युद्धा'साठी'ची शिकवणी

चीननं भारतावर आक्रमण केलं आणि अक्‍साई चिन ताब्यात घेतला, त्या १९६२ च्या युद्धाला ६० वर्षं झाली आहेत. ता. २१ नोव्हेंबर १९६२ ला चीनचं सैन्य आपणहून मागं गेलं. ते जात असताना पराभवाची एक खोल जखम भारतीयांच्या मनावर कायमचं ठेवून गेलं. चीननं भारतावर आक्रमण का केलं असावं आणि त्याला तोंड देण्यात आपण कुठं आणि का कमी पडलो यावर आतापर्यंत प्रचंड मंथन झालं आहे. या युद्धाचे गुन्हेगार म्हणून अनेकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं गेलं आहे. त्यात पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सर्वात आघाडीवरचं नाव. नेहरूंचा चीनविषयीचा अंदाज चुकला आणि चिनी इरादे लक्षात न आलेल्या नेहरूंना चीननं त्यांच्या कारकीर्दीचा उत्तरार्ध झाकोळणारा झटका दिला हे खरंच आहे. तेव्हा चीन असं का वागला इथपासून ते गलवानमध्ये चीननं घुसखोरी का केली इथपर्यंतच्या प्रवासात चीनच्या वर्तणुकीत एक सातत्य दिसेल. चीनचं उद्दिष्ट स्पष्ट आहे व ते साध्य करण्यासाठी प्रदीर्घ वाट पाहायची तयारीही आहे. सोईची वेळ असेल तेव्हा त्यासाठी बळाचा वापर करताना चीनला काहीही वाटत नाही. माओ ते शि जिनपिंग चीन हा असाच आहे, तर नेहरू ते मोदी तोच आशावाद आपल्याला फटका देत आला आहे. सहा दशकांपूर्वीच्या युद्धाच्या वेळचा भारत आणि चीन हे दोन्ही प्रचंड बदलले आहेत; मात्र, त्या युद्धाचे धडे चीनच्या संबंधांत कायमच प्रस्तुत ठरतात. ते चीननं शिकवलेले आणि आपल्याच अंतर्गत व्यवस्थेतील त्रुटींमधूनच आलेले.

चीनच्या धोक्‍याकडे दुर्लक्ष

भारत आणि चीन यांच्यामधील सीमा निश्‍चित करण्यात सीमेविषयीचं निरनिराळं आकलन हा एक मोठाच अडथळा आहे. हा आकलनातील फरक युद्धापर्यंत जाईल असं नेहरू यांना किंवा या युद्धासाठी कदाचित सर्वाधिक जबाबदार धरता येईल असे तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांना अजिबात वाटत नव्हतं. याचं कारण, तत्कालीन स्थितीत शोधता येईल. एक तर, त्या वेळी सुरू झालेल्या शीतयुद्धापेक्षा आपल्या भागातील भुकेचा मुद्दा नेहरूंना अधिक महत्त्वाचा वाटत होता. तो जितका आपल्याकडे होता, त्याहून कदाचित अधिकच चीनमध्ये होता. तेव्हा, जगाच्या पटलावर नव्यानं उदय होत असलेल्या प्रंचड आकाराच्या आणि लोकसंख्येच्या देशांनी आधी आपले प्रश्‍न सोडवावेत, त्यांत एकमेकांना मदत करावी हा त्यांच्या चीनशी मैत्री जमवण्यामागच्या धोरणाचा उद्देश. ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’चा नारा त्यातूनच जन्माला आला.

चीनला मैत्रीपूर्ण भारत हवाच होता; मात्र त्यात ‘मित्रानं आपलं सारं मान्य केलं पाहिजे,’ असा आग्रह होता; खासकरून तिबेट चीननं ताब्यात घेतलं तोवर भारताची भूमिका चीनला उपयोगाचीच होती. दलाई लामांना भारतानं आश्रय दिल्यानंतर चीनमध्ये भारताविषयी संशयाचं वातावरण तयार व्हायला लागलं. ही चिंता चाऊ एन-लाय यांनी मेनन यांना स्पष्टपणे कळवली होती. भारताची भूमिका ‘संसदेनं मान्य केलेल्या सीमांमध्ये तडजोड नाही,’ ही होती. ही भूमिका म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा वारसा असल्याचा चीनचा आरोप होता.

ब्रिटिशांनी चीनसोबत सीमानिश्चितीचे केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरले होते. तिबेटसाठी अक्‍साई चिनचं महत्त्व चीनला अधिक होतं. माओ आणि चाऊ एन-लाय यांच्याशी कितीही मैत्री असली तरी, अक्‍साई चिन देऊन सीमेवरचा वाद संपवण्याची कल्पना नेहरूंना मान्य नव्हती. चीनसोबतचा तणाव १९६२ च्या युद्धापूर्वी काही वर्षं हळूहळू वाढत होता. त्याचे पुरेसे संकेत मिळत होते. मात्र, चीन युद्ध करेल याची नेहरू, मेनन यांना अजिबात शक्‍यता वाटत नव्हती. मेनन तर सातत्यानं पाकिस्तानी सज्जतेचा गाजावाजा करताना चीनच्या धोक्‍याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करत होते. पाकिस्तानमध्ये आयूब खान यांनी लष्करी बंडानं सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर मेनन ज्या रीतीनं भारतातील लष्कराशी वागत होते, त्यात कदाचित लष्कर हे मुलकी व्यवस्थेसाठी डोईजड होऊ नये हा हेतूही असेल; मात्र, त्यातून लष्कराची कमालीची उपेक्षाच त्यांनी आरंभली होती.

नेहरूंची धारणा

याच वेळी माओंच्या चीनला ‘आपला शेजारी तोडीस तोड नाही,’ हे जगाला दाखवायचंही होतं. सन १९६२ च्या युद्धासंदर्भात हेन्री किसिंजर यांनी एक आठवण नोंदवली आहे, तीनुसार माओंनी चीनच्या लष्करी नेतृत्वाला सांगितलं होतं की, ‘शत्रुत्वानं भारत किंवा चीन दोन्ही संपत नाहीत; मात्र चीननं बळाचा वापर करून झटका देणं हाच भारताला चर्चेला भाग पाडायचा आणि पुढं दीर्घ काळ शांतता ठेवण्याचा मार्ग आहे.’ भारताशी वागणुकीचं हेच चिनी सूत्र आहे. ‘एखादा झटका द्या; त्यानंतर चर्चेचं गुऱ्हाळ चालवत राहा... आपलं ध्येय साध्य होत नाही तोवर त्याची आवर्तनं सुरू ठेवा,’ हेच ते सूत्र आहे. सन १९६२ च्या युद्धात अक्‍साई चिन गिळंकृत करून चीननं माघार घेतली होती. गलवानमध्ये पुन्हा एकदा आपण झटका देऊ शकतो हे दाखवून, सीमेविषयीच्या आपल्या आकलनानुसारच चीन वाटाघाटी करेल, हे चीन दाखवतो आहे. सन १९६२ मध्ये चीनवरचा फाजील विश्‍वास अडचणीत आणणारा होता, गलवानमध्येही तेच घडलं. सन १९६२ मध्ये ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’सारखा निर्णय आत्मघातकी होता. गलवानच्या वेळी मात्र अशा अनाठायी धाडसाच्या मार्गानं जाणं टाळलं गेलं.

चीनशी युद्ध झालं त्याआधी काही काळ चीनचे पंतप्रधान भारतात आले होते. त्यांनी ‘अक्‍साई चिनवरचा ताबा भारतानं मान्य करावा; भारताच्या अरुणाचल भागातील, म्हणजे तेव्हाच्या ‘नेफा’ भागातील, ताबा चीन मान्य करेल,’ असा प्रस्ताव दिला होता. तो प्रदीर्घ चर्चेअंती नेहरूंनी नाकारला होता. खरं तर तेव्हाची भारताची लष्करी सज्जता पाहता युद्ध परवडणारं नव्हतंच. वाटाघाटी करत काळ ढकलत राहणं हाच योग्य मार्ग होता. तरीही नेहरूंनी युद्धाला निमंत्रण देणारं धोरण पत्करलं. हे का घडलं यासाठी त्या वेळची स्थिती समजून घेतली पाहिजे. नेहरूंवर सातत्यानं चीनविषयी बोटचेपी भूमिका घेतल्याचे आरोप होत होते. ते करण्यात श्‍यामाप्रसाद मुखर्जी आणि राममनोहर लोहिया यांच्यासारखे विरोधातले नेत होते, तसंच काँग्रेसमध्येही असंच मत असणारे होते. नेहरूंवर, सरकारच्या धोरणांवर खुलेपणानं टीका करण्याची सोय त्या काळातील काँग्रेसजनांनाही होती.

प्रत्यक्ष नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात तुलनेत उजवा विचारव्यूह असणाऱ्यांचं लक्षणीय प्राबल्य होतं. माध्यमांतूनही नेहरूंच्या धोरणांची मुक्तपणे चिरफाड व्हायची. यातच नेहरू ‘जवळपास प्रत्येक गोष्ट संसदेला सांगितली पाहिजे,’ या धारणेचे होते, त्यातूनही एक दबाब तयार झाला होता. याचं पर्यवसान तयारीविना भारतीय सैन्य पुढं नेण्याचा निर्णय झाला. ती त्या युद्धातली गंभीर चूक होती.

मतभेद आणि संशयकल्लोळ

चीनचं युद्ध झालं त्या काळातील आपल्या लष्करी आणि मुलकी नेतृत्वातला ताण हा एक परिणाकारक मुद्दा होता. ही स्थिती आता बदलली आहे. या काळातील प्रमुख व्यक्तींचं वागणं, त्यांचे पूर्वग्रह, स्पर्धा, एकमेकांविषयीचा संशय आणि चीनविषयीचं पूर्णतः चुकलेलं आकलन या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम ‘चीनशी युद्धातलं अपयश’ हा होता. ज्यांच्या हाती देशाची सूत्रं होती, ते एकतर भलत्याच भ्रमात होते किंवा त्यांच्यात समन्वयाचा, एकवाक्‍यतेचा पुरता अभाव होता. उलट, चीनकडे ठोस, स्पष्ट रणनीती होती व ती ठरवणारे आणि अंमलबजावणी करणारे यांतील विभागणीही स्पष्ट होती. युद्धाच्या आधीच्या काळातलं मुलकी आणि लष्करी नेतृत्वाचं वागणं आता चमत्कारिक वाटावं असंच होतं. यातली सारी व्यक्तिमत्त्वं मोठी होती. त्यांचं कर्तृत्व निर्विवाद होतं. साहजिकच ‘आपल्याला कळतं किंवा वाटतं तेच अंतिम’ हा फाजील आत्मविश्‍वासही होता. कोरियन युद्धात अमेरिकेच्या पकडलेल्या हवाई सैनिकांना सोडण्यासाठी चिनी पंतप्रधानांना तयार करणाऱ्या मेनन यांना ‘चीनच्या नेत्यांशी आपण सहज वाटाघाटी करू शकतो,’ हा आत्मविश्‍वास होता. युद्धाआधी चीनशी संघर्ष टाळावा, अशी भूमिका असलेले जनरल के. एस. थिमय्या हे लष्करप्रमुख होते.

थिमय्या हे जगभरात मान्यता असलेले गाजलेले सेनानी होते. कोरियाच्या युद्धाच्या वेळी त्यांच्या कामगिरीची जगानं नोंद घेतली होती. ते एक करिष्मा असलेलं लष्करी नेतृत्वही होतं. त्या काळात नेहरूंची भिस्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्यावर होती. मेनन हे एक असाधारण बुद्धिमत्ता असलेलं व्यक्तिमत्त्व होतं यात शंकाच नाही. नेहरूंनंतर जगभरात सर्वाधिक माहिती असलेला भारतीय नेता, हा त्यांचा लौकिक होता. काश्‍मीरच्या प्रश्‍नावर भारताच्या बाजूनं संयुक्त राष्ट्रांत अत्यंत ठोसपणे भूमिका मांडणारे हेच मेनन होते. तीच भूमिका आजअखेर भारतानं कायम ठेवली आहे. थिमय्या आणि मेनन यांच्यात मतभेद होते. यातून लष्करात प्यादी हलवायचा उद्योग मेनन यांनी केला. तो भारताला महागात पडणारा होता. दुसरीकडं थिमय्याही मेनन यांना जुमानायला तयार नव्हते. थिमय्या हे तेव्हाचे ब्रिटिश उच्चायुक्त माल्कम मॅक्‍डोनल्ड यांच्यासोबत मेनन आणि नेहरू यांच्याविषयी चर्चा करत होते आणि हे सारं हे उच्चायुक्त त्यांच्या लंडनस्थित वरिष्ठांना कळवत होते. कदाचित मेनन राजकीय बंड करून नेहरूंची जागा घेतील अशी भीती थिमय्या यांनी ब्रिटिश उच्चायुक्तांकडे व्यक्त केली होती. याच वेळी मेनन यांना, थिमय्या लष्करी बंडानं सूत्रं हाती घेतील की काय, अशी शंका वाटत असावी. भारताचे संरक्षणमंत्री आणि लष्करप्रमुख यांचे संबंध युद्धाच्या काही काळ आधी या प्रकारचे होते.

...अवघा आनंद!

यातूनच थिमय्या यांच्या राजीनाम्याचं प्रकरण घडलं. त्यांनी आपला राजीनामा नेहरूंना पाठवून दिला. तो अर्थातच नेहरूंनी नाकारला. थिमय्या लष्करप्रमुखपदी राहिले. पंतप्रधानांशी आणि संरक्षणमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेचे तपशील लष्करप्रमुख ब्रिटिश उच्चायुक्तांना सांगतात हे अनाकलनीयच होतं. हे सारे तपशील मेनन यांच्यावरील संशोधनात्मक चरित्रात जयराम रमेश यांनी दिले आहेत. यातील आणखी एक गमतीशीर भाग म्हणजे, लष्करप्रमुखांच्या राजीनाम्याची बातमी ‘स्टेट्समन’ या तेव्हा ब्रिटिश मालकी असलेल्या वृत्तपत्रानं दिली. ती देणारे नंतर भारताचे लष्करप्रमुख झालेले आणि १९६५ च्या पाकिस्तानविरोधातील युद्धात भारताचं नेतृत्व करणारे जनरल जे. एन. चौधरी असल्याचं मानलं जातं. या चौधरी यांनी आपल्याच पुस्तकात, दहा वर्षं ते ‘स्टेट्समन’साठी संरक्षण-प्रतिनिधी म्हणून लिहीत असल्याचं नमूद केलं आहे. लष्करप्रमुख ब्रिटिश उच्चायुक्तांशी देशातील संवेदनशील विषयांवर बोलतात...एक ज्येष्ठ अधिकारी - हल्ली ज्याला ‘मूनलायटिंग’ म्हटलं जातं असं - लष्कराच्या सेवेत असताना एका वृत्तपत्रासाठी काम करतात...असा अवघा आनंद तेव्हा देशात सुरू होता.

अहंकार नडला!

लेप्टनंट जनरल एसपीपी थोरात हे आपले उत्तराधिकारी व्हावेत, असं थिमय्या यांना वाटत होतं. थोरात यांच्यापेक्षा प्राण थापर हे ज्येष्ठ असले तरी थोरात यांचा मैदानी अनुभव पाहता तेच योग्य आहेत असं थिमय्या यांचं मत होतं. मेनन यांना अर्थातच लष्करप्रमुखपदी थिमय्या यांची निवड नकोच होती. हे माहीत असलेल्या थिमय्या यांनी थेट तेव्हाचे राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांच्याकडे, थोरात यांना लष्करप्रमुखपदी नेमावं, अशी मागणी केली. राजेंद्रप्रसाद यांनी ती मान्य असल्याचं कळवून सरकारला तसा प्रस्ताव पाठवायला सांगितलं तेव्हा सरकारनं ‘हा राष्ट्रपतींचा नव्हे तर, सरकारचा अधिकार असतो,’ हे समजावलं. म्हणजेच, प्रजासत्ताकातील अधिकारकक्षा ठोसपणे ठरल्या नव्हत्या. त्या काळातील गोंधळही अंतर्गत स्थितीत भर टाकत होते. थिमय्या यांच्या वर्तणुकीत दोष असले तरी लष्कराविषयीचं त्यांचं भान अधिक अचूक होतं. मर्जीतील अधिकारी आणण्यासाठी त्यांची शिफारस टाळणं मेनन यांना नंतर महागातच पडलं. थिमय्या निवृत्त झाल्यानंतर थापर हे लष्करप्रमुख झाले. युद्धानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतची मेनन यांची वागणूक अत्यंत अहंकारानं भरलेली होती. चीनविषयक धोरणात थिमय्या यांना मेनन यांनी बाजूला ठेवलं, तसंच चीनचा धोका अचूकपणे दाखवणाऱ्या थोरात यांनाही दूर ठेवलं. त्याऐवजी बी. एन. कौल यांना जवळ केलं. त्यांचा लौकिक, लढण्यापेक्षा वरिष्ठ वर्तुळात संबंध ठेवणं, असा होता. ऐन युद्धात ते अरुणाचलमध्ये नेतृत्व करत होते तेव्हा, तब्येत बरी नसल्याचं सांगून दिल्लीत परतले, त्यावर कडी म्हणजे त्यांनी ‘दिल्लीत बसूनच आपण अरुणाचलमधील हालचालींचं नेतृत्व करू,’ असंही सांगितलं. ते मान्य केलं गेलं. असा गलथानपणा अनेक पातळ्यांवर अनेक जण करत होते.

यात सर्वात मोठी चूक होती ती लष्कराच्या चीनच्या इराद्यांविषयी दिलेल्या इशाऱ्यांकडे झालेलं दुर्लक्ष. चीन आक्रमण करू शकतो हे संकेत मानायलाच मेनन तयार नव्हते. दुसरीकडे, असं झालंच तर भारतीय लष्कराचा प्रतिसाद कसा असावा यासाठी लष्करानं तयार केलेली योजनाही ते समजून घ्यायला तयार नव्हते. प्रत्यक्ष युद्धभूमीचा अनुभव असलेल्या लष्करी अधिकाऱ्यांना चीनच्या तयारीची पुरेशी कल्पना होती आणि युद्ध झालं तर काय होऊ शकतं याचा अंदाजही होता. यातूनच एसपीपी थोरात यांनी, संभाव्य प्रतिसाद कसा असू शकतो, याचा आराखडा केला होता. थोरात दुसऱ्या महायुद्धातील गाजलेले सेनानी होते. सर्वात स्पष्टपणे चीनचा धोका दाखवणारे आणि तो अधिकृतपणे नोंदवणारे अधिकारी म्हणूनही ते ओळखले जातात. त्यांनी तयार केलेला अहवाल थिमय्या यांनी आठ ऑक्‍टोबर १९५९ ला संरक्षणमंत्री मेनन यांच्याकडे दिला. संघर्षाची वेळ आलीच तर मुत्सद्देगिरीतून मार्ग काढू, त्यासाठी लष्कराची गरज नाही याच मानसिकतेत मेनन होते. थोरात यांनी १७ मार्च १९६० ला, चीनशी संघर्ष झाला तर काय स्थिती असू शकेल, याचं सादरीकरण केलं होतं. ‘लाल किला एक्‍सरसाईज’ म्हणून ते ओळखलं जातं. चीनला सीमेवर न अडवता कुठवर आत येऊ द्यावं, कुठं रोखावं आणि लढावं याचा हा सविस्तर आराखडा होता. तीन टप्प्यांतील संरक्षणफळीची योजना त्यात होती. ती त्या वेळचं भारताचं लष्करी सामर्थ्य पाहता व्यवहार्य होती. तिला थिमय्यांचाही पाठिंबा होता. या आराखड्याकडेही मेनन यांनी दुर्लक्ष केलं. प्रत्यक्ष युद्धापर्यंत थिमय्या आणि थोरात दोघंही निवृत्त झाले होते. ज्यांच्या हाती सूत्रं होती त्यांनी भावनेच्या भरात स्वीकारलेल्या ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’ची अंमलबजावणी केली, जिचे भीषण परिणाम युद्धभूमीवर पाहायला मिळाले. शक्‍य असनूही हवाई दलाचा वापर न करणंही अनाकलनीयच होतं.

सावध राहण्याचा काळ

मेनन यांनी थिमय्या आणि थोरात या दोन अनुभवसंपन्न अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याकडे केवळ दुर्लक्षच केलं नाही तर, त्यांना जमेल तितकं अपमानितही केलं. थापर हे थिमय्या यांच्यापेक्षा कनिष्ठ; पण त्यांनी थिमय्या आणि थोरात या दोघांवरही आरोप ठेवून खुलासा मागणारं पत्र दिलं, ते अर्थातच मेनन यांच्या सूचनेवरूनच दिलं होतं. थिमय्यांच्या निरोपसमारंभावर झालेल्या खर्चाचा तपशीलही थोरात यांच्याकडे मागण्यात आला, त्याला थोरात यांनी तसंच तडाखेबंद उत्तरही दिलं होतं. हे सारे अधिकारी सॅंडहर्स्ट कॉलेजमध्ये शिकलेले, ब्रिटिश पंरपेरत भरती झालेले होते. त्याच वेळी सॅम माणेकशॉ हे भारताच्या लष्करी प्रशिक्षणातून आलेले सुरुवातीचे अधिकारी होते. मात्र, ते अतीच इंग्रजाळलेले आहेत म्हणून त्यांच्यावरही मेनन नाराजच होते. त्यांनाही चौकशीला सामोरं जावं लागलं. कदाचित या चौकशीतून माणेकशॉ यांची कारकीर्दच संपलीही असती; मात्र, युद्धानंतर मेनन यांची सद्दी संपली आणि माणेकशॉ बचावले. पुढं याच माणेकशॉ यांच्या नेतृत्वात भारतीय लष्करानं पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणारं बांगलादेशचं युद्ध जिंकलं.

चीनला तोंड देताना ज्यांच्यावर जबाबदारी होती, त्यांतील बहुतेकांमध्ये इतकी अव्यवस्था आणि समन्वयाचा अभाव होता. आपल्याला धोका नाही, अशा भ्रमात वावरणारे मेनन आणि धोका प्रत्यक्षात आल्यानंतर टिकणं शक्‍य नसलेली ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’ यातून जबर फटका भारताला बसला. युद्धानंतर मेनन यांचं संरक्षणमंत्रिपद काढून घेतलं गेलं. नेहरू युद्धातून पुरते कधीच सावरले नाहीत. नेहरू आणि मेनन यांच्या चुका मोठ्या; पण त्याचं मोठेपण असं की, त्यांना या चुकांची जाणीवही झाली. नेहरूंनी संरक्षणमंत्रिपदाची धुरा यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे सोपवली, ज्यांनी तिथं मूलभूत सुधारणा केल्या...लष्करात आत्मविश्‍वास निर्माण केला. नेहरूंनी थोरात यांना चर्चेसाठी बोलावलं आणि, हे का घडलं, याची कारणं समजून घेतली तेव्हा, थोरात यांचा अहवाल नेहरूंपर्यंत पोहोचलाच नव्हता, हेही समोर आलं. युद्धाविषयीचा साराच व्यवहार किती ढिसाळपणे चालला होता याचा हा आणखी एक नमुना होता. नेहरू यांनी युद्धानंतर नेमलेल्या ‘मिलिटरी अफेअर्स कमिटी’ आणि ‘नॅशनल डिफेन्स कमिटी’वर थोरात यांना स्थान दिलं. दोघांत कटुता राहिली नाही; पण नुकसान तर झालं होतंच. नेहरूंचं आणखी एक मोठपण म्हणजे, ऐन युद्ध सुरू असतानाही त्यांनी - अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केलेल्या मागणीनुसार - संसदेत युद्धावर चर्चा होऊ दिली, त्या चर्चेत सर्वपक्षीय खासदारांनी नेहरूंना झोडपून काढलं, ते शांतपणे ऐकून घेऊन त्यांनी उत्तरही दिलं. पुढं वाजपेयींनी मात्र कारगिलच्या संघर्षावर संसदेत चर्चा होऊ दिली नाही आणि गलवानच्या संघर्षावरही कसलीही चर्चा सध्याच्या सरकारनं होऊ दिली नाही.

सहा दशकांनंतर या तपशिलात जायचं ते याची पुनरावृत्ती होऊ नये याचसाठी. लष्कर आणि मुलकी व्यवस्थेतील समन्वय, निरनिराळ्या अधिकारांवर काम करणाऱ्यांच्या अधिकारकक्षा यांविषयीची स्पष्टता आता आली आहे. लष्कर अधिक व्यवहार्य रीतीनं काम करत आहे. ते १९६२ पेक्षा निश्‍चितच अधिक सज्ज, सजग आहे. अन्य देशांशी संघर्षात अंतर्गत कुरघोड्या, स्पर्धा, वशिलेबाजी यांचा परिणाम होणार नाही इतकं शहाणपण शिकल्याचं नंतरच्या सर्व संघर्षांनी दाखवलंही आहे. अजनूही कायम असलेला मुद्दा आहे तो चिनी इराद्यांचा आणि त्यांना प्रतिसाद देण्यात असलेल्या उणिवांचा. हा प्रवास नेहरू ते मोदी तसाच सुरू आहे. चीनची आपल्या देशाविषयीची एक धारणा आहे, त्यात चीन हा ‘मिडल किंग्डम’ आहे. त्यात चिनी आकलाननुसार ठरलेला प्रदेश चीनसाठी अंतिम आहे. हेच आकलन अक्‍साई चिन ते गलवान पिच्छा पुरवतं आहे. ‘झटका द्या, नवी ‘जैसे थे’ स्थिती व्यवहारात मान्य करायला भाग पाडा आणि नंतर बराच काळ शांततेची बोलणी करत राहा’ हे चीनचं धोरण तसंच आहे. नेहरूंचं प्रचंड स्वागत करणाऱ्या चीननं धोका दिला होता. मोदींनी जिनपिंग यांची गळाभेट घेतल्यानं आणि दोन नेत्यांची केमिस्ट्री जुळल्याची बतावणी केल्यानं चीन बदलला नव्हता. त्यानं पुन्हा धोकाच दिला. १९६२ च्या तुलनेत त्याला तोंड देण्यासाठीचे अनेक पर्याय आता उपलब्ध आहेत. स्पर्धा, संघर्ष-समन्वय यांची आवर्तन होतंच रातील. चर्चा कायमची बंद करता येत नाही आणि निःशंक होऊन विश्‍वासही ठेवता येत नाही असा हा शेजार भारताला लाभला आहे. तो तसा आहे याची जाणीव ठेवून रणनीती ठरवत राहणं, प्रसंगी ती बदलत राहणं, हाच त्यावरचा मार्ग. तो चिवटपणे, शांतपणे चालायचा आहे. तिथं दाखवेगिरीला संधी नाही. १९६२ ते २०२० या काळाचा हाच धडा आहे.