Premium|Study Room : सायमन आयोग; भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एक वळण

लेखक - विपुल वाघमोडे

सायमन आयोग हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील असा एक टप्पा होता ज्याने भारतीय राजकारणाला नव्या वळणावर आणले. १९१९ च्या भारत सरकार कायद्यांतर्गत दहा वर्षांनंतर घटनात्मक सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी आयोग नेमण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार आयोगाची नियुक्ती १९२९ मध्ये होणे अपेक्षित असताना ब्रिटिश सरकारने ८ नोव्हेंबर १९२७ रोजीच आयोगाची घोषणा केली. तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान स्टॅन्ली बाल्डविन यांच्या सरकारने सर जॉन सायमन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली. या आयोगात सर जॉन सायमन यांच्यासह क्लेमेंट रिचर्ड अॅटली, व्हर्नन हार्टशॉर्न, एडवर्ड कॅडोगन, जॉर्ज लेन-फॉक्स, डोनाल्ड हॉवर्ड आणि हॅरी लेव्ही लॉसन यांचा समावेश होता. विशेष बाब म्हणजे या सातही सदस्यांपैकी एकही भारतीय नव्हता. भारताच्या राजकीय भविष्याचा निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या आयोगात भारतीय प्रतिनिधीच नसणे ही भारतीय जनतेसाठी अत्यंत अपमानास्पद बाब मानली गेली.