आवाहन नव्या शैक्षणिक धोरणाचे | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

New Education Policy

आवाहन नव्या शैक्षणिक धोरणाचे

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये भारताने २१व्या शतकातील पहिले व सर्वांत व्यापक शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. १९८६ नंतर पहिल्यांदाच असे शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणात भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या विविध आव्हानांवर उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र यात समाविष्ट असलेल्या काही घटकांबद्दल अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे. (saptarang latest marathi educational article on appeal for new education policy nashik news)

हेही वाचा: ‘प्रायोग’शील उकल

नवीन शैक्षणिक धोरण नुकतेच जाहीर झाले आहे. यात वेगवेगळे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत. काही विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी अतिशय योग्य, तर काहींची अंमलबजावणी कशी होणार, याबद्दल काहीसा संभ्रम आहे. पूर्वी १०+२ असा शैक्षणिक पॅटर्न होता. पण आता तो बदलून ५+३+३+४ शिक्षणात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

यातील प्रायमरी, अंगणवाडी, प्ले ग्रुपही सर्व वर्ष यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामधील काही शिफारसी आहेत, त्याबद्दल निश्चित धोरण दिलेले नाही. उदाहरणार्थ- घरोघरी छोट्या अंगणवाडी, प्ले ग्रुपसारख्या शाळांचे भवितव्य काय असेल, याबद्दल शासनाने निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे देण्याची गरज आहे.

विद्यार्थ्यांसाठी स्किन लर्निंग कोडी, स्किन लर्निंगमध्ये प्रामुख्याने कौशल्य विकास जर्नलिजन व कोडींगमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स कॉम्प्युटर प्रोग्रामिंग यासारख्या विषयांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना शालेय जीवनातच इंटरशिप व्होकेशनल अभ्यास देण्यात आला आहे. थोडक्यात मुलांना व्यवसाय, उद्योगात काम करण्याची संधी शालेय अभ्यासक्रमातच प्रॅक्टिकल स्वरूपात उपलब्ध आहे.

पण याबाबत शाळांनी स्वतःचे इन्फ्रास्ट्रक्चर व मॉडेल बदलवण्याचे सुचविले आहे. देशातील लाखो शाळा-महाविद्यालयांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्षानुवर्षांपासून आहे. ते एकाच वेळी बदलणे ही जवळपास ही शक्य गोष्ट आहे. ते बदलायचे असेल तर त्याच्यासाठी निश्चित किती कालावधी आहे ,त्याचे टप्पे काय असतील, हेही शासनाने सुचविणे गरजेचे आहे.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

हेही वाचा: बहुआयामी समीकरणाची उकल

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये २१व्या शतकातील पहिले व सर्वात व्यापक शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. १९८६ नंतर पहिल्यांदाच असे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. त्यात भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या या विविध आव्हानांवर उपाय सुचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. महाविद्यालयाचा सेमिस्टर पॅटर्न शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

संपूर्ण अभ्यासक्रम अंतिम परीक्षेवर अवलंबून असणार आहे, यासाठी सेमिस्टर पद्धतीत बदल केला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांला नियमित अभ्यासाची सवय लागणार आहे. कारण सेमिस्टरमध्ये नियमित कालावधीने परीक्षा असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी ही अतिशय योग्य बाब आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आर्थिक बाबींचा समावेश आहे. या धोरणात मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेला प्राधान्य दिले आहे. काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम सुरू झाला आहे.

तसेच शिक्षण मंत्रालयाने बहुचर्चित ‘ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ हा उपक्रम आणला आहे.या उपक्रमाद्वारे उच्च शिक्षणातील अनेक पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी खुले होतील. तसेच तिसरीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे वाचन, लेखन आणि संख्याशास्त्र शिकण्याची क्षमता सुधारण्यासाठी ‘निपुण भारत मिशन’, पहिलीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या तयारीसाठी तीन महिन्यांचा अभ्यासक्रम ‘विद्या प्रवेश’, शिक्षण अध्यायनासाठीचे ‘दीक्षा’ हे अॅप आणि माध्यमिक स्तरावरील शिक्षकांसाठी ‘निष्ठा’ हा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम असे अनेक उपक्रम सरकारकडून आणण्यात आले आहेत.

हेही वाचा: अजरामर खलनायकी!

सध्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीने जोर धरलेला असला तरीही ते पूर्णत्वाला जाण्याच्या मार्गावर अनेक आव्हाने आहेत. भारताच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील विविधता आणि आकार लक्षात घेता या धोरणाची अंमलबजावणी करणे अवघड काम आहे.

उदाहरणादाखल आपण शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा विचार करू. १५ लाखांहून अधिक शाळा, २५ कोटी विद्यार्थी आणि ८९ लाख शिक्षकांसह भारतातील शिक्षण व्यवस्था ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरील शिक्षण व्यवस्था आहे.

उच्चशिक्षण व्यवस्थेचा आकारही मोठा आहे. ‘एआयएसएचई’ २०१९ च्या अहवालानुसार, भारताच्या उच्चशिक्षण क्षेत्रात जवळपास एक हजार विद्यापीठे, ३९ हजार ९३१ महाविद्यालये आणि दहा हजार ७२५ स्वायत्त संस्थांमध्ये मिळून ३.७४ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

राज्य, जिल्हा तसेच तालुका स्तरावरील सर्व भागधारकांना एकत्र आणून या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे ही कठीण बाब आहे. विलक्षण विविधता असलेल्या राज्यांमधील तसेच जिल्हास्तरावरील विविध भागधारकांमध्ये सामायिक जबाबदारी व मालकीची भावना निर्माण करणे हे शिक्षण मंत्रालयासाठी मोठे आव्हान आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शालेय अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आर्थिक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक धोरणात मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषेला अधिक प्राधान्य दिले आहे. काही राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम सुरू आहे. तसेच शिक्षण मंत्रालयाने बहुचर्चित ‘ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट’ हा उपक्रम आणला आहे.

अगदी स्पष्टपणे सांगायचं झालं, तर विविध उपक्रमांच्या अंमलबजवणीसाठी केंद्राला विकेंद्रीकरण आणि केंद्र-राज्ये यांच्यातील सहकार्य यांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. गेल्या ही वर्षांमध्ये केंद्र व राज्ये यांच्यातील संघर्ष पाहता केंद्राला काळजीपूर्वक पावले उचलावी लागणार आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणातील अनेक तरतुदींवर विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या अनेक राज्यांनी आक्षेप नोंदवले आहेत.

हेही वाचा: लोकशाहीत स्वातंत्र्य असावे ‘ना’गडे…