esakal | फेब्रुवारीमध्ये होणार 5 मोठे बदल; वाचा सर्वसामान्यांवर काय होईल परिणाम?
sakal

बोलून बातमी शोधा

fabruary budget atm pnb epfo

1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यात केल्या जाणाऱ्या घोषणांमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बरेच बदल होतील. याशिवाय इतर काही नियम फेब्रुवारीपासून बदलणार आहेत. 

फेब्रुवारीमध्ये होणार 5 मोठे बदल; वाचा सर्वसामान्यांवर काय होईल परिणाम?

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

नवी दिल्ली - कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून जगभरात सगळं काही ठप्प झाल्याची परिस्थिती होती. यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेलासुद्धा खीळ बसली होती. आता हळूहळू सर्व पूर्व पदावर येत आहे. भारतातही लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल केले जात आहेत. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर 1 फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यात केल्या जाणाऱ्या घोषणांमुळे सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बरेच बदल होतील. याशिवाय इतर काही नियम फेब्रुवारीपासून बदलणार आहेत. 

अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार विविध वस्तूंवरील सीमा शुल्क हटवण्याची शक्यता आहे. यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होतील आणि याचा सामान्यांना फायदाच होणार आहे. 

हे वाचा - IMF ची भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी 'गुड न्यूज', चीनलाही टाकणार मागे

गॅस दर
प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला तेल कंपन्या एलपीजी गॅसच्या किंमतीत बदल करतात. जानेवारीत गॅस दरात कोणता बदल झाला नाही. तर त्याआधी डिसेंबरमध्ये दोनवेळा किंमती बदलल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी गॅसच्या किंमती कमी-जास्त होण्याची शक्यता आहे.

PNB एटीएम
पंजाब नॅशन बँकेच्या ग्राहकांना नॉन ईव्हीएम एटीएममधून ट्रान्झॅक्शन करता येणार नाही. फसवणुकीपासून वाचण्यासाठी पंजाब नॅशनल बँकेनं नॉन ईव्हीएम एटीएममधून एक फेब्रुवारीपासून व्यवहार होणार नाहीत असं सांगितलं आहे. 

हे वाचा - पहिल्या बजेटबद्दलच्या या ऐतिहासिक गोष्टी आपल्याला माहितीयेत का?

फास्टटॅग
फेब्रुवारी महिन्याच्या 15 तारखेपासून फास्टटॅग बंधनकारक करण्यात येणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक जानेवारीला फास्टटॅग अनिवार्य केले होते. 15 फेब्रुवारीपर्यंत टोल प्लाझावर रोख रकमेच्या स्वरुपात टोल आकारला जाईल. त्यानंतर मात्र फास्टटॅग बंधनकारक राहणार आहे. 

EPFO
पेन्शनधारकांसाठी हयातीचा दाखला देण्यासाठी जानेवारी 2020 नंतर एक वर्षाची मुदत वाढवून देण्यात आली होती. त्यात आणखी एक महिन्याची वाढ करून 28 फेब्रुवारीपर्यंत ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. 

loading image
go to top