बोडो कराराचा धडा (श्रीराम पवार)

आसाममधल्या बोडो आंदोलकांशी करार करून केंद्र सरकारनं त्या राज्यातलं एक जुनाट दुखणं बरं करण्याच्या दिशेनं पाऊल उचललं आहे. या करारानुसार, ‘बोडो टेरिटोरियल रीजन’ ही नवी व्यवस्था अस्तित्वात येणार आहे. स्वतंत्र राज्य; मग फुटून निघायची भाषा आणि पुरेसं लक्ष वेधून घेतल्यानंतर राज्यांतर्गत स्वायत्तता असा बोडो आंदोलनाचा आजवरचा प्रवास आहे. बोडोंच्या मागण्यांसाठी लढणारे सारे गट या करारात सहभागी असल्यानं हा करार टिकाऊ असेल अशी आशा बाळगली जात आहे. देशातील एक जुनाट संघर्ष संपतो आहे हे चांगलंच घडतं आहे. ‘बोडोंच्या विकासाची नवी पहाट उगवली आहे,’ असं पंतप्रधानांनी या करारासंदर्भात म्हटलं आहे. या आशावादाला काही आधार नक्कीच आहे. मात्र, जे ठरलं त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर बरंच काही अवलंबून असेल हेही तितकंच खरं.

दिल्लीच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत एक महत्त्वाचा विषय बराचसा दुर्लक्षित राहिला, तो म्हणजे केंद्र सरकारनं आसाममधील बोडो आंदोलकांशी केलेला करार. ‘या करारानंतर बोडोबहुल भागात कायमची शांतता नांदेल’ असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगताहेत. अमित शहा यांनाही हा करार ऐतिहासिक वाटतो आहे. त्यांना तसा तो वाटल्यानं साहजिकच तमाम भाजपसमर्थकांनाही असंच वाटणं ही सद्यकालीन सामान्य प्रक्रिया आहे. ती घडताना आतापर्यंत कसं हे घोंगडं भिजत पडलं होतं आणि मोदी-शहांच्या कणखर सरकारनंच कसं ते वाळायला टाकलं हेही सांगितलं जाणं स्वाभाविक ठरतं. कोणत्याही प्रश्‍नावर लोकांचा उद्रेक होतो तेव्हा त्याचेही काही टप्पे असतात. अशाच टप्प्यांतून बोडोंचं आंदोलन, बंडखोरी गेली आणि आता केंद्राशी चर्चेनं काही तोडगा काढेपर्यंत त्याचा प्रवास घडला आहे. आंदोलनं ही मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठीच असतात तसं ते वेधलं गेलं. मागण्या मान्य झाल्या किंवा तडजोड करण्याइतपत उभय बाजू खाली आल्या की शांतता करार वगैरे होत असतात. ते आपल्या देशात अगदीच नवे नाहीत. देशाच्या अनेक भागांत, खासकरून ईशान्येकडं अनेक बंडखोर चळवळी उभ्या राहिल्या. त्या प्रामुख्यानं स्थानिक भाषिक अस्मिता, जमातींच्या अस्मिता आणि आपल्यावर इतरांचं आक्रमण होतं आहे या भयातून. बोडोंचं आंदोलन हे असंच एक दीर्घ काळचं दुखणं. ते मोदी सरकारच्या शांतता करारानं संपणार असेल तर त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. सोबतच शांततेचं स्वप्न फलद्रूप होईतोवर ऐतिहासिक नवी पहाट वगैरे शब्दफुलोरा उधळण्याचंही कारण नाही. नागा बंडखोरांशीही असाच एक करार - ज्याचा तपशील कधीच समोर आला नाही - मोदी सरकारच्या पहिल्या कारकीर्दीत झाला होता. त्याचं नेमकं काय झालं ते नंतर कुणी सांगत नाही. त्या कराराच्या वेळीही तो ऐतिहासिक असल्याच्या आरोळ्या उठल्याच होत्या. धाडसी पाऊल असल्याचं सांगितलं गेलं होतंच. करार नागांशी असो किंवा बोडोंशी तो करण्याचं समर्थन केलं पाहिजे. त्याचबरोबर केंद्रातील राज्यकर्त्यांची विसंगतीही झाकण्यासारखी नाही. ‘देशाच्या विरोधात उभं राहणाऱ्या कुणाशीही कसलीही तडजोड नाही’ असा कणखर बाणा जिथं तिथं सांगणाऱ्यांना ईशान्येत नागा, बोडो बंडखोरांशी शांतता ठेवायची तर चर्चा करावी लागते. देवाण-घेवाण करूनच प्रश्‍न सोडवावा लागतो. ‘ज्यांनी देशाच्या विरोधात भूमिका घेतली, हत्यार उचललं त्या साऱ्यांना संपवून टाकू’ असं म्हणून हे प्रश्‍न सुटत नाहीत हेच हे करार अधोरेखित करत नाहीत काय? म्हणजेच भाजप सरकार जे सांगतं त्याहून विसंगत असं वर्तन करत आहे, तरीही त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. याचं कारण, तेच देशासाठी हिताचं असू शकतं आणि भाजपसाठीही हा धडा असू शकतो की प्रत्येक ठिकाणी केवळ कणखरतेचा मळवट भरून राज्य चालवता येत नाही. आपल्या देशात इतकं वैविध्य आहे की ते मान्य करणं, त्याचा सन्मान करणं आणि साजरंही करणं हाच देश एका धाग्यात गुंफण्याचा आणि सुरक्षित ठेवण्याचाही मार्ग आहे. बोडो करारानिमित्तानं हे समजलं असेल तर उत्तमच.

हा करार झाला तेव्हा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी फार मोठं काम मार्गी लागल्याचा सुस्कारा सोडल्याचं जाणवत होतं. अशा सशस्त्र चळवळी चालवणाऱ्यांशी करार होतात तेव्हा एक प्रश्‍न स्वाभाविक असतो, तो म्हणजे ज्यांनी शस्त्रं हाती घेतलं त्यांचं आता काय करायचं? यात या संघटनांची मागणी ‘आपल्याला नियमित सुरक्षा दलात सामावून घ्यावं’ ही असते, तर सरकारसाठी ते तेवढं सोपं नसतं; किंबहुना ज्यांना संपवण्यासाठी देशाचे जवान लढले, काही हुतात्माही झाले त्यांनाच देशाच्या सुरक्षायंत्रणेचा भाग कसं बनवायचं असा हा पेच असतो. तसा तो बोडो बंडखोरांशी केलेल्या करारातही आहेच.

‘या करारानंतर या अतिरेक्यांचं काय,’ असं शहा यांना जेव्हा विचारलं गेलं तेव्हा त्यांनी ‘आजपासून कुणी अतिरेकी नाही, ते आपले भाऊ आहेत’ असं सांगितलं. देशाच्या विरोधात हत्यार उचलणाऱ्या सोडाच; सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्यांनाही जे शहा ‘देशविरोधी’ या गटात टाकू पाहतात - किंबहुना तो त्यांचा अत्यंत उघड असा अजेंडा आहे आणि तो मांडताना, त्याचा प्रचार करताना ज्यांना कमालीचा उत्साह वाटतो - ते शहा ‘देशाच्या विरोधात हत्यार उचलणाऱ्यांना अतिरेकी म्हणू नका हो, ते तर आपले भाऊ ना!’ अशी आर्जवं करायला लागले, याला उपरती म्हणावं की ईशान्येत एक आणि उर्वरित भारतात दुसरी भूमिका घेत दोन्हीकडं राजकारण साधणारी खेळी म्हणावं? मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून शहा सांगतात ते योग्यच. ईशान्येतील लढणारे गट अत्यंत हिंसक पद्धतीनं वागले हे खरंच आहे. त्यांच्याविरोधात भारतानं कधी भूतानच्या साह्यानं, तर कधी म्यानमारच्या साह्यानं लष्करी कारवाई केली हेही खरं आहे; मात्र कधी तरी चर्चेच्या टेबलवर यायचं तर, या बंडखोरांशी तडजोड करणं भाग असतं. शेवटी, लढणारे त्यांच्या दृष्टीनं हक्काची लढाई लढत असतात. त्यांना त्या भागातून पाठिंबा असतो म्हणून तर दीर्घ काळ ही मंडळी भूमिगत राहून लढू शकतात; त्यामुळं कायमस्वरूपी शांततेचा कोणताही तोडगा काढताना अशा बंडखोरांना संपवून टाकण्याच्या भाषेला मर्यादा येतात. हे कणखरतेला बट्टा लावणारं असलं तरी वास्तव आहे आणि ते शहा किंवा मोदी समजून घेत असतील तर ते चांगलंच आहे. स्वतंत्र राज्य...आणि पुरेसं लक्ष वेधून घेतल्यानंतर राज्यांतर्गत स्वायत्तता असा बोडो आंदोलनाचा प्रवास आहे. करार झाल्यानंतर त्यात बोडोंच्या मागण्यांसाठी लढणारे सारे गट सहभागी असल्यानं हा करार टिकाऊ असेल अशी आशा बाळगली जाते. मात्र, करारानंतर लगेचच ‘बोडोंचं स्वतंत्र राज्य हाच बोडोसंस्कृती जपण्याचा मार्ग आहे’ अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्या पाहता स्वायत्त भागात बोडोंच्या संस्कृतीचं रक्षण, संवर्धन करण्याची गरज अधोरेखित होते आहे. यात काही काळानं पुन्हा स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला धुमारे फुटू शकतात. या शक्‍यता ध्यानात घेऊनही आजघडीला देशातील एक जुनाट संघर्ष संपतो आहे हे चांगलंच घडतं आहे.

किमान तीस वर्षं आसाममधील बोडो प्रभावी असलेला भाग हिंसक आंदोलनात होरपळतो आहे. त्याचं मुख्य कारण या आंदोलनातून स्वतंत्र बोडोलॅंडची मागणी केली जात होती. या आंदोलनात ‘स्वतंत्र राज्य हवं’ असं म्हणणारे आणि ‘मोठ्या प्रमाणात स्वायत्तता हवी’ असं म्हणणारे असे दोन उपगट सातत्यानं कार्यरत आहेत. या सर्वांना ताज्या करारात एकत्र आणल्याचा सरकारचा दावा आहे. आसाममधून फुटून वेगळं राज्य बनवायचं तर आसामला ते मान्य होण्यासारखं नाही हे ध्यानात घेऊन ‘आसाम राज्य कायम राहील, मात्र त्यात अधिक स्वायत्त असलेला बोडोंचा भाग - बोडो टेरिटोरियल रीजन’ असेल,’ असं नव्या करारात ठरवण्यात आलं आहे. हे करताना आसामात नागरिकत्व कायद्यातील बदलांना प्रचंड विरोध सहन करावा लागणाऱ्या आणि त्यापायी दोन वेळा पंतप्रधानांना आपला दौरा पुढं ढकलावा लागलेल्या सरकारला निदान बोडो प्रभावी असलेल्या चार जिल्ह्यांत प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसंही बहुतांश ईशान्य भारतात नागरिकत्व कायद्यातील बदलांना विरोध आहेच. या विरोधाचं कारण उर्वरित भारतातील आंदोलनांहून वेगळं आहे. उर्वरित भारतात, धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देताना डावं-उजवं करण्याला विरोध होतो आहे. ईशान्येत मुळातच ‘बाहेरून आलेल्या कुणालाच नागरिकत्व देऊ नये, मग ते मुस्लिम असोत, हिंदू असोत की अन्य कोणत्याही धर्माचे असोत’ हा आग्रह आहे. बोडोंसाठी जो नवा स्वायत्त प्रदेश तयार होतो आहे तिथं नागरिकत्व कायद्यातील बदल लागूच होणार नाहीत असंही जाहीर झालं आहे. म्हणजे ‘एक देश मे एकही विधान’ हे निदान या कायद्यापुरतं तरी अमलात येणार नाही. सत्ता राबवताना तडजोडी कराव्या लागतात त्या अशा. अनेक तडजोडींतूनच बोडो करार झाला आहे. बोडो ही आसाममधील प्राचीन जमातींपैकी एक जमात मानली जाते. बोडोंचा आसाममधील अहोम समाजाशी दीर्घ काळचा संघर्ष आहे. यात नंतर आलेले बंगाली हिंदू, बंगाली मुस्लिम, नेपाळी स्थलांतरित अशी भर पडत गेली म्हणूनच आताही, ज्या चार जिल्ह्यांत बोडोंसाठीची स्वायत्त परिषद कार्यरत असेल त्या भागात संख्येनं सर्वात मोठी एकच जमात बोडो (सुमारे २५ टक्के) असली तरी बोडोंखेरीज अन्य जमाती बहुसंख्य (सुमारे ७५ टक्के) आहेत म्हणूनच तिथले खासदार बोडो नाहीत. साहजिकच बोडोंना अधिकाधिक सवलती देण्यावर हे अन्य समूह कशी प्रतिक्रिया देणार यालाही महत्त्व आहे.

‘बोडोंचं स्वतंत्र राज्य असलं पाहिजे’ ही मूळ मागणी सन १९६७ पासून केली जाते. सन १९८५ मध्ये ‘आसाम करार’ झाला तेव्हा बोडोंसाठी ‘हा करार आसामी भाषकांचंच हित पाहतो’ अशी भावना तयार झाली, तीवर स्वार होत पुन्हा एकदा स्वतंत्र बोडो राज्याला हवा देण्यात आली. ‘ऑल बोडो स्टुडंट्स युनियन’ ही मागणी करत होती, तर रंजन दायमारी या बंडखोर नेत्यानं सशस्त्र दल उभारून ‘बोडो सिक्‍युरिटी फोर्स’ या नावानं हिंसक कारवाया सुरू केल्या. पुढं या संघटनेचं नाव ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रटं फॉर बोडोलॅंड’ असं झालं. या संघटनेत अनेक वेळ फूट पडली आणि किमान चार लक्षणीय गट तयार झाले. हे सर्व नव्या करारात सहभागी झाले आहेत. बोडोंशी शांततेसाठी आधीही दोन करार झालेच होते. ‘आधी याकडं दुर्लक्ष झालं’ असं
सांगितलं जात असलं तरी ‘देशाचे सर्व प्रश्‍न सोडवण्याची सुरुवात आपल्यापासूनच झाली’ हा समज जोपासण्याच्या राजकारणाचा तो एक भाग आहे. पहिला करार सन १९९३ मध्ये बोडोंसोबत केंद्र आणि राज्य सरकारनं मिळून केला. तो करण्यात राजेश पायलट यांचा पुढाकार होता, तेव्हाचं काँग्रेस सरकार ‘आता प्रश्‍न संपला’ असंच मानत होतं. मात्र, त्यातून प्रश्‍न संपला नाही, तर नव्यानं हिंसक आंदोलनं सुरू झाली. सन २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारच्या काळात दुसरा असाच प्रयत्न झाला. त्यातूनही बोडोंच्या भागाला शांतता लाभली नाही. याचं कारण करार करणारे कुणीही असले तरी नंतर पुन्हा स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी नव्या संघटना पुढं येतात आणि हिंसक धुमाकूळ घालतात हेच आहे. केंद्र सरकार कुणाचंही असो, देवाण-घेवाणीतून हा प्रश्‍न सोडवायचा प्रयत्न जरूर झाला. मात्र, त्याला यश आलं नाही. आता बोडोंच्या विकासाची नवी पहाट उगवल्याचं पंतप्रधानांनी जाहीर केलं आहे. या आशावादाला काही आधार नक्कीच आहे. मात्र, पुन्हा एकदा जे ठरलं त्याची अंमलबजावणी कशी होते यावर बरंच काही अवलंबून असतं.

पहिला करार झाला तेव्हा बोडोलॅंड स्वायत्त परिषदेची (बोडोलॅंड ॲटॉनॉमस कौन्सिल) निर्मिती करण्यात आली. ‘ही व्यवस्था बोडोंची भाषा, संस्कृती यांचं संरक्षण करण्याला आणि राजकीयदृष्ट्या पुरेशी स्वायत्तता देण्याला सक्षम आहे,’ असं तेव्हा सांगितलं जात होतं. प्रत्यक्षात ती स्वायत्तता कागदावरच राहिली. सन २००३ मधील दुसरा करार ‘बोडो लिबरेशन टायगर्स’सोबत झाला तेव्हा ‘बोडो टेरिटोरियल कौन्सिल’ची स्थापना झाली. चार स्वायत्त बोडो जिल्हे हे राज्यघटनेतील सहाव्या शेड्युलचा आधार घेऊन तयार झाले. यात ४० सदस्य कारभार पाहत होते. त्यांना ३० विषयांतील निर्णयांचे अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, या परिषदेनं मंजूर केलेल्या २६ विधेयकांतील केवळ तीनच प्रत्यक्ष कायदे बनले. याचं कारण, आसामच्या विधिमंडळानं त्यात नकाराधिकार वापरला, म्हणजेच पुन्हा स्वायत्तता केवळ कागदावरच उरली. आता झालेला तिसरा करार मागच्या फसलेल्या प्रयत्नांतून आवश्‍यक शहाणपण शिकून झाल्याचं मानलं जातं. अनेक केंद्रीय संस्थांची स्थापना, १५०० कोटींचं विकास पॅकेज असा ऐवज देण्यासोबतच बोडोंच्या चार जिल्ह्यांची सीमा नव्यानं ठरवावी, त्यात सगळे बोडोबहुल भाग सहभागी करावेत, तसंच अन्य जमातींचं प्राबल्य असलेले भाग वगळावेत असं ठरवण्यात आलं.
त्यापलीकडं ज्यांनी सशस्त्र संघर्ष केला त्यापैकी ज्यांच्यावर गंभीर गुन्हे नाहीत अशांना माफी द्यावी, गंभीर गुन्हे असलेल्यांबाबत प्रकरणनिहाय निर्णय घ्यावा असं ठरवण्यात आलं आहे. हा भविष्यातील पेचाचा मुद्दा असेल. सशस्त्र संघर्ष करणाऱ्यांना संपूर्ण माफीची अपेक्षा असेल. तसं करणं म्हणजे बॉम्बस्फोटांत आणि दंगलीत कित्येकांचे बळी घेणाऱ्यांनाही मोकळं सोडावं लागेल. अशा करारांत यासंदर्भात अस्पष्टता असते तशी ती इथंही आहे. मात्र, रंजन दायमारी या ९० जणांचा बळी घेणाऱ्या स्फोटमालिकेचा सूत्रधार असल्याबद्दल जन्मठेप भोगणाऱ्या बंडखोर नेत्याला खास जामीन देऊन करार करण्यासाठी दिल्लीला आणण्यात आलं होतं. यावरून वाटचाल समजता येऊ शकते. अर्थात्‌, कायमस्वरूपी शांततेसाठी या प्रकारच्या तडजोडी होणं अगदीच मुलखावेगळं नाही. मुद्दा केंद्रातील जे सरकार प्रश्‍न सोडवण्यासाठी अशी जी लवचिक होणारी, प्रसंगी कणखरपणाचं आवरण फेकून देणारी भूमिका ईशान्य भारतात घेतं, तेच सरकार ‘इतरत्र तसूभरही हलणार नाही’ या भूमिकेतून का वागतं, हा आहे. राज्यांच्या वेगळेपणाला विरोध असणारे ईशान्येतील सर्व प्रकारचं वेगळेपण, ते टिकवण्यासाठीच्या घटनात्मक तरतुदी मान्य करतात, तिथल्या मूळ रहिवाशांचे जमिनीवरचे विशेषाधिकार मान्य करतात. हेच सूत्र अन्यत्र मात्र नको असतं. यातल्या विसंगतीचं काय? तेही देशहिताचं, हेही देशहिताचं असा ‘गंगा गए गंगादास’ थाटाचा मामला सुरू आहे. त्यात राजकारणाखेरीज आहेच काय?

बोडोंशी करारानं एक जुनं दुखणं संपणार असेल तर केंद्राच्या प्रयत्नांना साऱ्या विसंगती जमेला धरूनही पाठिंबा द्यायला हवा. मात्र, तसा तो देतानाच काही बाबींकडं निर्देशही केलाच पाहिजे. एकतर अशाच प्रकारे तीन वर्षांपूर्वी नागा बंडखोरांसोबतचा करार गाजावाजा करून झाला, त्यावर अजून पुढची पावलं पडलेली नाहीत. तिथं पुन्हा तपशिलातला घोळ कायम आहे. तो अस्मितेशी आणि भावनांशी जोडलेल्या मुद्द्यांवर आहे. त्यात सामायिक सार्वभौमत्व आणि वेगळा झेंडा हे नागा संघटनांचे मुद्दे काही सुटत नाहीत. बोडोंशी करार करण्यासाठी सर्वजण एकत्र आले असले तरी त्याचा अर्थ लावतानाचे वेगळे सूर स्पष्ट दिसताहेत. आसामचे मंत्री सांगतात, ‘या करारासोबत स्वतंत्र बोडो राज्याची मागणी इतिहासजमा झाली आहे,’ तर करार करण्यात सहभागी बोडो नेते स्पष्टपणे ते मान्य करत नाहीत. नव्यानं अस्तित्वात येणाऱ्या ‘बोडो टेरिटोरियल रीजन’ या व्यवस्थेत ४० ऐवजी ६० सदस्य असतील. मात्र, या परिषदेला अधिक स्वायत्तता असेल म्हणजे नेमकं काय, हे अजून स्पष्ट होत नाही. साहजिकच करार होणं आणि त्यातून हिंसक आंदोलनं थांबण्याचं स्वागत करतानाच, या मार्गातील काटे संपलेले नाहीत याचं भान ठेवून व्यवहार झाला नाही तर, नव्या पहाटेच्या घोषणांना, वेळ मारून नेण्यापलीकडं अर्थ उरत नाही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!