माहितीचं मूल्य

‘तुम्हाला हे माहितीय का...’ किंवा ‘भारतीय मीडिया तुम्हाला हे सांगणार नाही...’, अशी पहिली ओळ असलेला व्हॉट्सॲप मेसेज. जगातल्या काही देशांचे संदर्भ, भारतातले काही आकडे आणि मग एक छुपा राजकीय संदेश असलेला. व्हॉट्सॲप सांगतंय की, तो मेसेज अनेकांनी फॉरवर्ड केलेला. वरवर पाहता मेसेज वाचनीय. निरुपद्रवी. म्हटलं, तर ‘ज्ञानात भर’ घालणारा. 

‘होऊ दे फॉरवर्ड...कुणाचे तरी पैसे वाचतील...’, असं शेवटची ओळ असलेला एक मेसेज. महाराष्ट्रातली अमुक अमुक बॅंक कशी तोट्यात आहे, रिझर्व्ह बॅंकेनं कशी बॅंकेवर बंधनं घातलीयत हे सांगणारा. मेसेजमध्ये भावनिक आवाहनही. कुणाचे तरी पैसे या बॅंकेत असतील, तर त्यांना तत्काळ कळवा, असं नाटकी सौजन्य. बघता बघता मेसेज वाऱ्यासारखा पसरला आणि बॅंकेची झोप उडाली. 

सप्तरंगमधील आणखी दर्जेदार लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वरची दोन्ही उदाहरणं आपल्यापैकी शेकडो लोकांनी गेल्या सहा महिन्यांत अनुभवलीयत. तुमच्या व्हॉट्सॲप मेसेजवरचे ग्रुप पाहा, कुठं ना कुठं कुणी ना कुणी ‘तुम्हाला हे माहितीय का...’ किंवा ‘होऊ दे फॉरवर्ड...कुणाचे तरी पैसे वाचतील...’च्या जाळ्यात सहज अडकलेले सापडतील. ही जाळी कोण पसरवतं...? कशासाठी पसरवतं...? जाळं पसरवण्याचा हेतू काय...? असे प्रश्न आपल्याला पडायला हवेत, असं २०२१ चं महत्त्वाचं सांगणं आहे. 

हाती आलेली ‘माहिती’ ही विनिमययोग्य वस्तू बनण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याचा हा काळ आहे. त्याचे भले-बुरे असे सारे परिणाम आपल्यावर कळत-नकळत होण्याचा हा काळ आहे. आपण वाचत असलेली, पाहत असलेली ‘माहिती’ कुणाचा तरी थेटपणे फायदा-तोटा होण्याचा हा काळ आहे. आणि ही फक्त सुरुवात आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

कोणत्याही प्रकारची माहिती ही विनियम वस्तू (Information as a commodity) असावी की नसावी, याबद्दल मत-मतांतरं जरूर आहेत. ब्रिटिश लायब्ररी संशोधन आणि विकास विभागाचे माजी संचालक ब्रायन जे पेरी यांचा यासंदर्भातला इंटरनेटवर मुक्त उपलब्ध असलेला निबंध वाचनीय आहे. कोणत्या प्रकारची माहिती वस्तू म्हणून पाहावी आणि कोणत्या प्रकारची माहिती वस्तू असू शकत नाही, याबद्दल त्यांनी विश्‍लेषण केलंय. त्यांचा निबंध सन १९९९ चा. इंटरनेटवर सारीच माहिती मोफत राहणार नाही, असं त्यांनी तेव्हा भाकीत केलं होतं. 

माहितीला तिचं एक मूल्य असेल आणि भविष्यात ते द्यावं लागेल, असं पेरी यांना तेव्हा वाटलं होतं.‘माहितीनं समृद्ध’ आणि ‘माहितीची गरिबी असलेला’ असे दोन वर्ग समाजात तयार होतील, असंही पेरी यांनी सांगितलं होतं. त्यावर मार्ग म्हणून पेरी यांनी युरोपात अठराव्या शतकातले सत्ताधारी आणि नागरिक यांच्यात जन्माला आलेल्या कराराचा संदर्भ दिलाय. नागरिकांनी नियमात राहावं आणि त्याबदल्यात सत्ताधारी हे नागरिकांना पूरक अशा नियमांची निर्मिती करतील. याला ‘सामाजिक करार’ असं त्यांनी मानलं. असाच ‘माहितीचा करार’ येत्या काळात सरकारांनी आणि नागरिकांनी केला पाहिजे, असं पेरी यांनी सुचवलंय. 

भारतातल्या माहिती अधिकाराचा कायदा आणि ‘नागरिकांचा जाहिरनामा’सारखे उपक्रम पेरी यांनी सुचवलेल्या दिशेनं मार्गक्रमणा करणारे जरूर आहेत; मात्र या कायद्याचा आणि वास्तवाचा संबंध अत्यंत क्षीण आहे, याचा अनुभव आपण सारेच रोजच्या रोज घेत आहोत. पेरी यांच्या निबंधाचा संदर्भ घ्यायचं कारण सुरुवातीच्या दोन उदाहरणांमध्ये आहे. तुम्हाला मिळत असलेली माहिती, माहितीची निर्मिती करणारी व्यवस्था, माहिती प्रसारित करणारं माध्यम यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नसलेली नवीच व्यवस्था भारतासारख्या देशात आकाराला येत आहे. प्रामुख्यानं ही व्यवस्था मोफत ‘माहिती’चा विनिमय आणि वापर करणारी आहे आणि प्रसारित करणारं एकच माध्यम नाही. यातून विलक्षण गुंतागुंतीची अपमाहितीची साखळी निर्माण झाली आहे, जिचा सामना भल्याभल्यांना करणं मुश्‍किल ठरलं आहे. 

सुरुवातीला दिलेल्या उदाहरणांपैकी पहिल्या बाबतीत आपण राजकीय संदेशाचं पालन करण्यास नकळत तयार होण्याचा धोका असतो आणि दुसऱ्या उदाहरणात एक बलिष्ठ आर्थिक व्यवस्था निनावी व्हॉट्सॲप मेसेजमुळे घायकुतीला येऊन कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान होतं. अशा परिस्थितीत उपयुक्त ठरणारी योग्य माहिती निवडणं आणि अपमाहितीच्या प्रसाराच्या साखळीतून स्वतःला दूर ठेवणं ही दोन आव्हानं आपल्यासमोर आहेत. ही आव्हानं ओळखली तर मूल्यवान माहिती ओळखता येईल; अन्यथा मूल्य मोजून अपमाहितीचं ओझं बाळगावं लागेल.

Edited By - Prashant Patil