Budget 2021 : कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला उभारी देणाऱ्या शेतकऱ्यांकडेच दुर्लक्ष

शेती क्षेत्र अनेक व्याधींनी पीडित असताना त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचेच २०२१-२२ या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातून जाणवले. कोरोना संक्रमणाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्रानेच उभारी दिली, याचाही विसर एवढ्या लवकर पडावा याचे आश्‍चर्य वाटते. त्यामुळेच कृषी क्षेत्रासाठी इतिहासातील सर्वांत दुर्बल अर्थसंकल्प असेच वर्णन या अर्थसंकल्पाचे करावे लागेल. 

शेतीसाठी लागणारे मूलभूत संसाधने - जसे माती, पाणी याची ढासळलेली गुणवत्ता, हवामान बदलाचा मारा, यामुळे पीक उत्पादकतेची घट, अतिवृष्टी, थंड व उष्ण लाटा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ व नापिकी, शेती निविष्ठांच्या किमतीत होत असलेली अनियंत्रित वाढ, किमान आधारभूत किमतींचा लाभ न मिळणे, अनिश्‍चित कृषिमाल आयात-निर्यात धोरण, कागदावरची बाजार सुधार व्यवस्था अशा अनेक बाबींनी कृषी क्षेत्र प्रभावित झालेले आहे. दुसरा पर्याय नाही म्हणून अनेक शेतकरी शेतीत टिकून आहेत. अशावेळी सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या देशात सर्वांत जास्त लोकसंख्येने असलेल्या शेतकरी वर्गाकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर यापेक्षा दुर्दैव काय असू शकते? 

हे वाचा - Defence Budget 2021: संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद; राजनाथ सिंहांनी मानले मोदींचे आभार

काय दिले शेती क्षेत्राला, तर पंजाब, हरियाना व पश्‍चिम उत्तर प्रदेशच्या कांही शेतकऱ्यांचा गहू व तांदूळ सरकारच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून वाटण्यासाठी गव्हासाठी ७५,०६० कोटी रुपये, तांदळासाठी १,४१,९३० कोटी रुपये व डाळींसाठी १०,५२० कोटी रुपये खर्च केल्याचा उल्लेख आवर्जून करताना शेती क्षेत्रावर फार मोठे उपकार केले आहेत, असाच अविर्भाव दाखविण्यात आला आहे. वास्तविक हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे व त्यातही फक्त ३० टक्के शेतीमालच खरेदी होतो, बाकी माल शेतकरी एमएसपीपेक्षा कमी भावातच खुल्या बाजारात विकतात. दुसरी तरतूद १६.५ लाख कोटी शेती कर्जासाठी केल्याचे संगितले. हे कर्ज कोणाला मिळते? मुंबईसारख्या शहरात राहून शेती कर्ज घेणाऱ्‍यांचा वाटा खऱ्‍या शेतकऱ्‍यांपेक्षा मोठा असल्याचे वाचण्यात आले तेव्हा या आकड्याचा थोडा उलगडा होतो. 

Budget 2021: कुणाला दिलासा, कुणाला निराशा; बजेटसंबंधी 10 महत्त्वाच्या बातम्या...

ग्रामीण पायाभूत विकास निधीसाठी ४० हजार कोटी रुपये, सूक्ष्म सिंचनासाठी १० हजार कोटी रुपये, नाशवंत शेतीमाल ई-राष्ट्रीय बाजारपेठेस जोडणे, नवीन एक हजार बाजार समित्या ‘ई-नाम’शी जोडणे या घोषणा अर्थ संकल्पात दिसल्या. यात फारसे नावीन्य नाही. मागील अनेक वर्षे सूक्ष्म सिंचनावर खर्च होत आहेत, पण अजून देशात बागायती क्षेत्राच्या १० टक्केही सूक्ष्म सिंचन झाले नाही. यासाठी मागील अर्थ संकल्पात केलेल्या तरतुदीमुळे किती सूक्ष्म सिंचन वाढले, किती पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या व त्याचा शेती क्षेत्राला झालेला फायदा याची आकडेवारी अर्थसंकल्पात जाहीर केल्यास या तरतुदीचा उलगडा होऊ शकतो. 

अर्थ संकल्प हा सर्व क्षेत्रांसाठी महत्वाचा असतो. त्यातून सरकारची प्राथमिकताही दिसून येते. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पावरून कृषी व संलग्न व्यवसाय ही सरकारची प्राथमिकता नसल्याचेच दिसून येते. यावरून कृषिविकास हा मागे पडत आहे काय? हा प्रश्‍न निर्माण होतो. देशातील ५२ टक्के लोकांसाठी जर अर्थसंकल्प स्तब्ध असेल, तर मग यातून विषमता तर निर्माण होणार नाही ना! याचाही गांभीर्याने विचार करण्याची गरज वाटते. शेतकऱ्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा पुन्हा पुन्हा होते, पण ते कसे करणार, यावर भाष्य होत नाही. कृषी संशोधन व विकास या कृषी क्षेत्राच्या दोन महत्वाच्या बाजू आहेत. याकडे दुर्लक्ष झाले, तर पुन्हा अन्नसुरक्षा धोक्यात जाऊ शकते, हेही लक्षात घ्यायला हवे. 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर

अन्न ही प्राथमिक गरज आहे. २०५० मध्ये ४०० टन अन्नधान्य निर्माण झाले नाही तर काय होईल? पुन्हा अन्नसुरक्षा धोक्यात येईल. त्यामुळेच शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधा, नवीन तंत्रज्ञान निर्मिती, प्रसार, विकास या बाबी दुर्लक्षित होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. हेच अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहे. सर्व क्षेत्राचा समतोल विकास झाला, तरच तो विकास टिकाऊ व सर्व जनतेला व देशाला स्थैर्य देणारा ठरू शकतो. 

प्रमुख तरतूदी 
शेती कर्जासाठी : १६.५ लाख कोटी 
सूक्ष्म सिंचनासाठी : १० हजार कोटी 
ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी : ४० हजार कोटी 

प्लस 
- गहू, तांदूळ, डाळी वितरणासाठी निधी 
- मत्स्य व्यवसायाला प्रोत्साहन 

मायनस 
- शेती क्षेत्रासाठी पायाभूत सुविधांचा अभाव 
- अपुरी तरतूद व शेतकऱ्‍यांपेक्षा कंपन्यांचे हित जास्त 
- उत्पन्न दुप्पट कसे करणार, यावर भाष्य नाही 
- शेती कर्जाचा लाभ शहरातल्या लोकांना 

डॉ. व्यंकटराव मायंदे, माजी कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ.