रशिया-युक्रेन युद्ध : भारतासमोरचं राजनैतिक आव्हान

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला २४ फेब्रुवारीला एक वर्ष पूर्ण झालं. या तारखेच्या आसपास राजनैतिक स्तरावरही अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्या. २० फेब्रुवारीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी अचानकपणे कीव्हला दिलेल्या भेटीनं सगळ्या जगाचे लक्ष वेधले गेले.

कीव्ह या युद्धक्षेत्रांतल्या युक्रेनच्या राजधानीला (ज्या ठिकाणी अमेरिकन लष्करही तैनात नाही) अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी दहा तास गुप्तपणे रेल्वेचा प्रवास करून येणे हीच एक विस्मयजनक बातमी होती.

राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी या युद्धात ‘कीव्ह, युक्रेन व लोकशाही उभे आहेत’ असे युक्रेनबद्दल प्रशंसात्मक उद्‌गार काढले व जोपर्यंत युक्रेन स्वातंत्र्यासाठी लढत आहे तोवर अमेरिका त्याच्या पाठीशी असेल असे आश्‍वासनही दिले.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलिन्स्की यांनी ही भेट ऐतिहासिक स्वरूपाची व युक्रेनच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वपूर्ण आहे असे म्हटले आहे. बायडेन यांनी ५०० दशलक्ष डॉलर्सची अमेरिकेकडून लष्करी मदतही जाहीर केल्याने युद्धाच्या सद्य परिस्थितीत युक्रेनचा आधार वाढला आहे.

रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी २१ ला फेब्रुवारीला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात युक्रेनबरोबरच्या लढाईबद्दल विस्तारपूर्वक चर्चा केली व अमेरिकेबरोबर केलेल्या २०१० मधल्या अण्वस्त्र कराराला स्थगिती दिल्याची घोषण केली.

‘पाश्र्चिमात्य देशांतील रशियाचे अस्तित्व मिटवण्यासाठी ही लढाई सुरू झाली आहे व रशिया ती संपवण्यासाठी लष्करी बळाचा उपयोग करत आहे, रशिया हे युद्ध कधीच हरणार नाही’ अशा आक्रमक भाषेत युद्धाबद्दल स्पष्टीकरण देऊन रशियाची ही लढाई ‘युक्रेनविरुद्ध नसून त्यांच्या पाश्र्चिमात्य आश्रयादात्याविरुद्ध आहे’ असाही दावा त्यांनी केला.

युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणाला शुक्रवारी एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. रशियाने वर्णन केलेली ही विशेष लष्करी कारवाई काही दिवसांतच संपेल, असा समज खोटा ठरून हे युद्ध एका वर्षानंतरही भीषण अवस्थेत चालू आहे.

गेल्या वर्षभरात दोनही बाजूंची लढाईतील सरशी खालीवर होत होती. रशियाने सुरवातीच्या दोन महिन्यात युक्रेनचा जवळजवळ २० टक्के भाग काबीज केला होता. युक्रेनने मोठ्या धैर्याने व कणखरपणे सामना केल्याने रशियाला राजधानी कीव्ह व मोठे शहर खारकीव्ह येथे विजय मिळवता आला नाही.

सप्टेंबरमध्ये रशियाने तीन लाख तरुणांना युद्धात भाग घेण्यासाठी बोलावले व काबीज केलेल्या युक्रेनच्या चार प्रांतांवर अधिकृत सत्ता स्थापन केली. त्याच सुमारास युक्रेनच्या प्रतिकार मोहिमेतून त्यांनी खेर्सोन शहरावर परत ताबा मिळवून या युद्धाला एक नवीन स्वरूप दिले.

गेल्या दोन महिन्यांपासून रशियाने युक्रेनच्या अनेक शहरांच्या वीज उत्पादन केंद्रांवर व पायाभूत ठिकाणांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा करून युक्रेनची प्रचंड हानी केली आहे. आजच्या मितीला दोन्ही लष्करांमध्ये बाखमूत या पूर्वेच्या दोनबास भागात घमासान लढाई चालू आहे व रशियाचा त्यात वरचष्मा असल्यासारखा दिसतो.

युद्धपरिस्थिती अवघड झाली आहे असे म्हणत राष्ट्राध्यक्ष झेलिन्स्की अमेरिका व युरोप यांच्याकडून आधुनिक रणगाडे, क्षेपणास्त्र व लढाऊ विमाने मागत आहेत. नुकतीच त्यांनी अचानकपणे लंडन, पॅरिस व ब्रसेल्सला भेट देऊन विमानांची तसेच युरोपियन समुदायाच्या सदस्यत्वाची मागणी केली.

अमेरिका, इंग्लंड व जर्मनी यांनी रणगाडे पुरवण्यास मान्यता दिली आहे. पण विमानांच्या बाबतीत त्यांचे मित्रदेश अजूनही होकार द्यायला तयार नाहीत. काही दिवसांत हिवाळ्याचा जोर जरा कमी झाला की रशिया आपली आक्रमकता मोठ्या प्रमाणात वाढवील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

साहजिकच ही लढाई केव्हा संपुष्टात येईल, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. त्यात कोणाचा विजय होईल? तो रशिया व युक्रेन यांना मान्य होईल का? कोणाचाच विजय न होता ही लढाई अशीच अनेक महिने चालत राहील का? पाश्‍चिमात्य राष्ट्रे युद्धविरामाला तयार होतील का? हे व असे अनेक प्रश्‍न उभे आहेत.

रशियाने पहिल्यापासून युक्रेनचे लष्करीकरण व ‘नाझीकरण'' संपुष्टात आणणे आपले उद्दिष्ट आहे, असे म्हटले होते व आता युक्रेनचा लढाईत मिळवलेला भाग टिकवून ठेवणे त्यात समाविष्ट झाले आहे.

युक्रेनसमोर देशाचा प्रचंड विनाश होत असताना आपले स्वतंत्र अस्तित्व जतन करणे व रशियाच्या ताब्यात गेलेले प्रदेश परत मिळवणे ही ध्येये दिसतात. या दोन्ही भूमिकांत एवढी तफावत आहे की दोघांत समझोता होऊन युद्धविराम होणे हे अशक्‍यप्राय झाले आहे. शिवाय हे युद्ध केवळ रशिया व युक्रेन यांच्यातले नसून त्यात इतर देशांच्या धोरणांचा व महत्त्वाकांक्षांचाही समावेश आहे.

किंबहुना हा संघर्ष रशिया व पाश्‍चिमात्य देश, विशेषतः अमेरिका यांच्यात चालला असून पाश्‍चिमात्य देशांच्या शस्त्रांत्रांच्या व आर्थिक मदतीवरच युक्रेनने रशियाशी टक्कर दिली असल्याचे स्पष्ट दिसते.

गेल्या डिसेंबरमध्ये राष्ट्राध्यक्ष झेलिन्स्कींच्या वॉशिग्टन भेटीत अमेरिकेच्या राज्यकर्त्यांनी व कॉंग्रेसने युक्रेनला सर्वतोपरी पाठिंबा देण्याचे आश्‍वासन दिले. अमेरिकेने आतापर्यंत युक्रेनला केलेली लष्करी व आर्थिक मदत ५० अब्ज डॉलर्सवर असेल.

रशियाला कमकुवत करणे हे अमेरिकेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे अमेरिकन संरक्षण मंत्री ऑस्टिन यांनी गेल्या वर्षी म्हटले होते व युक्रेनमधल्या या संघर्षात अमेरिका आपली धोरणे त्यानुसार आखताना दिसत आहे व तेही आपल्या एकही सैनिकाचा लढाईत भाग नसताना.

अमेरिका दोन बाबीबद्दल खूप जागरूक आहे. एक म्हणजे लढाईत अपेक्षेप्रमाणे यश न मिळाल्याने निराश होऊन रशिया टॅक्टीकल अण्वस्त्रांचा तर वापर करणार नाही ही एक भीती. दुसरी काळजी अशी की नाटो व रशिया यांच्यात काही चुकीने किंवा अपघाताने थेट लढाई तर भडकणार नाही ना. नाटोमधले अनेक देश युक्रेनला द्विपक्षीय स्तरावर आज मदत करत आहेत.

नाटोचे सदस्य म्हणून नाही. या युद्धाच्या काळात नाटो समूहाचे सतत एकीकरण होत आहे. आता फिनलंड व स्वीडन हे शीतयुद्धाच्या काळापासून अलिप्त राहिलेले देशही नाटोचे सदस्य बनण्यासाठी उत्सुक आहेत. युरोपचे राजकीय चित्रच (Political architecture) या लढाईमुळे खूप बदलून गेले आहे. आता युरोप सामरिक सामर्थ्यासाठी परत अमेरिकवर अवलंबून राहणार असे दिसते.

या युद्धाच्या संदर्भात एक महत्त्वाची घटना दिसून येत आहे व ती म्हणजे भूराजकारणाने अर्थकारणावर आपला दबदबा पाडला आहे. किंबहुना अर्थकारणातले अनेक मोठे निर्णय आज भू-राजकारण ठरवत आहे.

आतापर्यंत जागतिकीकरणामुळे राष्ट्राराष्ट्रातल्या सीमा अदृश्‍य होताना दिसत होत्या. या युद्धामुळे व जगात इतर भागातल्या, विशेषतः इंडो-पॅसिफिकमधल्या घटनांमुळे राष्ट्रवाद अतिशय प्रभावी झाला आहे. रशियाच्या आक्रमणामुळे आंतरराष्ट्रीय "नियमबद्ध व्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे, असे अमेरिका व पाश्‍चिमात्य राष्ट्रे सतत म्हणत आहेत.

हा लढा लोकशाही व एकतंत्री राज्यप्रणाली यांच्यातला आहे व सार्वभौमत्व व भौगोलिक एकता या कोणत्याही देशाच्या मूलतत्त्वांचे या युद्धात उल्लंघन झाले आहे असे ते दाखवून देतात. पण त्याचवेळी असेही दिसून येते की ही ‘नियमबद्ध व्यवस्था'' पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी नेहमी आपल्या वर्चस्वाखाली ठेवली आहे. हे उल्लंघन आता मात्र युरोपांत झाले आहे.

पण विकसनशील देशांनी (Global South) ते अनेक वर्षांपासून सोसले आहे. तसेच आज जगाला भेडसावणारे अनेक प्रश्‍न उदा. हवामान बदल, धान्य सुरक्षा, आर्थिक समस्या आदी आज आपल्यासमोर आहेत व युद्ध संपल्यावरही Global South पुढे उभे असतीलच. ते सोडवण्यासाठी प्रगत देश मात्र अजूनही पुरेसे प्रयत्नशील नाहीत.

या युद्धासंबंधी एक बाब स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे आशियातले देशही त्यात आता गुंतत चालले आहेत. चीन व रशिया यांच्यातले आधीच जवळ झालेले संबंध (ज्याला मर्यादा नाहीत असे दोघे मानतात) अधिक दृढ झाले आहेत.

दोघांचे अमेरिकेविरुद्धचे संशय वाढत चालले आहेत हेही त्याला कारण असावे. इंडो-पॅसिफिकमधले काही देशही रशिया-युक्रेन लढाईत अप्रत्यक्षपणे भाग घेताना दिसताहेत. उदा : दक्षिण कोरिया या युद्धात आधुनिक शस्त्रांत्राचा पुरवठा करणारा देश म्हणून पुढे आला आहे. तर सौदी अरेबियाने तेल पुरवठा कमी करण्याचा निर्णय घेऊन एका स्वतंत्र धोरणाची घोषणा केली आहे.

भारताने या संघर्षात घेतलेली भूमिका युद्धातल्या दोन्ही पक्षांनी समजून घेतली आहे. रशियाच्या आक्रमणाची थेटपणे निंदा न करता (संयुक्त राष्ट्रसंघांत अनेक ठरावांवर भारताने आपली अलिप्तता व्यक्त केली.) हा संघर्ष मुत्सद्देगिरी व संवाद यांच्या बळावर सोडवला जावा असे भारत सातत्याने म्हणत आला आहे.

दोन्ही राष्ट्राध्यक्ष पुतिन व झेलिन्स्की, आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांच्या संपर्कात अनेकदा राहिले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांना हा सध्याचा काळ युद्धाचा नाही, असा दिलेला सल्ला जगभर प्रसिद्ध झाला. पाश्‍चिमात्य राष्ट्रांनी रशियाविरुद्ध घातलेल्या आर्थिक निर्बंधांचे परिणाम, विशेषतः उर्जाक्षेत्रात फार जाणवत आहेत.

युरोपचे रशियन तेल व नैसर्गिक वायु यांच्यावरचे अवलंबन व तेलाच्या जागतिक स्तरावरच्या अफाट वाढलेल्या किंमती हे मोठे प्रश्‍न होते. जी-सात देशांनी रशियन तेलाच्या किमतीवर मर्यादा घालून (पिंपामागे ६० अमेरिकन डॉलर्स) रशियाचा पुरवठाच खूप कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नुकतेच रशियाच्या डिजेल तेलावर पूर्णपणे बंधन घातले आहे.

भारताने मात्र या बाबतीत स्वतंत्र व आपल्या स्वतःच्या हितसंबंधासाठी सुयोग्य भूमिका घेऊन रशियाकडून तेल आयातीला सुरवात केली व आता तर रशिया भारताचा सर्वात मोठा (तेलाच्या सर्व आयातीपैकी २८ टक्के ) पुरवठा करणारा देश झाला आहे. भारताचे हे खंबीर धोरण आता पाश्‍चिमात्य देशांनी ही मान्य केले आहे. किंबहुना भारताकडून ते देश refined तेल घेऊन आपली गरज भागवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

रशिया-युक्रेन युद्धाची सावली जगात पडणाऱ्या घटनांवर पडत आहे. यावर्षी भारताकडे ‘जी-२०’ या मान्यवर समूहाचे अध्यक्षपद आहे. भारत यंदा शांघाय सहयोग संस्थेचाही अध्यक्ष आहे. यातील प्रमुख बाबीत पुढाकार घेऊन ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद यशस्वीपणे पार पाडण्याची भारतावर जबाबदारी आहे.

तशीच भारतापुढे ‘जी-२०’ च्या व्यासपीठावर रशिया व पाश्‍चिमात्य देशांना एकत्र आणण्याची राजनैतिक कसोटी आहे. या युद्धाबाबतच्या दोन्ही बाजूच्या तीव्र मतभेदामुळे हे साध्य करणे तसे फार अवघड ठरणार आहे. तरी पण भारताचे ‘जी-२०’ मधल्या बहुतांशी देशांबरोबर चांगले संबंध असल्याने त्यांचे सहकार्य मिळेल व भारताची क्रियाशील भूमिका जागतिक तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात मदत करील, असे म्हणता येईल.

बायडेन यांच्या भेटीमुळे एक बाब स्पष्ट झाली आहे ती म्हणजे अमेरिका व पाश्‍चिमात्य देश युक्रेनचा विजय होईपर्यंत हे युद्ध असेच चालू ठेवण्यासाठी तयार आहेत. या भेटीत व काही दिवसांपूर्वी म्युनिक येथे झालेल्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेने चीनलाही रशियाला आधुनिक शस्त्रात्रे न पुरवण्याचा इशारा दिला आहे.