कऱ्हाडच्या हद्दवाढीची हदच झाली; नकाशा प्रसिद्ध होऊनही विकासाकडे दुर्लक्ष

कऱ्हाड (जि. सातारा) : शहराची हद्दवाढ झाल्यानंतर तब्बल सहा वर्षांपासून अंशतः मंजूर हद्दवाढ परिसरातील प्रारूप विकास आराखडा व नकाशाला वर्षापूर्वी पूर्णतः मंजुरी मिळाली. त्यामुळे भागातील व्यथा संपल्या, असे वाटत असताना पुन्हा त्याला वर्षभराचा कालावधी लोटला तरी आराखड्यातील कोणताच विषय पालिकेला हाती घेता आलेला नाही. 

मंजूर आराखड्यात प्रशस्त रस्ते, शाळा, मैदानांसह सांडपाणी व्यवस्थापन आणि सुविधांसाठी आरक्षणांचा समावेश आहे. नगर विकास खात्याने सुमारे 20 वर्षांचा विचार करून विकास आराखडा तयार केला. मात्र, अद्याप त्याला गती मिळेना अशी स्थिती आहे. आमदार पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना शहराची हद्दवाढ झाली. शहरापेक्षाही दुप्पट भागाचा पालिकेमध्ये समावेश झाला. प्रारूप आराखड्याला सहा वर्षांनी मंजुरी मिळाली. पालिकेने फेरबदलासह त्याची अधिसूचना करून त्यावर सुनावणी घेतली. त्यानुसार त्याच्या कार्यवाहीनंतर शहराच्या हद्दवाढ भागाच्या विकास आराखड्यास मंजुरी मिळाली. शासनाने प्रशस्त सहा, 12, 18 व 40 मीटर रस्त्यांची तरतूद, पोलिस दूरक्षेत्र, पालिकेच्या किमान पाच शाळा व त्याचे मैदान अशी आरक्षणे टाकली आहेत. 

खातगुणच्या ब्रिटिशकालीन धरणाचे होणार पुनरुज्जीवन; शरद पवारांची जलसंपदा मंत्र्यांकडे शिफारस

सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी 71 हजार 137 स्क्वेअर मीटर तर पंपिंग स्टेशनला जाण्यासाठी नऊ मीटरचा रस्ताही आहे. आराखड्याची अधिसूचना काढली आहे. तो प्रसिद्धीनंतर एक महिन्याने येणार होता. त्याला वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, अद्याप आराखड्याला गती नाही. आराखडा मंजुरीनंतर वर्षाने नकाशा मंजूर झाला. त्यालाही वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. तरीही त्या भागात विशेष कामे नाहीत. वाखाण, कार्वे नाका परिसर, रुक्‍मिणीनगर, तेथील कॉलन्या, छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमचा परिसर, सूर्यवंशी मळा, जाधव वस्ती, शिक्षक कॉलनी, त्यालगतची मुजावर, खराडे अशा सुमारे 50 कॉलन्यांत सुविधा त्यानिमित्ताने उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा होती, तीही फोल ठरली आहे. 

येरळा नदीतून हाेणारी वाळूची तस्करी तलाठ्याने राेखली

आराखड्याचा प्रवास... 

• पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 2010 मध्ये शहराची हद्दवाढ 
• शहरालगतचा शहरापेक्षाही दुप्पट भागाचा पालिकेत समावेश 
• 2013 मध्ये पहिल्या प्रारूप विकास आराखड्याचा इरादा 
• त्याला तब्बल सहा वर्षांनी मिळाली मंजुरी 
• त्यापूर्वी पाच जून 2017 मध्ये पालिकेने फेरबदलासह अधिसूचना जाहीर 
• पालिकेने आरक्षणातून वगळलेल्या भागावर सुनावणी 
• त्यानंतर दोन टप्प्यांत वेगवेगळ्या पद्धतीने आरखड्याला मंजुरी 
• उर्वरित आराखड्याला सुनावणीनंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये पूर्णतः मंजुरी 

साताऱ्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे