आंदोलनजीवी...

दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी ता. २५ जानेवारीच्या हिंसक घटनांनंतर पुन्हा एकदा आंदोलन ठीकठाक करण्यात यश मिळवलं आहे. हे आंदोलन सरकारची सर्वार्थानं डोकेदुखी ठरतं आहे. एकतर ते मोडता येत नाही. ता. २६ जानेवारीच्या हिंसक घटनांचा लाभ घेत ते संपवून टाकावं अशी रचना तयार होत होती. आंदोलकांना घेरणं, अलग पाडणं आणि हिंसक घटनांमुळे आंदोलनाविषयीचं सर्वसामान्य नागरिकांचं बदलतं मत ध्यानात घेऊन आंदोलनाचा तंबू उखडणं हा सरकारसमोरचा मार्ग होता. मात्र, ते शक्‍य झालं नाही. याचं कारणही पुन्हा आंदोलकांमधली एकजूट आणि स्पष्टपणे अहिंसक मार्गानं जाण्याचा निर्धार. उत्तर प्रदेशात जिथं योगींची प्रशासनाच्या आगळ्या प्रयोगांची प्रयोगशाळा सुरू आहे, तिथं हे आंदोलन पहिल्यांदा मोडलं जाईल असं वाटत होतं. सरकारनं तिथल्या प्रशासनाला तशा सूचनाही दिल्या.

हजारो पोलिसांनी आंदोलकांना गराडा घालून त्यांचा उर्वरित उत्तर प्रदेशाशी संपर्क तुटेल अशी व्यवस्था केली. योगींच्या मनी आलं म्हणजे ते झालंच, असा खाक्‍या सध्या उत्तर प्रदेशात आहे, तरीही आंदोलकांनी दाद दिली नाही. राकेश टिकैत हे एरवी भारतीय जनता पक्षाच्या कलानं चालणारे नेते. वडील महेद्रसिंह टिकैत यांच्या पावलावर पाऊल टाकत ठामपणे उभे राहिले आणि आंदोलन चिरडण्याचा डाव उत्तर प्रदेश सरकारला सोडावा लागला. आंदोलकांशी स्वतः चर्चा करण्याचं काम पंतप्रधान टाळत आले आहेत. तसेही ते कुणाशीच चर्चा करत नाहीत, निर्णय देतात. इथंही त्यांना आंदोलकनेत्यांशी समोरासमोर चर्चा करण्यात रस दिसत नाही. मात्र, ‘चर्चेला तयार आहोत’ हे त्यांना संसदेत सांगावं लागलं. तसं करताना शेतीकायदे योग्यच आहेत हेही त्यांनी सांगितलं. साहजिकच चर्चेच्या फेऱ्यांतून ‘बात से बात चलें’ यापलीकडे काही निष्पन्न होत नाही. ही अभूतपूर्व अशी कोंडी आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आंदोलन बदनाम करण्याची जमेल ती सारी हत्यारं परजून झाली आहेत. यात नवनवे कारस्थानसिद्धान्त शोधणाऱ्यांना खरं तर कथालेखनात वाव आहे. अशा धादांत असत्य प्रचारतंत्रानं आंदोलन बदनाम होत नाही, याचं एक कारण म्हणजे, ते अजून तरी पक्षविरहित आहे. या स्थितीत आंदोलकांमध्ये फूट पाडणं आणि त्यांच्या संयमाची परीक्षा पाहत राहणं हा मार्ग सरकारनं स्वीकारलेला दिसतो. 

या रणनीतीत विरोधात उभे असणाऱ्यांना कोणत्या तरी रंगात रंगवावं लागतं. काही लेबलं चिकटवावी लागतात. जसं अमित शहा यांनी काश्‍मीरमध्ये राजकीयदृष्ट्या एकत्र आलेल्या पक्षांना ‘गुपकार गॅंग’ ठरवलं, विद्यार्थी-आंदोलकांना ‘टुकडे टुकडे गॅंग’ हे नाव दिलं, डाव्या आंदोलकांना सरसकट ‘शहरी नक्‍सली’ असं म्हटलं जाऊ लागलं, नागरिकत्व कायद्यावर बोट ठेवणारे ‘पाकिस्तानी’ ठरवले गेले... त्याचप्रमाणे, या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात पंजाबी शेतकरी आणि शीख असल्याचा गैरफायदा घेत, या आंदोलनावर खलिस्तानवादाचा शिक्का मारायचा प्रयत्न झाला; पण तो उलटला, तेव्हा आत खुद्द पंतप्रधानांनी ‘आंदोलनजीवी’ नावाची जमात शोधून काढली आहे. या मंडळींच्या कल्पानशक्तीला दाद द्यावी तितकी थोडीच. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

लोकशाहीदेशात कोणत्याही मागणीसाठी आंदोलनं करणं हा जर घटनात्मक हक्क असेल आणि सर्वोच्च न्यायालयानं शेतकरी-आंदोलकांचा हा हक्क मान्य केला असेल तर ‘आंदोलनजीवी’ अशी संभावना करायचं कारण काय? ते कारण एकच, सर्वोच्च नेत्यानं एकदा लेबल वापरलं की गावगन्ना पुढारी, कार्यकर्ते, समर्थक सारे त्याचाच गजर करत राहतात, त्याचा उलट बाजूनं प्रतिवाद सुरू होतो, मूळ मुद्दा बाजूला पडतो. आपलं नेतृत्व आंदोलनातून तयार झाल्याचं सांगणारे आता इतरांना आंदोलनजीवी म्हणून हिणवायचा प्रयत्न करतात तेव्हा दिसतो तो केवळ दुटप्पीपणा, जो या मंडळींच्या कारभाराचं लक्षण बनत चालला आहे. 

मोदी आणि त्यांच्या ब्रॅंडच्या राजकारणाला विरोध मानवणारा नसतो. आम्ही लोकांच्या हिताचंच ठरवतो, त्यानंतर विरोधाचा मुद्दाच येत नाही, असा साधा तर्क त्यात असतो. त्यामुळे विरोधाकडे दुर्लक्ष करणं, त्याची टवाळी करणं, विरोध मोडून काढणं हे या प्रकारच्या राजकारणात अनिवार्य ठरतं. बरं, एकदा कणखरतेची झूल पांघरली की तिचं कितीही ओझं झालं तरी ते उतरवता येत नाही. त्यात तडजोडीला वाव उरत नाही. आपला नेता कधीच तडजोड करत नाही, याचंच समर्थकवर्गाला कौतुक असतं. कणखरतेची जाहिरातबाजी इतकी झालेली असते की कोणतीही तडजोड कणखर अवताराच्या दाखवेगिरीला बट्टा लावणारी ठरते. त्यामुळेच चिनी सीमेवरचं वास्तव मान्य करता येत नाही. सत्याला भिडण्यापेक्षा पळवाटा काढण्यावर भर दिला जातो. 

या सरकारला दोन प्रकारचे बदल कायमचे रुजवायचे आहेत. एक तर देशभक्तीची भावना चेतवून बहुसंख्याकवाद बळकट करायचा आहे. हे या मंडळींचं, त्यांच्या परिवाराचं दीर्घाकालीन स्वप्न आहे. त्या दिशेनं सरकार भक्कम पावलं टाकत चाललं आहे आणि त्याला होणारा विरोध ‘देशभक्त विरुद्ध देशद्रोही’ अशी काल्पनिक लढाई लावून मोडता येतो हे दाखवूनही दिलं गेलं आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो, विशिष्ट आर्थिक मॉडेल प्रस्थापित करण्याचा. शेतीकायदे असोत की येऊ घातलेले कामगारकायद्यांतील सर्वंकष बदल असोत किंवा सरकारच्या निर्गुंतवणुकीकरणाच्या धोरणापासून ते आयुर्विम्याला भांडवलबाजारात उभं करण्याची तयारी असो...हे सारं एक विशिष्ट भूमिका मांडणारं आहे. मोदी यांच्याविषयी भांडवलदारवर्गाला आणि परकी भांडवलदारांना - म्हणूनच अशा देशांनाही - अजून आकर्षण आहे ते, ते या प्रकारच्या सुधारणा कसलाही विरोध मोडून सहजपणे आणतील या आशेपोटी. गुजरातेत त्यांनी हे करून दाखवलं आहे. तेच देशाच्या पातळीवर ते घडवतील या आशेला सहा वर्षांत फार काही फळं आलेली नाहीत. त्या आघाडीवर मोदी सरकारनं काही चमकदार दाखवावं हा दबाव वाढता आहे. शेतीकायद्यातून सरकारला मागं येता येत नाही याचं हेही एक कारण. ‘खलिस्तानी ते आंदोलनजीवी’ असा गालिप्रदान कार्यक्रम सुरू आहे तो यापोटीच. शेतीकायद्यातून सरकारनं माघार घेतली आणि कामगारकायद्यात तडजोडी स्वीकारल्या तर ‘मोदी ब्रॅंड’च पणाला लागणार आहे. कोंडी आहे ती या पातळीवर. 

मोदींना आणि भारतीय जनता पक्षाला आता आंदोलनं आणि ते करणारे खटकतात यात आश्र्चर्य काही नाही. याचं कारण, आंदोलनं त्यांच्या सत्तेला धडका देतात आणि कोणत्याही सत्तेला विरोधाचं वावडं असतंच. याच मोदींना गुजरातमधील ‘नवनिर्माण आंदोलना’चं मात्र किती आकर्षण होतं. त्यांनी त्याविषयी लिहूनही ठेवलं आहे. सन १९७० च्या दशकातील नवनिर्माण आंदोलनानं पुढं इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधातील व्यापक चळवळीचं रूप घेतलं, जे आणीबाणीपर्यंत आणि इंदिरा गांधींच्या सत्तेचं पतन घडवण्यापर्यंत गेलं. नवनिर्माण आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या कॅंटीन-फीसारख्या मुद्द्यावरून सुरू झालं होतं. ते पाहता पाहता गुजरातभर पसरलं तेव्हा अनेक सरकारी मालमत्ता त्यात बळी पडल्या. त्या वेळी आंदोलकांना मोदी सांगत होते, ‘आता तुम्ही गप्प बसलात तर इतिहास क्षमा करणार नाही.’ त्या काळातील इंदिरा सरकारच्या दडपशाहीचं समर्थन करायचं काहीच कारण नाही.

मात्र, कार्यकर्ते असणारे तेव्हाचे मोदी सरकारी यंत्रणेला रोज आव्हान देणाऱ्या त्या आंदोलनांना हवा देत होते, आंदोलन हा लोकशाही वाचवण्याचा, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात उभं राहण्याचा मार्ग मानत होते. या मोदींनी आणि त्यांनी ज्यांना ‘मार्गदर्शक मंडळ नावाच्या समद्ध अडगळी’त ढकललं आहे त्या नेत्यांनी नंतर कित्येक आंदोलनांमध्ये भाग घेतला होता, नेतृत्व केलं होतं किंवा मागं राहून आंदोलनाचा सरकारवर परिणाम होईल असा प्रयत्न केला होता. तेव्हा हे सारे आंदोलनजीवीच होते काय? की भाजपच्या घराणेशाहीच्या व्याख्येनुसार इथंही भाजपची आंदोलनं वेगळी आणि इतरांची वेगळी, असं मानायचं? 

लोकशाहीदेशात आंदोलनं होणार नाहीत तर मग कुठं होतील? देशाला स्वातंत्र्यही आंदोलनातूनच मिळालं. त्यात कोण सहभागी होतं, कोण काठावर बसून होतं हा भाग वेगळा. तेव्हा ब्रिटिशांना भारतीयांचं आंदोलन सलतच होतं. पंतप्रधानांच्या आंदोलनजीवींमध्ये, ज्या लोकपाल विधेयकावरील आंदोलनावर स्वार होऊन भाजपला सत्तासोपान चढता आला, ते अण्णा हजारे यांचं आंदोलनही येतं का? किरण बेदी, रामदेव बाबावर्गीय आंदोलनकर्ते यात मोडतात का? महात्मा गांधी ते जयप्रकाश नारायण आणि वाजपेयी-अडवानींच्या आंदोलनांचं काय करायचं? आणि विरोधात असताना रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणानं थाळ्या बडवणाऱ्या भाजपवाल्याचं काय? या प्रश्र्नांची उत्तरं कुणी देणार नाही. मुद्दा एखादं चटपटीत लेबल लावून विरोधाचा आवाज दडपण्याचा असतो. तेवढं पंतप्रधानांनी केलं. आता ‘जी जी’ म्हणणारी समाजमाध्यमजीवी गॅंग आहेच पुढचं स्क्रीप्ट रचायला.

विरोधकांचा एखादा शब्द, एखादं निसटतं वाक्‍य उचलून त्याभोवती फायद्याचं नॅरेटिव्ह तयार करण्यात मोदी हे वाकबगार आहेत. जसं त्यांनी ‘मौत का सौदागर’ या सोनियांच्या हल्ल्यावर केलं होतं. राहुल गांधी यांच्या ‘चौकीदार चौर है’वर केलं होतं. मणिशंकर अय्यर यांच्या ‘नीच’ या शब्दावर आणि ‘चायवाला’ म्हणून खिल्ली उडवली जाण्यावर ‘चाय पे चर्चा’ लावून केलं होतं. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात असं काही शोधूनही सापडलं नाही. त्या तगमगीतून ‘आंदोलनजीवी’ शब्दाचा जन्म झाला आहे. अर्थात् त्याचा प्रतिवाद स्वाभाविकच होणार. 

‘ज्यांचा ब्रिटिशविरोधी आंदोलनात सहभागच नव्हता ते लोकशाहीतील आंदोलनांना विरोध करतात हे स्वाभाविकच,’ असा जिव्हारी लागणारा हल्ला आंदोलकांनी केला तो त्यामुळचं. मोदींच्या कारकीर्दीत पहिल्यांदाच असं घडतं आहे, त्यांनी ठोसा लावावा आणि मैदान मारावं याहून वेगळं असं. ठोशाला ठोसा मिळतो आहे. 

या आंदोलनाच्या निमित्तानं जगभर सरकारी प्रयत्नांवर टीका होते आहे. ‘हा आमचा अंतर्गत मामला,’ असं सांगून इथं भागत नाही. याचं कारण, सगळं जग इतकं एकमेकांत गुंतलेलं आहे की दोन-अडीच महिने शेतकरी थंडी-वाऱ्यात आंदोलन करतात आणि सरकार तोडगा काढत नसेल तर त्याची दखल तर घेतली जाणारच. यातही मानवतावादी भूमिकेतून आंदोलनाला सहानुभूती दाखवली जाते, यावर सरकारसमर्थकांचा इतका संताप का व्हावा? कुण्या रिहानानं, ग्रेटा थन्‌बर्गनं, हॅरिसनं आंदोलनाला पाठिंबा देणारं ट्विट केल्यानं झाडून सारं ‘भारतीय सेलिब्रिटी’ नावाचं प्रकरण तुटून पडलं. एकाहून एक रत्नं एकाच पद्धतीची ट्‌विट करायला लागली. ‘शेतकरी दोन महिने टाचा घासतोय तेव्हा हे सेलिब्रिटी कुठं होते,’ असं विचारायची सोय नाही.

दोन-चार परदेशी लोकप्रिय व्यक्तींच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी एवढी सगळी यंत्रणा राबवली जाते तेव्हा सरकार आंदोलन हाताळण्यात गोंधळल्याचं स्पष्ट होतं. मग ग्रेटा थन्‌बर्गवर किंवा तिच्या टूल किटसाठी दिल्लीच्या पोलिसांना गुन्हा दाखल करावासा वाटतो. या पोलिसांना ‘जेएनयू’त धुडगूस घालणारी मंडळी कित्येक दिवस सापडत नाही. यंत्रणा इतक्या राजकारणग्रस्त होणार असतील तर मुद्दा लोकशाहीचाच तयार होतो. आंदोलनजीवी म्हणून हिणवणं, ट्‌विटला ट्‌विटनं उत्तर देणं आणि जिथं तिथं परकी हात शोधण्याचे उद्योग आता सरकारनं बंद करावेत. परकी हाताचा बागुलबुवा उभा करण्यापेक्षा खरंच कुणी भारतविरोधी शक्ती कारवाया करत असतील तर ते उघड करावं व कारवाई करावी. मात्र, त्याआडून आंदोलनं बदनाम करू नयेत. खुल्या दिलानं चर्चा करावी, तीही थेट पंतप्रधानांनी करावी आणि आंदोलनाचं लांबलेलं प्रकरण संपवावं.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित
‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. 

Edited By - Prashant Patil