Justice Yashwant Varma resignation case
esakal
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. हा राजीनामा पैशांच्या प्रकरणाशी निगडित आहे.
२०२५ च्या मार्च महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी आग लागली. अग्निशमन दलाने आग विझवताना स्टोअररूममध्ये जळालेल्या चलनी नोटांचे बंडल सापडले. या घटनेमुळे न्यायव्यवस्थेत खळबळ उडाली आणि चौकशी सुरू झाली.
या प्रकरणाची गंभीरता ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली. समितीने न्या. वर्मा यांना गैरव्यवहारात दोषी ठरवले आणि पदावरून हटवण्याची शिफारस केली. न्या. वर्मा यांनी मात्र नकदी त्यांची नसल्याचा दावा केला आणि साजिश असल्याचे म्हटले.
राजीनामा पत्रात न्या. वर्मा यांनी लिहिले की, 'मी या निर्णयामागील कारणांचा भार आपल्या कार्यालयावर टाकू इच्छित नाही. अत्यंत दुःखाने मी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदाचा तत्काळ राजीनामा देत आहे.' हे पत्र मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना पाठवले गेले.
राजीनाम्यामुळे संसदेतील महाभियोग प्रक्रिया थांबली. लोकसभेत १४६ सदस्यांनी महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या आणि तीन सदस्यीय समिती चौकशी करत होती. स्वतःहून राजीनामा दिल्याने त्यांना पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो.
