परदेशी शिक्षणाचे वास्तव दुर्लक्षित

- वैभव वाळुंज

परदेशी शिक्षणाचे भरमसाट फायदे असले, तरी त्याच्या आर्थिक पैलूकडे अनेकदा दुर्लक्ष केलं जातं. १९७६ पर्यंत इंग्लंडमध्ये शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विद्यापीठात जवळपास मोफत प्रवेश मिळत असे. त्यानंतर मात्र विद्यापीठांना बाजारू स्वरूप आलं. सध्या अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत. मात्र, इंग्लंडची अर्थव्यवस्था आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमुळे भरात आहे.

‘विद्या हे धन आहे रे, श्रेष्ठ साऱ्या धनांहून’ असं आपल्याकडे म्हटलं जातं. शिक्षणाची वाट जोपासून व्यक्तीला स्वतःच्या गुणांचा विकास करता येतो, ही बाब जगन्मान्य आहे. भारतासंदर्भात विचार केला तर शोषित समाजघटकांसाठी ‘एका अविद्येने केलेले मती-नीती-वित्त असे अनेक अनर्थ’ आपल्याला दिसून येतात. म्हणून आपल्याकडे शिक्षणाला उत्तेजन दिलं जातं; पण आता विद्या हा धनाचा मार्ग असावा की निर्धन होण्याचा, अशी शंका दिसू लागली आहे.

परदेशी शिक्षणाचे भरमसाट फायदे असले, तरी त्याच्या आर्थिक पैलूकडे अनेकदा दुर्लक्ष केलं जातं. इंग्लंडमध्ये आल्यानंतर अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी वेगळा दृष्टिकोन दिला जातो. त्याचप्रमाणे स्वतः शिक्षणाच्या अर्थव्यवस्थेचाही वेगळा दृष्टिकोन नजरेस पडतो. शिक्षणाचं बाजारीकरण ही फक्त महाराष्ट्रातील शिक्षणसम्राटांपुरती मर्यादित संकल्पना नसून इंग्लंडमध्ये त्याचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात झाला आहे.

१९७६ पर्यंत इंग्लंडमध्ये शिकण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विद्यापीठात जवळपास मोफत प्रवेश मिळत असे. बहुतांश विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि पुस्तकांचा खर्चदेखील सरकार उचलत असे. नंतरच्या काळात काही विद्यापीठांमध्ये गर्दी व्हायला लागल्यानंतर त्यातील तरतुदींवर मर्यादा आली.

मात्र, तरीही १९९८ पर्यंत इंग्लंडमधील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये कोणीही विद्यार्थी कुठल्याही अभ्यासक्रमासाठी मोफत प्रवेश घेऊ शकत असे. त्यात फक्त पदवीचाच अंतर्भाव नव्हता; तर अगदी पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. शिक्षणही मोफत दिलं जाई. १९९८ मध्ये सरकारने इंग्लंडमधील शिक्षण क्षेत्रामध्ये पैसे कमावण्याची मोठी संधी पाहिली आणि त्या अनुषंगाने विद्यापीठांना बाजारू स्वरूप देण्यात आलं.

सुरुवातीला नाममात्र शुल्क म्हणून या कायद्याअंतर्गत विद्यापीठांना आपल्याला हवी तितकी फी जमा करण्याची अनुमती देण्यात आली. त्यानंतर मात्र ही रक्कम वाढत वाढत सर्वसामान्य भारतीयांच्याच नव्हे; तर ब्रिटिश नागरिकांच्याही आवाक्याबाहेर गेली. एका वर्षाच्या शिक्षणासाठी ब्रिटिश विद्यार्थ्यांना सध्या जवळपास दहा लाख रुपये इतकी रक्कम मोजावी लागते.

भारतातून व इतर देशांमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एका वर्षासाठी सरासरी २० लाख रुपये विद्यापीठांना द्यावे लागतात. ही रक्कम वाढता वाढता इतकी प्रचंड झाली आहे, की फक्त आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी मिळून आपल्या फीमार्फत एकाच वर्षात इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेत ४२०० कोटी रुपये इतकी घसघशीत रक्कम टाकली आहे.

दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं, तर इंग्लंडमधील विद्यापीठे फक्त विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या स्थूल उत्पन्नाच्या तब्बल १५ टक्के रक्कम फक्त शाळा शुल्कातून जमा करत आहेत. गेल्या वर्षी इंग्लंडमधील विद्यापीठांनी परदेशी विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून जमवलेली रक्कम मुंबई महापालिकेच्या वार्षिक अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठी होती.

त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून अकुशल श्रम मिळून इथल्या मजुरांचा तुटवडा सुसह्य व्हायला मदत होते. कुणीही ब्रिटिश नागरिक करणार नाही अशी कामे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांकडून करवून घेतली जातात. ‘इंग्लंडमधील समाजात सर्वात खालच्या पातळीवर कोणता वर्ग असेल तर येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा होय’ असं म्हटलं जातं; कारण समाजापासून वेगळं राहूनही इथल्या अर्थव्यवस्थेचं रहाटगाडं चालवण्याची जबाबदारी त्यांनी आपणहून घेतली आहे आणि तरीही ब्रिटिश सरकार सातत्याने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठीचे नियम आणि कायदे कठोर बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

‘भारतातून मोठ्या संख्येने इंग्लंडमध्ये येणारे विद्यार्थी ही चिंतेची बाब आहे’ असं विधान इंग्लंडच्या गृहसचिवांनी काही महिन्यांपूर्वी केलं होतं. आता या वर्षापासून आपल्या कुटुंबासह शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर निर्बंध लावण्याची तरतूद हुजूर सरकारने केली आहे. एकीकडे अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत. दुसरीकडे इंग्लंडची अर्थव्यवस्था मात्र आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमुळे भरात आहे.

दरवर्षी या विद्यार्थ्यांच्या विद्यापीठ शुल्कामध्ये भरमसाट वाढ केली जाते. अनेक विद्यापीठांनी आपापल्या कंपन्या सुरू केल्या असून त्यामार्फत विद्यापीठ चालवण्याचे निर्णय कॉर्पोरेट स्वरूपात युद्धपातळीवर घेतले जातात. स्वतः ब्रिटिश नागरिक अनेकदा विद्यापीठांच्या मुजोरीकडे बोट दाखवताना दिसतात. विद्यापीठांच्या ताब्यात चाललेली देशातील भरमसाट जमीन आणि संसाधने याविषयी अनेक संघटना आंदोलनही करत आहेत.

अनेक विद्यापीठांमध्ये भ्रष्टाचाराचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. ससेक्स विद्यापीठही याला अपवाद नाही. काही वर्षांपूर्वी इथल्या कुलगुरूंनी आपला पगार भरमसाट वाढवून निवृत्ती घेताना विद्यापीठाच्या तिजोरीतील तब्बल २३ कोटी रुपये देणगी म्हणून खिशात घातल्याचे उदाहरण आहे. याउलट येथील बहुतांश शिक्षकांना अगदी मजुरी करणाऱ्या व्यक्तींच्या स्तरावरील पगारात काम करावे लागत आहे.

त्याविरुद्ध कित्येक आंदोलने करूनही शिक्षकांच्या स्थितीत सुधारणा झालेली नाही. आपल्याविरुद्ध सामान्य जनतेने आवाज उठवू नये म्हणून अनेक विद्यापीठांनी एकत्र येऊन आपापले गट स्थापन केले आहेत व त्यातून सरकारला मोठ्या प्रमाणात पैसा पुरवला जातो. या विद्यापीठांच्या गटांनी निवडणुकांमध्ये विविध पक्षांना मदतही केली आहे. त्यातून विद्यापीठांवर सरकारने लावलेले निर्बंध दिवसेंदिवस शिथिल केले जात आहेत.

त्यातून शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार किती मोठ्या प्रमाणात बोकाळला आहे याची कल्पना यावी. एकीकडे कर्ज काढून परदेशी शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी आणि इथल्या शिक्षण क्षेत्रातील असा अंधकार पाहून फैज अहमद फैज यांच्या ‘त्या’ पंक्तींची आठवण होते - ‘आपल्या विद्येचा मिणमिणता दिवा घेऊन पोरं त्या दारी गेली, जिथं वाटप चाललं होतं घनघोर काळ्याकुट्ट अंधःकाराचं...’

(लेखक इंग्लंडमध्ये यूके सरकारच्या शिष्यवृत्तीअंतर्गत ‘नीती व धोरण’ या विषयावर संशोधन करत आहेत.)

vaiwalunj@gmail.com