बदल वेगळेच असतील !

कोरोना आणि त्यानंतर झालेल्या लॉकडाऊनमुळं याआधी कधीच अनुभवली नव्हती अशी एक भीती, अनिश्चितता आणि नुकसान या सर्वच गोष्टींना आपण सगळेच सामोरे गेलो आहोत. आता यापुढचं आपलं ‘न्यू नॉर्मल’ आयुष्य कसं असेल हे अजूनही पुरतं स्पष्ट झालेलं नाही. आपल्यापैकी अनेकांच्या दिवसातला निम्मा वेळ तर ऑफिसमध्येच जात असेल. अशांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ कदाचित छोटासा विसावा ठरला असेल किंवा काम आणि खाजगी जीवन यांच्यातला समतोल साधण्याचा प्रयत्न करण्याची मिळालेली एक संधी असं म्हणूया. उत्पादनक्षमतेत काहीशी वाढ झाली असली, तरी व्यावसायिक काम आणि नेहेमीचं जीवन यात फरक करणं आपण विसरत चाललो आहोत, यावरही बहुतेकांचं एकमत होईल. 

‘कोरोना’नंतरच्या जगातला कामाचा ताण हा प्रचंड थकवा आणणारा आहे. पण त्याबरोबरच, एक शिस्तबद्ध वेळापत्रक आखून वेळेत कामं संपवणं, उत्पादकता टिकवून ठेवणं एवढ्यावरच कामाचं मोल ठरत नाही, तर परस्पर सहकार्य आणि गटात सामंजस्याने काम करणं यातून कामाचं खरं समाधान मिळतं, हेही आपण शिकत आहोत. म्हणूनच आपल्यापैकी अनेकजण या दोन्हींचे मिश्रण असलेलं कामाचं ‘संयुक्त स्वरूप’ न्यू नॉर्मलमध्ये अनुभवत आहेत. नवतंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं तयार झालेली ही जीवनशैली आपल्याला स्वीकारावी लागत आहे. यात कार्यालयात जाण्यासाठीचा प्रत्यक्ष प्रवास वाचत असला तरी संवाद आणि संपर्क व्यवहार मात्र कमालीचा वाढला आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कामाच्या या नव्या स्वरूपामुळं कामाच्या ठिकाणची विषमता अजूनच तीव्र होण्याची मात्र भीती आहे. यामुळं अर्थव्यवस्थेतील औपचारिक क्षेत्रांमध्ये बेरोजगारी वाढीस लागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मुळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ या संकल्पनेत कामासाठी पुरेशी जागा आणि मानसिक अवकाशही प्रत्येकाला उपलब्ध असेल असं गृहीत धरलेलं आहे. आपण ‘डिजिटल दरी’ विषयी बोलतो; पण सध्याच्या ‘न्यू नॉर्मल’मध्ये जीवनमानातल्या वाढणाऱ्या दरीचा नव्याने विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा. 

कामाच्या ठिकाणी आता कमी गरजेच्या वस्तू आणि सेवा खर्च वाचवण्यासाठी काढून टाकल्या जातील. त्यामुळे कित्येकांच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावरच गदा येईल. या सगळ्याच बदलांचे चांगले आणि वाईट दोन्ही परिणाम आहेत. चांगले यासाठी की कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल, नैसर्गिक मोकळ्या जागा व्यापून टाकणाऱ्या व्यापारी इमारतींच्या क्षेत्रात घट होऊन त्या अधिक आटोपशीर झाल्यामुळे पर्यावरणासाठी हे उपकारकच ठरेल. वाहतूक कमी त्यामुळे साहजिकच वाहतूककोंडी आणि प्रदूषण कमी. उपभोग कमी झाल्यामुळे सकस जीवनमान अनुभवता येईल. हे झाले काही चांगले मुद्दे. तर वाईट अशासाठी, की अनेकांच्या नोकऱ्या हातातून गेल्या आहेत. शक्य तितका स्वस्तात माल उत्पादित करायचा आणि जितका लवकर तो खपवता येईल तितक्या वेगाने खपवायचा, हेच अर्थव्यवस्थेचं ब्रीदवाक्य झालं आहे. आपण सगळे या बाजारपेठेचा भाग बनलो आहोत. आता विकासाचं नव्या काळातलं नवं प्रारूप उभं करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, यावर विचार व्हायला हवा. एक मात्र नक्की आहे, या टाळेबंदीनंतरच्या काळात फार काही बदलणार नाही. 

एकदा का लस सार्वत्रिकरित्या उपलब्ध झाली, की लोक आपल्या जुन्याच सवयींकडे पुन्हा वळणार आहेत. या लशींची विक्री होण्यासाठी अर्थातच सरकार पूर्ण प्रयत्न करणार. याचं कारण मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याची ही एक संधीच असणार आहे. १९९० च्या उत्तरार्धातली आर्थिक मंदी आठवा. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश हे स्वतः शॉपिंग मॉल पालथे घालून अधिकाधिक खरेदी करण्याची विनंती  आपल्या अमेरिकी बांधवांना करत होते. आता चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हेही त्या देशातील कारखाने आणि दुकानांना यांच्या परिसरांना भेटी देऊन तेथील नागरिकांना स्थानिक उत्पादनं खरेदी करण्याचं आवाहन करत आहेत.

आता उपभोग खर्च वाढवून देशातील बाजारपेठ मजबूत करण्यावर त्यांचा भर आहे. निर्यातीवर आधारलेलं विकासाचं प्रारूप चीनला बदलावं लागणार आहे. पाश्चात्त्य पर्यावरणवाद्यांसाठी हे मोठंच दुःस्वप्न आहे. याचं कारण प्रत्येक चिनी आणि भारतीय नागरिक अमेरिकी नागरिकांसारखा खर्च करू लागला तर ते त्यांच्यासाठी घातकच म्हणावं लागेल. 

पण माझा असा विश्वास आहे की काही बदल आपल्याला स्वतःलाच नक्की करावेसे वाटतील. छोट्या छोट्या वैयक्तिक बदलांमधूनच मोठे सामाजिक आणि आर्थिक बदल आकार घेत असतात. पुन्हा एकदा आठवड्यातून ५ दिवस ९ ते ५ कार्यालयीन काम आपल्याला नको असेल आणि एक नवीन संमिश्र कामाचं स्वरूप आपल्याला निर्माण करायचं असेल तर औपचारिक क्षेत्रात बदल घडू शकतात. त्यादृष्टीनं एक नवीन संरचना तयार करावी लागेल जेणेकरून नवीन नोकऱ्या, कामं उपलब्ध होतील. हा रोजगार आपल्याला माहीत असलेल्या नेहेमीच्या व्यवसायांमधून निर्माण होणार नाही, तर भविष्यातील गरजांच्या स्वरूपानुसार निर्माण होईल. 

रोख रकमेची अव्याहत वाहणारी गंगा आता आटेल. कोरोनापूर्व काळ आणि आत्ताचा काळ यातला हा सर्वांत मोठा फरक असेल असं मला वाटतं. सरकारं काहीही म्हणोत, कोरोनामुळं सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्था थोड्याफार प्रमाणात कमकुवत झाल्या आहेत हे वास्तव आहे. शिवाय पूर आणि अन्य काही आपत्तींमुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्याचं आव्हान, आरोग्याच्या सततच्या तक्रारी आणि जीवितहानी या सर्वच प्रश्नांच्या बाबतीत काम करण्यासाठी खर्च वाढणारच आहेत. सध्याच्या माध्यमविस्फोटाच्या काळात कितीही अवास्तव चित्र लोकांसमोर उभं राहत असलं आणि सरकारेही वास्तवाशी संबंध न ठेवता काही वेगळीच ध्येयं डोळ्यापुढे ठेवत असली तरीही त्यांना काहींच्या संपत्ती संवर्धनापेक्षा सर्वसामान्य लोकांच्या आरोग्यासाठी गुंतवणूक करणं भाग आहे. म्हणूनच स्थानिक गरजा भागतील अशी धोरणं तयार करण्यासाठी सतत कार्यरत राहावं लागेल. याचं कारण सध्या पाणी, पैसा, अन्न आणि काम अशा सर्वच साधनस्रोतांच्या वितरणात प्रचंड विषमता आहे. 

समाजाच्या खालच्या थरापर्यंत ते झिरपत नाहीत. हे सगळं पाहता शाश्वत विकासासाठी गुंतवणूक करणं हेच शहाणपणाचं आहे. आत्ता आपल्याला वर्तमानात आणि डोळे उघडे ठेवून जगण्याची सर्वांत जास्त गरज आहे. कोरोनामुळे उध्वस्त झालेल्या जगातदेखील आपण काय कमावलं आहे किंवा कमवू शकतो, यावर विचार करायला आपण नक्की वेळ घेतला पाहिजे. बदललेल्या गोष्टींपैकी कोणत्या गोष्टी तशाच जपत पुढे जायचं आणि काय बदलायचं हे जर आपल्या लक्षात आलं तर आपलं भविष्य आपण चांगल्या रीतीनं साकारू शकू.

Edited By - Prashant Patil