Jack Dorsey : भारताने खरंच ट्विटरला केली कंटेट हटवण्याची मागणी? आकडेवारीमध्ये धक्कादायक माहिती समोर

ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डॉर्सी यांनी काही दिवसांपूर्वी सरकारवर गंभीर आरोप केले होते. किसान आंदोलनावेळी सरकारने ट्विटरला धमकी दिल्याचा हा आरोप होता. ठराविक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक न केल्यास भारतात ट्विटर बंद करण्याची ही धमकी होती. सरकारने मात्र डॉर्सी यांचे हे आरोप सरकारने फेटाळले होते.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये मोदी सरकारने देशात तीन कृषी कायदे लागू केले होते. मात्र, कायदा लागू होताच त्यांचा विरोधही सुरू झाला आणि वर्षभर देशभरात आंदोलने झाली. यादरम्यान सोशल मीडियावर देखील सरकार विरोधात पोस्ट शेअर केल्या जात होत्या. या कालावधीमध्ये कित्येक ट्विटर अकाउंटवर कारवाई करण्याची मागणी सरकारने केली होती, असा डॉर्सी यांचा दावा आहे. मात्र या दाव्यात कितपत तथ्य आहे?

इंडिया टुडेच्या डेटा इंटेलिजन्स युनिटने थेट ट्विटरचा ट्रान्स्परन्सी रिपोर्ट मिळवत, त्याचं विश्लेषण केलं. यामधून किती देशांनी ट्विटरला कंटेंट हटवण्याची मागणी केली याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. ऑगस्ट २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये ट्विटरला अशी मागणी करणाऱ्या देशांमध्ये भारत दुसऱ्या क्रमांकावर होता. यातील टॉप ५ देशांमध्ये भारतासह जपान, रशिया, दक्षिण कोरिया आणि तुर्की यांचा समावेश होता. ट्विटरला केलेल्या मागण्यांपैकी ९४ ते ९७ टक्के मागण्या या देशांनी केल्या होत्या.

२०२० साली जुलै ते डिसेंबर या दरम्यान ट्विटरवरुन कंटेंट हटवण्याबाबत जेवढ्या 'लीगल' मागण्या करण्यात आल्या; त्यांपैकी १८ टक्के मागण्या भारताने केल्या होत्या. भारतने कंटेट हटवण्याबद्दल आणि अकाउंट ब्लॉक करण्याबद्दल तब्बल ७००० रिक्वेस्ट केल्या होत्या. आतापर्यंत भारताने केलेल्या मागण्यांमध्ये या सर्वाधिक होत्या. तर, २०२१ मध्ये जानेवारी ते जून या कालावधीत मोदी सरकारने अशा ५००० रिक्वेस्ट केल्या होत्या.

अकाउंट हटवण्याची मागणी

२०२० मध्ये ट्विटरकडे अकाउंट बंद करण्याच्या १९ हजार मागण्या कऱण्यात आल्या होत्या. मात्र, ट्विटरने यातील काही मागण्याच मान्य केल्याचंही या आकडेवारीत समोर आलं आहे. भारताने जेवढे अकाउंट बंद करण्याची मागणी केली, त्यापैकी केवळ १३०० अकाउंट बंद करण्यात आले.

सरकारचं स्पष्टीकरण

दरम्यान, डॉर्सी यांनी आरोप केल्यानंतरच केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं होतं. या शेतकरी आंदोलनांवेळी सोशल मीडियातून मोठ्या प्रमाणात चुकीची माहिती पसरवली जात होती. केवळ अशी चुकीची माहिती रोखण्यासाठी सरकारने ट्विटरला कंटेंट हटवण्याची मागणी केली होती, असं चंद्रशेखर यांनी म्हटलं होतं.