रात्रीच्या अंधारात शत्रुमित्रविवेकाची ऐशीतैशी 

मागच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर बहुमत कोणालाच मिळालं नव्हतं तेव्हा, स्थिर सरकारसाठी म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनं भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारला टेकू देणार, असा निर्णय घेतला. तो शरद पवार यांचा निर्णय बहुमत नसताना फडणवीस सरकार वाचवणारा होता. आता या वेळी पवारांचं राजकारणच संपवायचा प्रयत्न भाजपनं केल्यानंतर आपली ताकद दाखवणारे पवार भाजपकडं जाण्याची शक्‍यता नसताना अजित पवारांनी थेट पक्षातच फूट पाडून दुसऱ्यांदा फडणवीस यांचं सरकार येईल अशी व्यवस्था केली.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

राजकारण किती अनाकलनीय असू शकतं, याची ही दोन उदाहरणं. शरद पवारांनी न मागता दिलेला पाठिंबा शिवसेना-भाजपमध्ये विसंवादाची चूड पेटती ठेवणारा होता आणि तो अंतिमतः या निवडणुकीनंतर युतीच्या काडीमोडापर्यंत नेणाराही होता. आता अजित पवारांचं बंड कुठपर्यंत जातं, हेच पाहायचं. ऐन युद्धात सेनापतीच शत्रुपक्षाला मिळाल्यानं जे घडावं ते भाजपविरोधी आघाडीसाठी एकत्र येणाऱ्या शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचं झालं आहे. रात्रीत झालेल्या सत्ताखेळात फडणवीस यांनी "पुन्हा येण्याचा' शब्द खरा करताना ज्यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप केले, त्या अजित पवारांचं बोट धरूनच शब्द पुरा करावा लागतो आहे. यात विचारनिष्ठा, भूमिका, जानदेश वगैरे कुठल्या कुठं उडून गेले. महाराष्ट्रानं पाहिला तो उघडा सत्तावाद. जो राज्याच्या राजकारणात दीर्घकाळ परिणाम दाखवत राहील. 

शरद पवारांसोबत 51, तर अजित पवारांकडे फक्त 3 आमदार

"पुन्हा येईन,' असं देवेंद्र फडणवीस ओरडून सांगत होते. निवडणुकीआधी त्याकडं भाजपचा आत्मविश्‍वास म्हणून पाहिलं गेलं. निकालानंतर तडजोड करून का असेना, हे घडेल, असं वाटत होतं. पण, शिवसेना आणि भाजपचं पडद्याआडच्या दिल्या-घेतल्या शब्दावरून फाटलं. दोन्ही पक्षांच्या वाटा वेगळ्या झाल्या. तेव्हा "मी पुन्हा येईन' हा अतिआत्मविश्‍वास नडल्याचं चित्र तयार झालं किंबहुना हा अहंकार होता, असं सांगत त्याची खिल्ली उडवली जाऊ लागली. पण, राजकारणात काहीही, अक्षरशः काहीही शक्‍य आहे, याची चुणूक दाखवत भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांनी महाराष्ट्रातील राजकीय भूकंप घडवला. देवेंद्र फडणवीस पुन्हा आलेच; येताना अजित पवारांना सत्तेत घेऊन आले, हा महाराष्ट्रासाठी धक्काच. तसंच, राजकारण किती वेगानं पालटतं, त्यात किती गुंतागुंत असू शकते, याचे धडे यानिमित्तानं मिळत आहेत. राजकारणातील शत्रुमित्रविवेक किती झटपट बदलतो आणि सत्तेसाठीच्या प्रत्येक खेळीला कसा लोकहिताचा मुलामा चढवला जाऊ शकतो, याचं दर्शन महाराष्ट्र घेतो आहे. सर्वाधिक जागा मिळूनही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या महाराष्ट्रातील हालचालींतून बिगर भाजपवादाचं पाऊल पुढं पडण्याची चिन्हं तयार झाली होती, त्यालाही भाजपच्या दिल्लीश्‍वरांनी खीळ घातली आहे. राष्ट्रीय राजकारणात भाजप काहीही करू शकतो, हा संदेश महत्त्वाचा. 

अजित पवारांची विधिमंडळ नेतेपदावरून हकालपट्टी; जयंत पाटील यांच्याकडे सूत्रे

राज्यातील निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल निवडणूकपूर्व भाजप-शिवसेना युतीच्या बाजूचा होता. विरोधकांना निकालानं बळ पुरवलं आणि भाजपच्या सर्वंकष सत्तेत आवाज वाढलेली शिवसेना नवं चित्र आणेल, असं दिसत होतं. या कौलानंतर भाजपचे नेते निवांत होते. फारतर शिवसेनेला काही मंत्रिपदं अधिक द्यावी लागतील. शिवसेना जातेच कुठं? असा आविर्भाव होता. मात्र, मागच्या पाच वर्षांतील अवहेलनेचे उट्टे काढायचे आणि सत्तेच्या केंद्रस्थानी येण्याची हीच ती वेळ असल्याचा शिवसेनेचा समज झाला. यातून राज्यात जी सत्ताकोंडी झाली ती अभूतपूर्व होती. राजकारणातील रूढ चौकटी, समजांना धक्के देणारी म्हणूनच पारंपरिक समजांवर आधारित विश्‍लेषणांचा गोंधळ उडवणारीही होती. भाजप-शिवसेना हे हिंदुत्वाच्या धाग्यानं बांधलेले पक्ष आहेत. त्यामुळं कुरबुरी झाल्या, तरी काडीमोड होणार नाही, हे गृहीतक जितकं फोल होतं तेवढीच कॉंग्रेस आघाडी परंपरेनं धर्मनिरपेक्षतेचं राजकारण करते. त्यांना बाबरी मशीद पाडल्याचा अभिमान जाहीरपणे मिरवणारी शिवसेना कशी चालेल, हे गृहीतकही फोल होतं. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार केंद्रबिंदू बनले तसं वातावरण माध्यमातून तयार झालं. पवारच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेनेतील वाटाघाटींचे तपशील ठरवत होते. मात्र पवारांचे पुतणे शांतपणे बंडाची तयारी करीत होते. तिथं राष्ट्रवादीत सारं काही आलबेल आहे, या गृहीतकाचाही फुगा फुटला... भाजप आणि शिवसेना एकत्र येताना हिंदुत्वाची भाषा कायमच वापरली गेली. या मुद्द्यावर दोन पक्ष एका वाटेचे प्रवासी आहेत, हे खरं. मात्र, त्यांची युती टिकली ती केवळ हिंदुत्वामुळं, ही अफवा आहे. ती युती कॉंग्रेसची ताकद कमी करण्यासाठी एकमेकांचा उपयोग होईल, याच भावनेतून झाली आणि कॉंग्रेसकडून सत्ता हिसकवतानाही दोघांचं एकत्र असणं लाभाचं होतं.

'चूक विसरून अजित पवार यांनी परत यावं'; 'या' मोठ्या नेत्याचं 'मोठं' वक्तव्य!

युती सत्तेच्या आशेनं एकत्र होती आणि एकदा ती मिळाल्यानंतर त्यातला मोठा वाटा कुणाचा, यावरची स्पर्धाही अनेकदा स्पष्ट झाली होती. युतीत जोवर कोणीतरी स्पष्टपणे दुसऱ्याला फरफटत नेऊ शकेल अशी स्थिती असेल तोवर ती टिकणारी होती. आधी शिवसेना, नंतर भाजप मित्रपक्षाला फरफटत नेत राहिले. या निवडणुकीच्या निकालानं असं पडतं कमी जागा मिळणाऱ्या पक्षानं घेतलंच पाहिजे, असं बंधन उरलं नसल्याचं समोर येताच युती तुटली. हिंदुत्वाच्या सिमेंटपेक्षा अहंकार मोठा ठरत होता. खरं तर युतीत तोच मोठा होता. कोणीतरी सहन करणं, ही अनिवार्यता होती. युती तुटली तसं सरकार स्थापनेचं आणखी गारूड उभं राहिलं ते शिवसेना आणि कॉंग्रेस आघाडीनं एकत्र येण्यासाठीचं. इथं तत्त्वं, विचारांचा संबंधच नव्हता; अगदी दाखवण्यापुरताही नव्हता. सत्तेसाठी एकत्र येणं आणि भाजपला सत्तेपासून रोखणं, हाच अजेंडा होता. हेही भारताच्या राजकारणात नवं नाही. कधीतरी याच सूत्रावर विसंबून भाजपनं अनेक विजोड आघाड्या चालवल्या होत्याच; अजूनही अनेक राज्यांत असली कडबोळी सुरूच आहेत. माध्यमांनी शिवमहाआघाडी किंवा महाविकास आघाडी, असं परस्पर बारसं उरकलेल्या आघाडीचं ठरताना हिंदुत्व आणि धर्मनिरपेक्षतेचं काय, हा पेच सत्तेच्या संधीपुढं गौण होता. कॉंग्रेसवाल्यांना शिवसेनेचं हिंदुत्व आणि भाजपच्या हिंदुत्वात फरक दिसायला लागला, तर शिवसेनेला आपली घटनाच धर्मनिरपेक्ष असल्याचा साक्षात्कार झाला. हिंदुत्वानं युती जोडली आहे, ही जशी अफवा आहे तशीच कॉंग्रेस धर्मनिरपेक्षतेपायी शिवसेनेशी तडजोड करणार नाही, हे थोतांड आहे, हे सिद्ध झालं. या घडामोडींनी तिसरं मिथक संपवलं. ते राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये सारं आलबेल आहे आणि शरद पवार सांगतील तेच तिथं होईल. पवारांचं राजकीय स्थान निर्विवाद आहे आणि ते त्यांच्यासोबत आमदार, खासदार किती, यावर कधीच अवलंबून नव्हतं, नाही पण, राजकारणात सक्रिय झालेल्या पुढच्या पिढ्या आणि त्यांच्या त्यांच्या आकांक्षा पवार जे घडवत होते त्याला तडा देण्याचं काम करीत होत्या. थोरल्या पवारांना ईडीनं नोटीस दिल्यानं व्यथित होऊन आमदारकीचा राजीनामा देणारे पुतणे पवार आता थांबायला तयार नव्हते. एका अर्थानं त्यांनी आपली कारकीर्द पणाला लावली आहे.

अजित पवार यांनी असा निर्णय का घेतला असावा, यावर त्यांचं सागणं, नव्या आघाडीत दिरंगाई होत असल्यानं स्थिर सरकारसाठी त्यांनी हे पाऊल उचललं. मात्र, हे कारण तकलादू आहे. विचारपरिवर्तनाची शक्‍यातही कमीच. तसंही पवारांची धाकटी पाती विचारांच्या लढाईसाठी कधी परिचित नव्हतीच. अजित पवार आणि त्यांचे साथीदार भाजपच्या गळाला लागले, त्याला अन्य कारणं नक्कीच असतील. त्यांची अनेक प्रकरणांत चौकशी सुरू आहे आणि भाजपवासी झालेल्यांच्या चौकशांचं काय होतं, याची देशभरातील उदाहरणं समोर आहेत. हे बंडाचं कारण आहे काय, हे समजायलाही काही काळ जावा लागेल. कसलंच साधर्म्य नसलेले एकत्र येतात तेव्हा एकतर सत्ता मिळवणं हा भाग असतोच; त्याखेरीज आमिषं किंवा भय ही कारणंही असू शकतात. कारणं काहीही असली, तरी भाजपच्या दिल्लीश्‍वरांनी अत्यंत शांतपणे शिवसेनेचे मनसुबे उधळले. जवळपास नक्की झालेला उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रिपदाचा घास हिरावला. ताकदीनं उभं राहू पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला जोर का झटका दिला आणि मधल्या काळात अमित शहा शातं का, याचं उत्तरही दिलं. या घडामोडी सत्तेसाठी एकत्र येणाऱ्या कॉंग्रेस आघाडी आणि शिवसेनेला आणखी जवळ आणणाऱ्याही आहेत. 
मागच्या वेळेस बहुमत नव्हतं, तरीही फडणवीस यांनी प्रचंड गर्दीच्या साक्षीनं गाजावाजा करीत शपथ घेतली होती. या वेळी मात्र दिवस उजाडताना राजभवनच्या दालनात कसातरी शपथविधी उरकावा लागला. हा फरकही बराच बोलका आहे. यातला घटनाक्रम यापुढच्या तांत्रिक लढाईला तोंड फोडणाराही आहे. राज्यपालांनी शिवसेनेकडं आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडंही विधानसभेत बहुमताचे पुरावे मागितले होते. हे पुरावे म्हणजे पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांच्या संमती दाखवणाऱ्या याद्या. शपथविधी होताना राज्यपालांनी अशा याद्या तपासल्या असतीलच. यात भाजपच्या 105 जणांचा पाठिंबा निर्विवाद आहे. अजित पवारांसोबत किती जणांनी पाठिंबा दिला, हा मुद्दा आहे. अजित पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते असल्यानं त्यांनी संपूर्ण पक्षाचा पाठिंबा जाहीर केल्याची शक्‍यता आहे. आणि तो गृहीत धरून राज्यपालांनी दोघांना शपथ दिली असू शकते. आता प्रश्‍न असा तयार होईल, यातील खरंच किती काकांच्या पाठीशी उभे राहणार आणि किती पुतण्याच्या बंडात साथ देणार.

फडणवीस आणि अजित पवार यांनी दावा कधी केला, तो राज्यपालांनी तपासला कधी, निमंत्रण कधी दिलं, राष्ट्रपती राजवट उठवण्याची शिफारस कधी झाली, त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची संमती कधी मिळाली, हे सगळी अचानक आलेली गती अचंबित करणारी होती. पक्षात फूट पडल्याचं लक्षात आल्यानंतर शदर पवारांनीही गतीनं हालचाली सुरू केल्या आणि सकाळी अजित पवारांसोबत असणारे अनेक जण सायंकाळपर्यंत परतू लागले. 54 पैकी 50 आमदार पक्षाच्या बैठकीत आले, हे दिवसभरात शरद पवारांनी फिरवलेलं चक्र होतं. दुपारपर्यंत हे अजित पवारांचं बंड आहे, राष्ट्रवादीचा निर्णय नाही, याची स्पष्टताही झाली. शपथविधीला हजेरी लावणारे पक्षात परतू लागणे, हा पुन्हा सत्ताखेळातला नवा ट्विस्ट आहे. याचा शेवट आता मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानं विधानसभेतच होऊ शकतो. तिथं नियम आणि तांत्रिकतेचा कस लागेल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कायदेशीररीत्या फुटायची तर अजित पवारांसोबत 36 आमदारांनी बाहेर पडायला हवं. तितके आमदार सोबत नसतील आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारविरोधात पक्षादेश जारी केला, तर त्यांना तो पाळावा तरी लागेल किंवा आमदारकी रद्द करणाऱ्या पक्षांतरविरोधी कारवाईला तोंड तरी द्यावं लागेल. यात उरतो मार्ग कर्नाटकातील ऑपेरशन कमळचा, बहुमताची संख्याच कमी करण्यासाठी राजीनामे द्यायला लावण्याचा. हा राजकीयदृष्ट्या जुगार आहे. तो लावायला किती जण तयार होतील, हा प्रश्‍न असेल. इथंही विधानसभेत अध्यक्ष काय भूमिका घेतात, याला महत्त्व आहे आणि अध्यक्षनिवडीतच कदाचित फडणवीस सरकारच्या स्थैर्याची परीक्षा होईल. शिवसेना आणि कॉंग्रेस आघाडी आता विधानसभेत सरकारचा पराभव करण्यासाठी कंबर कसून कामाला लागतील. विधानसभेचा फैसला काहीही झाला, तरी अशा प्रकारे दुखावण्यातून एकत्र आलेले हे पक्ष सरकारसमोर तगडं आव्हान उभं करू शकतात. 

फडणवीस यांना एखादा मुद्दा ठसवताना त्रिवार सांगावं, असं वाटत असावं. "मी पुन्हा येईन' असं ते त्रिवार सांगत होते तसंच त्यांनी कधीतरी "राष्ट्रवादीशी तडजोड नाही नाही नाही' असं त्रिवार सांगितलं होतं. अजित पवारांना फोडून त्याच राष्ट्रवादीच्या शिबंदीच्या जोरावर आता त्यांचं सरकार झालं आहे. या खेळात महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी म्हणून जी काही तोडजोड सुरू आहे ती करणाऱ्यांचे मुखवटे दूर झाले आहेत. विचारांची, भूमिकांची, नैतिकतेची भाषा आता कोणाच्या तोंडी शोभणारी नाही राहिली.