esakal | Maratha Reservation : 'समाजासाठी काळा दिवस, राज्यकर्त्यांना जागा दाखवणार'
sakal

बोलून बातमी शोधा

Maratha Reservation: 'समाजासाठी काळा दिवस, राज्यकर्त्यांना जागा दाखवणार'

Maratha Reservation: 'समाजासाठी काळा दिवस, राज्यकर्त्यांना जागा दाखवणार'

sakal_logo
By
प्रकाश बनकर

औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज बुधवारी (ता.पाच) मराठी आरक्षण कायदा असंविधानिक असून तो कायदा रद्द केला. यावर मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) लढ्यातील काही महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांशी सकाळने याबाबत प्रतिक्रिया जाणून घेतली आहे. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचे (Maratha Kranti Thok Morcha) समन्वयक रमेश केरे म्हणाले, की मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेले आरक्षण आज रद्द करण्यात आले. हा समाजासाठी हा दिवस काळा दिवस म्हणून ओळखला जाईल. हे सगळं समाजाच्या आमदारांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व भाजप या सर्व पक्षांनी मिळून मराठा समाजाची (Maharashtra) फसवणूक केली आहे. आतापर्यंत आणि शांततेत मोर्चे काढले आणि त्यांचे बलिदान दिले तरी बलिदान आम्ही वाया जाऊ देणार नाही, आम्ही आता रस्त्यावर उतरून उत्तर देऊ.

हेही वाचा: औरंगाबादेत १६ मेपासून हेल्मेट सक्ती, खंडपीठाने खडसावल्यानंतर पोलिसांचे ‘वरातीमागून घोडे’

मराठा समाज राज्यकर्त्यांना त्यांची जागा दाखवणार

मराठा समाजाने हा कोपर्डीच्या घटनेनंतर एकजूट झाला होता. यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या माध्यमातून आरक्षण दिले. मात्र हे टिकणारे आरक्षण दिले नाही आमच्यातील काही फुटीर नेते आणि दगाबाज लोकांमुळे समाजाचे नुकसान झाले आहेत. समाज सोडणार नाही. मराठा समाजाला त्यांची जागा दाखवणार आहे.

- अप्पासाहेब कुढेकर, समन्वयक

मराठा समाजाविरोधात निर्णय

केंद्र केंद्र सरकारच्या दबावाखाली येत मराठा समाजाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालय माहित आहे की इतर राज्यात ५० टक्क्यांवर आरक्षण आहे. केवळ महाराष्ट्रात सत्ता नाही. याच गोष्टी पोटी मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये. म्हणून हा निर्णय दिला आहे, असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे.

- सुरेश वाकडे पाटील, समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चा

हेही वाचा: मराठा आरक्षण : आजचा निकाल हे केंद्र व राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचं पाप !

मराठा समाजासाठी काळा दिवस

आजचा निर्णय हा समाजासाठी काळा दिवस आहे. ५८ मोर्चे १०० हून अधिक युवकांचे बलिदान २५ हजारांहून अधिक युवकांवर दाखल झालेले गुन्हे, या सर्वांच्या बलिदान व कार्याच्या विरोधात लागलेला हा निर्णय आहे. हायकोर्टानेही हे आरक्षण मान्य केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने आज आरक्षण रद्दचा निर्णय घेऊन समाजाला धक्का दिला आहे. यापुढे आता राज्य सरकार व केंद्र सरकारने एकत्र येऊन राजकारण न करता मराठा समाजाला दिलासा द्यावा व यातून पुढे येत मार्ग काढावा.

- अभिजीत देशमुख, समन्वयक, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चाचे

...आणि जिंकू

सर्वोच्च न्यायालयाने एकतर्फी निर्णय देऊन न्याय व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण केले आहे. त्याचा आम्ही जाहिर निषेध व्यक्त करतो. मराठा समाजाच्या हक्कासाठीचा आमचा लढा पुन्हा नव्या ताकदीने आम्ही उभा करू आणि जिंकु.

सतीश वेताळ पाटील, समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा