Women in Indian Politics
esakal
लेखक : महेश शिंदे
भारतात महिलांना राजकीय प्रवाहात येण्यासाठी लांबलचक प्रवास करावा लागला आहे. स्वातंत्र्यापासून आजतागायत महिलांचे स्थान केवळ हंगामी चर्चेचा विषय राहिलेले नसून, न्याय, लोकशाही आणि समानतेचा धोरणात्मक मुद्दाही ठरला आहे. या लेखात आपण महिला राखीव जागांचा इतिहास, आजची परिस्थिती आणि भविष्यातील संधी–आव्हाने यावर चर्चा करू.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच महिला महात्मा गांधी, जहाँनारा शहा, विजयलक्ष्मी पंडित आणि सरोजिनी नायडू यांसारख्या नेत्यांमुळे राजकीय क्षेत्रात डोकावू लागल्या. १९१७ मध्ये सरोजिनी नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ब्रिटनमध्ये स्त्रियांना थेट मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी लढा उभारला. १९२१ च्या कायद्याने ब्रिटिश भारतात स्त्रियांना सीमित प्रतिनिधित्वाचा अधिकार मिळाला, पण तो खूप मर्यादित होता.
स्वातंत्र्यानंतर १९५० च्या संविधानात महिलांना आणि पुरुषांना बरोबरीचे राजनैतिक हक्क देण्यात आले, पण व्यवहारात त्यांचे प्रतिनिधित्व फारच कमी राहिले. १९५२ मध्ये भारताच्या पहिल्या संसदेत फक्त दोन टक्के महिला सदस्य होत्या. मासुमा बेगम, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर यांसारख्या महिलांनी त्यानंतरही राजकारणात वाट काढली.
१९९० च्या दशकात ७३वा आणि ७४वा घटनादुरुस्ती कायद्याने पंचायत आणि नगरपालिका स्तरावर महिलांसाठी एक तृतीयांश जागांची राखीवता सुरू झाली. यामुळे लाखो महिलांना गाव–नगर स्तरावर निवडणूक लढवण्याची आणि निर्णय घेण्याची संधी मिळाली. आज भारतात जवळपास १४ लाखांहून अधिक निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी आहेत, ज्यापैकी जवळपास ४४ टक्के जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांकडे आहेत.
या राखीव जागांच्या माध्यमातून शेती, शिक्षण, आरोग्य, घरातील दारूबंदी आणि बालविवाह अशा विषयांवर महिलांच्या दृष्टीने धोरणे राबवण्यावर लक्ष दिले जाते. निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढल्याने ग्रामीण आणि शहरी स्तरावर सरकारी योजना अधिक प्रभावी झाल्या आहेत.
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व मात्र आजही जागतिक सरासरीपेक्षा खूप खाली आहे. १९५० च्या काळापासून २००४ पर्यंत लोकसभेतील महिलांचा टक्का फक्त ५ ते १० टक्क्यांदरम्यान होता. १८व्या लोकसभेत (२०२४) हा टक्का जवळपास १३.६ टक्क्यांवर आला, पण तो अजूनही जागतिक सरासरी २५ टक्क्यांपेक्षा खूप कमी आहे.
राज्यसभेतही महिलांचा टक्का जवळपास १३ टक्के आहे. काही राज्यांमध्ये विधानसभेतील महिलांचा टक्का थोडा जास्त असला तरी, लोकसंख्येच्या अर्धा भाग असलेल्या महिलांचे प्रतिनिधित्व अजूनही असमप्रमाणात आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाची वाटचाल
महिलांसाठी संसद आणि विधानसभा जागांची राखीवता यावर चर्चा १९९६ पासून सुरू झाली होती. ‘महिला राखीव जागा बिल’ (३३% राखीवता) अनेक वेळा राज्यसभेत आणि लोकसभेत आणले गेले, पण त्यास व्यापक राजकीय सहमती मिळाली नाही. यानंतर २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (Constitution (106th Amendment) Act, 2023) मंजूर करून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव करण्याची घोषणा केली.
