करेक्‍ट कार्यक्रम

आपल्याकडं सांगली महापालिकेची सत्ता भारतीय जनता पक्षाकडून हिसकावल्यानंतर मंत्री जयंत पाटील यांनी ‘भाजपचा करेक्‍ट कार्यक्रम केल्याचं’ म्हटलं जातं. नेमक्‍या याच काळात भाजपनं काँग्रेसला पुड्डुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशात सत्ताभ्रष्ट करून २०१५ पासून जमेल तिथून काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या साथीदारांना सत्तेतून घालवण्याच्या कार्यक्रमात आणखी एक कडी जोडली. हे केवळ ‘संधी आली आणि साधली,’ असं प्रकरण नाही. भाजपच्या देशपातळीवरील राजाकरणाचं स्पष्ट‌ सूत्र त्यात दिसतं. यातील भाजपची कमालीची सक्रियता आणि काँग्रेस आणि अन्य विरोधकांतला कमालीचा गारठा भाजपच्या पथ्यावर पडणाराच आहे. गोव्यातील मागच्या निवडणुकीच्या निकालापासून सत्ता सोडायची नाही यासाठीचा सुरू झालेला भारतीय जनता पक्षाचा प्रवास, निवडणुकीला अवघे काही महिने उरले असताना पुड्डुचेरीसारख्या अत्यंत छोट्या केंद्रशासित प्रदेशातील काँग्रेसची सत्ता हिसकावून घेण्यापर्यंत सुरू आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

यात ‘अनेक राज्यांत लोकांनी कौल काहीही दिलेला असो, सत्तेवर वर्चस्व आपलंच असलं पाहिजे,’ हा अट्टहास स्पष्ट आहे. त्यातलं सूत्र, राज्य छोटं की मोठं यापेक्षा भाजपचा राजकीय प्राधान्यक्रम दाखवणारं आहे. काँग्रेस पक्ष कितीही कमकुवत झाला तरी सध्या तरी तोच राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिस्पर्धी आहे याची नोंद घेत, या पक्षाला कुठंही सत्तेची उब मिळू नये आणि भाजपच्या विरोधातच जाणाऱ्या डावे, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल यांसारख्या पक्षांनाही सत्ता मिळू नये हे या हालचालींमागचं सूत्र आहे. 

राजकीयदृष्ट्या विरोधाला कुणी सत्तेपर्यंत पोचणार नाही, पोचलं तर टिकणार नाही, अशी व्यवस्था तयार करताना प्रस्थापितविरोधी असणाऱ्या अन्य शक्ती, संस्था, व्यक्तींना मापात बसवण्यासाठी सारी राज् यंत्रणा वापरणं ही रणनीती आहे. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

सतत राजकारण करत राहणं तेही सत्तेचं, सत्ता मिळवण्याचं किंवा कुणाला तरी सत्ताभ्रष्ट करण्याचं हे २०१४ नंतरच्या नव्या भाजपच्या वाटचालीचं स्पष्ट सूत्र आहे. एकदा सत्ता मिळवायचीच हे ठरल्यानंतर त्यात साधनशुचिता शोधायचं कारण नसतं. आता हे केवळ भाजपपुरतंच आहे असंही नाही. मात्र, भाजप ज्या रीतीनं ‘सत्तेसाठी वाटेल ते’ या थराला जातो आहे ते हा पक्ष ज्या वेगळेपणाची २०१४ पूर्वीपर्यंत टिमकी वाजवत असे त्याच्याशी विसंगत आहे. ताजं निमित्त आहे ते पुड्डुचेरी या अगदीच किरकोळ राज्यातील, खरं तर केंद्रशासित प्रदेशातील, सत्तापरिवर्तनाचं. तिथली लोकसंख्या जेमतेम ५० लाख आणि तिथं भाजपचा एकही आमदार विजयी झालेला नाही. तरीही तिथलं सरकार पाडणं हे ‘सत्तेत काँग्रेस नको’ याच धोरणातून घडतं. तिथं लोकांनी काँग्रेसला सत्ता दिली होती. तशीच ती मध्य प्रदेशातही दिली होती.

कर्नाटकातही काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला दिली होती. मात्र, भाजपनं सत्ताधाऱ्यांमध्ये फोडाफोडी करून सरकारं अल्पमतात आणण्याचे डाव यशस्वी केले आणि काँग्रेसला सत्तेतून बाहेर घालवलं. यात वाचली ती राजस्थानची सत्ता. तिथंही सुरुंग पेरले गेले होतेच; मात्र काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वानं बाजी मारली. मोदी सरकार केंद्रत सत्तेवर आल्यानंतर हा खेळ २०१५ मध्ये काँग्रेसचं बहुमत हिरावून अरुणाचलात सत्तापरिवर्तन करण्यातून सुरू झाला आहे. नंतर बिहारमध्ये निवडणूक हरल्यानंतर नितीशकुमारांनी लालूप्रसाद यादव यांच्याबरोबरची आघाडी तोडून भाजपची साथ घ्यावी हे राजकारण भाजपनं यशस्वी केलं. 

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर या साऱ्या ठिकाणीही काँग्रेसला सत्तेतून हटवण्यासाठी फोडाफोडीपासून ते राज्यपालांच्या वापरापर्यंत सारं काही केलं गेलं. पूड्डुचेरीत ३३ सदस्यांचं सभागृह होतं. यातील तीन सदस्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करतं, म्हणजेच निवडणुकीत एकही आमदार विजयी झाली नाही तरी भाजपचे अप्रत्यक्षपणे तीन सदस्य तिथं होते. काँग्रेसमधील फाटाफूट आणि अन्य कारणांनी सभागृहातील सदस्य उरले २६ आणि त्यात काँग्रेस, द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अपक्ष अशी आघाडी राहिली १२ सदस्यांची. केंद्रनियुक्त सदस्यांनाही मतदानाचा समान अधिकार असल्यानं नारायणसामी सरकारचा विश्र्वासठरावापूर्वीच कार्यक्रम झाला होता.  

काँग्रेसचं राज्य संपवणं हाच उद्देश
मुद्दा भाजपच्या सक्रियतेचा आहे, तसाच तो काँग्रेसमधील निर्नायकीचाही आहे. एकापाठोपाठ एका राज्यात निवडून आलेले प्रतिनिधी घाऊक स्वरूपात प्रतिपक्षाला मिळत असतील तर मुळातच पक्षबांधणीत काही बिघडलं आहे आणि कधीकाळी संपूर्ण वचक असलेल्या हायकमांड नावाच्या प्रकरणाचा तो प्रभाव खल्लास झाला आहे याचीच जाणीव होते. निवडणूक होऊन तीनच महिने झालेलं राज्य असो की निवडणुकांसाठी तीन महिने उरलेलं राज्य असो, सत्तेसाठी कुरघोड्या करताना भाजपला काही फरक पडत नाही. त्यामुळे पुड्डुचेरीत निवडणूक तर होऊ घातलीच आहे. 

औटघटकेसाठी सरकार पाडायचा खेळ कशाला, असले सवाल फिजूल ठरतात. तिथलं सरकार पडल्यानंतर भाजपनं किंवा केंद्राचा आशीर्वाद असलेल्या कोणत्याही कडबोळ्यानं सत्तेचा दावा केलेला नाही. म्हणजेच सत्तेत तातडीनं जाण्यापेक्षा दक्षिणेतील काँग्रेसचं एक छोटं राज्य संपवणं, निवडणुकीच्या काळात सरकार नसेल, म्हणजे अप्रत्यक्षरीत्या केंद्राचीच सत्ता असेल अशी व्यवस्था आणणं हा हेतू यामागं दिसतो. 

नेमक्‍या सत्तातरांच्या हालचालीआधी किरण बेदी यांची नायब राज्यपालपदावरून उचलबांगडी केली जाते हेही लक्षणीय. तेही बेदी राज्य सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या हालचली सातत्यानं करण्याचं कार्य इमानेइतबारे करत असूनही घडलं. सत्तांतरातील फोडाफोडी कदाचित कधीकाळी बेडर, नीडर, काही मूल्ये मानणाऱ्या अधिकारी अशी ख्याती असलेल्या बेदींना रुचली नाही तर पंचाईत नको म्हणून तर त्यांना बाजूला केलं नाही ना अशी शंका उपस्थित केली जाते. त्यांच्या पूर्वकर्तृत्वामुळं खरं तर बेदींच्या नियुक्तीचं तिथं स्वागत झालं. मात्र, त्यांनी सातत्यानं सरकारला अडचणीत आणण्याचा आणि स्वप्रितमा चमकवण्याचा अतिरेकी खेळच मांडला होता. 
 
‘पार्लमेंट ते पंचायत...राज्य आमचंच’
भाजपनं पुड्डुचेरीत जे केलं किंवा आधीही अनेक राज्यांत ज्या रीतीनं विरोधी सरकारं पाडली त्यावर टीका करता येऊ शकते. नैतिकतेचे डोसही पाजता येऊ शकतात. विधिनिषेध गुंडाळल्याचं निदान मांडता येतं. यातलं काहीही वास्तवापासून फार लांब नसलं तरी यातील कशाचाच सरकार चालवणाऱ्या दोन नेत्यांच्या प्रतिमेवर कसलाही परिणाम होत नाही. याची कारणं दोन. एकतर भाजपनं एखादं राज्य हिसकावलं तर काँग्रेसनं आपल्या अव्वल सत्ताकाळात असलंच काही केल्याचे दाखले देता येतात. व्हॉटअबाऊटरीतून मूळ मुद्द्यांना बगल देता येते. दुसरीकडं, समर्थकांचा प्रचंड वर्ग तयार झाल्यानं कशाचंही समर्थन करून सुटका करून घेता येते. 

अखेर, या साऱ्याचा मतांच्या राजकारणावर विपरीत परीणाम होत नसेल तर माध्यमी टीका आणि व्यासपीठीय हलकल्लोळाकडे चक्क दुर्लक्ष करता येतं. ते देशात कधीच सुरू झालं आहे. तेव्हा चुकीचं घडलं ते दाखवतानाच त्यात भाजपच्या वर्चस्ववाढीचं धोरण शोधणं राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचं. विधिनिषेधशून्यतेचा पूड्डुचेरीच्या निमित्तानं भाजपच्या व्यापक रणनीतीचा चेहरा समोर येतो. सलग दोन लोकसभा निवडणुका बहुमतानं जिंकल्यानंतर ‘पंचायत ते पार्लमेंट राज्य आमचंच’ हे धोरण कठोरपणे राबवणं हे त्याचं एक सूत्रं. 

ध्रुवीकरण हेच सूत्र...
दुसरीकडं, दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत भाजपला उत्तर आणि पश्र्चिम भारतातील राज्यांनी साथ दिली होती. तो जनाधार राखणं आणि तिथं काही कमी पडलं तर भरपाईची व्यवस्था करणं ही भाजपची गरज बनते. दक्षिण भारतात भाजपनं जाणीवपूर्वक वाढवलेल्या हालचाली याच गरजेपोटी आहेत. पश्र्चिम बंगालमध्ये प्रतिष्ठेचा डाव खेळण्यामागंही कारण तेच आहे. दक्षिणेत भाजपला, त्याचा पूर्वावतार असलेल्या जनसंघाला कधीच फार स्थान नव्हतं. केरळ, तमिळनाडू, पूर्वीचा एकत्रित आंध्र या तिन्ही मोठ्या राज्यांत सामना होता तो काँग्रेस आणि अन्य पक्षांत. भाजपला यात काँग्रेसचं स्थान घ्यायचं आहे आणि कदाचित प्रादेशिकांतील या वा त्या पक्षाला साथीला घेऊन का असेना, काँग्रेसचा आधार उखडून टाकणं हा अजेंडा आहे. 

उत्तर भारतातील एकेक राज्य काँग्रेसच्या हातून असंच बिगरकाँग्रेसवादाच्या आवरणाखाली सुरू झालेल्या हालचाली आणि नंतर मंडलोत्तर राजकारणानं आणलेलं स्थित्यंतर यातून निसटत गेलं. यातील बहुतेक राज्यांत कुणाच्या तरी खांद्यावर बसून भाजपनं आपलं बस्तान ठोकलं. राममंदिरासाठीच्या आंदोलनानं सुरू झालेलं ध्रुवीकरण, त्याला अत्यंत चलाखीनं आणि मेहनतीनं मतपेढीत रूपांतरित करण्यात आलेलं यश उत्तरेत भाजपचं खणखणीत वर्चस्व तयार करणारं आहे. या राज्यातील सत्तेचा लढा काँग्रेस आणि प्रादेशिक पक्षातून प्रादेशिक आणि भाजप असा बदलला. 

उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या राज्यांत काँग्रेसला भाजपविरोधातील स्थानिक पक्षांच्या कुबड्यांखेरीज चालता येत नाही अशी अवस्था आली आहे. हे चित्र उत्तरेत स्थापित झाल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वानं मोर्चा दक्षिणेकडे आणि पूर्वेकडे वळवला आहे. कर्नाटकात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी फार बरं नसलेल्या येडीयुरप्पांना चुचकारत भाजपनं सत्तेचा डाव यशस्वी केला. ते कोणतंही राज्य काँग्रेस किंवा काँग्रेस असलेल्या आघाडीकडं जाऊ नये, गेलं तर ते हिसकावलंच पाहिजे या धोरणाशी सुसंगत होतं. त्याचसोबत दक्षिणेत पाय रोवण्यात कर्नाटक हेच पहिलं साथ देणारं राज्य आहे याचीही जाणीव होती. दक्षिणेतील मतपेढी तयार करणं, त्यासाठी  हमखास उपयोगी ठरणारा ध्रुवीकरणाचा मंत्र अवलंबताना योगी आदित्यनाथ ते तेजस्वी सूर्या अशा साऱ्यांचा वापर करणं सुरू आहे. 

सर्व काही स्वतंत्र मतपेढीसाठी...
हैदराबादच्या महापालिकेची निवडणूक ज्या त्वेषानं भाजप लढला, त्यात मुद्दा एका महापालिकेपुरता नव्हता, तर ते दक्षिणेतील प्रभाव वाढवण्याचं टेम्प्लेट होतं. या राज्यांमधून नागरीकरणाचं प्रमाण मोठं आहे. शहरातून कुणीतरी खलनायक उभा करून आपण आणि ते अशा भिंती घालण्याचं राजकारण अधिक यशस्वी होण्याची शक्‍यता असते. हैदराबादेत भाजप लढतीतला प्रमुख पक्ष बनला. काँग्रेस पक्ष वळचणीला गेला. ही या रणनीतीच्या यशस्वितेची चुणुक होती. त्या निवडणुकीत भाजपचे झाडून सारे नेते प्रचारत उतरल्याबद्दल खिल्ली उडवली गेली. मात्र, भाजप शांतपणे काँग्रेसला सत्तेच्या खेळातून बेदखल करतो आहे, त्यासाठी कधी टीका ओढवून घेणं, कधी खिल्ली ही किंमत किरकोळ असते.

केरळ, तमिळनाडू ही दोन्ही राज्यं अजूनही भाजपसाठी खडतर प्रदेश आहेत. दोन्ही राज्यांतील राजकारणाच बाज वेगळा; पण त्यात भाजपला स्थान मिळालं नाही. तमिळानाडूत काँग्रेसला हिंदी वर्चस्ववादाचं प्रतीक ठरवून तमिळ अस्मिता आणि पेरियार यांच्या चळवळीतून आलेली विचारसरणी यांच्या मिश्रणातून हे राज्य पाच दशकं या ना त्या प्रादेशिक पक्षाच्या हाती आहे. तमिळनाडूतील तो निधर्मी चळवळींचा भर ओसरला आहे. या चळवळीचा वारसा सांगणारे कर्मकांडात बुडाले आहेत. 

द्रमुक असो की अण्णाद्रमुक असो, त्यांची विचारसरणी काय, यापेक्षा उभय पक्षांचं कार्यकर्त्यांचं नेटवर्क गावगन्ना आहे आणि त्यातील स्पर्धा हाच राजकारणाचा आधार आहे. थेट हिंदुत्ववादाचं आवाहन करत भाजप त्यात आपली स्पेस शोधू पाहतो आहे. हे तातडीनं प्रत्यक्षात येणारं नाही या जाणिवेतूनच तमिळनाडूतील राजकारणावर अप्रत्यक्ष का असेना, नियंत्रण राहावं असं नेपथ्य सजवायची तयारी भाजपनं सुरू केली आहे. पुन्हा सूत्र तेच. सत्तेच्या जवळ काँग्रेस किंवा काँग्रेस असलेली आघाडी येता कमा नये! आणि काळाच्या ओघात आपली स्वतंत्र मतपेढी तयार झाली पाहिजे. 

केरळमध्ये डाव्यांची आघाडी आणि काँग्रेसची आघाडी यांच्यातील स्पर्धा हेच सत्तेच्या राजाकरणाचं सूत्र आहे. त्रिपुरातील डाव्यांचा गड जमीनदोस्त केल्यानंतर आणि पश्‍चिम बंगालमधील डाव्यांच्या शक्तिपातानंतर केरळमधील त्यांची सद्दी संपवणं हे भाजपच्या दीर्घकालीन वाटचालीतील उद्दिष्ट नक्कीच असेल. इथं दोन्ही आघाड्या भाजपशी समझोता करण्याची शक्‍यता नाही.

पूड्डुचेरीतील सरकार पाडणं, पाठोपाठ पंतप्रधानांनी तिथं दौरा करणं हे, भाजप छोट्या केंद्रशासित प्रदेशातील राजकारणही किती गांभीर्यानं घेतो आहे याचंच निदर्शक आहे. राज्य किती छोटं-मोठं, राज्य केंद्रशसित प्रदेश की महापालिका, अशा कोणत्याही बाबींचा विचार न करता सत्तेवर ताबा आपलाच असला पाहिजे यासाठीचा हा प्रयत्न स्पष्ट आहे. तो केवळ या राज्यांतील सत्तेपुरताही नाही, तर देशातील सत्तेवरची पकड ढिली होऊन नये यासाठीचाही आहे.

Edited By - Prashant Patil