कऱ्हाडकरांसाठी फडणवीसांचा आवाज विधानसभेत घुमणार; भाजपची रणनिती

कऱ्हाड : महापुरातून (flood) बचावासाठी कऱ्हाड (karad) , पाटण (patan) तालुक्यांतील विविध गावांच्या संरक्षक भिंतीचा मंजूर निधी अन्यत्र वळविण्याचा नोकरशाहीतील घाट खपवून घेणार नाही. यामध्ये कऱ्हाडवर अन्याय होत असेल तर त्या विरोधात भाजप (bjp) गावागावांत आंदोलन (agitation) करेल. त्या प्रश्नावर पक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis), चंद्रकांत पाटील (chandrakant patil) यांच्यातर्फे विधानसभेतही आवाज उठविला जाईल, असा इशारा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विक्रम पावसकर यांनी दिला. (satara-marathi-news-bjp-to-protest-against-irrigation-department-virkram-pavaskar-devendrfadnvis)

शासनाने पूरसंरक्षक भिंतींच्या कामासाठी मंजूर केलेल्या पाच कोटी ४३ लाख ८२ हजारांच्या रकमेपैकी शिल्लक तीन कोटी पाच लाख ५४ हजारांच्या निधीतील एक कोटीहून अधिक रक्कम जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी परस्पर अन्य कामासाठी वळविण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यामुळे पूरसंरक्षक भिंतीचा निधी वळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी घातलेला घाट कऱ्हाडकरांवर अन्याय करणारा आहे. याबाबात सकाळने विविध फ्लॅटफार्मच्या माध्यमातून क-हाडकरांचे लक्ष वेधले. क-हाडसह पाटण येथील नागरिकांसह राजकीय पक्षाच्या पदाधिका-यांनी जलसंपदा विभागाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पावसकर यांनी त्याविरोधात आवाज उठवून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ते म्हणाले,‘‘ शासकीय नोकरी करणाऱ्यांनी ध्येय-धोरणे ठरवली तर जनतेचा विचार होणार नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे. पूरसंरक्षक भिंतींच्या कामांपेक्षा पूररेषेचे काम महत्त्‍वाचे नाही. त्यामुळे पूरसंरक्षक भिंतीचा निधी त्याच कारणासाठी वापरला पाहिजे. तो निधी वळविण्याचा घाट भाजप कधीही सहन करणार नाही. तब्बल तीन कोटींचा निधी शिल्लक असेल तर तो निधी अन्य गावांतील संरक्षक भिंतींसाठीच वापरला पाहिजे. तो अन्य कामासाठी वळवून पूररेषेतील गावांवरही होणारा अन्याय भाजप सहन करणार नाही. पुराचा धोका असलेली कऱ्हाड, पाटण तालुक्‍यांत ८१ संभाव्य गावे आहेत. त्यातील निम्म्या गावांना संरक्षक भिंतींची गरज आहे. मात्र, अवघ्या सातच गावांत भिंत होत आहे. त्यामुळे अन्य गावांवर अन्यायच आहे.

त्या विरोधात भाजपच्या केंद्र व राज्यातील नेत्यांकडे दाद मागणार आहोत. राज्यातील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यापर्यंत तो विषय पोचवून त्यावर विधानसभेत आवाज उठविण्याची विनंती करणार आहे. निधी परस्पर वर्ग करण्याचा घाट घातला जातो आहे, त्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशीची मागणी करणार आहोत.’’

ब्लाॅग वाचा