मातांसाठी स्वतंत्र २० बेडचा वॉर्ड

सातारा : अतिदक्षता विभागात असणाऱ्या नवजात शिशुंच्या मातांसाठी स्वतंत्र २० बेडचा वॉर्ड तसेच कावीळ झालेल्या बालकांच्या उपचारात महत्त्‍वाच्या ठरणाऱ्या फोटोथेरपी मशिनबरोबरच चार वॉर्मरचा प्रस्ताव जिल्हा रुग्णालयातून शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर नवजात शिशुंच्या मातांना ठेवायचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

खासगी रुग्णालयात सध्या प्रसूती व नवजात बालकांच्या उपचारासाठी मोठा खर्च होतो. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयात दररोज मोठ्या प्रमाणावर प्रसूती शस्त्रक्रिया होतात. परिणामी प्रसूतीसाठी दाखल झालेल्या व प्रसूती झालेल्या अशा सर्व महिलांची संख्या अनेकदा वाढलेली असते. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयातील या वॉर्डमधील उपलब्ध बेड अपुरे पडतात. महिलांना जमिनीवर बेड टाकून व्यवस्था करावी लागते. जिल्हा रुग्णालयातील प्रसूती वॉर्डच्या नजीकच नवजात बालकांचा अतिदक्षता विभाग आहे.

जन्मत: गंभीर परिस्‍थिती असलेल्या किंवा कावीळ झालेल्या बालकांना या वॉर्डमध्ये ठेवले जाते. परंतु, या वॉर्डमध्ये केवळ नवजात बालकांनाच वॉर्मरमध्ये ठेवण्याची व्यवस्था आहे. त्यामुळे या बालकांच्या मातांना या वॉर्डच्या बाहेर प्रसूती वॉर्डमध्ये झोपण्याची व्यवस्था केलेली असते. केवळ बाळाला दूध पाजण्याच्या वेळेला या मातांना वॉर्डमध्ये प्रवेश दिला जातो. प्रसूतीपूर्व व पश्चात महिलांची संख्या जास्त असल्यामुळे बेड उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे जमिनीवर बेड करून झोपवण्यात येणाऱ्या महिलांमध्ये या बालकांच्या मातांचाच जास्त समावेश असतो.

या परिस्‍थितीवर मार्ग काढण्यासाठी रुग्णालय व्यवस्थापनाने या मातांसाठी स्वतंत्र २० बेडचा वॉर्ड तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. या वॉर्डसाठी आवश्यक असलेल्या इमारत व अन्य साहित्यांच्या खर्चासह हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नवजात बालकांच्या उपचारासाठी चार वॉर्मर तसेच कावीळ झालेल्या नवजात बालकांसाठी आवश्यक असलेल्या चार फोटोथेरपी मशिनच्या मागणीचाही या प्रस्तावातसमावेश आहे.

मोठ्या अतिदक्षता विभागाची गरज

जिल्हा रुग्णालयात सध्या अस्‍तित्वात असलेल्या लहान मुलांच्या अतिदक्षता विभागातील (एनआयसीयू) बेडची संख्या अपुरी पडत आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव अनेकांना कर्ज काढून का होईना खासगी रुग्णालयातील खर्चाचा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे एनआयसीयू विभागातील वॉर्मरची संख्या किमान दुप्पट करण्याची गरज आहे. त्याबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी पावले उचलणे आवश्यक आहे.