आक्रसणारा अवकाश आणि विरोधी पक्ष

- राजू नायक nayakraju@gmail.com

आपलं जग तसं छोटंच आहे. या छोट्या जगातलं दिल्ली हे नखाएवढं शहर. तर मग तिथल्या टीचभर राजकीय अवकाशात एखादं गुपित टिकेलच कसं? राहुल गांधींनी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक त्यातल्या त्यात अधिक गांभीर्याने घेत आपल्या पक्षांत चैतन्य निर्माण करण्यासाठी डिसरप्टिव पॉलिटिक्स- विघटनात्मक राजकारणाची रणनीती स्वीकारणे, यात खरं तर गुपित असं काहीच नव्हतं. त्यांना सध्या इमेज मेक- ओव्हरचा सल्ला देणाऱ्यांचा याच प्रकारच्या रणनीतीवर भरवसा राहिला आहे. काही असो, ‘भारत जोडो’ असे गांधी युगाचे स्मरण करून देणारे नाव घेत राहुल गांधींनी आपली मोहीम सुरू केली, राज्याराज्यांत जाऊन ते भाजपच्या एकसुरी नॅरेटिव्हने सुस्थापित केलेली लोकभ्रमाची घडी विस्कटण्याचा प्रयत्न करू लागले. उत्तदाराखल भाजपने काय करावे?

कॉग्रेसनं गोव्यात कॉंग्रेसच्या अकरापैकी आठ आमदारांना कळपाने हाकत आपल्या तबेल्यांत आणून बांधून घातले. अर्थांत, महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या तब्बल चाळीस आमदारांचा लचका एकाच घासांत तोडणाऱ्या भाजपला गोव्यातले आठ आमदार म्हणजे, ‘कीस झाड की पत्ती''च होते. त्यात गोव्यातील आमदारांना नैतिकतेचे कोणतेही सोयरसुतक कधीच नसते, हा सद्यःकालीन अनुभव. योग्य किंमत मिळाली तर ते कोणाशीही संग करतील. सहज हाताळता येणारे लहानखुरे मतदारसंघ आणि व्यक्तिप्रधान मतदान यातून त्यांना राजकीय धाडस सुचते. गोव्यातील पक्षांतरामागे तत्त्वनिष्ठा असल्याचे एकही उदाहरण गेल्या दोन दशकांत सापडणार नाही.

हा तसा भाजपलाही इशाराच आहे. तो पक्ष आज सुपामध्ये असला तरी पुढंमागं जात्यांत आला तर कॉंग्रेससारखाच भरडला जाईल. हिरव्या कुरणांचा शोध आमदारांना सतत अस्वस्थच ठेवत असतो. ते काही असले तरी ''भारत जोडो''ला प्रत्युत्तर म्हणून झालेली ही ''कॉंग्रेस तोडो''ची कारवाई कॉंग्रेसला, भाजप विरोधकांना आणि अप्रत्यक्षपणे लोकशाही प्रणालीवर विश्वास असलेल्यांना भविष्याची चुणूक दाखवून गेली आहे. म्हणूनच ती सध्याच्या राजकीय परिप्रेक्ष्यांत अधिक लक्षवेधी आहे.जम्मू- काश्मिरात वेगळी चूल थाटायचे गुलाम नबी आझादांचे प्रयत्न, आनंद शर्मा प्रभृतींनी लावलेला नाराजीचा विलंबित ताल किंवा राजस्थानात सचिन पायलटांच्या अस्वस्थतेने पुन्हा खाल्लेली उचल, यांच्या पार्श्वभूमीवर पाहिल्यास भाजपने कॉंग्रेसचे खेळणे करायचा चंग बांधल्याचे स्पष्ट होऊ लागते. लोकसंपर्कासाठी भाजप राबवत असलेल्या विविध माध्यमांतील विरोधकांवरील टीकेचा सूर पाहिल्यास विरोधी पक्षांना हास्यास्पद ठरवत मोदींची रेषा बुलंद करणारी रणनीती स्पष्ट होते.

आपली रेषा मोठी असल्याचे दाखवण्यासाठी विरोधकांची रेषा पुसण्याचे प्रयत्न करताना भाजपने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. दिल्लीतील `आप’ सरकारच्या मंत्र्यांमागे जो केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांचा ससेमिरा लागलेला आहे, त्यामागचे उद्दिष्ट आपला गुजरातेपासून दूर ठेवणे, इतक्यापुरते मर्यादित नाही. तद्वतच पश्चिम बंगालमधील बॅनर्जी सरकारमधील मंत्र्यांच्या ज्या तुरुंगवाऱ्या सुरू झाल्यायत त्यामागे त्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाचा वचपा काढणे इतकाच मामुली हेतू नाही. २०२४ च्या पूर्वतयारीचा तो भाग आहे. तेथे संपूर्ण विरोधी अवकाशाची शरणागती अपेक्षित आहे. कॉंग्रेसमुक्त भारतचा नारा नरेंद्र मोदींनी २०१७ च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी करताना गोव्यातून दिला होता. आज विरोधी पक्षमुक्त भारत हेच त्यांचे उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अत्यंत थंड डोक्याने पक्षाने केवळ आपल्या यंत्रणेलाच नव्हे तर संघ परिवाराशी संलग्न सर्व घटकांपासून विदेशांतील भारतीयांच्या संघटनांनाही आताच कामास लावले आहे.

निवडणुका जाहीर होण्याआधीच निवडणुका कोण जिंकणार याची निश्चिती करणारी ही व्यूहरचना आहे. विरोधकांत दम नाही, असा संदेश देत २०१७ ची निवडणूक मोदींनी खिशांत घातली. २०२४ मध्ये याची पुनरावृत्ती होऊ नये या इराद्याने बिहारमध्ये अस्वस्थ नितीशकुमारांनी भाजपला धोबीपछाड दिली. घटनेला महिनाही उलटला नसेल, पण आज नितीशकुमार कुणाच्याही खिजगणतीत नाहीत. महाराष्ट्रात तर आपल्याला उद्धव ठाकरेंनी भाजपला केलेला अपशकून-देशाच्या हिंदी हृदयस्थानातले बिहारचे महत्त्व जाणून देखील- नितीशकुमार यांच्या कृतीहून मोठा वाटतो. देशाची सामूहिक स्मृती क्षीण बनवण्याच्या कामी समाज माध्यमांचे योगदान फार मोठे असते. भाजपचा अंकुश असलेल्या या माध्यमांतून आज नितीशकुमार बेदखल झालेले आहेत. इतके, की त्यांनी भाजपची संगत सोडावी ही मोदी- शहांचीच इच्छा होती, असे वाटावे. आपल्याला हवे तसे विरोधकांचे चित्र लोक- अभिप्रायाच्या माध्यमातून रंगवण्याची क्लृप्ती साध्य केलेल्या भाजपला दाद द्यावी लागेल, केवळ निर्भत्सना करत बसलो तर त्याच्या क्षमतेचा यत्किंचितही अंदाज येणार नाही.

विरोधकांचे बळ वाढू देण्याचे औदार्य आपल्या देशांत कधीच नव्हते. भलेही नेहरूंच्या प्रगल्भ राजकारणाचे कौतुक होत असेल, पण त्यांनीही विरोधकांप्रती एका विशिष्ट मर्यादेत राहूनच सौहार्दाचा जप केला. स्वातंत्र्यलढ्यातील पुण्याई पुरत असल्याने नेहरूंच्या काळात तशी विरोधकांची चिंता करण्याची गरजच नव्हती. पण साठीच्या दशकांत जेव्हा ती गरज उद्‍भवली तेव्हा राज्य पातळीवर उतरून माणसे आणि पक्ष फोडत समीकरणांची फेरजुळवणी करताना कॉंग्रेसने कोणतीही कसर सोडली नव्हती. त्यामुळे केवळ भाजपच विरोधकांचा संहारक आणि मित्रभक्ष्यी आहे, असा आरोप करणे म्हणजे इतिहास नाकारण्यासारखेच आहे.

भाजपने त्या कलेला कालानुरूप विकसित, प्रभावी आणि अधिक आक्रमक केलेय, असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. परत, या सगळ्यामागे साकल्याने केलेला विचार आहे, हेही लक्षांत घ्यावे लागेल; हवे तर त्याचे श्रेय रा. स्व. संघालाही देऊ. असे सांगतात की अटल बिहारी वाजपेयींच्या १९९८ मधील सत्तारोहणाची बिजे १९७७ साली रा. स्व. संघाने भाजपच्या माध्यमातून प्रशासनात केलेल्या शिरकावाद्वारे रोवली गेली. वाजपेयीआधींच्या सरकारांच्या कार्यकालात प्रशासनाला आलेला लकवा आणि नंतर अनेक नोकरशहांनी निवृत्तीनंतर केलेला भाजपप्रवेश याची ग्वाही देतो. दूरचे उद्दिष्ट निश्चित करून त्या दिशेने कार्य करणे ही संघाचीच परंपरा आहे. याचे कारण, संघाचा संघर्ष केवळ भाजप विरोधकांशी नाही.

१९४७ नंतर देशाच्या राजकारणाची जी घडी बसवलेली आहे तिच्याशी हा संघर्ष आहे, देशातील रूढ राजकीय संस्कृतीचे उच्चाटन संघाला अपेक्षित आहे. त्या उद्दिष्टांची पूर्तता करताना संघ अन्य राजकीय पक्षांना किंवा एकुणच पुरोगामी अवकाशाला कल्पनाही येणार नाही, इतका पुढचा विचार करतो. आजचेच पाहा, कॉंग्रेससह अन्य विरोधकांचे समाज माध्यमांवरले अस्तित्व केवळ ट्विटरपुरते मर्यादित आहे. ट्विटरवर एखाद दुसरी पिंक टाकली की राहुल गांधींचा दिवस सत्कारणी लागतो. ट्विटरचा भारतातील विस्तार आहे सव्वादोन कोटींच्या आसपास. भाजप आणि त्याचे संघीय साथी ट्विटरवर तर आहेतच पण २६ कोटी भारतीय ग्राहकांच्या वापरात असलेला यूट्युब, बत्तीस कोटी युजर्सची पसंती असलेला फेसबूक आणि पंचेचाळीस कोटी युजर्स असलेल्या वॉट्सअॅपवरून ते सतत (एकांगी) राजकीय विचारांची आक्रमक पेरणी करत असतात. यातून देशातली एक तृतीयांश लोकसंख्या भाजपला (पक्षी संघाला) हवे असलेले राजकीय नॅरेटिव्ह वाचते- पाहाते- ऐकते.

संघ- भाजपच्या या प्रयत्नांचे परिणामही दिसायला लागलेत. राहुल गांधी जेव्हा आपण जानवेधारी हिंदू असल्याचे सांगतात, अरविंद केजरीवाल गंगेत स्नान करतात किंवा ममता बँनर्जी दुर्गास्तोत्र म्हणतात तेव्हा ते पुरोगामित्वाचा उद्‍घोष करतात, असे समजणे मूर्खपणाचे. भाजपला भाजपच्याच शस्त्राने मारण्याचा आभास जरी या कृतीतून दिसत असला तरी प्रत्यक्षात ती संघाच्या उजव्या आक्रमकतेसमोर टाकलेली नांगीच असते. आता तर काही विरोधी पक्षांची आणि नेत्यांची देहबोली भाजपने २०२४ची निवडणूक जिंकलीच असून आपण २०२९ चा विचार करत असल्याचे दर्शवणारी आहे. हा भाजपच्या नियोजनबद्ध, आक्रमक आणि हट्टाग्रही राजकारणाचा परिपाक नव्हे तर काय?

भाजप विरोधकांपुढील भौतिक समस्यांही तीव्र स्वरुपाच्याच आहेत. संसाधनांची कमतरता आहे. भाजप विरोधी सरकार असलेली राज्ये बव्हंशी प्रादेशिक पक्षांकडे आहेत आणि त्यांचा भाजपविरोध सशर्त असतो. संसाधनांचे वाटप करून संघटित विरोध प्रकट करण्यात त्यांना स्वारस्य नसते. मिडियाची वाढती भूक शमवण्याची क्षमता आता कॉंग्रेसकडेही राहिलेली नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय वाहिन्यांवर विरोधकांना मिळणारा वाव आकुंचित होतोय. विरोधकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात नव्हे तर थेट गजांआड नेण्याची कार्यपद्धती विरोधकांचे अवसानच हिरावून घेणारी ठरली आहे. विरोधक म्हणजे राजनीती आणि लोकनितीचा गंध नसलेल्या रिकामटेकड्यांची आणि गुन्हेगारांची आवळ्या- भोपळ्याची मोट असल्याचे चित्र तयार करण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. या विचारांचा प्रतिवाद विरोधकांनी तितक्याच आक्रमकतेने केला नाही तर २०२४ मधली त्यांची धुळधाण ठरलेली आहे.