रिअल इस्टेट क्षेत्राला हव्या आहेत सवलती

गृहकर्जावर कर सवलत

या वर्षी रिअल इस्टेट क्षेत्राला सरकारला सिंगल-विंडो पर्मिशन आणि उद्योग स्थितीच्या नेहमीच्या अपेक्षेपलीकडे जायचे आहे. या क्षेत्राच्या मागण्याचा विचार करून विविध योजनांच्या माध्यमातून घरखरेदास चालना मिळेल अशी आशा या क्षेत्राला आहेत. त्याअनुषंगाने कर दर कपात किंवा सुधारित कर स्लॅबद्वारे वैयक्तिक कर सवलत ही काळाची गरज आहे, असे मत व्यक्त केले जाते आहे. अधिक कर सवलती आणि गृहकर्जाच्या दरांवर अधिक सवलत गृहखरेदीदार आणि गुंतवणूकदारांना मालमत्ता खरेदीसाठी आकर्षित करेल. त्यातही दुसऱ्या घराच्या खरेदीवर सूट देणे असे अपेक्षा विकसक संघटना व्यक्त करीत आहेत.

दुसरीकडे सरकार आयकर कायद्याच्या कलम ‘८०सी’अंतर्गत गृहकर्जाच्या मुद्दलाच्या परतफेडीसाठी वार्षिक करकपात मर्यादा वाढवली जाऊ न शकते. १.५ लाखांची सध्याची मर्यादा वाढवून २ लाख रुपये केली जाऊ शकते. तसेच, रिअल इस्टेट क्षेत्राला आणखी एक प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे, ती म्हणजे परवडणाऱ्या गृहकर्जावर १.५ लाख रुपयांपेक्षा अतिरिक्त व्याज कपातीच्या स्वरूपात दिली जाणारी सवलत मार्च २०२३पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. २०२१मध्ये, देशातील रिअल इस्टेटमध्ये विक्रीचे प्रोत्साहन मिळावे यासाठी ही सवलत देऊ करण्यात आली होती.

इनपुट टॅक्स क्रेडिटची मागणी विकासकांच्या संघटनांची मागील अनेक दिवसांपासूनची मागणी यावेळी देखील आग्रहाने समोर मांडली जाते आहे. ती म्हणजे जीएसटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट, तसेच अनेक राज्यांमध्ये झालेल्या मुद्रांक शुल्कात कपातीची योजना पुन्हा राबविण्यात यावी, अशी अपेक्षादेखील संघटना व्यक्त करीत आहेत. यामुळे घर खरेदीदाराला प्रोत्साहन मिळेल व ते खरेदीसाठी पुढे येतील अशी शक्यता व्यक्त केली जाते आहे. दुसरीकडे, केंद्र शासनाने दोन वर्षांपूर्वी परवडणाऱ्या घरांना सवलती जाहीर करताना परवडणाऱ्या घरांची ढोबळ व्याख्या मांडली होती. त्यात ५० ते ६० लाख रुपये किंमतीपर्यंतच्या घरे परवडणाऱ्या घरांच्या आराखड्यात आणत त्यांना सवलती देऊ केल्या होत्या. घराच्या किमतीची ही मर्यादा वाढवावी अशीही वारंवार मागणी विकसकांच्या संघटनांकडून होत आलेली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २२ रोजी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठ्या अपेक्षा आहेत. घरांची मागणी पुन्हा एकदा वाढावी या उद्देशाने केंद्र सरकारने गृह खरेदीदारांसाठी प्रोत्साहनपर उपाय जाहीर करावेत, अशी मागणी या क्षेत्रातून होते आहे.

- नरेंद्र जोशी

मागील काही वर्षांत काळात आपण सामना करीत असलेल्या कोविड संकटामध्ये एकूणच घरांची मागणी वाढते आहे, यातही लहान शहरांमधूनही मोठ्या घरांची मागणी वाढत आहे. हे लक्षात घेत परवडणाऱ्या घरांच्या व्याख्येत व परवडणाऱ्या घरांच्या कलम ८० आयबीमध्ये सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. ही दुरुस्ती झाल्यास बांधकाम व्यवसाय क्षेत्राला फायदा होईल. याबरोबर आयकर कायद्याचे कलम ७१ (३ अ) काढून टाकावी अशी आमची मागणी वजा अपेक्षा आहे, जेणेकरून अधिक लोकांना त्यांच्या भाड्याच्या जागा सोडण्यास आणि स्वतःचे घर विकत घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

- अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई, पुणे मेट्रो

गृहखरेदीला प्रोत्साहन म्हणजे देशाच्या १५% जीडीपीला प्रोत्साहन. महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वर्षी मुद्रांक शुल्कामधे ३ टक्के सूट दिल्यामुळे, गृहखरेदीला प्रचंड वेग आला आणि चालू आर्थिक वर्षात तर केवळ नऊ महिन्यांत विक्रमी महसुली वाढ झाली आहे. जीएसटी कायद्यानुसार, ४५ लाख रुपयांच्या आतील घरांना १ टक्का जीएसटी लागू आहे. केंद्र सरकारने जर मेट्रो शहरातील २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या घरांना व बिगर मेट्रो शहरातील १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या घरांना १ टक्का जीएसटी जाहीर केला, तर गृहखरेदीला आणखी वेग येऊन विक्रमी महसूलही जमा होईल. त्यासोबतच पुनर्विकास प्रक्रियेत सहकारी सोसायटींना जीएसटी माफ व्हावा, प्राप्तिकर कलम २४ खालील रिबेट ३ लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, तसेच सरकारने सिमेंट व स्टीलच्या वाढत असलेल्या किमतींवर नियंत्रण आणावे, ही अपेक्षा आहे.

- ज्ञानेश्वर ऊर्फ नंदू घाटे, अध्यक्ष, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन

भारतीय रिअल इस्टेट सेक्टरला सध्या नवसंजीवनी मिळाली आहे. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेस उभारी देण्यात रिअल इस्टेट क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. व्याजदर कमी असल्याने घरांची मागणी वाढत आहे. ह्या अर्थसंकल्पामध्ये घरखरेदीवरील व्याजाच्या वजावटीस असलेली सेक्शन ‘२४ ब’मधील दोन लाख रुपयांची मर्यादा काढून टाकल्यास मागणीत वाढ होऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेस जोरदार चालना मिळेल.

- राजेंद्र पाटे, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको), पुणे