Economic Survey 2021 : आज होणार संसदेत सादर; काय असेल यावेळी विशेष? या मुद्यांवर असेल नजर

Union Budget 2021 : आज 29 जानेवारी रोजी मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेले आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. सामान्यत: प्रत्येकवेळी आर्थिक सर्वेक्षण बजेट एक दिवस आधी सादर केलं जातं. मात्र, यावेळी बजेटच्या दोन दिवस आधीच अर्थमंत्री 2020-21 चे आर्थिक सर्वेक्षण आज म्हणजेच शुक्रवारी संसदेत सादर करतील. मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेले आर्थिक सर्वेक्षण होईल.

1 फेब्रुवारी 2021 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण मोदी सरकारचे तिसरे बजेट सादर करतील. कोरोनाच्या कारणाने उतरतीला लागलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे बजेट ऐतिहासिक ठरणार आहे. तसेच यंदाचं बजेट पेपरलेस असणार आहे. इकॉनॉमिक सर्व्हे चालू आर्थिक वर्षाचा एकूण लेखा-जोखा मांडण्यासाठी असतो तर बजेट येत्या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलं जातं. आर्थिक सर्वेक्षणाचं काय महत्त्व आहे आणि त्याचा बजेटशी काय संबंध आहे, याविषयीच आपण आज जाणून घेणार आहोत.

हेही वाचा - Budget 2021: कोरोनाचा पर्यटनाला दणका; बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा
काय आहे आर्थिक सर्वेक्षण
आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्थेबाबतचा अधिकृत वार्षिक अहवाल असतो. हा अहवाल बजेट सत्राच्या दरम्यान संसदेच्या दोन्हीही सदनांमध्ये सादर केला जातो. यामध्ये भविष्यात बनवल्या जाणाऱ्या योजना आणि अर्थव्यवस्थेसमोरची आव्हाने या साऱ्या बाबींचा उहापोह असतो. या सर्वेक्षणात देशाच्या आर्थिक विकासाबाबतचे अनुमान असते. येत्या आर्थिक वर्षात देशाची अर्थव्यवस्था तेजीत राहिल की ती धीमी राहिल याबाबतची माहिती आर्थिक सर्वेक्षणात दिली जाते. या सर्वेक्षणाच्या आधारेच सरकार बजेटमध्ये आवश्यक त्या घोषणा करते. 
आर्थिक सर्वेक्षण 2021 कडून काय आहेत अपेक्षा?
कोरोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व असा हादरा बसला आहे. या सर्वेक्षणात कोरोनाच्या फटक्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला किती नुकसान पोहोचलं आहे, याचा अंदाज लावला जाईल. या सर्वेक्षणात वर्तमान आर्थिक परिस्थितीवर विचार करुन त्यावर उपाय काढण्याची अपेक्षा केली जाते. सध्या देशासमोर 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचं लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठीचे ध्येय आहे. लोकांना असं वाटतं की आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारावर बजेट तयार होतं. मात्र वास्तवात आर्थिक सर्वेक्षण बजेटचा मुख्य आधार असतो. यामध्ये पंतप्रधानांच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांचे सल्ले समाविष्ट असतात. मात्र, बजेटमध्ये ते सगळे सल्ले ऐकले जातातच, असं नाही.