महाराष्ट्राची ऐट टिकणार कशी?

देशाची अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचं उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये जाहीर केलं. काल-परवा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्दिष्टाची मुदत आणखी चार वर्षं वाढवून सांगितली. दरम्यानच्या काळात ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं वारं महाराष्ट्रातही शिरलं. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचं उद्दिष्ट नेत्यांनी जाहीर केलं.

अधूनमधून ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा शब्द कानावर पडतो. कोणते शब्द बोलले जात आहेत, कोण बोलत आहे, बोलण्यामधली सकारात्मकता-नकारात्मकता किती आणि वारंवारिता (फ्रिक्वेन्सी) किती यावरून त्या भागाच्या, प्रदेशाच्या, राज्याच्या अथवा देशाच्या भविष्यातल्या वाटचालीचा अंदाज बांधता येतो.

ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट ठेवलं तर त्या अनुषंगानं उद्योग-व्यापार, नव्या संधींबद्दल बोललं जात आहे का, केवळ मंत्री नव्हेत; तर छोटे-मध्यम उद्योजक-व्यापारी, सामान्य लोक त्याबद्दल बोलत आहेत का, त्यांच्या बोलण्यात सकारात्मकता आहे की नकारात्मकता आणि किती वेळा बोललं जात आहे हे तपासता येतं.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर एका बाजूनं ठराविक धोरणकर्ते अधूनमधूनच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलत आहेत, दुसऱ्या बाजूनं उद्योग-व्यापारीवर्ग आणि सामान्य जनता या शब्दांपासून दूर आहे. अशा परिस्थितीत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था कोण आणि कुठून उभी करणार हे प्रश्न भविष्यात उभे राहणार आहेत.

उथळ चर्चा नको; चिकित्सा हवी

उद्योग-व्यापाराचा विकासात मोठा वाटा असण्याचा आजचा काळ आहे. जग जितकं अत्याधुनिक होत गेलं, तितकी शेतीवर आधारित अर्थव्यवस्था घटत गेली. रोजगार या दृष्टीनं शेतीचा अर्थव्यवस्थेतला सहभाग मध्यवर्ती आहे; तथापि, उत्पन्नदृष्ट्या शेतीच्या आधी उद्योग-व्यापार, सेवा, उत्पादन अशी क्षेत्रं येतात. दोन शतकांत जगभरात हा बदल झाला; एकट्या भारतात किंवा महाराष्ट्रात नव्हे.

विकासाच्या विद्यमान व्याख्यांमध्ये उत्पन्न हा घटक सर्वात महत्त्वाचा आहे. उत्पन्नाभोवती सारी धोरणं केंद्रित आहेत. या परिस्थितीला सुसंगत धोरणं आखणाऱ्या शहराला, प्रदेशाला अथवा राज्य-देशाला विकासाच्या व्याख्यांमध्ये आघाडीवर राहता येतं. अलीकडच्या काळात अर्थव्यवस्था आघाडीवर की पिछाडीवर अशी चर्चा जेव्हा केव्हा होते तेव्हा त्या चर्चेला राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचं स्वरूप मिळतं आणि मुळ मुद्दा बाजूला पडतो.

चर्चेला धोरणाच्या चिकित्सेचं स्वरूप आलं तर त्यातून काहीएक मुद्दा हाती लागतो, मार्गी लागतो. उदाहरणार्थ : गेल्या दोन दशकांत सर्व क्षेत्रांच्या विकासावर माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा प्रभाव आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची व्याप्ती, तिथलं संशोधन, प्रकल्पांचा दर्जा, रोजगार, गुंतवणूक आदी विषयांवर मंथन झालं तर त्याला उपयुक्ततामूल्य प्राप्त होईल. प्रत्यक्षात या विषयांवरच्या उथळ चर्चांमध्ये धोरणाची खोली नसते.

महाराष्ट्रासारख्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या अग्रेसर राज्यात आणि देशाची अर्थव्यवस्था डिजिटलकेंद्री बनत असतानाच्या काळात धोरणात्मक चर्चेचा अभाव आहे. परिणामी, भविष्याकडं पाहण्याची जनतेची दृष्टी विकसित करण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.

महाराष्ट्राची व्याप्ती

माहिती तंत्रज्ञान धोरण आखणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवरचं. सन १९९८ पासून महाराष्ट्राला माहिती तंत्रज्ञानाचं धोरण आहे. मागच्या वर्षी पहिल्या धोरणाला पंचवीस वर्षं पूर्ण झाली. एखाद्या नव्या क्षेत्राचं धोरण आखून ते राबवून त्याचे लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांचा अभ्यास केला तर, महाराष्ट्रानं १९९८ मध्ये आखलेल्या धोरणानं यश मिळवलं आहे असं म्हणता येतं.

माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सेवाक्षेत्रानं (आयटी आणि आयटीईएस) महाराष्ट्राला २०२२ मध्ये ३५ बिलियन डॉलर्स मिळवून दिले. रुपयातल्या हिशेबानं दोन ट्रिलियन रुपये इतकी ही रक्कम. या क्षेत्रात दहा लाखांहून अधिक लोक काम करतात. देशाच्या एकूण माहिती तंत्रज्ञान रोजगारापैकी वीस टक्के एकट्या महाराष्ट्रात आहेत.

इथं मोठी मेख आहे. या वीस टक्क्यांपैकी जवळपास सर्वच रोजगार मुंबई आणि पुण्यात एकटवले आहेत. त्यानंतर ठाणे, नागपूर, सोलापूर, अमरावती, कोल्हापूर अशा ठिकाणी रोजगार उपलब्ध झाला. मात्र, संख्यात्मकदृष्ट्या अत्यल्प.

महाराष्ट्राची मर्यादा

मुंबई आणि पुण्यात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र विस्तारण्यामागं राज्य सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांनी एकत्रितपणे केलेलं काम कारणीभूत आहे. खासगी क्षेत्राला माहिती तंत्रज्ञान उद्योग स्थापन करण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी धोरणात्मक पाठबळ देणारी व्यवस्था राज्यात उपलब्ध आहे; प्रत्यक्षात दोनच शहरांमध्ये तिची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याचं आकडेवारी सांगते.

राज्यात २०५ खासगी ‘आयटी पार्क’ आहेत. त्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक मुंबईत आणि पुण्यात आहेत. अन्य शहरांत दहा टक्क्यांहून म्हणजे वीसहून कमी खासगी ‘आयटी पार्क’ निर्माण झाली. सन १९९८ पासून राज्यात सरकारनं ३७ ‘आयटी पार्क’ स्थापन केली. तिथला रोजगार तीन लाखांच्या आसपास आहे.

सरकार म्हणून आपण धोरण बनवलं आणि ते दोनच शहरांमध्ये किंवा दोन-तीन जिल्ह्यांमध्ये प्रभावीपणे राबवलं तरीही दोन ट्रिलियन रुपयांची अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. धोरणात्मक अंमलबजावणीची क्षमता मर्यादित न करता आपण ते आणखी दहा जिल्ह्यांमध्ये राबवू शकलो असतो, तर आजच्याहून कितीतरी अधिक आर्थिक सुबत्ता निर्माण करू शकता आली असती.

महाराष्ट्रासमोरचं आव्हान

माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या टप्प्यावर गेल्या दशकभरात स्टार्टअपचं युग सुरू झालं. नावीन्यपूर्ण संकल्पना प्रत्यक्षात आणून लोकांचे प्रश्न सोडवून व्यवसाय करण्याची लाट देशात निर्माण झाली. महाराष्ट्रात माहिती तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळं नवसंकल्पनांना पूरक पार्श्वभूमी होती.

राज्यात सर्वाधिक म्हणजे २१ हजारांवर स्टार्टअप निर्माण झाल्या. गेल्या पाच वर्षांत ‘फिनटेक’, म्हणजे अर्थतंत्रज्ञान क्षेत्राचा, झपाट्यानं विस्तार झाला. या क्षेत्रात महाराष्ट्रात फक्त मुंबईत आणि पुण्यात ११०० स्टार्टअप आहेत. महाराष्ट्राला देशांतर्गत स्पर्धा आहे कर्नाटक आणि तमिळनाडूची.

स्पर्धेचं उदाहरण द्यायचं तर, ‘अॅको’ आणि ‘फोनपे’ या यशस्वी स्टार्टअप अलीकडच्या काळात मुंबईतून बंगळूरला गेल्या. तमिळनाडू सरकार २०२५ पर्यंत जागतिक ‘फिनटेक’ची राजधानी बनण्याचं स्वप्न पाहत आहे. कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांची धोरणं आणि अंमलबजावणी हे महाराष्ट्राच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला आजच्या घडीलाही सर्वाधिक मोठं आव्हान आहे.

धोरणकर्त्यांची जबाबदारी

आज आणि उद्याही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा विलक्षण प्रभाव राहणार आहे. अशा वेळी महाराष्ट्र म्हणून धोरणात्मकदृष्ट्या आपण किती गंभीर आहोत हे तपासायला हवं. मे २०२३ मध्ये महाराष्ट्राचं ताजं माहिती तंत्रज्ञान धोरण अमलात आलं. रोजगाराच्या वाढत्या टंचाईबद्दल काळजी व्यक्त केलेली आपण ऐकतो.

आजच्या जगात आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवणाऱ्या क्षेत्रातल्या रोजगाराचं धोरण किती वेळा महाराष्ट्रात चर्चेला आलं आहे? अत्यंत वेगानं बदलणाऱ्या क्षेत्रासाठी विशिष्ट कालावधीनं धोरणांत सुधारणा करणं आवश्यक असतं. सन २०१५ ते २०२३ या आठ वर्षांत जगात उलथापालथ झाली; मात्र महाराष्ट्राला नवं धोरण आखण्यासाठी वेळ मिळाला नाही.

नव्या धोरणातून ९५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचं महाराष्ट्रानं ठरवलं. दहा लाख कोटी रुपयांची निर्यात या क्षेत्राद्वारे होण्याची अपेक्षा धोरणातून मांडली. ३५ लाख नव्या रोजगारांचं स्वप्न धोरणांतून दाखवलं. आता, सुरुवातीला मांडलेल्या मुद्द्याकडं पुन्हा येऊ. माहिती तंत्रज्ञान धोरणाबद्दल राज्यात बोललं जात आहे असं दिसत नाही.

अपवादात्मक एखाद्-दुसरा धोरणकर्ता कधी तरी बोलून जातो इतकंच. त्यात सातत्य नाही. स्वाभाविकपणे, तुम्हा-आम्हा सामान्य जनतेपर्यंत धोरणच पोहोचलेलं नाही. मग, भविष्याचा सकारात्मकच अंदाज बांधायचा तर फार मोठं धाडस लागेल किंवा आता येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये होऊ घातलेल्या धोरणकर्त्यांना अशा विषयांवर बोलणं भाग पाडावं लागेल. सन १९९८ ते २०२३ या पंचवीस वर्षांत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रानं आणलेली सुबत्ता भविष्यात राखायची आणि वाढवायची असेल, तर धोरणाला अंमलबजाणीत आणण्यासाठी हे पहिलं पाऊल ठरेल.