द्राविडी वळण

तमिळनाडू राजकीयदृष्ट्या एका वळणावर उभा आहे. करुणानिधी आणि जयललिता हे द्राविडी राजकारणातले दोन ध्रुव ढळल्यानंतर त्यांचा वारसा सांगणाऱ्यांत लढाई होते आहे. १९८८ पासून द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम हे आलटून-पालटून सत्तेत राहिले. अपवाद मागच्या दहा वर्षांचा. तेव्हा जयललितांनी सलग दोन वेळा विजयाचा पराक्रम केला. साहजिकच द्रमुकला आणि वडिलांच्या छायेत दीर्घकाळ वाट पाहणाऱ्या एम. के. स्टॅलिन यांना ही संधी वाटते आहे. तर हे राज्य काहीही करून काँग्रेसचा सहभाग असलेल्या द्रमुकच्या आघाडीकडं जाऊ नये यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न असेल. लोकसभेच्या ३९ जागा असलेल्या आणि एकतर्फी निकालासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या राज्यातील विधानसभेचे निकाल २०२४ च्या लोकसभेसाठीही मोलाचे असतील. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पश्र्चिम बंगालमधील ममतादिदी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यातील थेट सामना रोज रंगतदार बनत असल्यानं माध्यमांसह साऱ्यांचं लक्ष तिकडे वेधलं जाणं स्वाभाविक आहे. मात्र, तितकाच थरारक सामना तमिळनाडूतही रंगतो आहे. तिथं भारतीय जनता पक्षाला काही स्थान नाही. मोदींचा करिश्‍मा, अमित शहा यांचं व्यवस्थापन तिथं चालण्यासारखं नाही हे अनेकदा सिद्ध झालं आहे. त्या राज्याची राजकीय धाटणीच निराळी आहे. ती अजूनही प्रादेशिक अस्मिता आणि त्यामुळं प्रादेशिक पक्षातील सत्तास्पर्धेभोवतीच फिरत राहिल्यानं राष्ट्रीय पक्षांना फारसं स्थान उरत नाही. या ना त्या पक्षाशी संधान साधून जमेल ते पदरात पाडून घ्यायचं इतकंच राष्ट्रीय पक्षांचं तिथलं स्थान आहे. त्यातही काँग्रेसला किमान दीर्घकालीन आधार तरी आहे. भाजपसाठी तोही नाही. साहजिकच भाजपचा तिथला सारा प्रयत्न ज्या आघाडीत काँग्रेस असेल ती सत्तेत येऊ नये यासाठीच असेल. आतापर्यंत भाजपच्या राजकारणानं ज्या काही उलटसुलट उड्या मारल्या, त्यांचं मध्यवर्ती सूत्र एकच होतं, द्रमुक आणि काँग्रेस आघाडीच्या मार्गात आणता येतील तितके अडथळे आणून जयललितांच्या नंतर तितकं सक्षम नेतृत्व न उरलेल्या अण्णा द्रमुकला सत्तेपर्यंत न्यावं म्हणजे दोन उद्देश साधले जातात. एकतर काँग्रेस देशात कुठंच सत्तेवर राहणार नाही या रणनीतीत तमिळनाडू बसवता येतं, दुसरीकडं अण्णा द्रमुकची सूत्रं सध्या ज्यांच्या हाती आहेत त्यांच्यावर केंद्राची सत्ता वापरून अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवता येणं शक्‍य होऊ शकतं. एकदा हे साधलं तर उत्तरेत ज्या रीतीनं ताकदवान प्रादेशिक पक्षाच्या खांद्यावर बसून आधी चंचुप्रवेश व नंतर मध्यवर्ती भूमिकेत यायचा प्रयत्न करायचा ही दिशा असू शकते. राज्यापुरतं पाहायचं तर के. करुणानिधी आणि जे. जयललिता या किमान तीन दशकं तमिळनाडूच्या राजकारणात निर्विवाद वर्चस्व असलेल्या नेत्यांच्या पश्र्चात तमिळ राजकारणाची वाटचाल कोणत्या दिशेनं होणार याची चुणूक ही निवडणूक दाखवेल. द्राविडी राजकारणात कदाचित दीर्घ काळासाठी एक वळण येऊ घातलं आहे. सलग दोन निवडणुका जिंकायची किमया जयललितांनी केली होती. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक त्यात खंड पाडतो का याकडेच लक्ष असेल. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

के. करुणानिधी हे तमिळ राजकारणातलं बडं प्रस्थ होतं. कवी-लेखक-चित्रपट-दिग्दर्शक ते लोकांवर गारुड करण्याची क्षमता असलेला नेता अशी ओळख असलेले करुणानिधी अनेक वाद-वादळात सापडले, तरी त्यांचा पाठिराख्यांवरचा प्रभाव अखेरपर्यंत ओसरला नाही. 

स्टॅलिन हे पक्षाचे नेते झाले तरी ते नेहमीच वडिलांच्या छायेत राहिले. अगदी किशोरवयापासून राजकारणात आणि आंदोलनात असलेल्या स्टॅलिन यांच्यासाठी आताची निवडणूक ही विधानसभेसाठी पहिली स्वतंत्रपणे प्रभाव दाखवण्याची संधी आहे. तीही वयाच्या अडुसष्टाव्या वर्षी मिळालेली. 

विद्यार्थी-नेता, आणीबाणीतला बंदी, द्रमुकच्या युवा आघाडीचा प्रमुख ते कलैग्नार करुणानिधींचा वारसदार असा प्रवास करताना स्टॅलिन यांचा पक्षावर आणि मतदारांवर प्रभाव किती याची परीक्षा होऊ घातली आहे. अर्थात्, वडिलांच्या निधनानंतर झालेल्या २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत साऱ्या देशात मोदीलाट असताना स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील द्रमुक आघाडीनं तमिळनाडूत ३९ पैकी ३८ जागा जिंकल्या होत्या. तमिळनाडूतील राजकीय हवा ही द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन पक्षांत सतत हिंदोळत असते. लोकसभेच्या निवडणुकीत ती स्पष्टपणे द्रमुकच्या बाजूनं होती. तेच वातावरण कायम ठेवणं हे स्टॅलिन यांच्यासमोरचं आव्हान असेल. याचं कारण, मधल्या काळात अनेक घडामोडी झाल्या आहेत. ठिसूळ पायावर उभं असल्याचं वाटणारं एपीएस (पनीरसेल्वम) आणि ईपीएस (पलानीस्वामी) यांचं द्रमुक सरकार हळूहळू स्थिरस्थावर झालं. जयललितांच्या पश्र्चात लागलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात त्यांच्या सहकारी शशिकला किंवा चिन्नम्मा यांना शिक्षा झाली. जयललिता हयात नव्हत्या म्हणूनच त्यातून बाहेर राहिल्या. या चिन्नम्मांचं माहात्म्यही पक्षात मोठं होतं. मात्र, त्या तुरुंगात गेल्यानंतर पलानीस्वामी आणि पनीरसेल्वम यांनी पक्षावर आणि सरकारवरही नियंत्रण मिळवलं. दोघांतली सत्तास्पर्धाही नियंत्रणात ठेवली. शशिकला निवडणुकीच्या तोंडावर तुरुंगातून सुटल्या. त्या बेहिशेबी संपत्तीच्या आरोपातून शिक्षा भोगून आल्या तरी त्यांचाही पाठिराखा वर्ग मोठा आहे. अण्णा द्रमुकच्या केडरवर त्यांचा प्रभाव आहे. त्या नेमकी काय भूमिका घेतात याला महत्त्व होतं. मात्र, बदलती स्थिती आणि चिन्नम्मा या अम्मा अर्थात् जयलिलता नव्हेत याचं भान ठेवत त्यांनी निवडणुकीपासून दूर राहणं पसंत केलं आहे. एवढंच नव्हे तर, अण्णा द्रमुकमध्ये बस्तान बसू न देणाऱ्या पनीरसेल्वम आणि पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णा द्रमुकच्या विजयात बाधा नको म्हणून दूर राहत असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं. ते अण्णा द्रमुकच्या पथ्यावर पडणारं आहे. हे तमिळनाडूतील बदलत्या राजकारणाचं आणखी एक निदर्शक. 

परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप
तमिळनाडूतील कोणतीही निवडणूक एकमेकांवरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशिवाय झालेली नाही. किमान करुणानिधी आणि जयललिता यांच्यातील राजकीय स्पर्धेनंतर हे चित्र कायम आहे. तमिळ राजकारणात द्रमुकचा उदय झाला तो प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर. पेरियार यांची चळवळ, तिचा धर्मविरोधी वैचारिक आधार आणि हिंदीविरोधी तमिळ अस्मितेचा सूर हे राजकारणाचं सूत्र होतं. पुढं एमजीआर आणि करुणानिधी यांच्यातील मतभेदांतून अण्णा द्रमुकचा सवता सुभा तयार झाला. मात्र, काळाच्या ओघात स्पर्धेचं स्वरूप पुरतं पालटलं. हिंदी विस्तारवादाला विरोध हे तमिळ राजकारणाचं एक सूत्र कायम असलं तरी पेरियार यांच्या वैचारिक बांधिलकीची संगत आता जवळपास संपली आहे. सत्ता आणि पैसा यांचं चक्र, सत्तेत पक्ष कोणताही असला तरी, अखंडपणे सुरूच आहे आणि सत्तेवर असणाऱ्यानं प्रतिपक्षावर सूडानं कारवाई करावी हेही तिथं रूढ समीकरण बनलं आहे. जयललितांवर भ्रष्टाचाराचे, गैरमार्गानं संपत्ती मिळवल्याचे आरोप होते. द्रमुकच्या नेत्यांवरही असे आरोप नेहमीच झाले. डी. राजा आणि कनिमोळी यांच्यावर तर प्रचंड आरोप झाले. ‘२ जी’ घोटाळा याच नेत्यांभोवती फिरत होता. साहजिकच या निवडणुकीतही भ्रष्टाचार हा मुद्दा आहेच. गमतीचा भाग म्हणजे, द्रमुकवर ‘२ जी’साठी आरोप करण्यात भाजप आणि अण्णा द्रमुक आघाडीवर असतात. मात्र, अण्णा द्रमुकच्या नेत्यांवर म्हणजे जयललितांवर, मृत्युपश्चात का असेना, आरोप सिद्ध झाले आणि हयात असलेल्या शशिकलांना जेलवारी करावी लागली, यावर मात्र बोललं जात नाही. 

आश्वासनांची बरसात
तमिळनाडूत स्टॅलिन आणि मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्यात थेट सामना होऊ घातला आहे. अभिनेते रजनीकांत यांनी निवडणुकीच्या राजकारणातून माघार घेतली ही स्टॅलिन यांच्यासाठी दिलासा देणारी बाब. पलानीस्वामी सरकार हे अण्णा द्रमुकच्या दहा वर्षांच्या राजवटीतून तयार झालेल्या प्रस्थापितविरोधी भावनेला सामोरं जात आहे, त्यात रजनीकांत वाटेकरी ठरले असते. दुसरीकडं कमल हासन यांचा नवा पक्ष तिसरा पर्याय म्हणून लोकांसमोर आला आहे. दिनाकरन यांचा पक्षही आपली ताकद अजमावतो आहे. हा पक्ष किती प्रतिसाद मिळवतो हे अण्णा द्रमुकसाठी महत्त्वाचं. दोहोंचा मूळ मतदारपाया समानच आहे. द्रमुकनं या वेळी काँग्रेससह डाव्यांशीही खातेवाटपात जुळवून घेतलं आहे, तर अण्णा द्रमुकनं भाजपशिवाय पीएमके या प्रामुख्यानं वनियार समाजात मतपेढी असलेल्या पक्षासह तमिळ मनिला काँग्रेसशी आघाडी केली आहे. दहा वर्षांची प्रस्थापित सरकारविरोधी भावना आणि स्टॅलिन यांचा तुलनेत स्वच्छ चेहरा हे द्रमुकचं भांडवल आहे, म्हणूनच मतचाचण्यांत द्रमुकच मोठा पक्ष म्हणून समोर येत आहे. अर्थात् मतचाचण्या आणि निवडणुकांच्या काळातील उलथापालथी यांत अंतर असू शकतं. कोरोनाची स्थिती चांगली हाताळल्याचा लाभ सत्ताधारी अण्णा द्रमुकला होईल अशी पक्षाची अटकळ आहे. शिवाय, दोन्ही बाजूंनी तमिळ राजकारणात परिचित असलेली आश्वासनांची खैरात आहेच. वर्षाला सहा मोफत गॅस सिलिंडर, विद्यार्थ्यांना मोफत ‘२ जी’ डेटा, प्रत्येक घरात सरकारी नोकरी आणि श्रीलंकेतील शरणार्थींना दुहेरी नागरिकत्व हे अण्णा द्रमुकचे देकार आहेत, तर द्रमुकनं नोकरीत स्थानिकांना ७५ टक्के आरक्षण, विद्यार्थ्यांना मोफत संगणक आणि डेटा, महिलांना मोफत स्थानिक प्रवास अशा आश्वासनांची बरसात केली आहे. 

निवडणुकीत द्रमुक तमिळ राजकारणात चालणारं ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ हे नाणं चालवायचा प्रयत्न करेल. ‘अण्णा द्रमुक हा भाजपनियंत्रित पक्ष आहे आणि भाजप तमिळ राजकारणात बाहेरचा आहे,’ अशी भूमिका द्रमुक मांडतो आहे. कावेरी पाणीविवाद, जीएसटी, केंद्राचा राज्यांना द्यायचा वाटा यात अण्णा द्रमुकनं तमिळ हितावर पाणी सोडल्याचा स्टॅलिन यांचा आरोप आहे, तर ‘अण्णा द्रमुकवर भाजपचा प्रभाव नाही,’ हे सांगण्याची पलानीस्वामी यांची धडपड आहे. त्यासाठी भाजपचं लाडकं धोरण असलेल्या सीएएला विरोध जाहीरपणे सांगितला जातो आहे. इतरांवर तत्त्वहीन आघाड्यांचा आरोप करणाऱ्या भाजपला नागरिकत्व कायदा मान्य नसल्याचं सांगणाऱ्या आणि श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळवंशीयांना दुहेरी नागरिकत्वाचं आश्‍वासन देणाऱ्या अण्णा द्रमुकशी जुळवून घ्यावं लागत आहे. कारण एकच, आपला पक्ष सत्तेत नसेल तरी काँग्रेस सत्तेबाहेर राहिला पाहिजे. 

जात-आधारित मतगठ्ठ्यावर डोळा
तमिळनाडू हे विकासाच्या प्रचलित निकषांवर आधारित देशातील आघाडीवरचं राज्य आहे. शहरीकरणाचं प्रमाणही तिथं लक्षणीय आहे. या राज्यातील मूळचा मुख्य राजकीय प्रवाह जात-धर्माधारित भेदांना विरोध करणारा होता. वर्णवर्चस्वाला विरोध हा जस्टिस पार्टीचा अजेंडा होता. काळाच्या ओघात तमिळनाडूतही जात हा मतपेढीसाठीचा घटक बनत गेला. याची सुरुवात ऐंशीच्या दशकात झाली. जात-आधारित मतगठ्ठ्यांचं, त्यासाठीच्या सवलतींचा वर्षाव करणारं राजकारणही सुरू झालं. या वेळच्या निवडणुकीत भाजपला फार वाव नसला तरी भाजपनं मूळ मतपेढ्यांचं गणित बदलणारी चुणूक दाखवायला सुरुवात केली आहे. याशिवाय कमल हासन, टीटीके दिनाकरन यांचे पक्ष मूळच्या द्रमुक-अण्णा द्रमुकचे पाठिराखे असणाऱ्या घटकांना पर्याय देत आहेत. याचा परिणाम निवडणुकीवर होऊ शकतो. यातील कुणालाही जागा फार मिळाल्या नाहीत तरी मुख्य लढतीची गणितं बदलणारा प्रभाव ते टाकू शकतात. तमिळनाडूत इतर मागासांचं प्रमाण ६७ टक्के आहे. यातील विविध समूहांतील ध्रुवीकरण निवडणुकीच्या राजकारणाला आकार देत असतं. या वेळी अण्णा द्रमुकनं वनियार या तेथील एका प्रमुख समाजाला अतिमागास (एमबीसी) आरक्षणात स्वतंत्र दहा टक्के जागा देण्याचा निर्णय अगदी निवडणुकीच्या तोंडावर घेतला आहे. मागास आणि वनियार समूहाचा मोठा पाठिंबा द्रमुकला मिळत आला आहे. वनियारांची एक मागणी मार्गी लागताना त्यात वाटा मिळवण्याचा अण्णा द्रमुकचा प्रयत्न असेल. पीएमके हा पक्ष या समूहाचं प्रतिनिधित्व करतो, तो आता अण्णा द्रमुकसोबत आहे.

ऐंशीच्या दशकापासून वनियार समाजाची स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी आहे. त्यासाठीच्या हिंसक आंदोलनानंतर एम. जी. रामचंद्रन यांनी त्यावर पावलं उचलली. मात्र, अंमलबजावणीपूर्वी त्यांचं निधन झालं. करुणानिधी यांनी १९८९ मध्ये अतिमागास असा वेगळ गट करून वनियारांसह ११५ जातींना मिळून २० टक्के आरक्षण दिलं, तेच आतापर्यंत तिथं लागू आहे. यात आता पलानीस्वामी सरकारनं १०.५ टक्के वाटा वनियारांसाठी आणि या गटातील इतरांसाठी ९.५ टक्के अशी विभागणी केली. याचा लाभ अण्णा द्रमुकच्या आघाडीला होईल की याचा फटका म्हणून इतर आरक्षित समूह विरोधात जातील यावरही तमिळनाडूचं सत्तेचं गणित ठरणार आहे. उत्तर तमिळनाडूतील सुमारे १२ जिल्ह्यांत वनियार समाजाचा प्रभाव आहे. वनियारांच्या आरक्षणाची मागणी करणारे रामदास आणि त्यांचा पीएमके हा पक्ष यांना मागच्या निवडणुकीत स्वतंत्र लढताना साडेपाच टक्के मतं मिळाली होती. हा पक्ष साथीला आल्यानं जवळपास ४० जागांवर अण्णा द्रमुकच्या आघाडीला लाभ होईल हा आरक्षणात उपआरक्षण देण्याच्या निर्णयामागचा हेतू आहे. दुपारी निवडणूक जाहीर होणार असताना सकाळी सरकारनं ही चाल खेळली. तिचा परिणाम निकालात दिसेल. मात्र, यानिमित्तानं पुन्हा एकदा जात-आधारित जनगणना करावी आणि इतर मागासांचं लोकसंख्येतील निश्र्चित प्रमाण ठरवून आरक्षणाचे लाभ द्यावेत या मागणीला जोर आला आहे. आरक्षणाचा परीघ वाढवत नेण्याची सुरुवात तमिळनाडूतच झाली. वनियारांविषयीचा निर्णय या राज्यातून नव्या मागण्यांना तोंड फोडणारा आहे. अशाच प्रकारच्या मागण्या देशातील अन्य राज्यांतही होत आहेत. येणाऱ्या काळात राजकीय सामाजिकदृष्ट्या हा मुद्दा बनू शकतो. तमिळनाडूचा निकाल काहीही लागला तरी हे वळण निवडणुकीच्या निमित्तानं आलं आहे.

Edited By - Prashant Patil