यूपीआय : भारताच्या आर्थिक व्यवहारांचे हृदय

- उदय तारदाळकर

जगातील एकूण डिजिटल व्यवहारांच्या सुमारे ४५ टक्के व्यवहार एकट्या भारतातून होतात. गेल्या वर्षांपासून यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी काही बँक आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी केली आहे. यूपीआयमुळे बाजारातील व्यवहारांतील जोखीम कमी झाली आहे. साहजिकच यूपीआय व्यवहारांसाठी शुल्क लावणे सुज्ञपणाचे लक्षण नाही.

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) कंपनी देशात आर्थिक व्यवहारांसाठी अंतर्गत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ तत्त्वावर स्थापन झाली. रिझर्व्ह बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांचा हा उपक्रम आहे. ५६ बँका आणि काही पेमेंट सर्व्हिस ऑपरेटर, पेमेंट बँक आणि स्मॉल बँका या कंपनीचे भागधारक आहेत.

इंटरनेट व्यवहारांसाठी नेट बँकिंगसारखी सुविधा असताना युनिफाईड पेमेंट्‌ इंटरफेस (यूपीआय) आणि भारत इंटरफेस फॉर मनी (भिम) ही क्रांतिकारी प्रणाली २०१६ मध्ये अस्तित्वात आली. भिम या प्रणालीच्या माध्यमातून यूपीआयद्वारे सोपे आणि जलद आर्थिक व्यवहार करू शकता. तुम्ही बॅंकांतर्गत तसेच फक्त मोबाईल नंबर वापरून पैसे भरू शकता किंवा ते तुमच्या खात्यात जमा होतात.

नेट बँकिंगने पैसे पाठवणे बऱ्याच वेळा क्लिष्ट होते. त्यासाठी इंडियन फायनान्शियल (सिस्टीम) आयएफएस कोडची जरूरी असते. मात्र, यूपीआयमध्ये सर्व बँकांच्या खात्यांची माहिती असल्याने काही सेकंदांतच पैसे दुसऱ्या खात्यात पोहोचतात. यूपीआय प्रणाली ग्राहकांना वरदान ठरली असून तिचा वापर वाढू लागला आहे. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये एका महिन्यात एक अब्ज व्यवहार यूपीआयने पार केले आहेत.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये एका दिवसात पाच कोटी व्यवहार झाले. ही आकडेवारी कोरोना महामारीपूर्वीची आहे. प्रीपेड साधनाने किंवा वॉलेट्स अथवा इलेक्ट्रॉनिक बटव्याच्या आधारे व्यवहार करणाऱ्या पंधरा तंत्रज्ञान कंपन्यांना मागील वर्षापासून दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहारासाठी १.१ टक्के शुल्क भरावे लागते.

हे शुल्क व्यापारी व्यवहारासाठी असून ग्राहकावर कोणताही भार पडत नाही. मुख्यतः असे दिसून येते की व्यवहारांची सर्वात पसंतीची पद्धत ही आपापल्या बँक खात्यातून रक्कम वळती करणे हीच आहे.

एनपीसीआयच्या आकडेवारीनुसार ९९.९० टक्के व्यवहार ग्राहकांचे बँक खाते ते व्यापाऱ्यांचे बँक खाते असा होतो. एनपीसीआयच्या खर्चाचा विचार केल्यास सरकारी अनुदान हे मुख्य स्रोत आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात यूपीआयसाठी २०० कोटींची तरतूद अनुदान म्हणून केली होती. ती दहा पटींनी वाढविली आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने फिनटेक आणि बँकांसाठीची २,१३७ कोटींची असणारी तरतूद कमी करून चालू वर्षात १,५०० कोटी केली. २०२३ ला संपलेल्या वित्तीय वर्षात एनसीपीआयला तब्बल ८,२८ कोटी निव्वळ नफा झाला. यूपीआयचा वापर फोन पे, पेटीएम, गुगल पे, उबर, अमेझॉन, क्रेड इत्यादींसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांतून होतो.

यूपीआयचा वापर करण्यासाठी या तंत्रज्ञान कंपन्या एनपीसीआयला शुल्क देतात. हे शुल्क हा एनपीसीआयच्या महसुलाचा एक भाग आहे. हे शुल्क आर्थिक व्यवहार आणि त्यांचे मूल्य यावर अवलंबून असते. याशिवाय एनपीसीआयच्या उत्पन्नाचे काही स्रोत म्हणजे कमिशनद्वारे येणारी मिळकत, सदस्याने दिलेली एकल रक्कम, वित्तीय सेवा असे आहेत.

त्याचप्रमाणे ते त्यांच्या वापरकर्त्यांना आणि व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी कॅशबॅक, सूट, बक्षिसे आदी विविध मूल्यवर्धित खर्च करतात. एनपीसीआय ही संस्था मूलतः आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी स्थापन झाली आहे. लघू आणि सूक्ष्म उद्योजकांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणण्यास यूपीआय प्रणाली दिशादर्शक ठरली आहे.

रस्त्यावरील चहा-कॉफी किंवा खाद्यपदार्थ विकणारे दुकानदार कमी वेळेत आपला गल्ला जमा तर करतातच शिवाय त्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा झाल्याने बँकांकडून कर्ज मिळण्यासाठीही त्यांना फायदा होतो. यूपीआयद्वारे डिसेंबर २०२३ मध्ये १८ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे १,२०० कोटी व्यवहार नोंदवले गेले आहेत. एकूण व्यवहार आणि मूल्य यासाठी आत्तापर्यंतची ही सर्वोच्च आकडेवारी आहे.

यूपीआयद्वारे पैसे स्वीकारणाऱ्या परदेशी बाजारपेठांत सिंगापूर, मलेशिया, आखाती देश, फ्रान्स, नेपाळ, इंग्लंड अशा काही देशांचा समावेश झाला आहे. भारत सरकारने जी- २० मध्ये यूपीआयद्वारे व्यवहार करण्यास परदेशातील देशांच्या प्रतिनिधींना उद्युक्त केले आणि काही परदेशी पर्यटक ही प्रणाली पाहून अवाक्‌ही झाले. जगातील एकूण डिजिटल व्यवहारांच्या सुमारे ४५ टक्के व्यवहार हे एकट्या भारतातून होतात.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या बातमीनुसार आता भारत सरकार आणि गुगल पे परदेशात यूपीआयद्वारे आर्थिक व्यवहार करण्यास उत्सुक आहे आणि त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एका करारावर स्वाक्षरी केली आहे. भारतातील ग्राहकांना परदेशी चलन न देता भारताबाहेरील कंपन्यांतून खरेदी करता येईल. गेल्या वर्षांपासून यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी काही बँक आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांनी केली आहे.

त्यामागचे कारण म्हणजे फिनटेक स्टार्टअप्स, पेमेंट गेटवे आणि बँकांना यूपीआयमध्ये व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) नसल्यामुळे पायाभूत सुविधा चालवण्याचा खर्च करावा लागतो. त्यासाठी मोठ्या व्यापारांवर शुल्क लावावे, अशी विनंती एनपीसीआयला केली होती. मागील वित्तीय वर्षाच्या सुरुवातीला अशी मागणी एक ते तीन वर्षांत मान्य होऊ शकते, असे विधान एनपीसीआयच्या प्रमुखांनी केले होते.

बँका, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि ग्राहकांना व व्यापाऱ्यांना सेवा पुरवणाऱ्या फिनटेक यांना या सेवा अविरत सुरू ठेवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाचा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. अशा परिस्थितीत सरकारचे अनुदान किती वर्षे असेल, हा प्रश्‍न आहे. एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, की ही प्रणाली विनामूल्य असल्याने लोकप्रिय झाली नसून नावीन्यपूर्ण सोयी-सुविधा ग्राहकांना मिळाल्यामुळे त्याचा वापर वाढत आहे.

यूपीआयमुळे मोठ्या बँकांचा धनादेश वटविण्यासाठी होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे बँकांनी शुल्काबाबत कुरबूर करणे सयुक्तिक नाही. आर्थिक व्यवहार त्वरित होत असल्याने त्या व्यवहारांचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. बाजारातील तरलता ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भांडवली बाजाराचा विचार केला तर असे निदर्शनास येते, की यूपीआयमुळे बाजारातील व्यवहारांतील जोखीम कमी झाली आहे.

सध्या आपण टी + १ म्हणजेच समभाग खरेदी किंवा विक्री केल्यानंतर पुढील दिवशी ते व्यवहार पूर्ण होतात. पुढील वर्षी भारतात व्यवहार होईल त्याच दिवशी काही तासांत पैसे मिळण्याचा मानस सेबी या नियामक मंडळाने जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क लावण्यास सरकार परवानगी देईल, असे वाटत नाही. इतक्या लोकप्रिय आणि उत्कृष्ट सेवेवर शुल्क लावून सरकार आपल्या पायावर धोंडा मारून घेईल, असे वाटत नाही.

निवडक तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या आणि बँकांच्या दबावाला सरकारने बळी पडू नये. या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर भारताला नेतृत्व मिळाले आहे. अनुदानाचा विचार केल्यास सरकार आपल्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी विविध योजनांना असे अनुदान देत असते. सद्यस्थितीत असा अविचार होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मागील वर्षी ‘पेमेंट्स व्हिजन २०२५’ जारी केले, ज्याचा प्रमुख उद्देश देशातील डिजिटल व्यवहार मजबूत करणे आहे. ई-पेमेंटचा पर्याय हा प्रत्येकासाठी, कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही ठिकाणी या संकल्पनेवर आधारित आहे.

या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये एकात्मता, सर्वसमावेशकता नावीन्य, संस्थात्मकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. २०२५ पर्यंत डिजिटल व्यवहार तिपटीने वाढविणे आणि धनादेशाच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार एकूण व्यवहारांच्या एक चतुर्थांश व्हावे, असे लक्ष्य आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यूपीआय पेमेंटसाठी ५० टक्के आणि तत्काळ पेमेंट सेवा (आयएमपीएस) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (एनईएफटी) साठी २० टक्के वार्षिक वाढीचे लक्ष्य जाहीर केले आहे. १५ वर्षांत सरकारने बुडीत कर्जाचा डोंगर झाल्यामुळे सुमारे अडीच लाख कोटी रुपये हे बँकांच्या भांडवलासाठी दिले. त्या मानाने डिजिटल व्यवहारांसाठी अनुदान हे अगदीच नगण्य आहे. त्यामुळे यूपीआय व्यवहारांसाठी शुल्क लावणे हे सुज्ञपणाचे लक्षण नाही.

(लेखक आर्थिक सल्लागार आणि प्रशिक्षक आहेत.)