागणी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्येच आली होती. स्वातंत्र्यानंतर, राज्यघटना निर्मितीच्या काळात या चर्चेने जोर धरला. समान नागरी कायद्याच्या पुरस्कर्त्यांची धारणा होती की, राष्ट्रउभारणी आणि आधुनिकीकरणाच्या उद्देशाने देशात कायद्यांचं धर्मनिरपेक्षीकरण करणं आवश्यक आहे.

तर याविरुद्ध, नागरिकांचा धार्मिक आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचा अधिकार, सामुदायिक अस्मितेचे पैलू आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचं संरक्षण असे युक्तिवाद देण्यात आले. २३ नोव्हेंबर १९४८ रोजी अनुच्छेद ३५ (आताचं अनुच्छेद ४४) घटना समितीच्या सभेमध्ये मांडण्यात आलं आणि देशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांना एकच नागरी कायद्याची संहिता लागू व्हावी यासाठी राज्यांनी प्रयत्न करावेत अशी तरतूद करण्यात आली.

राज्यघटनेच्या शिल्पकारांनी समान नागरी कायद्याचा उल्लेख राज्याच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केलेला असल्यामुळे तो न्यायविचारणीय (जस्टिसीएबल) नाही.

भारतीय राज्यघटना लागू झाल्यानंतर १९५० च्या दशकात हिंदू कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. या सुधारणांना पुराणमतवादी नेत्यांनी तीव्र विरोध केला आणि घटस्फोटाच्या कल्पनेवर तसंच महिलांना मालमत्तेचा अधिकार देण्याच्या संकल्पनेवर टीका केली.

स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षांत समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विषय राष्ट्रीय चर्चेत मागे पडला आणि हिंदू कोड बिलाची चर्चा समोर आली. हिंदूंसाठी संहिता बनवताना प्राचीन शास्त्रोक्त कायदे व प्रस्थापित सामुदायिक चालीरीती यांचा त्याग न करता इंग्रजी कायद्याच्या तत्त्वांसह त्यांना संहितेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला.

एक मात्र प्रकर्षाने अधोरेखित केलं गेलं की, या नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राष्ट्राचे कायदे बनविण्याचा अधिकार संसदेकडेच आहे, जो की तोपर्यंत विविध धार्मिक संप्रदायांच्या अखत्यारीत होता. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा १९७० च्या दशकातील स्त्रीवादी चळवळीमध्ये चर्चिला गेला.

परंतु, त्यांची भूमिका ही तोपर्यंत सुरू असलेल्या चर्चेपेक्षा वेगळी होती. तोपर्यंत समान नागरी कायद्याची चर्चा ही ‘सर्व समूहाला राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मुख्य प्रवाहात’ आणण्यासाठी होती, तर स्त्रीवादी चळवळीची भूमिका स्त्री-पुरुष समतेच्या परिपेक्ष्यात होती.

१९८५ मध्ये शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलेला पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचा निवडा दिला. या निर्णयानंतर मोठं राजकारण झालं. मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असं मुस्लिम जनमत झालं आणि संसदेने कायदा करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविला होता.

शाहबानो प्रकरणानंतर समान नागरी कायद्याची मागणी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर आली व एका देशात एकच नागरी कायदा असावा हा मुद्दा समोर आला. समान नागरी कायद्यांचा मुद्दा राष्ट्रवादाशी जोडण्यात आला.

२१व्या विधी आयोगाने समान नागरी कायद्यांसंदर्भात २०१८ मध्ये सूचना केल्या आहेत. त्यामध्ये त्यांनी सर्व धर्मांसाठी एकच नागरी कायदा आणण्यापेक्षा विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये असलेला भेदभाव दूर करण्यावर भर दिला होता.

यामध्ये त्यांनी हिंदू अविभक्त कौटुंबिक मालमत्ता रद्द करण्यात यावी व करसवलत काढून घेण्यात यावी असं सूचित केलं आहे.लैंगिक भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने २१ व्या विधी आयोगाच्या अहवालावर कोणतंही पाऊल उचललं नाही. २१ व्या विधी आयोगाच्या अहवालाचा उद्देश विविध वैयक्तिक कायद्यांमधील भेदभाव दूर करणं हा आहे.

तसंच मालमत्तेच्या हक्कांबाबत मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांचं संहिताकरण करणं व सुन्नी आणि शिया यांच्यातील फरक दूर करणं हे सुचवलं आहे. ख्रिश्चन आणि पारशी यांच्यासंदर्भातही काही सूचना आहेत.

पारशी समाजाबाहेर लग्न केल्यास महिलेला तिचा हक्क गमवावा लागतो. अशा पद्धतींना परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करण्यात आली होती. ख्रिश्चनांतील विधवा स्त्रीविषयी असणारा भेदभाव दूर झाला पाहिजे असंही सुचवलं गेलं आहे.

समान नागरी कायद्यांचं कोणतंही प्रारूप आज देशासमोर नाही. जर समान नागरी कायदा करणं म्हणजे वैयक्तिक कायदे रद्द करणं असं गृहीत धरलं, तर ते पूर्णपणे अवास्तव होईल. परंतु जर विविध वैयक्तिक कायदे औपचारिकरीत्या भिन्न असले, तरी अधिकाधिक समान आणि सुसंगत केले तर ते अधिक व्यवहार्य होईल.

एकोणिसाव्या शतकामध्ये हिंदू वैयक्तिक कायद्यांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. सतीचा कायदा १८२९, विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा १८५६ व स्पेशल मॅनेजमेंट ॲक्ट १८७२ ही काही उदाहरणं. ज्या प्रमाणात हिंदू कायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्या, तशा सुधारणा मुस्लिम कायद्यांमध्ये झाल्या नाहीत. मुस्लिम कायद्यांसंदर्भात जो काही प्रयत्न झाला, तो त्यांच्या संहिताकरणाचाच!

मुस्लिम लीगने १९३५ मध्ये शरीयत कायद्याचं विधेयक केंद्रीय विधिमंडळामध्ये आणलं. १९३० च्या दशकात मुस्लिम लीगने शरीयतचा कायदा संहिताबद्ध करण्याचा मुद्दा हाती घेतला, तोपर्यंत भारतीय मुसलमान अनेक स्थानिक रूढी-परंपरा पाळत असत. भारतातील मुस्लिमांना कोणता कायदा लागू होईल, याबाबत न्यायालयातील संभ्रम दूर करण्यासाठी हा कायदा आणल्याचं म्हटलं जातं.