सरपंचांचे आरक्षण पुढील आठवड्यात; गावोगावी आरक्षणावरून तर्कवितर्क सुरू

सातारा : ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीमध्ये गावचे कारभारी मतदारांनी निवडले आहेत. आता सरपंच निवड कधी होणार याची उत्सुकता आहे. याबाबत आज (गुरुवारी) जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार असून, पुढील आठवड्यात गावोगावच्या सरपंचांच्या आरक्षणाच्या सोडती त्या-त्या तहसील कार्यालयात होणार आहेत. त्यानंतरच आरक्षणानुसार सरपंच निवडी होतील. त्यामुळे सरपंच पदासाठी कोणते आरक्षण पडणार यावरून तर्कवितर्क लढवून कोणाच्या गळ्यात सरपंचपदाची माळ पडणार याची चर्चा सध्या गावोगावी रंगल्या आहेत.
 
जिल्ह्यातील 878 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली. आता सर्वांच्या नजरा सरपंच निवडीकडे लागल्या आहेत. यापूर्वी जनतेतून सरपंच निवडी होत होत्या. त्यामुळे अनेक धक्कादायक निकाल होत होते. संपूर्ण पॅनेल एका विचाराचे आणि सरपंच विरोधी पॅनेलचा अशी अवस्था असल्याने विकास कामांत अडथळे निर्माण होऊन राजकारण होऊ लागले. याची दखल घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवडीला "ब्रेक' देऊन या निवडणुकीपासून सदस्यांतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला, तसेच निवडणुकीनंतर सरपंच आरक्षण सोडत आणि त्यानंतर गावोगावी आरक्षणानुसार निवडी होतील. आता गावागावांतील पारावर आपल्या गावाच्या सरपंचपदासाठी कोणते आरक्षण पडणार याचीच चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून आलेला प्रवर्गनिहाय आलेला कोटा लक्षात घेऊन तालुकानिहाय ग्रामपंचायतीतील सरपंचांच्या आरक्षण सोडती होतील. त्यासाठी मागील दोन वर्षांचे आरक्षण वगळून इतर प्रवर्गाच्या आरक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. 

ग्रामसभांना 31 मार्चपर्यंत स्थगिती; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

त्यासाठी चिठ्ठी टाकून आरक्षण व पुरुष की स्त्री हे ठरविले जाणार आहे. त्यासाठीचा जाहीरनामा आज (ता. 21) आयोगाकडून प्रसिद्ध केला जाणार आहे. त्यानंतर जिल्ह्यात तालुकानिहाय कोणत्या प्रवर्गाचे सदस्य जास्त आले आहेत, त्यानुसार प्रवर्गनिहाय कोटा आयोगाकडून जिल्ह्याला दिला जातो. त्यानुसार आरक्षण सोडत काढली जाते. सोडत काढण्यापूर्वी ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांना याबाबतची माहिती दिली जाते. त्यानंतर सोडतीची तारीख ठरते. शेजारच्या जिल्ह्यात 27 तारखेला सरपंच आरक्षण सोडती आहेत. त्यामुळे साताऱ्यातील अकरा तालुक्‍यांतील सरपंच आरक्षण सोडती साधारण 25 किंवा 27 जानेवारी रोजी होण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत विभागाने जिल्ह्याचा कोटा ठरविण्यासाठी आयोगाकडे आरक्षणानुसार निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांची माहिती पाठविली आहे. त्यामुळे गावागावांत सध्या सरपंचपद कोणत्या प्रवर्गाकडे जाणार यावरून चर्चेला उधाण आलेले आहे. 

निवडणुकीची रणधुमाळी झाली थंड; आता सरपंच आरक्षणासाठी होणार बंड?

संपादन : बाळकृष्ण मधाळे